शासकीय कर्मचारी महंगाई भत्ता के हकदार, केंद्र के समान महंगाई भत्ता नही मिलने पर आंदोलन के लिए तैयार

रायपुर- केंद्र सरकार द्वारा अपने केन्द्रीय कर्मचारियो को समय-समय पर महंगाई भत्ता प्रदान कर महंगाई के इस दौर में कुछ राहत देने का प्रयास किया गया लेकिन छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियो को कटौती कर मात्र 22% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है इस पर चर्चा करते हुए नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियो को अभी वर्तमान में 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा वही पर छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारियो को 12% कम मात्र 22% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है वो भी महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर में पूरे प्रदेश के 97% कर्मचारियो के तीन दिवसीय आंदोलन के बाद महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उमा जाटव,गंगा शरण पासी,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख,गीता चन्द्राकर,विद्या जुर्री,तरमुनि तिग्गा,ज्योति सक्सेना ने कहा कि महंगाई भत्ता कम तो दे रहे है  साथ ही साथ गृहभाड़ा भत्ता भी सातवे वेतनमान के अनुसार नही देकर आज भी  छठवें वेतनमान के अनुसार प्रदान कर रहे है जो कर्मचारियो के हित मे कुठाराघात है,गिरीश साहू,दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,प्रकाश चंद कांगे,चंद्रशेखर रात्रे,सतीस टण्डन,अमित नामदेव,राजेश शुक्ला,देवकांत सिन्हा,ब्रिज नारायण मिश्रा ने राज्य सरकार से पुनः अपील किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारियो को केंद्र के समान महंगाई भत्ता व गृहभाड़ा भत्ता प्रदान किया जाए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कार्यरत अखिल भारतीय कर्मचारियो व बिजली कर्मचारियो को केंद्र के समान महंगाई व गृहभाड़ा भत्ता दिया जा रहा है उसी के समान राज्य कर्मचारियो को महंगाई व गृहभाड़ा भत्ता जल्दी देने का निर्णय राज्य सरकार को लेना चाहिए नही तो छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी  तीन दिवसीय आंदोलन के बाद पुनः आने वाले दिनों एकजुट होकर अपने-अपने कार्यालय को बन्दकर सड़क पर उतरकर अपने अधिकार व हक के लिए आंदोलन करने बाध्य होंगे