शनिवार को सुबह स्कूल नही होने से बच्चो के सर्वांगीण विकास पर लग सकता है ग्रहण साथ ही शिक्षकों को पारिवारिक जिम्मेदारी से दूर रखने का प्रयास सरकार को पुनः विचार कर शनिवार को पूर्ववत सुबह लगाने का निर्णय लेना चाहिए -विकास

 रायपुर - लोकशिक्षण संचालनालय द्वारा जारी निर्देश के अंतर्गत प्रदेश के स्कूलो के संचालन का समय बदल दिया गया है पहले 7.30 से 11.30 तक सुबह स्कूल का संचालन किया जाता था अब वर्तमान दिशा निर्देश के अंतर्गत सोमवार से शनिवार तक 10 से 4 बजे तक स्कूल संचालित किया जाना है जिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है की लोकशिक्षण संचालनालय रायपुर द्वारा जारी दिशा निर्देश सोमवार से शनिवार तक 10 से 4 स्कूल संचालन अव्यवहारिक है जारी दिशा निर्देश से सप्ताह मे एक दिन सुबह स्कूल संचालन करने से योगा, शारीरिक व्यायाम, खेलकूद बंद होने से बच्चो के सर्वांगीण विकास मे बाधक है वही शिक्षकों को भी इस अव्यवहारिक आदेश से अपने पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने से दूर रखने का प्रयास है कुछ दिनों पूर्व विभाग द्वारा शहरों मे जमे अतिशेष शिक्षकों को युक्तियुक्तकरण कर ग्रामीण क्षेत्रो के स्कूलो मे पदस्थ करने के बजाय ग्रामीण क्षेत्रो के स्कूलो के शिक्षक के एक पद समाप्त कर हजारों शिक्षकों को अपने गृह ब्लॉक गृह जिला से सैंकड़ो किलोमीटर दूर के स्कूलो मे युक्तियुक्तकरण कर पदस्थ कर दिया गया है युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया मे व्यापक मात्रा मे गड़बड़ी का समाधान हुआ नही है सुनवाई जारी है शिक्षकों को सैंकड़ो किलोमीटर दूर स्कूलो मे पदस्थ शिक्षक अब वर्तमान मे जारी दिशा निर्देश के कारण अपने पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने से भी वंचित रहेंगे आगे प्रदर्शन अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा की एक तरफ प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को शनिवार अवकाश 30 दिनों का अर्जित अवकाश प्रदान किया जाता है वही दूसरी तरफ शिक्षकों को मात्र 10 दिनों का अर्जित अवकाश प्रदान किया जाता है साथ ही ग्रीष्मकालीन अवकाश भी कागजो मे सिमट कर रह गया है कुल मिलाकर शिक्षक अपने आप को शोषित व पीड़ित महसूस कर रहे है जो शिक्षा व्यवस्था के लिए उचित नही है इस संबंध मे माननीय मुख्यमंत्री जी व शिक्षामंत्री जी को स्वयं संज्ञान लेकर शिक्षा व शिक्षक हित मे उचित निर्णय लेना चाहिए जल्दी ही नवीन शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी व शिक्षामंत्री जी से मुलाक़ात कर शिक्षा व शिक्षकों के हित मे निर्णय लेने हेतु मांग पत्र सौंपा जायेगा।