मुख्यमंत्री,स्वास्थ्य मंत्री व मुख्य सचिव को सौपा ज्ञापन महंगाई भत्ते व सातवां वेतनमान के आधार पर गृह भत्ते देने की मांग

 

रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता दुष्यंत कुम्भकार,ज्योति सक्सेना ने जानकारी दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री जी व स्वास्थ्य मंत्री जी छ. ग.शासन को व प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ ने मुख्य सचिव छ. ग.शासन को ज्ञापन की प्रति ईमेल के माध्यम से भेजकर प्रदेश के पौने चार लाख कर्मचारियों की मांग को छत्तीसगढ़ सरकार तक प्रमुखता से रखा,प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिज नारायण मिश्रा,रूपेंद्र सिन्हा,प्रकाश चंद कांगे,सतीस टण्डन,अमित नामदेव,बलविंदर कौर ने कहा है कि केंद्र व राजस्थान सरकार अपने अधीनस्थ केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है वही उत्तरप्रदेश,उत्तराखंड,बिहार,उड़ीसा,पंजाब,हिमांचल प्रदेश,हरियाणा,असम सहित कई राज्य सरकार भी 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता अपने राज्य कर्मचारियों को दे रहे है तो छत्तीसगढ़ सरकार को भी राज्य स्थापना दिवस पर राज्य कर्मचारियो को 31 प्रतिशत महंगाई भत्ते देने का एलान कर जुलाई 2021 से देने का निर्णय लेना चाहिए,प्रदेश महामंत्री चन्द्र शेखर रात्रे,मनोज चंद्रा,अजय कड़व,रोशन मंसूरे,गंगा शरण पासी ने केंद्रीय कर्मचारियों के समान ही छठवें वेतनमान के स्थान पर सातवे वेतनमान के आधार पर राज्य कर्मचारियों के गृह भत्ते की भी निर्धारण करने की मांग राज्य सरकार से किया है,प्रदेश सचिव गिरीश साहू,नंदिनी देशमुख,कोषाध्यक्ष अमितेश तिवारी ने आगे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से अपनी मांग रखते हुए कहा है कि राज्य के कर्मचारी या परिवार के सदस्य जब बीमार पड़ते है तो अस्पताल में भर्ती होने के पहले राशि जमा करने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारते है तब अस्पताल में जमा करने योग्य राशि एकत्रित कर पाते है उसके बाद ठीक होने पर भी विभाग के कई चक्कर लगाने के बाद दो से तीन वर्षों में अपने या अपने परिवार के सदस्य के इलाज में खर्च किये राशि 70प्रतिशत ही मिल पाते है इसलिये कर्मचारी या परिवार के सदस्य बीमार होने पर आर्थिक व मानसिक परेशानी से निजात दिलाने हेतु केसलेस इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग व वित्त विभाग को मिलकर नियम बनाकर कर्मचारी हित मे जल्दी ही निर्णय लेना चाहिए,प्रदेश संयुक्त सचिव राजेश शुक्ला, देवकांत सिन्हा व संजय साहू ने मांग किया है कि राज्य कर्मचारियों के साथ-साथ सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियो के परेशानी को देखते हुए केंद्र के समान महंगाई भत्ता राज्य के पेंशनरों को भी तत्काल प्रदान किया जाना चाहिए। जिलाध्यक्ष संजीव मानिकपुरी,अनुभव तिवारी,वेदप्रकाश साहू,अमीन बंजारे,छन्नूलाल साहू,रमन शर्मा,हरिकांत अग्निहोत्री,,नरेश चौहान,नरेश गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से अपील किया है कि नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर जल्दी ही चारो बिन्दुओ पर राज्य स्थापना दिवस एक नवम्बर को  निर्णय लेकर चार लाख सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते सहित अन्य महत्वपूर्ण मांगो को पूर्ण किया जाना चाहिए जिससे प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो को सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही न पड़े।