रायपुर -नवीन शिक्षक संघ महिला प्रकोष्ठ के फायर ब्रांड प्रदेश पदाधिकारी गंगा शरण पासी ने बयान जारी कहा है की छ. ग. राज्य के स्कूलो के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षा सत्र 2025-26 को मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता वर्ष घोषित किया है जिससे सरकारी स्कूलो मे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के शिक्षा मे व्यापक सुधार हो सके लेकिन इसके ठीक विपरीत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को लगातार जाति प्रमाण पत्र बनाने, सांसद खेल महोत्सव मे जिम्मेदारी, बाढ़ नियंत्रण, बीएलओ कार्य, जमीन खसरा गिरदावली, निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार अपडेशन कार्य,मां के नाम एक पेड़,अपार आई डी बनवाने सहित कई प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों को करने के लिये शिक्षकों पर दबाव डाला जाता है साथ ही ऑफलाइन कार्यों को विभिन्न लिंक व ऐप के माध्यम से अधिकांश दिनों मे तत्काल जानकारी मंगवाया जाता है जिससे सीधा नुकसान सरकारी स्कूलो मे पढ़ने वाले विद्यार्थियों का होता है ऐसे नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है एक शिक्षक लगातार गैर शैक्षणिक कार्य करके मानसिक रूप से परेशान हो जाता है सरकार अगर वास्तव मे सरकारी स्कूलो मे शिक्षा के स्तर को सुधारना चाहती है तो शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों को बिल्कुल ही करने से रोक देना चाहिए शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने दिया जाय उसके बाद सरकार व आम जनता को सरकारी स्कूल के पढ़ाई का स्तर को परखना चाहिए शिक्षक को अपने मूल कार्य पढ़ाई को करने के लिये पर्याप्त समय देना चाहिए प्रदेश के स्कूलो मे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिये शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाय बस हम इतना ही निवेदन शासन प्रशासन से करते है।
रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने भारत देश व छ. ग. राज्य के सबसे बड़े पर्व दीपावली पर्व के पहले समस्त शासकीय कर्मचारियो को वेतन भुगतान करने की मांग करते हुए प्रदेश के माननीय मंत्री महोदय जी एवं सचिव महोदय जी छ. ग. शासन रायपुर को मांग पत्र प्रेषित कर दीपावली पर्व के पहले वेतन भुगतान प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियो को करने हेतु नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के तरफ से निवेदन किया है जिससे प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारी बिना किसी आर्थिक परेशानी के खुशी - खुशी अपने परिवार के साथ दीपावली पर्व मना सके।
प्रदेश में मोदी कि गारंटी कि तहत केंद्रीय कर्मचारियों के समान प्रदेश के कर्मचारी संगठन छत्तीसगढ़ प्रदेश विद्यालयीन शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष धरमदास बंजारे प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री कमल नारायण चौहान प्रांतीय संचालको ने लोक सभा सासंद माननीय विजय बघेल जी को ज्ञापन सौंप कर छत्तीसगढ़ प्रदेश के संवेदनशील कर्मचारी हितैशी सरकार माननीय मुख्यमंत्री
विष्णुदेव साय जी के नाम से माननीय सांसद महोदय को ज्ञापन सौंप कर प्रदेश में 58%
डी ,ए कि सौगात दिवाली पूर्व मांग को पूरा कराने हेतु आग्रह किया संसद महोदय जी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही प्रदेश के कर्मचारियों को डी,ए, का लाभ मिलेगा ऐसा उन्होंने आश्वत किया उक्त जानकारी प्रदेश विद्यालयीन शिक्षक संघ ने दिया।
रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने की मांग प्रदेश के संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री छ. ग. शासन से किया है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बताया है की सत्र 2025-26 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता वर्ष घोषित किया गया है इसके अंतर्गत वर्तमान मे सामाजिक अंकेक्षण भी जारी है जिससे स्कूलो मे विद्यार्थियों के शिक्षा के स्तर को नापा जा रहा है वही दूसरी और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य राजस्व विभाग के पटवारी द्वारा किये जाने वाले कार्य जमीन के गिरदावली करने के लिए शिक्षकों को चाक डस्टर पुस्तक कॉपी को छोड़कर गांव गांव जाकर फ़सल गिरदावली के लिए जमीन नापने का कार्य करना पड़ रहा है जिससे स्कूलो मे पढ़ाई व्यवस्था व्यापक रूप से बाधित हो रहा है नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने सवाल उठाया है की ज़ब शिक्षक चॉक डस्टर पुस्तक कॉपी छोड़कर स्कूल से बाहर निकलकर राजस्व विभाग के कर्मचारी पटवारी के कार्य फ़सल गिरदावली के गांव - गांव खेत- खेत जाकर जमीन नापने जैसे गैर शैक्षणिक कार्य करेंगे तो शिक्षा