सब्र खो रहे संशोधन पीड़ित... न निलंबन न बर्खास्त फिर भी नही मिला वेतन,शिक्षक आक्रोश में

नवीन शिक्षक संघ छ. ग.  के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है की  शिक्षा विभाग में छत्तीसगढ़ में लगभग 6000 उच्च श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति सभी पांच संभागों में  2023 में किया गया जिसमें दुर्ग  संभाग के बालोद बेमेतरा खैरागढ़ राजनंदगांव मोहला मानपुर चौकी कवर्धा जिले में  438 शिक्षक सम्मिलित है स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार एक तरफा कार्य मुक्त करने के पश्चात सयुंक्त संचालक शिक्षा  संभाग द्वारा जारी किया गया एक तरफ कार्य मुक्त करने पर पूर्व माध्यमिक शाला गणित विज्ञान अंग्रेजी के महत्वपूर्ण विषय के  पढ़ाई छठवीं सातवीं एवं आठवीं के हजारों विद्यार्थी  पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं एवं न्यायालय के आदेश के हवाला देकर सैकड़ो  शिक्षकों को वेतन का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है  जबकि सेवा पुस्तिका में अर्जित एवं चिकित्सा की सुविधा होने के छुट्टी को समायोजित करके वेतन भुगतान किया जाता है साथ ही विभाग द्वारा निलम्बन व सजा प्राप्त कर्मचारी को जीवन निर्वहन हेतु भत्ता देने का प्रावधान है परंतु प्रदेश के हजारों शिक्षकों को बिना किसी सजा या कार्यवाही के  सितंबर माह से  वेतन भुगतान नहीं होने के कारण  वेतन के लाले पड़ गए हैं घर में माता-पिता का तबीयत शिक्षकों के पुत्र पुत्री की पढ़ाई उच्च शिक्षा इंजीनियरिंग, मेडिकल, गृह ऋण का भुगतान नहीं हो पा रहा है अनावश्यक ब्याज बैंक को दिया जा रहा है शासन प्रशासन को चुनाव कार्य के लिए शिक्षकों की कमी हो रही है वही प्रदेश सचिव गिरीश साहू ने बताया है की वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान जशपुर ज़िला के शिक्षक स्व रविंद्र राम का आकस्मिक निधन हो गया वेतन नहीं मिलने के कारण स्व. रविन्द्र राम अपने इलाज करवा पाने मे असमर्थ रहे नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के विकास सिंह राजपूत,गिरीश साहू,उमा जाटव,रुपेन्द्र सिन्हा,अजय कड़व,सतीस टंडन,प्रकाश चन्द कांगे,ब्रिज नारायण मिश्रा,अमितेश तिवारी,दुष्यन्त कुम्भकार,अनुभव तिवारी,रमन शर्मा,गंगा शरण पासी,छन्नूलाल साहू,वेद प्रकाश साहू,संजीव मानिकपुरी,अमीन बंजारी,राजेश शुक्ला,बलविंद्र कौर,नंदिनी देशमुख,ज्योति सक्सेना,सुमन लता यादव सहित समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने स्कूल शिक्षा विभाग से सहानुभूति पूर्वक विचार कर वेतन भुगतान करने के संबंध  निर्णय लेकर शिक्षक शिक्षिकाओं को शाला में कार्यभार ग्रहण संबंधी आदेश जारी करने एवं चुनाव आयोग को भी कर्मचारी की कमी के लिए पत्र व्यवहार करने का आग्रह करते हैं । दशहरा, दीपावली राष्ट्रीय त्योहार में वेतन भुगतान नहीं करने से शिक्षक शिक्षिकाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है साथ ही साथ वेतन भुगतान नहीं होने से प्रभावित शिक्षक आर्थिक व मानसिक परेशानी से जूझ रहे है।

न कोई सजा न कोई कार्यवाही न ही कोई आदेश फिर भी नहीं मिला हजारों शिक्षक संवर्ग को वेतन

 ज्वलंत मुद्दों सहित वेतन व एरियर्स राशि की माँग को लेकर मिले ज़िला शिक्षाधिकारी से नवीन शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल

दुर्ग - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ ज़िला दुर्ग के एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश सचिव गिरीश साहू,संजीव मानिकपुरी,उत्तम ठाकुर व संजय मानिकपुरी के नेतृत्व मे  दुर्ग  जिले मे ज्वलंत मुद्दों सहित वेतन व एरियर्स राशि की माँग को लेकर ज़िला शिक्षाधिकारी दुर्ग से मुलाकात कर तकनीकी त्याग पत्र देकर निम्न से उच्च पद पर पदस्थ शिक्षक संवर्ग को राज्य शासन के निर्देशानुसार वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने,दुर्ग ज़िला के तीनो विकासखण्ड मे लम्बित एरियर्स राशि के भुगतान हेतु दुर्ग,पाटन व धमधा के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करने,जीपीएफ पास बुक का संधारण करने, पदोन्नति पश्चात् संशोधन कराने वाले शिक्षक संवर्ग को एकतरफा  कार्यमुक्त करने के पश्चात् न्यायालय मे चल रहे केस के कारण विगत माह सितंबर का वेतन नहीं मिला है ऐसे शिक्षक संवर्ग को वेतन भुगतान करने व प्रत्येक तीन माह मे शिक्षक संगठनों के साथ परामर्शदात्री समिति का बैठक आयोजित करने की माँग किया है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने  कहा है की निलम्बन व सजा प्राप्त कर्मचारी को भी जीवन निर्वहन हेतु निर्धारित भत्ता का भुगतान किया जाता है लेकिन यहाँ जो न्यायालय के शरण मे गए ऐसे शिक्षक संवर्ग को बिना किसी आदेश के दशहरा व दीपावली पर्व के समय वेतन का भुगतान नहीं होने से आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इस पर स्कूल शिक्षा विभाग को मानवीय आधार पर सहानुभूति पूर्वक निर्णय लेकर वेतन भुगतान हेतु स्पष्ट आदेश जारी करना चाहिए

न निलम्बन न बर्खास्तगी और न ही कोई सजा फिर भी रोक दिए गए है हजारों शिक्षकों का वेतन

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है की ना किसी का निलंबन ना ही किसी किसी की बर्खास्तगी और न है कोई सजा फिर भी विभिन्न वेतन जारी करने वाले डीडीओ ने प्रदेश के हजारों शिक्षकों का वेतन रोक दिया है जिसके कारण वेतन रुके हुए शिक्षकों के समक्ष भूखे रहने की नौबत आ गया है पदोन्नति मे पदस्थापना होने के बाद संशोधन के लिए हजारों शिक्षकों ने उचित माध्यम से संशोधन के लिए आवेदन लगाए थे जिस पर विचार कर शिक्षकों का पदोन्नति  पदस्थापना के स्थान पर संशोधित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया जिसके बाद हजारों शिक्षकों ने संशोधित शाला मे कार्यभार ग्रहण कर शिक्षकीय कार्य प्रारम्भ कर दिया लेकिन गड़बड़ी की संशोधन मे लेनदेन होने की जांच के बाद शिक्षकों को बिना किसी सुनवाई या पक्ष रखने का अवसर दिए बिना स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश पर चार सितंबर को एकतरफा कार्यमुक्त कर दिया गया जिसके कारण न्याय मांगने हजारों शिक्षक माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका लगाए हुए है सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने शिक्षकों को स्थगन आदेश जारी किया जिसके बाद शासन ने एक और आदेश जारी कर कार्यमुक्त किये जगह, पदोन्नति मे पदस्थापना वाले जगह और पूर्व पद के जगह पर कार्यभार करने के लिए मना कर दिया जिसके कारण हजारों शिक्षकों को खाली अपने घर मे बैठना पड़ गया है और वेतन से भी वंचित होना पड़ गया है जिससे वेतन से वंचित शिक्षकों के समक्ष भयंकर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने प्रदेश के संवदेनशील मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, शिक्षामंत्री माननीय रविन्द्र चौबे जी व विभागीय अधिकारियो से निवेदन करते हुए माँग किया है की जब तक माननीय  न्यायालय का निर्णय ना आ जाए तब तक  स्थगन प्राप्त शिक्षकों को पदोन्नति पश्चात् पदस्थापना वाले स्कूल या फिर पूर्व धारित पद पर कार्यभार करने के लिए आदेश जारी किया जाय जिससे हजारों शिक्षकों को वेतन का भुगतान हो सके व छोटे छोटे स्कूली विद्यार्थियों को शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित न  होना पड़े