हजारों शिक्षक एलबी संवर्ग समयमान वेतनमान के एरियर्स राशि से वंचित संबंधित अधिकारियों की लापरवाही से एरियर्स राशि एक बार फिर वापस हो सकता है शासन को - विकास सिंह राजपूत

रायपुर -  नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर खा है की संबधित विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से दुर्ग,रायपुर,कांकरे,राजनांदगांव, बालोद,बेमेतरा,जांजगीर,कोरिया, मुंगेली सहित पूरे प्रदेश मे हजारों शिक्षक एलबी संवर्ग को समयमान वेतनमान की एरियर्स राशि से पांच वर्ष गुजर जाने के बाद भी आज तक वंचित होना पड़ रहा है नौबत यहाँ तक आ गया है की पिछले चार वर्षो की तरह फिर से आबंटित राशि बिना भुगतान हुए राज्य शासन को वापस विभाग द्वारा करना पड़ सकता है,प्रदेश सचिव गिरीश साहू ने कहा है की नवीन शिक्षक संघ द्वारा लगातार मांग पत्र देने के बाद राज्य शासन द्वारा जिला पंचायतो को समयमान वेतनमान के एरियर्स राशि के लिए आबंटन जारी कर दिया जाता वही जिला पंचायत द्वारा भी समय रहते जिला व ब्लॉक को एरियर्स भुगतान के लिए राशि आबंटित कर दिया जाता है लेकिन विगत चार वर्षो से विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से कुछ शिक्षक एलबी संवर्ग को एरियर्स राशि भुगतान करने के बाद बाकी राशि राज्य शासन को वापस कर दिया जाता है जिसके कारण हजारों शिक्षक एलबी संवर्ग पांच वर्षो के बाद भी समयमान एरियर्स राशि के इंतजार मे है, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उमा जाटव,गंगा शरण पासी, बलविंदर कौर व ज्योति सक्सेना ने बताया की अधिकारियों व कोषालय मे सम्पर्क करने पर एरियर्स राशि शिक्षक एलबी संवर्ग को भुगतान नही होने के कारण पूछने पर बताया जाता है की पंचायत शिक्षक का जो वर्तमान मे शिक्षक एलबी संवर्ग का सेवा पुस्तिका  सम्परीक्षक से परीक्षण नही होने के कारण समयमान वेतनमान के एरियर्स राशि का भुगतान नही हो पा रहा है और ऐसा जवाब कही न कही विकासखंड  शिक्षा कार्यालय के लापरवाही के कारण सुनने को मिलता है नवीन शिक्षक संघ ने सचिव,संचालक शिक्षा विभाग व सभी सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग से अपील किया है की शिक्षक एलबी संवर्ग का सेवा पुस्तिका विकासखंड शिक्षा कार्यालय के माध्यम से सम्परीक्षक कार्यालय मे परीक्षण कराने का निर्देश जारी किया जाय साथ ही कोषालय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाय की शिक्षा विभाग द्वारा जारी समयमान वेतनमान के लिए एरियर्स हेतु सूची के अनुसार शिक्षक एलबी संवर्ग को तत्काल भुगतान किये जाने हेतु जिससे राज्य शासन द्वारा जारी समयमान वेतनमान हेतु एरियर्स राशि पुनः शासन को वापस करने की नौबत नही आये

रामलला प्राण प्रतिष्ठा व गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कर्मचारियों एवं पेंशनरो को जुलाई 2023 से लंबित 4% महंगाई भत्ता प्रदान करने की मांग

रायपुर -  नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को मांग पत्र प्रेषित कर केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता मे 4% तक वृद्धि कर कुल 46% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है जिससे छ. ग.प्रदेश के लगभग 5 लाख कर्मचारी एवं पेंशनर केंद्र के समान महंगाई भत्ता से वँचित हो रहे है नवीन शिक्षक संघ ने मांग पत्र के माध्यम से श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा एवं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर  छ. ग.के कर्मचारियों एवं पेंशनरो को जुलाई 2023 से लंबित 4% महंगाई भत्ता प्रदान कर केंद्र के समान 46% महंगाई भत्ता प्रदान करने की मांग की है।

नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उमा जाटव,प्रदेश सचिव गिरीश साहू,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा, अजय कड़व,दुष्यन्त कुम्भकार,प्रकाश चंद कांगे,सतीश टंडन,ब्रिज नारायण मिश्रा,बलविन्द्र कौर,गंगा शरण पासी, नंदिनी देशमुख ,मनोज चंद्रा संजीव मानिकपुरी,वेदप्रकाश साहू,छंनूलाल साहू,अमीन बंजारे,चंद्र शेखर रात्रे,देवकांत सिन्हा, हरीकांत अग्निहोत्री,रमन शर्मा,अनुभव तिवारी,ज्योति सक्सेना,सुमनलता यादव,रूपा साहू सहित सभी पदाधिकारियों ने विधानसभा चुनाव के पूर्व जारी संकल्प पत्र मोदी गारंटी के अनुसार प्रदेश सरकार से केंद्र समान जुलाई 2023 से 4% वृद्धि कर कुल 46%महंगाई  भत्ता छ. ग.प्रदेश के लगभग 5 लाख कर्मचारियों एवं पेंशनरो को जल्दी ही प्रदान करने की मांग किया है जिससे मोदी की गारंटी पर प्रदेश के सभी कर्मचारियों व पेंशनरो को भरोसा हो सके।

शोषित पीड़ित रिजर्व मतदान दल कर्मचारियों को मानदेय का अभी तक नही किया गया है भुगतान

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है की विधानसभा चुनाव को हुए लगभग तीन महीने हो जाने के बाद भी प्रदेश व जिला के हजारों मतदान कर्मियों को आज तक मानदेय का भुगतान नही किया गया है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे बताया की विगत कई चुनावो से परम्परा बना लिया गया है की रिजर्व मे तैनात मतदान कर्मियों को मानदेय का भुगतान नही किया जाता है जबकि रिजर्व मतदान कर्मियों को को भी मतदान दल मे शामिल कर्मियों की तरह लगातार दो से तीन प्रशिक्षण के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता है साथ ही मतदान सामग्री उठाने व मतदान के दिन  सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बिना किसी नाश्ता व खाने के व्यवस्था के भूखे प्यासे अपने स्वयं के व्यवस्था मे दिन और रात गुजरना पड़ता है उसके बाद भी लगातार चुनाव अधिकारियों द्वारा रिजर्व मतदान कर्मियों के साथ अभद्रता से व्यवहार किया जाता है इतना शोषण व प्रताड़ना सहने के बाद भी रिजर्व मतदान कर्मियों को मानदेय का भुगतान निर्वाचन आयोग द्वारा नही किया जाना रिजर्व मतदान कर्मियों के शोषण के साथ-साथ भारी अन्याय है राज्य निर्वाचन आयोग व जिला निर्वाचन आयोग को रिजर्व मतदान कर्मियों को मानदेय भुगतान किया जाना चाहिए नवीन शिक्षक संघ छ. ग.का प्रतिनिधिमंडल जल्दी ही राज्य निर्वाचन आयोग व सभी जिला निर्वाचन आयोग से मुलाक़ात कर ज्ञापन सौपकर रिजर्व मतदान कर्मियों को मानदेय भुगतान कर शोषित पीड़ित मतदान कर्मियों के साथ न्याय करने की मांग को प्रमुखता से रखा जायेगा।