के स्तर मे गुणवत्ता कहां से आ सकते है विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों मे शिक्षकों को जबरदस्ती संलग्न कर दिए जाने के कारण प्रदेश समस्त शिक्षक मानसिक रूप से परेशान हो चुके है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा की वास्तव मे शिक्षा मे गुणवत्ता चाहिए तो शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने के आदेश को कागजो मे सिमट कर रखने के स्थान पर शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने दिया जाय गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाये जिसका सीधा लाभ ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सरकारी स्कूलो मे पढ़ने वाले गरीब तबके के बच्चो को मिल सके और प्रदेश के लाखो शिक्षक भी ख़ुशी ख़ुशी स्कूलो के विद्यार्थियों को अध्यापन कार्य करवा सके।
रायपुर - नवीन शिक्षक संघ महिला प्रकोष्ठ के संगठन मंत्री डॉ गंगाशरण पासी ने कहा है की जिस स्कूल में दो सौ से भी कम बच्चे हैं वहां एक ही भाषा शिक्षक है जिसे नवमी से लेकर बारहवीं तक पढाना पडता है ऊपर से अन्य विषय भी पढाने दिया जाता है 200 से अधिक दर्ज़ संख्या स्कूल हैं वहां दो दो भाषा शिक्षक हैं ऐसी स्थिति में एक ही भाषा शिक्षक को दसवीं बारहवीं का लगभग डेढ़ सौ कापी जाचना पड़ता है और फिर पाठ्यक्रम अक्टूबर नवम्बर का भी पूर्ण कराने का दबाव रहता है ये कैसे हो पायेगा,शिक्षकों को पढ़ाने के आलावा विभिन्न प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों मे संलग्न कर दिया जाता है जिससे शिक्षक अपने कोर्स को पूरा नही कर पाते है जो शिक्षकों के मानसिक तनाव का कारण है । त्रैमासिक पेपर तो अपने अपने स्कूल में जांच करवाना चाहिए ek स्कूल से दूसरे स्कूल मे अदला बदली कर पेपर जाँचने से समय बस बर्बाद होता है ।
नवीन शिक्षक संघ की महिला प्रकोष्ठ प्रदेश संगठन मंत्री डा गंगा शरण पासी जी ने त्रैमासिक परीक्षा मूल्यांकन में स्कूल अदल बदल पर नाराज़गी जताई है और कहा हैं कि जहां भाषा के एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं उस पर भार दिया जा रहा है। वो पेपर जांच करेंगे की अक्टूबर नवम्बर माह का पाठ्यक्रम पूरा करेंगे शासन को खुद स्कूलों में जाकर गुणवत्ता की जांच करनी चाहिए। शिक्षकों के ऊपर भार लादना उचित नहीं है। जब तक पूरे शिक्षकों को पढाने के सिवाय और कोई काम का बोझ नहीं देंगे तब तक शिक्षा गुणवत्ता नहीं आने वाला। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को पढ़ाने के अतिरिक्त पोर्टल भरने चुनाव ड्यूटी, मास्टर ट्रेनर, बीएलओ,और न जाने क्या क्या काम दिए जाते हैं जो ठीक नहीं है स्कूलो मे पढ़ाई के अतिरिक्त समस्त प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों पर विभाग को सही मे तत्काल प्रभाव से रोक लगाना चाहिए अभी तक गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त रखने का जितने भी आदेश निकला है वो सिर्फ कागजो तक सिमित है।
केंद्र के समान 58%महंगाई भत्ता छत्तीसगढ़ सरकार भी शासकीय कर्मचारियों व पेंशनरो को दे विलम्ब से भुगतान की स्थिति मे एरियर्स राशि सरकार द्वारा नही दिया जा रहा है -विकास राजपूत
रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने केंद्रीय कर्मचारियों को बधाई देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को लगातार समय पर एरियर्स सहित महंगाई भत्ता प्रदान करने के लिए साधुवाद देते हुए छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हुए कहा है की पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियो व पेंशनरो को समय पर महंगाई भत्ता नही देने के साथ साथ लंबित महंगाई भत्ता की एरियर्स राशि नही देने के कारण प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों व पेंशनरो के परिवार सहित आक्रोश का सामना करना पड़ा जिसका नतीजा आज सबके सामने है ऐसे ही स्थिति की सामना आगामी चुनाव मे वर्तमान मुख्यमंत्री जी को न करना पड़े इसलिए प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों व पेंशनरो के हित को ध्यान मे रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी सहानुभूति पूर्वक निर्णय लेते हुए प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों व पेंशनरो को लंबित महंगाई भत्ता की एरियर्स सहित वर्तमान मे 1 जुलाई 2025 से केंद्र के समान 58% प्रतिशत महंगाई भत्ता प्रदान करने का जल्दी ही निर्णय ले जिससे प्रदेश मे महंगाई भत्ता व लंबित एरियर्स राशि के लिए प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों व पेंशनरो को सड़क पर उतरकर हड़ताल धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता न पड़े नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन करते हुए प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों व पेंशनरो को लंबित महंगाई भत्ता की एरियर्स राशि सहित केंद्र के समान 58% महंगाई भत्ता देने की मांग को प्रमुखता से रखा है जिससे प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरो को धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता न पड़े।
रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है की ऑनलाइन उपस्थिति शिक्षकों व विद्यार्थियों सहित समस्त शासकीय कार्य करने वाले कर्मचारियों की होनी चाहिए ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने से कोई भी शिक्षक इंकार नही कर रहे है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश शिक्षकों व विद्यार्थियों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना है इस आदेश का सभी शिक्षक स्वागत करते है क्योंकि पुरे भारत मे एकमात्र कर्मचारी शिक्षक ही है जो घंटी बजाकर स्कूल मे प्रवेश करते है और घंटी बजाकर स्कूल से सीधे अपने घर के लिए निकलते है जिससे स्कूल मे पढ़ने वाले बच्चों सहित आम जन मानस को पता चल जाता है की शिक्षक स्कूल आ गए और अब घर जा रहे है ऐसे ईमानदार शिक्षक संवर्ग पर आये दिन विभागीय अधिकारियो द्वारा लगातार निरीक्षण के नाम पर लगातार अखबारों के माध्यम से सवाल उठाये जा रहे है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा की हम भी मानते है की लगभग 10% शिक्षक समय पर स्कूल नही आ रहे है और स्कूल मे पढ़ा नही रहे है ऐसे लापरवाह शिक्षकों पर विभागीय कार्यवाही होना चाहिए लेकिन 90% शिक्षक संवर्ग ईमानदारी से कार्य कर रहे है और किसी दिन देर हो जाये तो भी निरीक्षणकर्ता अधिकारियो को प्रधान पाठक, अन्य शिक्षकों व विद्यार्थियों से उपरोक्त शिक्षकों के संबंध मे पूरी जानकारी लेकर ही नोटिश जारी करना चाहिए निजी मोबाईल से ऑनलाइन कार्यों के संबंध मे बताया की शासन प्रशासन मे उच्च पदों पर बैठे अधिकारियो ने स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए आये दिन कुछ न कुछ नया योजना लॉन्च करते है और वो भी मोबाईल ऐप या ऑनलाइन माध्यम से चाहे राजस्व विभाग जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, वित्त विभाग का आर्थिक सर्वेक्षण करना हो, निर्वाचन आयोग का बीएलओ व अभिहित अधिकारी का कार्य हो, स्वास्थ्य विभाग का विद्यार्थियों के जाँच व दवाई वितरण का कार्य हो,एक पेड़ मां के नाम, पालक बैठक के बाद फोटो अपलोड,पंचायत विभाग से सांसद खेल महोत्सव स्कूल शिक्षा विभाग से छात्रवृत्ति कार्य, माध्यन्ह भोजन कार्य, पुस्तक वितरण, पुस्तक स्केनिंग कार्य, साईकल वितरण कार्य शिक्षक उपस्थिति कार्य, विद्यार्थी उपस्थिति कार्य, परीक्षा के लिए प्रश्न पेपर का कार्य, परीक्षा पश्चात मूल्यांकन से प्राप्ताँक को दर्ज करने का कार्य सहित विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए शिक्षकों को अपने निजी मोबाईल का इस्तेमाल करना पड़ता है इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को न तो आज किसी भी प्रकार का मोबाईल दिया गया और न ही मोबाईल को चलाने के लिए कोई रिचार्ज हेतु राशि दिया गया है लेकिन उपरोक्त विभागीय कार्यों को ऑनलाइन करने हेतु दबाव बनाया जाता है और नही करने पर वेतन रोकने सहित अनुशानात्मक कार्यवाही की धमकी दिया जाता है एक शिक्षक का निजी मोबाईल पूर्णतः सरकारी मोबाईल बन गया है और आजकल देखने को मिल रहा है की विभिन्न तरिके से ठगी करने वाले लोगो द्वारा साइबर हमला कर मोबाईल को हैंग कर रहे है बैंक मे रखे जमा राशि को एक झटके मे साइबर फ्राड करने वाले लोगो द्वारा उड़ा दिया जाता है इसकी सुरक्षा की गारंटी कोई विभाग व अधिकारियो द्वारा नही लिया जाता है इसलिए शिक्षकों के मन मे विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन कार्य करते हुए अपने साथ धोखाधडी न हो यही भय हमेशा रहता है क्योंकि विभाग व अधिकारियो द्वारा दीक्षा ऐप, निष्ठा ऐप, विनोबा ऐप, एमडीएम ऐप, स्वछता ऐप, वींएसके ऐप, सहित कई प्रकार के ऐप डाऊनलोड करवाये जाते है नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने स्पष्ट कहा की किसी भी शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थित दर्ज करने, विभिन्न प्रकार के ऐप डाऊनलोड करने व विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन करने से तनिक भी एतराज नही है बस विभाग को सभी शिक्षकों के लिए एक स्मार्ट मोबाईल व मोबाईल को चलाने के लिए पर्याप्त डेटा पैक उपलब्ध कराना चाहिए शिक्षकों के निजी मोबाईल को सरकारी मोबाईल बनाने के बजाय निजी मोबाईल ही रहने दिया जाय इस पर छ.ग.शासन व अधिकारियो को विचार करना चाहिए साथ ही बेमेतरा जिला साजा ब्लॉक के एक प्रधान पाठक श्री कमलेश बिसेन द्वारा उठाये गए सवाल का जवाब विभागीय अधिकारियो को देना चाहिए
