महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संचालक विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि विगत आठ महीने से राज्य के कर्मचारी एवं पेंशनर केंद्रीय कर्मचारियों के सामान महँगाई भत्ता की उम्मीद लगा कर बैठे कर्मचारियो को मुख्यमंत्री द्वारा पांच प्रतिशत महँगाई भत्ता दिया जाना कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी है महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा द्वारा लगातार 11 से 13 अप्रैल तक 43 डिग्री भीषण गर्मी में लंबित 17% महंगाई भत्ता की मांग को लेकर पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया आज के माननीय मुख्यमंत्री जी के एलान से प्रदेश के सरकारी कर्मचारी भारी निराश हो गए है और भारी आक्रोश व्यक्त करते हुए महँगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के कर्मचारी नेता अनिल शुक्ला, ओ पी शर्मा,रोहित तिवारी, कमलेश सिंह राजपूत, संजय तिवारी, करन सिंह अटेरिया, जितेंद्र सिंह, विकास सिंह राजपूत, संजय शर्मा, दीपक देवांगन, डॉ गोकुल सरकार,जाकेश साहू,शिव सारथी,उमा जाटव ने जारी बयान में कहा है कि महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा की अप्रैल माह तीन दिवसीय प्रदेश व्यापी सफ़ल हड़ताल के बाद भी प्रदेश कर्मचारियों की जनभावना को दर किनार कर सत्रह प्रतिशत की जगह पांच प्रतिशत डीए देने के निर्णय का विरोध किया है संघर्स मोर्चा केंद्र के बराबर डीए के लिये अपना संघर्ष जारी रखेगा तथा आगामी जून माह में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना एवं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपने हेतु हजारों कर्मचारियों का जत्था जाएगा मुख्यमंत्री ने महंगाई की मार झेल रहे कर्मचारियो को अब मई दिवस में नही बल्कि सभी दिन मे बोरे बासी खाने के लिये मजबूर कर दिया है।गिरीश साहू,दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,प्रकाशचन्द कांगे,चन्द्र शेखर रात्रे,राजेश शुक्ला, सतीस टण्डन,ब्रिज नारायण मिश्रा,गंगा शरण पासी,नंदिनी देशमुख,बलविंदर कौर,गीता चन्द्राकर,ज्योति सक्सेना,सुमनलता यादव ने राज्य सरकार के 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के निर्णय को ऊंट के मुंह मे जीरा बताते हुए कहा है कि इस निर्णय से प्रदेश के कर्मचारी खुश होने के स्थान पर निराश ज्यादा है।संजीव मानिकपुरी,वेदप्रकाश साहू,छन्नूलाल साहू,अमीन बंजारे,विद्या जुर्री,नरेश चौहान,नरेश गुप्ता,सावंत यादव,लीलेश्वर हवे,टुमन भुवार्य, विजय कुमार डहरिया,तारा मुनि तिग्गा,हरिकांत अग्निहोत्री,रमन शर्मा,अनुभव तिवारी ने मुख्यमंत्री की घोषणा को अपर्याप्त बताते हुए कहा है कि जल्दी राज्य सरकार अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार कर 5% के स्थान पर लंबित समस्त 17% महंगाई भत्ता प्रदान करने का निर्णय ले नही तो पूरे प्रदेश के हजारों कर्मचारी देश की राजधानी दिल्ली में महंगाई भत्ते की मांग को लेकर जंगी प्रदर्शन करने को तैयार है।

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