वादा किया था केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का दिया पूर्व सरकार की तरह मोदी की गारंटी पर नही रहा कर्मचारियों को विश्वास

 रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छ.ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने  कहा है की 2023 से लंबित 4% महंगाई भत्ता के स्थान पर 1 मार्च 2024 से 4% महंगाई भत्ता देने के राज्य सरकार के आदेश से प्रदेश के लगभग सात लाख कर्मचारी व पेंशनर निराश है विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा की विधानसभा चुनाव के पहले वर्तमान सत्ताधारी पार्टी विपक्ष मे रहते हुए अपने संकल्प पत्र मोदी गारंटी मे प्रदेश के कर्मचारियों से वादा किया था की राज्य मे भाजपा की सरकार बनने पर केंद्र के समान महंगाई भत्ता व एरियर्स राशि को जीपीएफ मे समायोजन कर जुलाई व जनवरी से प्रत्येक वर्ष देंगे साथ ही वर्तमान वित्त मंत्री छ. ग.शासन ने चुनाव पूर्व विडियो संदेश जारी कर देय तिथि से महंगाई भत्ता कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है कहकर प्रदेश के कर्मचारियों को चुनाव मे साथ देने का अपील किया था चुनाव पूर्व कही बाते व मोदी गारंटी मे कर्मचारियों के लिए उल्लेखित वादा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1 मार्च से 2024 से 4% महंगाई भत्ता देने के घोषणा के साथ सिर्फ जुमला ही रह गया है प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,अमितेश तिवारी,दुष्यन्त महोबिया,प्रकाश चंद कांगे,,चंद्रशेखर रात्रे, नंदिनी देशमुख,ज्योति सक्सेना,रूपा साहू,सुमनलता यादव,गीता चंद्राकर,मनोज चंद्रा, ब्रिज नारायण मिश्रा ने कहा है की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बिना एरियर्स की महंगाई भत्ता महीनो बाद देने की जो परम्परा प्रारम्भ किया था जिसका परिणाम पूर्ववर्ती सत्ताधारी पार्टी को विधानसभा चुनाव मे भुगतना पड़ा और आज विपक्ष मे बैठे हुए है वर्तमान सरकार भी पूर्ववर्ती सरकार की तरह 8 माह की एरियर्स राशि को डुबो कर मार्च से मात्र चार प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का जो निर्णय लिया है उससे पूरे प्रदेश के लगभग सात लाख कर्मचारियों एवं पेंशनरो के मन मे आक्रोश भर दिया है जिला पदाधिकारी संजीव मानिकपुरी,वेद प्रकाश साहू,छन्नू लाल साहू,आमीन बंजारे,सतिस टंडन,बलविंद कौर,गंगा शरण पासी, नरेश चौहान,नरेश गुप्ता, रमन शर्मा,सैय्यद रफीक, हरिकांत अग्निहोत्री ने राज्य सरकार से केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने के वादा को पुरा करने की अपील करते हुए कहा है की छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर्स को विश्वास था की वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकार के गलत परम्परा को बंद कर फिर से जुलाई व जनवरी माह से महंगाई भत्ता देंगे लेकिन पिछली सरकार की परम्परा को वर्तमान सरकार भी आगे बढ़ा रहे है जिससे कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए दोनो सरकारों मे कोई अंतर नजर नही आ रहा है देय तिथि से लंबित जुलाई 2023 चार प्रतिशत व जनवरी 2024 से चार प्रतिशत कुल आठ प्रतिशत महंगाई भत्ता नही मिलने से शासकीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के मन मे निराशा के साथ - साथ भारी आक्रोश है नवीन शिक्षक संघ के समस्त पदाधिकारियों ने एक स्वर मे जुलाई 2023 व जनवरी 2024 से लंबित 8% महंगाई भत्ता एरियर्स सहित देने की अपील माननीय मुख्यमंत्री जी से किया है जिससे मोदी गारंटी कर्मचारियों के लिए जुमला साबित न हो।

कब मिलेगा केंद्र के समान डीए कर्मचारियों व पेंशनरो के मन मे सबसे बड़ा सवाल क्या होगा पुरा मोदी गारंटी

