महंगाई भत्ता प्राप्त करने व वेतन विसंगति दूर करवाने प्रदेश के कर्मचारी हो एकजुट करे 11 से 13 अप्रैल को निर्णायक संघर्ष का आगाज

रायपुर- सुरसा जैसे लगातार बढ़ते महंगाई के दौर में आज सबसे ज्यादा परेशान है तो वो वर्ग है छ.ग.के शासकीय कर्मचारी वर्ग है भारत सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचे नुकसान के बाद भी केंद्रीय कर्मचारियों को लगातार महंगाई भत्ता प्रदान कर इस भीषण महंगाई में कुछ राहत देने का लिया गया वही राजस्थान,महाराष्ट्र,उत्तराखंड,झारखंड,उत्तरप्रदेश,हरियाणा,उड़ीसा,मध्यप्रदेश,बिहार जैसे अन्य राज्य सरकार द्वारा भी अपने राज्य कर्मचारियो को महंगाई से लगातार राहत प्रदान करते ह केंद्र के समान या आसपास महंगाई भत्ता दिया जा रहा है वही एक तरफ अपने आप को देश मे सबसे ज्यादा आर्थिक विकास वाले राज्य बताने वाले छत्तीसगढ़ सरकार अपने राज्य कर्मचारियो को महंगाई भत्ता देने के मामले में फिसड्डी साबित हो रहे है एक तरफ केंद्र ,राजस्थान,महाराष्ट्र सरकार 34 प्रतिशत व हरियाणा,उड़ीसा,बिहार,झारखंड,

मध्यप्रदेश,पंजाब,उत्तरप्रदेश,गुजरात,उत्तराखंड जैसे राज्य 31% महंगाई भत्ता अपने राज्य कर्मचारियो को प्रदान कर रहे है वही छ. ग.सरकार अपने राज्य कर्मचारियो को मात्र 17% महंगाई भत्ता देकर महंगाई से जूझने के लिए मजबूर कर दिया है ये सभी जानकारी देते हुए नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष व महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक विकास सिंह राजपूत ने प्रदेश के समस्त राज्य कर्मचारियो से एकजुटता के साथ संघर्ष करने की अपील करते हुए कहा कि लंबित महंगाई भत्ता प्राप्त करने व वेतन विसंगति को दूर करवाने के लिए प्रदेश के समस्त पीड़ित कर्मचारियो को एकजुट होकर निर्णायक संघर्ष करना पड़ेगा नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष व महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक विकास सिंह राजपूत ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो से अपील करते हुए महंगाई भत्ता 34% करवाने के लिए एकजुट होकर 11 से 13 अप्रैल तक सामूहिक अवकाश में रहकर पूरी एकजुटता के साथ निर्णायक संघर्ष करने का आह्वान किया है