हजारों शिक्षक एलबी संवर्ग समयमान वेतनमान के एरियर्स राशि से वंचित संबंधित अधिकारियों की लापरवाही से एरियर्स राशि एक बार फिर वापस हो सकता है शासन को - विकास सिंह राजपूत

रायपुर -  नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर खा है की संबधित विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से दुर्ग,रायपुर,कांकरे,राजनांदगांव, बालोद,बेमेतरा,जांजगीर,कोरिया, मुंगेली सहित पूरे प्रदेश मे हजारों शिक्षक एलबी संवर्ग को समयमान वेतनमान की एरियर्स राशि से पांच वर्ष गुजर जाने के बाद भी आज तक वंचित होना पड़ रहा है नौबत यहाँ तक आ गया है की पिछले चार वर्षो की तरह फिर से आबंटित राशि बिना भुगतान हुए राज्य शासन को वापस विभाग द्वारा करना पड़ सकता है,प्रदेश सचिव गिरीश साहू ने कहा है की नवीन शिक्षक संघ द्वारा लगातार मांग पत्र देने के बाद राज्य शासन द्वारा जिला पंचायतो को समयमान वेतनमान के एरियर्स राशि के लिए आबंटन जारी कर दिया जाता वही जिला पंचायत द्वारा भी समय रहते जिला व ब्लॉक को एरियर्स भुगतान के लिए राशि आबंटित कर दिया जाता है लेकिन विगत चार वर्षो से विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से कुछ शिक्षक एलबी संवर्ग को एरियर्स राशि भुगतान करने के बाद बाकी राशि राज्य शासन को वापस कर दिया जाता है जिसके कारण हजारों शिक्षक एलबी संवर्ग पांच वर्षो के बाद भी समयमान एरियर्स राशि के इंतजार मे है, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उमा जाटव,गंगा शरण पासी, बलविंदर कौर व ज्योति सक्सेना ने बताया की अधिकारियों व कोषालय मे सम्पर्क करने पर एरियर्स राशि शिक्षक एलबी संवर्ग को भुगतान नही होने के कारण पूछने पर बताया जाता है की पंचायत शिक्षक का जो वर्तमान मे शिक्षक एलबी संवर्ग का सेवा पुस्तिका  सम्परीक्षक से परीक्षण नही होने के कारण समयमान वेतनमान के एरियर्स राशि का भुगतान नही हो पा रहा है और ऐसा जवाब कही न कही विकासखंड  शिक्षा कार्यालय के लापरवाही के कारण सुनने को मिलता है नवीन शिक्षक संघ ने सचिव,संचालक शिक्षा विभाग व सभी सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग से अपील किया है की शिक्षक एलबी संवर्ग का सेवा पुस्तिका विकासखंड शिक्षा कार्यालय के माध्यम से सम्परीक्षक कार्यालय मे परीक्षण कराने का निर्देश जारी किया जाय साथ ही कोषालय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाय की शिक्षा विभाग द्वारा जारी समयमान वेतनमान के लिए एरियर्स हेतु सूची के अनुसार शिक्षक एलबी संवर्ग को तत्काल भुगतान किये जाने हेतु जिससे राज्य शासन द्वारा जारी समयमान वेतनमान हेतु एरियर्स राशि पुनः शासन को वापस करने की नौबत नही आये