समयमान वेतनमान के आधार पर सहायक शिक्षक पंचायत का वेतनमान 9300+4200 कर रिवाइज्ड एलपीसी जारी कर संविलियन पश्चात सातवां वेतनमान देने की मांग जिलापंचायत से किया गया-वेदप्रकाश साहू

नवीन शिक्षाकर्मी संघ जिला बालोद के प्रवक्ता महेश यादव व जिला मीडिया प्रभारी लिमेश रात्रे ने बताया है की नवीन शिक्षाकर्मी संघ जिला इकाई बालोद का प्रतिनिधि मंडल जिलाध्यक्ष वेदप्रकाश साहू के नेतृत्व में  जिला पंचायत सी ई ओ बालोद से मिलकर 20 अगस्त 2019 को मांगपत्र का ज्ञापन सौंपा था।
 जिसका संज्ञान लेकर सी ई ओ जिला पंचायत बालोद ने आवश्यक कार्यवाही करते हुए  29 अगस्त 2019 को जिला शिक्षा अधिकारी बालोद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बालोद,गुरुर,गुंडरदेही,डौंडी लोहारा, डौंडी तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी बालोद,गुरुर,गुंडरदेही, डौंडी लोहारा,डौंडी को मांगो पर कार्यवाही हेतु आदेश प्रेषित किया है,साथ ही की  जाने वाली कार्यवाही से भी जिला पंचायत कार्यालय बालोद को अवगत कराने का आदेश प्रेषित किया है।

जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश साहू ने बताया कि शिक्षक एल बी संवर्ग की सबसे बड़ी समस्या वेतन विसंगति है। शिक्षाकर्मीयों की वर्षो से लंबित मुख्य मांग वेतन विसंगति दूर कर समयमान वेतनमान के आधार पर पुनिरीक्षित वेतनमान की गणना पश्चात रिवाइज्ड एल पी सी जारी कर संविलियन उपरांत सातवां वेतनमान प्रदान किया जाना है। शिक्षक पंचायत संवर्ग का पुनिरीक्षित वेतनमान की गणना  छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अनुसूची 02 के आधार पर किया गया जो कि अनुचित है। संघ की मांग है कि वेतन निर्धारण अनुसूची 01के विद्यमान वेतनमान के आधार पर किया जाए।क्योंकि नए शिक्षकों की भांति वेतन निर्धारण करने पर    समयमान वेतनमान का लाभ शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा है।अतः अनुसूची 1 के आधार पर वेतन निर्धारण व्याख्याता पंचायत को 9300+4800,शिक्षक  पंचायत को 9300+4300 एवं सहायक शिक्षक को 9300+4200 किया जाना नियमानुसार सही होगा।

 प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग के आदेशानुसार रिवाइज्ड एल पी जारी किया जावे

संघ ने  प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग द्वारा 6 अप्रैल 2019 के आदेशानुसार वर्तमान में शिक्षक एल बी संवर्ग के पद पर कार्यरत कर्मचारी जो कि पूर्व में शिक्षक पंचायत संवर्ग पर कार्यरत थे,तत्समय समयमान वेतनमान ,पुनिरीक्षित वेतनमान  का स्थानीय निधि संपरीक्षक से निर्धारण किया जाने के उपरांत नव निर्धारित वेतनमान की जानकारी सहित रिवाइज्ड एल पी सी  शिक्षा विभाग के वर्तमान आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रेषित करने का आदेश के अनुसार कार्यवाही की मांग संघ द्वारा सी ई ओ जिला पंचायत बालोद से किया गया था अतःमांग अनुरूप आदेश जिला पंचायत बालोद द्वारा जारी किया गया है।

नियम विरुद्ध एरियस भुगतान पर संबंधित अधिकारी- कर्मचारी पर होगी कार्यवाही।

संघ ने जिला पंचायत सी ई ओ को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि जिले के जनपद पंचायत एवं बी ई ओ कार्यालय में शिक्षक पंचायत संवर्ग एवं शिक्षक एल बी संवर्ग के पूर्व के डी ए एरियस,वेतन वृद्धि,समयमान वेतनमान, समान से समान पद एवं निम्न से उच्च पद के अंतर का एरियस राशि का भुगतान नियमानुसार नहीं किया जा रहा है।एरियस के भुगतान में भारी गड़बड़ी की जा रही है।

