दुर्घटना व बीमारी से पीड़ित प्रदेश के हजारों कर्मचारी परेशान केसलेस इलाज की रखा नवीन शिक्षक संघ ने मांग

रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता दुष्यन्त कुम्भकार,ज्योति सक्सेना व मीडिया प्रभारी मनोज चंद्रा ने जानकारी दिया है की नवीन शिक्षक संघ द्वारा पुरी गंभीरता से प्रदेश मे कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के साथ साथ आश्रित परिजनों का इलाज छ. ग. शासन से मान्यता प्राप्त सरकारी व निजी अस्पतालो मे केसलेस इलाज के लिए प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे छ.ग.शासन को ज्ञापन सौपकर मांग किया जा रहा है महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उमा जाटव,गंगा शरण पासी, बलविंदर कौर,नंदनी देशमुख,गीता चंद्राकर,रूपा साहू ने कहा है की जब शिक्षक,कर्मचारी व आश्रित परिजन किसी दुर्घटना मे घायल या गंभीर बीमारी से ग्रस्त होते है तो अच्छे इलाज के लिए सरकारी कर्मचारी निजी अस्पतालो मे जब इलाज कराने जाते है तो केसलेस इलाज लागू नही होने के कारण लाखो रुपया के इंतजाम करते करते घर मे रखे जेवर व जमीन को बेचने की नौबत आ जाती है जिससे पीड़ित सरकारी कर्मचारी की आर्थिक स्थिति पुरी तरह से चरमरा जाती है।

 वही आगे प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा, अजय कड़व,संजय साहू,प्रकाश चंद कांगे,,ब्रिज नारायण मिश्रा,राजेश शुक्ला,,नरेश गुप्ता ने बताया की केसलेस इलाज के अभाव मे इलाज पूर्ण होने के बाद चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि भुगतान के लिए सरकारी कर्मचारियों को बार-बार विकासखंड/जिला शिक्षाधिकारी व जिला चिकित्सालय का चक्कर काटना पड़ता है उसके बाद कहीं जाकर मुश्किल से  चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान संभव हो पाता है ।

जिला पदाधिकारी संजीव मानिकपुरी, वेदप्रकाश साहू,छन्नुलाल साहू,अमीन बंजारे,वेदराम साहू,अभिषेक महावे,शिवकुमार आडिल, हरिकांत अग्निहोत्री,रमन शर्मा,देवनाथ पटेल,नरेश चौहान, संतोष द्विवेदी,चंद्रशेखर रात्रे,अमित नामदेव, सतिस टंडन,रोशन मन्सुरे, अमित मैसी ने कहा की दुर्घटना व गंभीर बीमारी से पीड़ित सरकारी कर्मचारी केसलेस इलाज के आभाव मे भारी आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करता है जिसकी कल्पना करने से ही सामान्य कर्मचारियों की रूह कांप जाती है।

नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ ने प्रदेश के लाखो सरकारी कर्मचारी व आश्रित परिजन के परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार से अपील करते हुए मांग किया है की जल्दी ही केसलेस इलाज के लिए दिशा-निर्देश् जारी किया जाय जिससे प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सके।