दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों का एक नवम्बर से संविलियन आदेश जारी,पूर्व सेवा अवधि की गणना कर शिक्षक एलबी संवर्ग को वेटेज व क्रमोन्नति की मांग

रायपुर-माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पंचायत व नगरीय निकाय में दो वर्ष पूर्ण कर चुके समस्त शिक्षाकर्मियों का एक नवम्बर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन का निर्णय लिया गया है,राज्यमंत्रिमण्डल के निर्णय के बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भी दो वर्ष पूर्ण कर चुके पंचायत व नगरीय निकाय में कार्यरत शिक्षाकर्मियों का संविलियन के लिए आदर्श जारी कर दिया गया है,स्कूल शिक्षा विभाग के इस आदेश से लगभग सोलह हजार से अधिक शिक्षाकर्मियों को संविलियन का लाभ मिलेगा,इस सम्बंध मद चर्चा करते हुए नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने राज्यमंत्रिमण्डल के निर्णय व स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि एक जुलाई 2020 से होने वाला संविलियन अब एक नवम्बर 2020 से होने का विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है उम्मीद है कि अब पहले की तरह जुलाई से नवम्बर तक संविलियन प्रक्रिया आगे बढ़ा दिया गया है वैसा नौबत अब नही आएगा,आगे चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा कि नवीन शिक्षक संघ प्रदेश का एक मात्र संगठन है जो लगातार 2012-13 से ही आठ वर्ष बन्धन को समाप्त कर समस्त शिक्षाकर्मियों को पहले पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान कर वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को शासन के समक्ष रखते आ रहे थे,5 सितम्बर 2017 को देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर मैदान से नवीन शिक्षक संघ द्वारा संविलियन क्रांति का आगाज कर आठ वर्ष का बन्धन समाप्त कर समस्त शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के संविलियन की मांग को प्रमुखता से रखकर छत्तीसगढ़ में नवीन शिक्षक संघ,प्रदेश शिक्षक पंचायत संघ सहित पांच संगठन ने मिलकर संविलियन के लिए महा आंदोलन किया उस समय पांच संगठन को छोड़कर अन्य शेष संगठन ने आंदोलन से दूरी बनाकर संविलियन आंदोलन का विरोध करते हुए शासन प्रशासन को लिखित में आंदोलन में शामिल नही होने का भरोसा देकर संविलियन आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया,पूर्व सरकार के तानाशाही रवैय्या के कारण आंदोलनरत शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग को प्रदेश की राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन करने के लिए कोई भी स्थान नही दिया गया व महिला शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग को छोटे-छोटे बच्चों सहित जेल में डालने संविलियन क्रांति आंदोलन को शून्य में वापस लेकर 2012 के महाआंदोलन की तरह पूर्व सत्ताधारी दल पर समस्त शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के संविलियन के लिए चुनावी वर्ष में दबाव बनाए रखा आंदोलन का नतीजा पुनः 2012 की तरह आठ वर्ष का बन्धन लगाकर संविलियन का निर्णय लिया गया,जिस दिन आठ वर्ष पूर्ण करने वाले शिक्षक पनचुट/नगरीय निकाय संवर्ग का संविलियन का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया उसी दिन प्रदेश के एकमात्र संघ नवीन शिक्षक संघ द्वारा आठ वर्ष के बंधन समाप्त कर समस्त शिक्षक पंचायत संवर्ग का संविलियन करने की मांग को प्रदेश शिक्षक पंचायत संघ के प्रदेश अध्यक्ष व वर्तमान बिलाईगढ़ विधायक चन्द्रदेव राय जी के साथ मिलकर जोरदार तरीके से शासन प्रशासन के समक्ष उठाया गया,राजनांदगांव,कांकेर,दुर्ग, बेमेतरा,बालोद,कोरिया,जांजगीर,रायपुर सहित अन्य जगह आठ वर्ष के बंधन समाप्त कर समस्त शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के संविलियन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया,चुनाव हुए सत्ता परिवर्तन हुआ हमारे एक साथी चन्द्रदेव राय जी विधायक बने और चन्द्रदेव राय जी के साथ मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी से मुलाकात कर ज्ञापन देकर समस्त शिक्षक पंचायत/ नगरीय निकाय संवर्ग का संविलियन व पूर्व सेवा अवधि की गणना कर वेतनमान का निर्धारण कर वेतन विसंगति दूर करने की मांग को प्रमुखता से रखा,नवीन शिक्षक संघ की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहला वर्ष किसानों के लिए है दूसरा वर्ष कर्मचारियों के लिए रहेगा उस समय नवीन शिक्षक संघ के द्वारा सौपे गए मांग पत्र पर निर्णय लेने का भरोसा दिलाया था,उसी भरोसे के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 1 नवम्बर 2020 से लगभग सोलह हजार शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग का संविलियन करने का निर्णय लिया गया है,नवीन शिक्षक संघ ने माननीय मुख्यमंत्री जी,राज्य मन्त्रिमण्डल व शिक्षक साथी व वर्तमान विधायक चन्द्रदेव राय से आठ वर्ष के बंधन को समाप्त कर दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के संविलियन बाद पूर्व सेवा अवधि की गणना करते हुए दो वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष का एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान कर वेटेज का लाभ व एक ही पद पर लगातार शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग से दस वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक एलबी संवर्ग को क्रमोन्नति वेतनमान देने की अपील किया है जिससे शिक्षक एलबी संवर्ग के साथ पूर्ण न्याय हो सके।