रायपुर- नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव गिरीश साहू,रूपेंद्र सिन्हा,प्रकाशचन्द कांगे,बलविंदर कौर व राजेश शुक्ला बताया है कि 13 अगस्त को नवीन शिक्षक संघ छ. ग.की ऑनलाइन वर्चुअल बैठक प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के अध्यक्षता में हुआ,ऑनलाइन बैठक में लगभग 18 पदाधिकारी शामिल रहे,नवीन शिक्षक संघ ने ऑनलाइन बैठक में निर्णय लिया है शिक्षक हित मे अन्य संघो की तरह अनेक मांग शासन के समक्ष रखने के स्थान पर सिर्फ दो सूत्रीय मांग को सरकार के पास प्रमुखता से रखा जाएगा।ब्रिजनारायन मिश्रा,संजय साहू,अजय कडव,चन्द्रशेखर रात्रे,नंदिनी देशमुख व अमित नामदेव ने कहा है कि प्रथम नियुक्ति तिथि पूर्व सेवा अवधि में देय समयमान वेतनमान के आधार पर संविलियन पश्चात शिक्षक एलबी संवर्ग का सातवां वेतनमान का निर्धारण करने की मांग को प्रमुखता से रखा जाएगा।
अभिनय शर्मा, दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी, मनोज चन्द्रा,सतीश टण्डन व गंगा पासी ने कहा कि दूसरा प्रमुख मांग आठ वर्ष के बन्धन समाप्त कर दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत संवर्ग के संविलियन के लिये राजपत्र प्रकाशित कर आठ वर्ष पश्चात संविलियन हुए शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रतिवर्ष अनुसार एक वार्षिक वेतनवृद्धि वेटेज लाभ देने की मांग सरकार तक प्रमुखता रखा जाएगा।
प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने जानकारी दिया है कि उपरोक्त दोनों मांगो को लेकर पहले चरण में नवीन शिक्षक संघ द्वारा 25 अगस्त को सभी जिलों में मुख्यमंत्री,पंचायत मंत्री,शिक्षा मंत्री,मुख्य सचिव सहित विभागीय सचिव के नाम जिला कलेक्टर व सयुंक्त संचालक शिक्षा दुर्ग, रायपुर, सरगुजा,बिलासपुर व बस्तर सम्भाग को ज्ञापन जाएगा।
प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि दोनों मांगो से प्रदेश के शिक्षक संवर्ग के वेतन में जो विसंगति है उसे दूर किया जा सकता है,वेतन विसंगति दूर करने का वादा जनघोषणा पत्र में वर्तमान सत्ताधारी दल ने विधानसभा चुनाव पूर्व किया था,बैठक में शामिल अनुभव तिवारी,अमीन बंजारे,संजीव मानिकपुरी,हरिकांत अग्निहोत्री व रमन शर्मा ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना,गौधन न्याय योजना की तरह ही शिक्षक न्याय योजना के माध्यम से शिक्षक एलबी संवर्ग के वेतन में जो विसंगति है उसे दूर करने की अपील छ. ग.शासन से की है।
नवीन शिक्षक संघ छ. ग.ने समस्त शिक्षक संवर्ग को नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के बैनर तले एकजुट होकर शिक्षक न्याय आंदोलन में सहयोग कर वेतन विसंगति दूर करवाने के लिए साथ देने की अपील किया है।