रायपुर-नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है कि बढ़ती महंगाई में केंद्रीय कर्मचारियों के साथ खड़ी और लगातार महंगाई भत्ता प्रदान कर कर्मचारियो की कुछ परेशानी कम करने वाले भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक कर्मचारी होने के नाते बहुत -बहुत धन्यवाद साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह जी की को भी धन्यवाद जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कर्मचारियो के महंगाई भत्ते को समय मे प्रदान कर देते थे लेकिन अभी वर्तमान सरकार महंगाई भत्ते के मामले में कर्मचारियो को 2019 के श्रेणी में ही रखे हुए है,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार कर्मचारी हित मे निर्णय लेकर केंद्रीय कर्मचारियो का महंगाई भत्ता 31% देने का निर्णय लिए है साथ ही सातवे वेतनमान के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को गृह भत्ते भी दिया जा रहा है,केंद्रीय कर्मचारियों के समान पंजाब,राजस्थान,हरियाणा,दिल्ली,
उड़ीसा,बिहार,उत्तराखंड,पश्चिम बंगाल,उत्तरप्रदेश जैसे राज्यो के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार कर्मचारियो के हित मे निर्णय लेकर केंद्र के समान महंगाई भत्ते देने का निर्णय ले रहे है लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार कर्मचारियो को महंगाई भत्ता देने के लिए कमेटी का गठन कर कमेटी के सुझाव के अनुसार निर्णय लेने की बात कही है जो बहुत ही हास्यास्पद है,छत्तीसगढ़ पूरे देश का एकमात्र राज्य है जहां महंगाई भत्ते के लिए कमेटी बनाया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसा लगता है कि कर्मचारियो के लिए अभी सिर्फ कमेटी के ऊपर कमेटी बनाया जा रहा है और कमेटी बनाकर कर्मचारियो के मांगो के समाधान के स्थान पर लटकाए रखने का नया फार्मूला छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निकाला गया है,भारत के अन्य राज्यो के कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता मिल रहा है वही पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के नसीब में सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही लिखा है
