कब मिलेगा केंद्र के समान डीए कर्मचारियों व पेंशनरो के मन मे सबसे बड़ा सवाल क्या होगा पुरा मोदी गारंटी

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है की केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2023 व जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरो के महंगाई भत्ता मे वृद्धि कर 50% तक पहुंचा दिया है वही छत्तीसगढ़ प्रदेश के लगभग सात लाख कर्मचारियों एवं पेंशनरो को सत्ता बदल जाने के बाद भी केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता का इंतजार है इंतजार इतना की अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारी एवं पेंशनर निराश होने लग गये है और मन मे संदेह पैदा हो रहा है की कही फिर वही कहानी न दोहराया जाय जैसे पिछली सरकार ने बिना एरियर्स दिये जुलाई व जनवरी के बजाय राज्य सरकार के घोषणा तिथि से महंगाई भत्ता दिये थे प्रदेश अध्यक्ष. विकास सिंह राजपूत ने आगे   कहा की विधान सभा चुनाव के पूर्व विपक्षी व वर्तमान मे सत्ताधारी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र मोदी गारंटी मे प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का वादा किया था लेकिन अब तक सरकार के तरफ से कोई पहल नही होने से प्रदेश के समस्त कर्मचारियों व पेंशनरो के मन मे सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया है की कब मिलेगा केंद्र के समान महंगाई भत्ता क्या पुरा होगा मोदी की गारंटी सभी कर्मचारियों व पेंशनरो के सावल जवाब सिर्फ राज्य सरकार के पास है नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,अमितेश तिवारी,प्रकाश चंद कांगे,दुष्यन्त कुम्भकार, चंद्र शेखर रात्रे,देवकांत सिन्हा,मनोज चंद्रा,ब्रिज नारायण मिश्रा,नंदनी देशमुख,ज्योति सक्सेना,सुमनलता यादव,गीता चंद्राकर,तुलेश ठाकुर,तेश्वरी साहू,रूपा साहू ने कहा है की केंद्र के समान महंगाई भत्ता नही मिलने से प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरो को प्रति माह हजारों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है पिछली सरकार ने जो नए परम्परा प्रारम्भ कर घोषित माह से ही महंगाई भत्ता दे रहे थे उस परम्परा को बंद कर पूर्व की भांति प्रति वर्ष जनवरी व जुलाई से ही महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए जिससे केंद्र व राज्य कर्मचारियो को समान रूप से महंगाई भत्ता मिल सके राज्य सरकार को अपने द्वारा किये गये वादा मोदी गारंटी को पूर्ण करना चाहिए जिससे राज्य कर्मचारियों व पेंशनरो को मोदी गारंटी पर विश्वास हो सके जिला पदाधिकारी गंगा शरण पासी, बलविन्दर कौर, संजीव मानिक पुरी,वेदप्रकाश,छन्नू लाल साहू,अमीन बंजारे,सतिस टंडन,नरेश चौहान,नरेश गुप्ता, रमन शर्मा, सैय्यद रफीक,हरीकांत अग्निहोत्री ने आगे राज्य सरकार से मांग किया है की जुलाई 2023 से चार प्रतिशत व जनवरी 2024 से चार प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता को लोकसभा चुनाव के लिए आचार सहिंता लागु होने पहले ही एरियर्स सहित देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाय जिससे प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरो के मन मे जो शंका बैठा हुआ है की महंगाई भत्ता एरियर्स राशि नही मिलने का वो दूर हो सके महंगाई भत्ता मे विलंब होने से प्रदेश के लगभग सात लाख कर्मचारियों व पेंशनरो के मन मे भारी आक्रोश व निराशा है महंगाई भत्ता एरियर्स सहित नही मिलने से प्रदेश के समस्त कर्मचारियों व पेंशनरो के मन से मोदी गारंटी पर विश्वास उठ जायेगा इसलिए जुलाई 2023 व जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता का निर्णय लेकर जल्दी ही प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरो को केंद्र के समान पचास प्रतिशत महंगाई भत्ता दिये जाय जिससे मोदी गारंटी पर प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरो को विश्वास हो सके।