अप्रैल माह का वेतन निर्धारित समय पर मिल सकता है कोषालय अधिकारी से हुआ चर्चा-संजीव मानिकपुरी

दुर्ग- माननीय मुख्यमंत्री छ. ग.शासन भूपेश बघेल जी के बजट सत्र-के दौरान विधानसभा में नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त शासकीय कर्मचारियो के लिए लागू करने के एलान के बाद राज्य शासन द्वारा अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कटौती बंद करने व समस्त  शासकीय कर्मचारियो के जीपीएफ खाता खोलने के निर्देश के बाद वेतन से  12 प्रतिशत जीपीएफ कटौती हेतु साफ्टवेयर को अपटेड करने के कारण अप्रैल माह में वेतन भुगतान में विलंब होने के जानकारी के बाद नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत द्वारा कड़ा बयान जारी कर जीपीएफ सिस्टम जनरेट हो या न हो प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो को समय पर वेतन भुगतान की मांग को प्रमुखता से रखा जिसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष धमधा संजय शर्मा द्वारा विकासखण्ड शिक्षा कार्यालय में सम्पर्क कर वेतन भुगतान की स्थिति पर जानकारी लिया गया जिस पर बीईओ कार्यालय के वेतन प्रभारी लिपिक द्वारा उच्च कार्यालय से वेतन बिल जनरेट नही करने की बात कही इसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष संजय शर्मा ने वस्तुस्थिति से प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत को अवगत कराया चर्चा के तुरंत बाद प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने दुर्ग जिला अध्यक्ष संजीव मानिकपुरी को जिला कोषालय अधिकारी से सम्पर्क कर अप्रैल माह का वेतन निर्धारित समय - सीमा के अंतर्गत भुगतान करने की मांग किया गया जिस पर जिला कोषालय अधिकारी जी द्वारा जानकारी दिया गया कि राज्य स्तर पर जीपीएफ कटौती हेतु साफ्टवेयर अपटेड करने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है और विश्वास जताते हुए कहा कि दो से तीन दिन के अंतर्गत साफ्टवेयर जीपीएफ कटौती हेतु अपटेड कर लिया जाएगा जिससे प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो को वेतन से 12 प्रतिशत जीपीएफ राशि की कटौती कर अप्रैल माह का वेतन निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत भुगतान मिल सकता है।

जिला अध्यक्ष दुर्ग संजीव मानिकपुरी,ब्लॉक अध्यक्ष धमधा संजय शर्मा,पाटन जगेश्वर चन्द्राकर दुर्ग दिलीप देशमुख ने कहा कि नवीन शिक्षक संघ द्वारा समय -सीमा में वेतन का भुगतान सभी कर्मचारियो को हो लगातार प्रयास किया जा रहा है।

जीपीएफ सिस्टम जनरेट हो या न हो प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो को समय पर वेतन का हो भुगतान-विकास सिंह राजपूत

रायपुर-माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन लागू करने की  घोषणा व राज्य शासन के द्वारा अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत 10% कटौती को बंद कर राज्य कर्मचारियो के वेतन से 12% जीपीएफ कटौती करने का निर्देश जारी करने के बाद अभी तक कोषालय के  सॉफ्टवेयर में  एनपीएस के स्थान पर जीपीएफ खाता का अपटेड नही होने से अप्रैल माह के वेतन में देरी होने का सम्भावना जताया जा रहा है जिस पर नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है कि एनपीएस  स्थान पर जीपीएफ कटौती हेतु साफ्टवेयर अपडेट हुआ हो या न हुआ हो लेकिन प्रदेश के लाखों कर्मचारियो को जो पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आने वाले है सभी को अप्रैल माह का वेतन समय पर भुगतान किया जाना चाहिए,वित्त विभाग द्वारा जल्दी ही दिशा-निर्देश जारी कर प्रदेश के राज्य कर्मचारियो को समय पर वेतन भुगतान हो जाये इस बाबत व्यवस्था बनाना चाहिए।

प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा कि लगातार सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती महँगाई राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियो को केंद्र सरकार के कर्मचारियो से 17% महंगाई भत्ता कम देना ऊपर से वेतन भुगतान में देरी होने से राज्य कर्मचारियो को भारी आर्थिक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इसलिए किसी भी हालत में राज्य कर्मचारियो को अप्रैल माह का वेतन निर्धारित समय मे भुगतान किया जाय।

प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो को केसलेस इलाज प्रदान करने की नवीन शिक्षक संघ की मांग पर आज शासन स्तर पर चर्चा

रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता दुष्यंत कुम्भकार,ज्योति सक्सेना व मनोज चंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि पिछले माह प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के दिशा निर्देश पर सभी प्रदेश  जिला व ब्लॉक पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के विधायकों से मुलाकात कर व मुख्यमंत्री,स्वास्थ्य मंत्री,सचिव/संचालक शिक्षा विभाग,वित्त विभाग व स्वास्थ्य विभाग छ. ग.शासन को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियो व परिवार के सदस्यों को सरकारी व मान्यता प्राप्त अस्पतालों में केसलेस इलाज प्रारम्भ करने की मांग को प्रमुखता से रखा था प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,प्रकाश चंद कांगे,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख,गंगा शरण पासी,चन्द्र शेखर रात्रे,सतीस टण्डन,ब्रिज नारायण मिश्रा,राजेश शुक्ला ने कहा कि बढ़ती महँगाई व बीमारी में होने वाले खर्च से प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो को केसलेस इलाज के अभाव में भारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिला पदाधिकारी संजीव मानिकपुरी,अनुभव तिवारी,वेदप्रकाश साहू,रमन शर्मा,छन्नूलाल साहू,अमीन बंजारे,नरेश चौहान,नरेश गुप्ता,हरिकांत अग्निहोत्री,रोशन मंसूरे ने कहा कि कर्मचारी व परिवार के सदस्य जब बीमार होते है और अस्पताल में भर्ती होने के बाद केसलेस इलाज के अभाव में इलाज में होने वाले भारी भरकम खर्च को वहन करने में कर्मचारियो व परिवार का पसीना छूट जाता है केसलेस इलाज के अभाव में कर्मचारियो को जमा पूंजी व चल सम्पत्तियों को भी बेचने की नौबत आ जाती है इसलिये नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ लगातार प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो व परिवार का इलाज केसलेस इलाज से करने हेतु राज्य शासन से मांग करते आ रहे है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत सहित अन्य सभी पदाधिकारियों ने बताया है 4 अप्रैल को वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र में राजस्थान की तर्ज पर राज्य शासन स्वास्थ्य योजना(SGIIS) लागू करने के औचित्य व संभावना चर्चा करने बैठक के एजेंडा में शामिल कर नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के द्वारा किये जा रहे प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो व परिवार के इलाज केसलेस इलाज की मांग को मजबूती प्रदान किया है,नवीन  शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि केसलेज इलाज के संबंध में निर्णय नही होने की स्थिति में जल्दी ही नवीन शिक्षक संघ छ. ग.का प्रतिनिधि मंडल स्वास्थ्य मंत्री व स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात कर केसलेस इलाज को प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों व परिवार के इलाज हेतु लागू करने की मांग को पूरी मजबूती के साथ रखेंगे

महंगाई भत्ता प्राप्त करने व वेतन विसंगति दूर करवाने प्रदेश के कर्मचारी हो एकजुट करे 11 से 13 अप्रैल को निर्णायक संघर्ष का आगाज

रायपुर- सुरसा जैसे लगातार बढ़ते महंगाई के दौर में आज सबसे ज्यादा परेशान है तो वो वर्ग है छ.ग.के शासकीय कर्मचारी वर्ग है भारत सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचे नुकसान के बाद भी केंद्रीय कर्मचारियों को लगातार महंगाई भत्ता प्रदान कर इस भीषण महंगाई में कुछ राहत देने का लिया गया वही राजस्थान,महाराष्ट्र,उत्तराखंड,झारखंड,उत्तरप्रदेश,हरियाणा,उड़ीसा,मध्यप्रदेश,बिहार जैसे अन्य राज्य सरकार द्वारा भी अपने राज्य कर्मचारियो को महंगाई से लगातार राहत प्रदान करते ह केंद्र के समान या आसपास महंगाई भत्ता दिया जा रहा है वही एक तरफ अपने आप को देश मे सबसे ज्यादा आर्थिक विकास वाले राज्य बताने वाले छत्तीसगढ़ सरकार अपने राज्य कर्मचारियो को महंगाई भत्ता देने के मामले में फिसड्डी साबित हो रहे है एक तरफ केंद्र ,राजस्थान,महाराष्ट्र सरकार 34 प्रतिशत व हरियाणा,उड़ीसा,बिहार,झारखंड,

मध्यप्रदेश,पंजाब,उत्तरप्रदेश,गुजरात,उत्तराखंड जैसे राज्य 31% महंगाई भत्ता अपने राज्य कर्मचारियो को प्रदान कर रहे है वही छ. ग.सरकार अपने राज्य कर्मचारियो को मात्र 17% महंगाई भत्ता देकर महंगाई से जूझने के लिए मजबूर कर दिया है ये सभी जानकारी देते हुए नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष व महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक विकास सिंह राजपूत ने प्रदेश के समस्त राज्य कर्मचारियो से एकजुटता के साथ संघर्ष करने की अपील करते हुए कहा कि लंबित महंगाई भत्ता प्राप्त करने व वेतन विसंगति को दूर करवाने के लिए प्रदेश के समस्त पीड़ित कर्मचारियो को एकजुट होकर निर्णायक संघर्ष करना पड़ेगा नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष व महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक विकास सिंह राजपूत ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो से अपील करते हुए महंगाई भत्ता 34% करवाने के लिए एकजुट होकर 11 से 13 अप्रैल तक सामूहिक अवकाश में रहकर पूरी एकजुटता के साथ निर्णायक संघर्ष करने का आह्वान किया है