संघ ने मांग किया है कि किसी भी प्रकार का  एरियस का भुगतान सभी लाभार्थीयों को एक साथ किया जावे अन्यथा किसी भी लाभार्थी का व्यतिगत  भुगतान नही किया जावे।

संघ ने मांग किया था कि नियम विरुद्ध एरियस भुगतान करने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी पर विभागीय कार्यवाही की जावे।क्योंकि वेतन भुगतान के लिए जारी आबंटन का उपयोग एरियस भुगतान में किया जाना अनुचित है।अतः एरियस भुगतान में पारदर्शिता रखा जावे।

संघ के मांग पर संज्ञान लेकर जिला पंचायत सी ई ओ बालोद ने  जिले के समस्त जनपद पंचायत एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को आदेश जारी किया है कि नियमानुसार एरियस भुगतान नहीं करने पर  अधिकारी एवं कर्मचारी पर  विभागीय कार्यवाही किया जावेगा।


जिलाध्यक्ष वेदप्रकाश साहू ने सी ई ओ जिला पंचायत बालोद से  सहायक शिक्षक विज्ञान की समस्या से अवगत कराते हुए बताया था कि ऐसे सहायक शिक्षक विज्ञान जिसकी नियुक्ति सहायक शिक्षक पंचायत( शिक्षाकर्मी वर्ग 3) में हुआ था।तथा जिनकी पदस्थापना सहायक शिक्षक विज्ञान पर किया गया था।  जिनका संविलयन सहायक शिक्षक विज्ञान में किया गया है।जो कि अनुचित है।तथा वरिष्ठता सूची भी अलग अलग जारी किया गया है।अतः सहायक शिक्षक विज्ञान के संविलियन को संशोधित कर  संविलियन सहायक शिक्षक एल बी में करके एकीकृत वरिष्ठता सूची जारी करने की मांग सी ई ओ जिला पंचायत से किया गया था।जिस पर कार्यवाही करते हुए जिला पंचायत सी ई ओ ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को एकीकृत सूची जारी करने का आदेश प्रदान किया है।
               संघ के  प्रयास के लिए साधुवाद प्रदान करने वालों में प्रान्त उपाध्यक्ष रूपेंद्र सिन्हा संजय साहू प्रान्त महामंत्री,जिला पदाधिकारी चन्द्रजीत यादव,प्रवीण पांडेय, महेश यादव,बेनेश्वर साहू बालोद ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश साहू, सत्रुहन सिन्हा, हिलेश्वर देवांगन,लीमेश रात्रे,विकास लावत्रे,गैंदलाल साहू,भगवती बघेल ,संतोष मंडावी ,महेश कोलियारे, अमित सिन्हा,नरेंद्र साहू,किशोर डहरे, धनेश तुमरेकी,चोवाराम देशलहरे,भोमेंद्र चन्द्राकर,शैलेन्द्र चन्द्राकर,किसन देवांगन,कमल किशोर साहू,सत्रुहन साहू,प्रवीण मरकाम,युवराज सेवता,रश्मि साहू,मोनिका साहू,परिणीता हिरवानी,शशि सिंह,हीरा गंधर्व,संतोष विश्वकर्मा,भगवानी जांगड़े,आदि है।

         

तीन सितम्बर को समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन की गणना कर रिवाइज्ड एलपीसी जारी करने की मांग को लेकर सभी सम्भाग आयुक्त को सौपेंगे ज्ञापन*

