रायपुर- छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संचालक विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा की सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने, कर्मोन्नति वेतनमान प्रदान करने व केंद्र के समान देय तिथि से छ. ग. राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के मोदी गारंटी मे प्रदेश के शिक्षक एलबी संवर्ग व राज्य कर्मचारियों से वादा कर चुनाव पूर्व सत्ताधारी दल ने अपना घोषणापत्र जारी किया था जिस पर दस माह हो जाने के बाद भी सत्ताधारी दल द्वारा कोई निर्णय नही लेने से प्रदेश के शिक्षक एलबी संवर्ग सहित लाखो सरकारी कर्मचारी के मन मे भारी आक्रोश है मोदी गारंटी, पूर्व सेवा अवधि की गणना व सोना साहू कर्मोन्नति केस पर हाईकोर्ट के डबल बेंच के निर्णय पर राज्य शासन सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए शासनादेश जारी करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा द्वारा प्रदेश संचालक मनीष मिश्रा,वीरेंद्र दुबे, विकास राजपूत व संजय शर्मा के नेतृत्व मे छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों मे 24 अक्टूबर को जिला स्तरीय जंगी धरना प्रदर्शन किया जायेगा जिसमे प्रदेश के लगभग पौने दो लाख शिक्षक एलबी संवर्ग सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल मे शामिल रहेंगे प्रदेश सह संचालक उमा जाटव,गिरीश साहू,बसंत चतुर्वेदी,सुधीर प्रधान,चंद्रशेखर तिवारी,धर्मेश शर्मा,बसंत कौशिक,रविन्द्र राठौर ने प्रदेश के समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग से अपील करते हुए कहा है की शिक्षक एलबी संवर्ग के हित मे 24 अक्टूबर को शिक्षक मोर्चा के जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन मे अधिक से अधिक संख्या मे शामिल होकर राज्य सरकार को जल्दी ही शिक्षक मोर्चा के मांगो पर निर्णय लेने का दबाव बनाया जाय अमितेश तिवारी,दुष्यन्त कुम्भकार,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,संजय साहू,प्रकाश्चंद कांगे,बलविंदर कौर,सतीश टंडन,चंद्रशेखर रात्रे,गंगा पासी, देवकांत सिन्हा, राजेश शुक्ला,ज्योति सक्सेना,अमित नामदेव,ब्रिजनारायण मिश्रा,गीता चंद्राकर,रूपा साहू,हरिकांत अग्निहोत्री,रमन शर्मा,अमित मैसी,संतोष द्विवेदी,नरेश चौहान,देवनाथ पटेल,सुनील राजपूत,शिव आडिल, वैदराम साहू,लिलेश्वर महावे,छन्नू लाल साहू,वेदप्रकाश साहू,संजीव मानिकपुरी,सहित नवीन शिक्षक संघ के समस्त पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से अपील करते हुए निवेदन किया है की मोदी गारंटी पर दिये गये वचन को पूर्ण कर मोदी गारंटी की मान सम्मान को बनाय रखे आने वाले समय मे प्रदेश के शिक्षक एलबी संवर्ग व अन्य सरकारी कर्मचारी मोदी के गारंटी पर विश्वास कर सके 24 अक्टूबर को प्रदेश के समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग अपने अधिकार के संघर्ष मे शामिल होकर पूर्व सेवा गणना मिशन का जंगी आगाज करेंगे प्रदेश के एक एक शिक्षक एलबी संवर्ग अपने हक की संघर्ष शिक्षक मोर्चा के बैनर तले कर राज्य सरकार को शिक्षक एलबी संवर्ग के सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर कराने,पूर्व सेवा अवधि की गणना कराने,केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता व लंबित महंगाई भत्ता के एरियरस राशि पर जल्दी निर्णय लेने राज्य शासन पर संघर्ष के माध्यम से पुरा कराने के लिए पुरी ताकत के साध दबाव बनाने का प्रयास शिक्षक मोर्चा के बैनर तले किया जायेगा।
छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संचालक मनीष मिश्रा,वीरेंद्र दुबे, विकास राजपूत व संजय शर्मा के मार्गदर्शन व समस्त जिला संचालको के नेतृत्व मे जिला कलेक्टर/ एस डी एम व डीईओ को माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव छत्तीसगढ़ शासन व विभागीय अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रांतीय संचालक मनीष मिश्रा राजनांदगांव,वीरेंद्र दुबे रायपुर,विकास राजपूत दुर्ग व संजय शर्मा बिलासपुर मे ज्ञापन सौपते समय उपस्थित रहे
