Friday, July 15, 2022

नवीन शिक्षक संघ,टीचर्स एसोसियेशन व शालेय शिक्षक संघ ने एकजुट होकर अनिश्चितकालिन आंदोलन करने का किया आह्वान

 रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,टीचर्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा एवं शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने प्रदेश के समस्त कर्मचारी संगठनों से एक साथ एकजुट होकर 25 जुलाई से  प्रस्तावित पाँच दिवसीय आंदोलन के स्थान पर 25 जुलाई से ही अनिश्चित कालीन आंदोलन करने का आह्वान किया है ।


संजय शर्मा,वीरेंद्र दुबे व विकास सिंह राजपूत ने कहा है की एक दिन या पाँच दिन के आंदोलन से सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और इसका उदाहरण केबिनेट के बैठक मे दिखा पाँच दिवसीय हड़ताल के बाद भी  सरकार विधायकों का तो वेतन बढ़ा देते है वही पर शासकीय कर्मचारीयों के महंगाई भत्ता पर चर्चा तक नहीं किये है

 वीरेंद्र दुबे,संजय शर्मा व विकास सिंह राजपूत ने कहा कि आज केंद्र सरकार,मध्यप्रदेश,राजस्थान,उत्तरप्रदेश,हरियाणा,गोवा,उड़ीसा, बिहार,पंजाब,उत्तराखण्ड,झारखण्ड सहित अन्य राज्य सरकार अपने शासकीय कर्मचारीयों को 34% महंगाई भत्ता दे रहे है वही छत्तीसगढ़ सरकार बिजली कर्मचारीयों को 34% व अखिल भारतीय कर्मचारीयों को 31%  महंगाई भत्ता दे रहे है जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के रीढ़ कहे जाने वाले शिक्षकों सहित शासकीय कर्मचारीयों को मात्र 22% महंगाई भत्ता देकर प्रदेश के राज्य कर्मचारीयों के साथ भेदभाव कर रहे है।

संजय शर्मा,वीरेंद्र दुबे व विकास सिंह राजपूत ने प्रदेश के समस्त संगठनों से 25 तारीख के पहले एक बैठक कर महंगाई भत्ता के लिए ठोस रणनीति बनाकर एकजुटता के साथ प्रस्तावित पाँच दिवसीय आंदोलन को अनिश्चितकालिन करने का सुझाव दिया जिससे महंगाई भत्ता के लिए निर्णायक संघर्ष किया जा सके व पूरे प्रदेश के स्कूलों सहित प्रत्येक कार्यालय मे कामकाज भारी मात्रा मे प्रभावित हो।

Tuesday, July 12, 2022

प्रदेश के कर्मचारी हो एकजूट बहुत हुआ निश्चितकालीन आंदोलन अब महंगाई भत्ता के लिए होना चाहिए अनिश्चितकालीन आन्दोलन पूरी एकजुटता के साथ - विकास सिंह राजपूत

  रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश प्रवक्ता               

दुष्यंत कुम्भकार, ज्योति सक्सेना व गंगा शरण पासी ने जानकारी दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,उमा जाटव ने बयान जारी कर पूरे प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा है कि हमने महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक दिन व तीन दिन का निश्चित कालीन आंदोलन कर लिया है वही शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर में भी एक दिन के लिये दो बार हड़ताल कर चुके है और अब पुनः 25 जुलाई से 29 जुलाई तक निश्चित कालीन आंदोलन किया जा रहा है अलग-अलग व निश्चित कालीन  आंदोलन करने से अभी तक  शासन प्रशासन को कोई फर्क नही पड़ा है बहुत हुआ अलग-अलग व निश्चित कालीन आंदोलन अब सभी कर्मचारी संगठनों को आपस मे बातचीत कर बेहतर तालमेल के साथ अनिश्चितकालीन आंदोलन पर विचार करना चाहिए जिससे सभी कार्यालयों में तालाबंदी की स्थिति हो कर्मचारी संगठनों के एकजुटता से निश्चित रूप से शासन प्रशासन को फर्क पड़ना ही है और हम सब मिलकर लंबित 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने के लिए शासन प्रशासन को बाध्य कर सके। प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू,अमितेश तिवारी, रूपेंद्र सिन्हा, अजय कड़व,प्रकाश चंद कांगे, बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख, गीता चन्द्राकर, सतीस टण्डन, चन्द्र शेखर रात्रे,देवकांत सिन्हा, अमित नामदेव,राजेश शुक्ला, ब्रिज नारायण मिश्रा ने कहा है कि सभी संगठन मिलकर अब एक दिन,तीन दिन व पांच दिन के स्थान पर अनिश्चित कालीन आंदोलन करने पर विचार करे प्रदेश के कर्मचारी व पेंशनर आज भी केंद्र व राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा सहित अन्य राज्यों से 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता से पीछे है। संजीव मानिकपुरी, वेदप्रकाश साहू,छन्नूलाल साहू,अमीन बंजारे,देवनाथ पटेल,हरिकांत अग्निहोत्री, अनुभव तिवारी, रमन शर्मा, सन्तोष द्विवेदि,तारा मुनि तिग्गा, विजय कुमार डेहरिया, नरेश चौहान, नरेश गुप्ता ने आगे कहा कि प्रदेश में अखिल भारतीय कैडर के अधिकारियों को 31 प्रतिशत व बिजली कर्मचारियो को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है वही शासकीय कर्मचारियो को मात्र 22 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है जिससे प्रदेश के समस्त कर्मचारियो में भारी आक्रोश व्याप्त है अब प्रदेश के कर्मचारी अनिश्चित कालीन आंदोलन करने के लिए बाध्य हो रहे है।नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के समस्त पदाधिकारियों व सदस्यों ने महंगाई भत्ता के लिये एक साथ एकजुट होकर अनिश्चित कालीन आंदोलन करने की अपील सभी संगठनों से किया  है और अनिश्चित कालीन आंदोलन को सफल बनाने जल्दी ही निष्पक्ष बैनर में 23 जुलाई के पहले सभी संगठनों के बैठक रायपुर में करने का सुझाव दिया है