*तीन सितम्बर को समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन की गणना कर रिवाइज्ड एलपीसी जारी करने की मांग को लेकर सभी सम्भाग आयुक्त को सौपेंगे ज्ञापन*
रायपुर-नवीन शिक्षाकर्मी संघ छ.ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत व उमा जाटव ने बताया है की तीन सितम्बर को नवीन शिक्षाकर्मी संघ छ.ग.द्वारा रायपुर,बस्तर,सरगुजा व बिलासपुर के सम्भाग आयुक्त को ज्ञापन सौपकर समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन की गणना कर रिवाइज्ड एलपीसी जारी कर संविलियन पश्चात सातवां वेतनमान प्रदान करने की मांग को शासन-प्रशासन के समक्ष प्रमुखता से रखा जायेगा,गंगा पासी,नंदिनी देशमुख,बलविंदर कौर व संगीता बैस ने कहा है की 2013 मे राज्य शासन द्वारा जब शिक्षको के समतुल्य वेतनमान देने का पंचायत विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया उसके बाद पुनरीक्षित वेतनमान का का गणना जिला व जनपद पंचायत कार्यालय द्वारा नये कर्मचारियों के समान निम्न वेतनमान के आधार पर वेतन की गणना कर दिया गया जिससे प्रदेश मे कार्यरत शिक्षक पंचायत व शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रति माह हजारो रुपये का नुकसान हो रहा है,गिरीश साहू,अभिनय शर्मा,दुष्यंत कुंभकार,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,संजय साहू,अजय कड़व,अमित नामदेव,प्रकाशचन्द कांगे,मनोज चन्द्रा,ब्रिज नारायण मिश्रा,राजेश शुक्ल,चन्द्रशेखर रात्रे,सतिस टण्डन ने कहा है की समयमान वेतनमान आज भी प्रदेश के शिक्षक पंचायत संवर्ग को सात वर्ष पूर्ण करने बाद दिया जा रहा है लेकिन आठवे वर्ष पुनरीक्षित वेतनमान व संविलियन के समय समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन की गणना नही किया जा रहा है जबकि शासन को चाहिए की आठवे वर्ष समयमान वेतनमान के आधार पर विद्यमान वेतन के अनुसार वेतन का गणना कर वेतन भुगतान करना चाहिए,संजीव मानिकपुरी,छन्नूलाल साहू,वेदप्रकाश साहू,अमीन बंजारे,नरेश चौहान,संजय डोंगरे,अनुभव तिवारी,रमन शर्मा,देवकांत सिन्हा, हरिकांत अग्निहोत्री ने कहा की छ.ग.वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अनुसार अनुसूची-एक के आधार पर विद्यमान वेतनमान के आधार पर वेतन की गणना किये जाने का प्रावधान है उसके बाद भी शिक्षक पंचायत संवर्ग को सात वर्ष पूर्ण करने के बाद आठवे वर्ष जब वेतन प्रदान किया जाता है तो सात वर्ष की सेवा अवधि को समाप्त कर छ.ग.वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अनुसूची-दो के अनुसार नये कर्मचारियों को प्रदान किये जाने वाले वेतन का भुगतान किया जा रहा है इसी विसंगति को दूर करवाने का हेतु नवीन शिक्षाकर्मी संघ द्वारा लगातार आवाज बुलन्द कर संघर्ष किया जा रहा है,तीन सितम्बर को सभी सम्भाग आयुक्त को ज्ञापन सौपकर समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन की गणना कर रिवाइज्ड एलपीसी जारी कर संविलियन पश्चात सातवां वेतनमान प्रदान करने की मांग नवीन शिक्षाकर्मी संघ द्वारा किया जायेगा

समयमान वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान की गणना कर रिवाइज्ड एल.पी. सी. जारी करने डीईओ द्वारा उच्च कार्यालय से मार्गदर्शन लेने की कही बात

