रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,टीचर्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा एवं शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने प्रदेश के समस्त कर्मचारी संगठनों से एक साथ एकजुट होकर 25 जुलाई से प्रस्तावित पाँच दिवसीय आंदोलन के स्थान पर 25 जुलाई से ही अनिश्चित कालीन आंदोलन करने का आह्वान किया है ।
संजय शर्मा,वीरेंद्र दुबे व विकास सिंह राजपूत ने कहा है की एक दिन या पाँच दिन के आंदोलन से सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और इसका उदाहरण केबिनेट के बैठक मे दिखा पाँच दिवसीय हड़ताल के बाद भी सरकार विधायकों का तो वेतन बढ़ा देते है वही पर शासकीय कर्मचारीयों के महंगाई भत्ता पर चर्चा तक नहीं किये है
वीरेंद्र दुबे,संजय शर्मा व विकास सिंह राजपूत ने कहा कि आज केंद्र सरकार,मध्यप्रदेश,राजस्थान,उत्तरप्रदेश,हरियाणा,गोवा,उड़ीसा, बिहार,पंजाब,उत्तराखण्ड,झारखण्ड सहित अन्य राज्य सरकार अपने शासकीय कर्मचारीयों को 34% महंगाई भत्ता दे रहे है वही छत्तीसगढ़ सरकार बिजली कर्मचारीयों को 34% व अखिल भारतीय कर्मचारीयों को 31% महंगाई भत्ता दे रहे है जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के रीढ़ कहे जाने वाले शिक्षकों सहित शासकीय कर्मचारीयों को मात्र 22% महंगाई भत्ता देकर प्रदेश के राज्य कर्मचारीयों के साथ भेदभाव कर रहे है।
संजय शर्मा,वीरेंद्र दुबे व विकास सिंह राजपूत ने प्रदेश के समस्त संगठनों से 25 तारीख के पहले एक बैठक कर महंगाई भत्ता के लिए ठोस रणनीति बनाकर एकजुटता के साथ प्रस्तावित पाँच दिवसीय आंदोलन को अनिश्चितकालिन करने का सुझाव दिया जिससे महंगाई भत्ता के लिए निर्णायक संघर्ष किया जा सके व पूरे प्रदेश के स्कूलों सहित प्रत्येक कार्यालय मे कामकाज भारी मात्रा मे प्रभावित हो।

