होगा महा बैठक बनेगा महंगाई भत्ता के लिए निर्णयक संघर्ष की रणनीति महंगाई भत्ता ट्विटर अभियान नवीन शिक्षक संघ छ. ग.ने किया तेज,

रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता दुष्यंत कुम्भकार,ज्योति सक्सेना व मीडिया प्रभारी मनोज चंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व में लंबित14% महंगाई भत्ता के लिए लगातार ट्वीटर व फेसबुक  के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी,मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी तक नवीन शिक्षक संघ द्वारा मांग को पहुंचाया जा रहा प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,संजय साहू,प्रकाश चंद कांगे,ब्रिज नारायण मिश्रा,चन्द्र शेखर रात्रे,सतीस टण्डन,देवकांत सिन्हा,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख व गंगा शरण पासी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बढ़ती महंगाई से राहत देने केन्द्रीय कर्मचारियो को 31% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है साथ ही भाजपा शासित राज्य हरियाणा,उत्तरप्रदेश,उत्तराखंड,गोवा,कर्नाटक,मणिपुर,मध्यप्रदेश,बिहार,

उड़ीसा,तमिलनाडु,तेलंगाना,पश्चिम बंगाल,झारखंड,महाराष्ट्र,पंजाब,राजस्थान सहित अन्य राज्यो में केंद्र के समान अपने राज्य कर्मचारियो को 31% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है तो छत्तीसगढ़ जैसे समृद्ध राज्य में शासकीय कर्मचारियो को मात्र 17% महंगाई भत्ता क्यो दिया जा रहा है जिला पदाधिकारी संजीव मानिकपुरी,छन्नूलाल साहू,वेदप्रकाश साहू,अनुभव तिवारी,रमन शर्मा,नरेश चौहान,नरेश गुप्ता,सावंत यादव,हरिकांत अग्निहोत्री,अमीन बंजारे,रोशन मंसूरे,संजय शर्मा,जगेश्वर चन्द्राकर,दिलीप देशमुख,लोकेश साहू,लालमन पटेल,बी.प्रकाश,मनोज जोशी सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि  महंगाई भत्ता देने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य अन्य राज्यो से बहुत पीछे है,केंद्र के समान महंगाई भत्ता नही देने से छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियो को प्रतिमाह हजारों रुपये का नुकसान हो रहा है,

छतीसगढ़ राज्य कर्मचारियो को केंद्र के समान महंगाई भत्ता 31% मिले इस उद्देश्य को लेकर नवीन शिक्षक संघ द्वारा अब ट्वीटर अभियान को और तेज कर दिया है साथ महंगाई भत्ता कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश संयोजक अनिल शुक्ला जी व संजय शर्मा जी ने जानकारी दिया है कि 27 फरवरी को राजधानी रायपुर में 31% महंगाई भत्ता व सातवां वेतन  मान के अनुसार गृह भत्ता निर्धारण की मांग को लेकर संघर्ष की रणनीति हेतु महा बैठक कर रणनीति बनाया जाएगा।