नवीन शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है की 2012-13 मे हम सबकी लम्बी संघर्ष के बाद राज्य सरकार ने शिक्षको के समतुल्य वेतनमान देने का आदेश जारी किया उस आदेश मे आठ वर्ष का बन्धन  कर दिया गया,समतुल्य वेतनमान मे आठ वर्ष का बन्धन का विरोध प्रदेश के एकमात्र संघ नवीन शिक्षाकर्मी संघ ने विरोध किया और आठ वर्ष के बन्धन को समाप्त कर छ.ग.वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अनुसूची एक के अनुसार वेतन की गणना करने की मांग को शासन-प्रशासन तक रखकर वर्ष बन्धन व वेतन विसंगति को सुधारने की मांग को प्रमुखता से रखा लेकिन सरकार द्वारा इस सम्बन्ध मे कोई निर्णय नही लिया गया फिर पुनः 2017 मे एक बड़े आंदोलन के बाद हम सबको संविलियन कर शासकीय कर्मचारी का दर्जा सरकार द्वारा आठ वर्ष के बन्धन के साथ दिया गया जिसका भी सबसे पहले नवीन शिक्षाकर्मी संघ द्वारा विरोध कर आठ वर्ष का बन्धन समाप्त कर समस्त शिक्षक पंचायत संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग मे संविलियन कर वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर संघर्ष किया जिसका भी कोई परिणाम नही निकला और सत्ता परिवर्तन के बाद उम्मीद जगी थी और इस सम्बन्ध मे नवीन शिक्षाकर्मी संघ द्वारा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर शिक्षक हित मे निर्णय लेने की मांग किया लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी ने आने वाले राज्य के मुख्य बजट मे शिक्षक संवर्ग के हित मे निर्णय लेने की बात कही।वही वेतन विसंगति समाप्त हो इस दिशा मे नवीन शिक्षाकर्मी संघ द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है उसी के नवीन शिक्षाकर्मी संघ दुर्ग जिला के अध्यक्ष संजीव मानिकपुरी के द्वारा दुर्ग सम्भाग आयुक्त से मांग कर समयमान वेतनमान के आधार पर रिवाइज्ड एल.पी.सी.जारी करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का निवेदन किया था नवीन शिक्षाकर्मी संघ के ज्ञापन पर कार्यवाही करते हुए सम्भाग आयुक्त दुर्ग  ने उप संचालक शिक्षा दुर्ग सम्भाग को इस सम्बन्ध मे पत्र जारी किया फिर उप संचालक शिक्षा दुर्ग सम्भाग ने दुर्ग,बेमेतरा,बालोद,कवर्धा व राजनांदगांव जिला शिक्षाधिकारियों को पत्र जारी  किया फिर जिला शिक्षाधिकारी दुर्ग ने पाटन,धमधा व दुर्ग बीईओ को पत्र जारी किया,नवीन शिक्षाकर्मी संघ धमधा के ब्लॉक अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व मे धमधा बीईओ से मुलाकात कर समयमान वेतनमान के आधार पर छ.ग.वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 अनुसूची एक के अनुसार वेतन की गणना कर रिवाइज्ड एल.पी.सी.जारी कर संविलियन पश्चात सातवां वेतनमान की गणना कर कोष व लेखा कार्यालय राजनांदगांव मे सत्यापन कराने के बाद कोष व लेखा कार्यालय के निर्धारण अनुसार वेतन भुगतान की मांग को रखा जिस पर धमधा बीईओ ने जिला शिक्षाधिकारी को इस सम्बन्ध मे मार्गदर्शन हेतु पत्राचार किया है जिस पर नवीन शिक्षाकर्मी संघ के जिलाध्यक्ष दुर्ग संजीव मानिकपुरी के नेतृत्व मे डीईओ दुर्ग से मुलाकात कर नवीन शिक्षाकर्मी संघ के मांगपत्र व बीईओ धमधा के पत्र पर जल्दी विचार करने की मांग किया जिस पर दुर्ग डीईओ ने 15 दिनों के अन्तर्गत उच्च कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त कर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन नवीन शिक्षाकर्मी संघ को दिया है,प्रतिनिधि मण्डल मे प्रदेश प्रवक्ता दुष्यंत कुम्भकार,संजय शर्मा(धमधा),(जगेश्वर चन्द्राकर),संजय मानिकपुरी(दुर्ग),बी. प्रकाश,पन्नालाल साहू,सुनील स्वर्णकार,धनेश नेताम,विष्णु शंकर साहू शामिल रहे

आठ वर्ष के बन्धन समाप्त कर 2013 से हो रहे अन्याय का अंत कर शिक्षक पंचायत संवर्ग के साथ न्याय करेंगे सरकार-विकास सिंह राजपूत

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ छ.ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने छत्तीसगढ़ के किसान हितैसी,लोकप्रिय व संवेदनशील मुख्यमंत्री से निवेदन करते हुए कहा है की पूर्व सरकार द्वारा 2013 मे आठ वर्ष का बन्धन कर शिक्षाकर्मियों को शिक्षको के समतुल्य वेतनमान प्रदान किया गया व 2018 मे शिक्षा विभाग मे संविलियन करते समय भी आठ वर्ष बन्धन डालते हुए शिक्षक पंचायत संवर्ग के साथ भारी अन्याय किया गया,आठ वर्ष के बन्धन का 2013 से एकमात्र संघ नवीन शिक्षाकर्मी संघ ने विरोध करते हुए आठ वर्ष का बन्धन समाप्त कर समस्त शिक्षक पंचायत संवर्ग का शिक्षको के समतुल्य वेतनमान प्रदान करने व 2018 मे संविलियन के पश्चात सबका संविलियन करने की मांग को पूर्व सरकार के समक्ष रखते आ रहे है लेकिन पूर्व सरकार ने आठ वर्ष का बन्धन समाप्त नही किया,अब छ.ग.मे सरकार बदल गया है और वर्तमान सरकार से समस्त शिक्षक पंचायत संवर्ग व शिक्षक एलबी संवर्ग को बहुत ही ज्यादा उम्मीद है,वर्तमान सरकार आठ वर्ष का बन्धन समाप्त कर समस्त शिक्षक पंचायत संवर्ग का शिक्षा विभाग के पदो पर संविलियन कर 2013 से हो रहे अन्याय का अंत कर समस्त शिक्षक पंचायत संवर्ग के साथ न्याय करने की मांग को प्रमुखता से रखा है,नवीन न्यूज से चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने विश्वास व्यक्त किया है की वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व मे प्रदेश के किसानों की कर्जमाफी,2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य व आम जनता के लिए घरेलू बिजली बिल आधा कर जिस प्रकार से बहुत ही अच्छे कार्य करते आ रहे है ठीक उसी तरह प्रदेश के सबसे बड़े कर्मचारी समूह शिक्षक पंचायत संवर्ग का आठ वर्ष का बन्धन समाप्त कर शिक्षा विभाग मे संविलियन करने के बाद ही नये शिक्षक भर्ती करेंगे जिससे लगातार ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के स्कूलो मे पहले से कार्य कर रहे शिक्षक पंचायत संवर्ग के साथ न्याय हो सकेगा।

