ट्विटर व फेसबुक में चला अभियान महंगाई भत्ता है हमारा अधिकार सरकारी कर्मचारियों पर भी दो ध्यान

 रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत द्वारा ट्वीटर व फेसबुक जैसे प्रमुख व प्रभावशाली सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अभियान चलाकर मुख्यमंत्री,स्वास्थ्य मंत्री व मुख्यसचिव को ज्ञापन देकर राज्य में कार्यरत 4लाख सरकारी कर्मचारियों व सेवानिवृत्त हो चुके पेंशनरों को केंद्र सरकार की तरह ही कर्मचारी हित मे निर्णय लेकर बढ़ते हुए महंगाई के दौर में केंद्रीय कर्मचारियों के समान 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता व गृह भत्ता का पुनर्निर्धारण कर छठवें वेतनमान के स्थान पर सातवे वेतनमान में निर्धारण कर जुलाई 2021 से भुगतान करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर घोषणा करने की मांग किया है विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों व परिवार के सदस्य बीमार पड़ जाते है तो अपने व अपने परिवार के पीड़ित सदस्य के इलाज के लिए अस्पताल में देने हेतु भारी भरकम राशि की व्यवस्था करने में ही अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है साथ ही किसी भी तरह इलाज के लिए राशि की व्यवस्था हो जाने के बाद पीड़ित कर्मचारी या परिवार के सदस्य ठीक होकर वापस अस्पताल से घर आने के बाद मेडिकल बिल की राशि विभाग से वापस मांगने पर विभागीय कर्मचारियो के लगातार चक्कर लगाने व अत्यधिक परेशानी के बाद मेडिकल बिल विभाग द्वारा स्वीकृत कर भुगतान प्रक्रिया सम्पन्न हो पाता है इस दौरान पीड़ित कर्मचारियो को आर्थिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता इसलिए सरकारी कर्मचारियों को अपने इलाज के लिए ही विभागीय चक्रव्यूह से निपटने में भारी मसक्कत करने में जूझते रहते है इस परेशानी से सरकारी कर्मचारियों को निजात तभी मिल सकता है जब राज्य सरकार प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का इलाज निजी व सरकारी अस्पताल में केसलेस इलाज की निर्णय लेंगे कर्मचारियो की परेशानी को देखते हुए नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ द्वारा लगातार राज्य शासन के समक्ष केसलेस इलाज की मांग को प्रमुखता से रखते आ रहे है।