सौंपे गए ज्ञापन में मोदी जी के गारंटी के तहत, सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर कर, समस्त एल बी संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किया जावे। समतुल्य वेतनमान (पुनरीक्षित वेतनमान ) में सही वेतन का निर्धारण कर 1.86 के गुणांक पर वेतन निर्धारण किया जावे। पूर्व सेवा अवधि की गणना करते हुए समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग के पुरानी पेंशन को निर्धारित करें एवं भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2008 को जारी आदेश के समान 33 वर्ष में पूर्ण पेंशन के स्थान पर 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन का प्रावधान किया जावे। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक WA/261/2024 में डबल बैंच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28/02/2024 के तहत सभी पात्र एल बी संवर्ग के शिक्षको के लिए क्रमोन्नति/समयमान का विभागीय आदेश किया जावे। शिक्षक व कर्मचारियों को केंद्र के समान 01 जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाये तथा जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्ते के एरियर राशि का समायोजन जीपीएफ/सीजीपीएफ खाता में किया जाए। उपरोक्त मांग प्रमुखता से रखी गई है।
मोर्चा पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,बसंत चतुर्वेदी, सुधीर प्रधान, चंद्रशेखर तिवारी, धर्मेश शर्मा, बसंत कौशिक,रविंद राठौर ने बताया कि अपनी मांगों के निराकरण के लिए मोर्चा के प्रदेश इकाई के चरणबद्ध आंदोलन के तहत आज का ज्ञापन सभी जिलों मे सौंपा गया। अगले चरण में 24 अक्टूबर को सभी जिलो में शिक्षक एल बी संवर्ग एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर जंगी रैली निकालकर अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से सरकार के समक्ष पहुंचाएंगे।
रायपुर- नवीन शिक्षक संघ, छत्तीसगढ़ की महिला अध्यक्ष उमा जाटव, गंगा शरण पासी, ज्योति सक्सेना, ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा स्कूल प्रचार के लिए निर्देश जारी कर 10वीं और 12वीं के मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन प्रपत्र फेल के अंतिम दिन निकल जाने के बाद शेष छात्रों के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल का पोर्टल खोल दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा एक तुगलकी आदेश भी जारी किया गया है, जिसे स्कूल द्वारा मुख्य परीक्षा दी गई है। फॉर्म की सिफारिश से वंचित प्रत्येक छात्र के लिए ग्रेड हजार जमा किया गया है, जिसमें प्रदेश के सैंकड़ों स्कूलों के कार्यशालाओं के संयोजन में विकट स्थिति पैदा हो गई है और बहुत अधिक परेशानी महसूस हो रही है।
प्रदेश के राजेश शुक्ला (दुर्ग), ब्रिज नारायण मिश्रा (कोरिया), अमित नामदेव (बिलासपुर), अमित मैसी, सैय्यद रफीक अली (जांजगीर), रूपेंद्र सिन्हा (बालोद), अजय कड़व (राजनंदगांव), चंद्र शेखर रात्रे (रायपुर), रोशन मंसूरे (कोंडागांव), प्रकाश चंद कांगे (कांकेर), सतीस टंडन (बलौदाबाजार), नरेश गुप्ता (धमतरी), देवकांत सिन्हा (गरियाबंद), गीता चंद्राकर (बेमेतरा), देवनाथ पटेल (कवर्धा), रमन शर्मा (मुंगेली) ने उच्च शिक्षा प्राप्त की शिक्षा मंडल रायपुर के इस तुगलकी दावेदार का विरोध करते हुए कहा गया कि ऐसे आदेश से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हजारों छात्रों को बोर्ड परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, जिससे छात्र आगे चलकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के अरमान टूट जाएंगे।
नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के सभी सहयोगियों ने एक स्वर में कहा कि तकनीकी दिक्कत व ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क समस्या के कारण प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों का सुरक्षित भविष्य और आगे उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने का सपना चकनाचूर न हो इस दृष्टि से ध्यान मे रखे गए माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा अपने द्वारा जारी तुगलकी प्रतिभागिता को वापस लेकर पूर्व की माध्यमिक शिक्षा मंडल का पोर्टल वीडियो क्लिप विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के लिए आवेदन प्रपत्र अनुमोदन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