जिला कलेक्टर ने बच्चो से किया अपील पानी का करे सरंक्षण व्यर्थ न बहने दे,

जिला कलेक्टर बालोद रानु साहू ने भू-जल के गिरते स्तर के कारण पानी को व्यर्थ न बहाने व पानी की सरंक्षण कर भविष्य मे पानी की कमी न हो इस अपील के साथ बच्चो के लिए दिया सन्देश
प्रिय बच्चों,
अपने घर में और आस-पड़ोस में आपने बड़े- बुजुर्गों को बात करते हुए सुना होगा कि जमीन के अंदर पहले खूब पानी हुआ करता था, जो अब बहुत कम हो गया है। कहीं कहीं पर तो आपने कुछ बंद हैंड पंप और खाली कुँए भी देखे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ?

जमीन के पानी के अत्यधिक दोहन और बारिश के पानी का समुचित संरक्षण नहीं हो पाने के कारण आज हमारे जिले बालोद में पानी की उपलब्धता में समस्या उत्पन्न हो गई है। चूँकि पानी का उपयोग सभी लोगों के द्वारा किया जाता है, तो इस समस्या के समाधान करने के लिए भी हम सबको एक होकर काम करने की आवश्यकता आ पड़ी है। अपने मन में कल्पना करें कि पानी के बिना मछली कैसे तड़पती है, हम मनुष्यों का हाल भी पानी के अभाव में ऐसा ही हो सकता है।

पहले के समय में पानी धीमी गति से देर तक बरसा करता था, और धरती का अधिकांश हिस्सा कच्चा था तो धीरे- धीरे पानी रिसता हुआ धरती में समा जाता था। मनुष्य पानी भी कम-कम उपयोग करता था जिससे कि जलस्तर अच्छा बना रहता था। लेकिन आज के समय में बरसात का स्वरूप बदला है, अब कम समय में ही तेज बारिश के साथ पानी गिर जाता है साथ ही पक्के आँगन और पक्की सड़कों-गलियों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, जिससे बरसे हुए पानी का बड़ा भाग नालियों के माध्यम से बह जाता है, रिसते हुए कम ही पानी जमीन तक पहुँचता है वहीं मनुष्य इस बहुमूल्य पानी का उपयोग ज्यादा मात्रा में और लापरवाही के साथ करने लगा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो सोचिए कि आप जब बड़े होंगे तब पानी की क्या स्थिति होगी और पानी के अभाव में आपकी क्या स्थिति होगी जब आपके घर के आसपास सभी हैंडपंप और बोरवेल पानी देना बंद कर चुके होंगे।

आप सभी जिम्मेदार बच्चे हैं इसलिए मैं आपसे अपील करती हूँ कि आज से आप जहाँ कहीं भी पानी को व्यर्थ में बहता हुआ देखें तो उसको रोकने का प्रबंध करे।

