रायपुर- नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धमधा के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी व मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ के नाम ज्ञापन सौंपकर व कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांघी जी को ट्विटर के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत समस्त शासकीय कर्मचारियों एव पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान 31% महंगाई भत्ता, छठवें वेतनमान के स्थान पर सातवां वेतनमान के अनुसार गृह भत्ता(एच. आर.) का निर्धारण करने व प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों का राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल व शासकीय अस्पताल में केसलेस उपचार की व्यवस्था करने हेतु जल्दी ही आदेश जारी करने की मांग को प्रमुखता से रखा है।
प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि प्रदेश के राज्य शासन के कर्मचारी व पेंशनर अभी वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ते नही पा रहे है साथ ही गृह भत्ता भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह सातवां वेतनमान में निर्धारण कर राज्य कर्मचारियों को छ. ग. शासन द्वारा नही दिया जा रहा है आगे चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा कि कोई भी शासकीय कर्मचारी जब बीमार पड़ने के बाद निजी या शासकीय अस्पताल में इलाज करवाने के बाद स्वस्थ होने पर अपने इलाज में खर्च हुए राशि की वापसी हेतु अपने विभाग के कई चक्कर लगाने के बाद भी समय मे विभाग द्वारा खर्च हुए राशि को वापसी नही करने से कर्मचारियों को भारी मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है इसलिए नवीन शिक्षक संघ द्वारा केसलेस इलाज की मांग को लगातार शासन प्रशासन के समक्ष रखते आ रहे देर सबेर में मांग पूरी होने की आस में,
नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य सरकार से लगातार निवेदन व मांग पत्र के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता देने की मांग को किया जा रहा है राज्य सरकार को जल्दी ही राज्य के शासकीय कर्मचारियों के हित मे निर्णय लेना चाहिए
No comments:
Post a Comment