वादा किया था केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का दिया पूर्व सरकार की तरह मोदी की गारंटी पर नही रहा कर्मचारियों को विश्वास

 रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छ.ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने  कहा है की 2023 से लंबित 4% महंगाई भत्ता के स्थान पर 1 मार्च 2024 से 4% महंगाई भत्ता देने के राज्य सरकार के आदेश से प्रदेश के लगभग सात लाख कर्मचारी व पेंशनर निराश है विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा की विधानसभा चुनाव के पहले वर्तमान सत्ताधारी पार्टी विपक्ष मे रहते हुए अपने संकल्प पत्र मोदी गारंटी मे प्रदेश के कर्मचारियों से वादा किया था की राज्य मे भाजपा की सरकार बनने पर केंद्र के समान महंगाई भत्ता व एरियर्स राशि को जीपीएफ मे समायोजन कर जुलाई व जनवरी से प्रत्येक वर्ष देंगे साथ ही वर्तमान वित्त मंत्री छ. ग.शासन ने चुनाव पूर्व विडियो संदेश जारी कर देय तिथि से महंगाई भत्ता कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है कहकर प्रदेश के कर्मचारियों को चुनाव मे साथ देने का अपील किया था चुनाव पूर्व कही बाते व मोदी गारंटी मे कर्मचारियों के लिए उल्लेखित वादा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1 मार्च से 2024 से 4% महंगाई भत्ता देने के घोषणा के साथ सिर्फ जुमला ही रह गया है प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,अमितेश तिवारी,दुष्यन्त महोबिया,प्रकाश चंद कांगे,,चंद्रशेखर रात्रे, नंदिनी देशमुख,ज्योति सक्सेना,रूपा साहू,सुमनलता यादव,गीता चंद्राकर,मनोज चंद्रा, ब्रिज नारायण मिश्रा ने कहा है की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बिना एरियर्स की महंगाई भत्ता महीनो बाद देने की जो परम्परा प्रारम्भ किया था जिसका परिणाम पूर्ववर्ती सत्ताधारी पार्टी को विधानसभा चुनाव मे भुगतना पड़ा और आज विपक्ष मे बैठे हुए है वर्तमान सरकार भी पूर्ववर्ती सरकार की तरह 8 माह की एरियर्स राशि को डुबो कर मार्च से मात्र चार प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का जो निर्णय लिया है उससे पूरे प्रदेश के लगभग सात लाख कर्मचारियों एवं पेंशनरो के मन मे आक्रोश भर दिया है जिला पदाधिकारी संजीव मानिकपुरी,वेद प्रकाश साहू,छन्नू लाल साहू,आमीन बंजारे,सतिस टंडन,बलविंद कौर,गंगा शरण पासी, नरेश चौहान,नरेश गुप्ता, रमन शर्मा,सैय्यद रफीक, हरिकांत अग्निहोत्री ने राज्य सरकार से केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने के वादा को पुरा करने की अपील करते हुए कहा है की छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर्स को विश्वास था की वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकार के गलत परम्परा को बंद कर फिर से जुलाई व जनवरी माह से महंगाई भत्ता देंगे लेकिन पिछली सरकार की परम्परा को वर्तमान सरकार भी आगे बढ़ा रहे है जिससे कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए दोनो सरकारों मे कोई अंतर नजर नही आ रहा है देय तिथि से लंबित जुलाई 2023 चार प्रतिशत व जनवरी 2024 से चार प्रतिशत कुल आठ प्रतिशत महंगाई भत्ता नही मिलने से शासकीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के मन मे निराशा के साथ - साथ भारी आक्रोश है नवीन शिक्षक संघ के समस्त पदाधिकारियों ने एक स्वर मे जुलाई 2023 व जनवरी 2024 से लंबित 8% महंगाई भत्ता एरियर्स सहित देने की अपील माननीय मुख्यमंत्री जी से किया है जिससे मोदी गारंटी कर्मचारियों के लिए जुमला साबित न हो।