चलिए हम सब मिलकर एक छोटा अभ्यास दैनिक रूप से करे।आप एक जल-सारिणी बना लें कि जिसमें आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के द्वारा दैनिक उपयोग में भिन्न-भिन्न कार्यों हेतु ली जा रही जलराशि को अंकित करें एवं उसका योग करके अपने परिवार के द्वारा उपयोग की जा रही दैनिक जलराशि निकालें। इसमें अंतिम कॉलम में ये भी लिखें कि कितना पानी ऐसा है जिसका एक कार्य के बाद दोबारा उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद आप देखें कि क्या आपके अथवा परिवार के किसी सदस्य के द्वारा स्नान अथवा कपड़े धोने में अधिक जल का उपयोग हो रहा है, उनको पानी बचाने के लिए प्रोत्साहित करें। मैं जानती हूँ कि आपका दिमाग बहुत तेज है, आप ऐसी संभावनाएँ भी अवश्य तलाशें कि किस प्रकार स्नानघर से निकले हुए पानी अथवा किचन में सब्जियों को को धोने के बाद बचे हुए पानी का दोबारा किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है, उदाहरण के लिए- आपके घर की साफ-सफाई में, गाड़ी धुलाई में, बागवानी में इत्यादि। आप जल-सारिणी को क्रमवार दैनिक रूप से भरते रहें एवं पिछले दिन की सारिणी से मिलाएँ कि कितनी जलराशि को बचाने में आप कामयाब हुए हैं।जल्द ही आपको विद्यालय की तरफ से जल संरक्षण हेतु एक परियोजना कार्य दिया जाएगा, उस परियोजना कार्य के अनुसार आप अपने घर में बारिश के पानी को बहने से रोकने के लिए एक रैन वॉटर हार्वेस्टिंग पिट का निर्माण अपने मित्रों व परिजनों के साथ मिलकर करेंगे और अपने अनुभव विद्यालय में साझा करेंगे।
जल-सारिणी के अनुसार सबसे ज्यादा पानी बचाने वाले एवं सर्वश्रेष्ठ सोख्ता पिट का निर्माण करने वाले विद्यार्थियों को ज़िला प्रशासन की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा।

हम जानते हैं कि आप के सहयोग से बालोद जिले को पानी की समस्या से मुक्ति दिलाई जा सकती है जिससे कि आपका भविष्य खुशहाली से व्यतीत होगा।

मांग जरूर पूरा होगा,जो कहा है वो करेंगे मुख्यमंत्री ने दिया प्रतिनिधि मण्डल को भरोसा

रायपुर-आज हरेली तिहार कार्यक्रम में बिलासपुर के ग्राम नेवरा मे मुख्य अतिथि के रूप मे शिरक़त करने पहुँचे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ज़ी ने लिपिक संघ का ज्ञापन पढ़कर संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी को उक्त बातें कही।
उल्लेखनीय है कि आज हरेली तिहार कार्यक्रम के दौरान लिपिक संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ज़ी के नेतृत्व मे मुख्यमंत्री से मिला। रोहित तिवारी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर बिलासपुर सम्मेलन मे किये गये घोषणा अनुसार लिपिक वेतनमान सुधार करने तथा लंबित महँगाई भत्ता भुगतान व अन्य समस्याओ के निराकरण हेतु माँग किया। ज्ञापन देखकर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ज़ी ने मुस्कुराते हुये कहा कि *आपके सम्मेलन मे बोल दिया हूँ, लिपिको की मांग पूरी करूंगा... मतलब करूंगा, थोड़ा धैर्य रखिये पहलवान ज़ी*
चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने लंबित महँगाई भत्ता भुगतान एवं अन्य समस्याओं को शीघ्र निराकृत करने का आश्वासन दिया।
विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रदेश लिपिक संघ के नेतृत्व में प्रदेश भर के लिपिकों ने वेतन विसंगति दूर करने की मांग पर 26 दिनों तक आंदोलन किया था। सरकार से सार्थक चर्चा उपरांत माँगो पर सहमति बनने पर आंदोलन समाप्त हुआ था, परन्तु ऐन वक्त पर आचार संहिता लागू हो जाने के कारण लिपिकों की मांग लंबित रह गयी। इसका खामियाजा तत्कालीन भाजपा सरकार को सत्ता से दूर होकर भोगना पड़ा। नये सरकार के गठन के बाद लिपिकों ने पुनः इसका प्रयास किया था, और फरवरी माह में बिलासपुर के अपने प्रांतीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया था। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मंच से घोषणा किया था कि आगामी वर्ष लिपिकों की माँग पूरी की जायेगी।
आज उसी घोषणा को मूर्त रूप देने के लिये पुनः लिपिकों ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया। इस अवसर पर प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी , जिलाध्यक्ष सुनील यादव, जिला सचिव प्रदीप शर्म , जिला सह सचिव सूर्यप्रकाश कश्यप, कार्यालयीन सचिव रिन्केस सोनी सहित अन्य लिपिक उपस्थित थे।