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है की केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2023 व जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरो के महंगाई भत्ता मे वृद्धि कर 50% तक पहुंचा दिया है वही छत्तीसगढ़ प्रदेश के लगभग सात लाख कर्मचारियों एवं पेंशनरो को सत्ता बदल जाने के बाद भी केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता का इंतजार है इंतजार इतना की अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारी एवं पेंशनर निराश होने लग गये है और मन मे संदेह पैदा हो रहा है की कही फिर वही कहानी न दोहराया जाय जैसे पिछली सरकार ने बिना एरियर्स दिये जुलाई व जनवरी के बजाय राज्य सरकार के घोषणा तिथि से महंगाई भत्ता दिये थे प्रदेश अध्यक्ष. विकास सिंह राजपूत ने आगे   कहा की विधान सभा चुनाव के पूर्व विपक्षी व वर्तमान मे सत्ताधारी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र मोदी गारंटी मे प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का वादा किया था लेकिन अब तक सरकार के तरफ से कोई पहल नही होने से प्रदेश के समस्त कर्मचारियों व पेंशनरो के मन मे सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया है की कब मिलेगा केंद्र के समान महंगाई भत्ता क्या पुरा होगा मोदी की गारंटी सभी कर्मचारियों व पेंशनरो के सावल जवाब सिर्फ राज्य सरकार के पास है नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,अमितेश तिवारी,प्रकाश चंद कांगे,दुष्यन्त कुम्भकार, चंद्र शेखर रात्रे,देवकांत सिन्हा,मनोज चंद्रा,ब्रिज नारायण मिश्रा,नंदनी देशमुख,ज्योति सक्सेना,सुमनलता यादव,गीता चंद्राकर,तुलेश ठाकुर,तेश्वरी साहू,रूपा साहू ने कहा है की केंद्र के समान महंगाई भत्ता नही मिलने से प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरो को प्रति माह हजारों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है पिछली सरकार ने जो नए परम्परा प्रारम्भ कर घोषित माह से ही महंगाई भत्ता दे रहे थे उस परम्परा को बंद कर पूर्व की भांति प्रति वर्ष जनवरी व जुलाई से ही महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए जिससे केंद्र व राज्य कर्मचारियो को समान रूप से महंगाई भत्ता मिल सके राज्य सरकार को अपने द्वारा किये गये वादा मोदी गारंटी को पूर्ण करना चाहिए जिससे राज्य कर्मचारियों व पेंशनरो को मोदी गारंटी पर विश्वास हो सके जिला पदाधिकारी गंगा शरण पासी, बलविन्दर कौर, संजीव मानिक पुरी,वेदप्रकाश,छन्नू लाल साहू,अमीन बंजारे,सतिस टंडन,नरेश चौहान,नरेश गुप्ता, रमन शर्मा, सैय्यद रफीक,हरीकांत अग्निहोत्री ने आगे राज्य सरकार से मांग किया है की जुलाई 2023 से चार प्रतिशत व जनवरी 2024 से चार प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता को लोकसभा चुनाव के लिए आचार सहिंता लागु होने पहले ही एरियर्स सहित देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाय जिससे प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरो के मन मे जो शंका बैठा हुआ है की महंगाई भत्ता एरियर्स राशि नही मिलने का वो दूर हो सके महंगाई भत्ता मे विलंब होने से प्रदेश के लगभग सात लाख कर्मचारियों व पेंशनरो के मन मे भारी आक्रोश व निराशा है महंगाई भत्ता एरियर्स सहित नही मिलने से प्रदेश के समस्त कर्मचारियों व पेंशनरो के मन से मोदी गारंटी पर विश्वास उठ जायेगा इसलिए जुलाई 2023 व जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता का निर्णय लेकर जल्दी ही प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरो को केंद्र के समान पचास प्रतिशत महंगाई भत्ता दिये जाय जिससे मोदी गारंटी पर प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरो को विश्वास हो सके।

महंगाई भत्ता केंद्र के समान दे दो सरकार महिला दिवस पर महिलाओ के सम्मान के लिए महिला शिक्षकों ने किया मांग

 रायपुर - महिला दिवस पर महिलाओ के सम्मान के लिए प्रदेश मे कार्यरत शासकीय महिला कर्मचारियों की प्रमुख मांग सरकार तक पहुँचाने के लिए अब महिला शिक्षकों ने प्रदेश सरकार से जुलाई 2023 से लंबित 4% महंगाई भत्ता व अभी घोषित जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता एरियर्स सहित देने की मांग किया है नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के महिला प्रदेश अध्यक्ष उमा जाटव,गंगा शरण पासी, बलविंदर कौर,ज्योति सक्सेना,नंदिनी देशमुख,गीता चंद्राकर, यादव,रूपा साहू,तुलेश ठाकुर,तेस्वरी साहू,कल्पना राजपूत,ज्योति जुगनार व सुमनलता यादव ने प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय विष्णु देव साय जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन से लंबित आठ प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मांग करते हुए कहा है की पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा महंगाई भत्ता के लिए भी प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को तरसाया गया जिससे प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी विधानसभा चुनाव मे अपनी एकजुटता दिखाते हुए कर्मचारी विरोधी सत्ताधारी पार्टी को विपक्ष मे बैठा दिया अब नया सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व मे बन गया है सत्ता मे आये लगभग तीन महीना होने जा रहा है जिसमे महिला,किसान व गरीब राशन कार्डधारी के  लिए मोदी गारंटी के अंतर्गत लाभ देने का एलान किया जा चुका है जिसका नवीन शिक्षक संघ स्वागत करता है लेकिन वही पर शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारकर कार्य करने वाले प्रदेश के लाखो कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता जो जुलाई 2023 से 4% लंबित है साथ ही जनवरी 2024 से केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया जा चुका है जिसके कारण प्रदेश के शासकीय कर्मचारी 8% महंगाई भत्ता से अब केंद्रीय कर्मचारियों से पीछे हो गया है इसलिए वर्तमान सत्ताधारी पार्टी से निवेदन है की पूर्व सरकार की तरह शासकीय कर्मचारियों के साथ भेदभाव नही किया जाय और समय मे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरो को लंबित 8% महंगाई भत्ता देने का निर्णय लेकर प्रदेश के लाखो सरकारी कर्मचारियों के साथ न्याय किया जाय।