आठ वर्ष का बन्धन समाप्त कर समस्त शिक्षक पंचायत संवर्ग का संविलियन व जन घोषणापत्र के अनुरूप समयमान वेतनमान के आधार पर रिवाइज्ड एल.पी.सी. जारी करने हेतु निर्देश जारी करे शासन

रायपुर-नवीन शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत, महिला अध्यक्ष उमा जाटव,गिरीश साहू,अभिनय शर्मा,अमितेश तिवारी,दुष्यंत कुम्भकार,रूपेंद्र सिन्हा,प्रकाशचन्द कांगे,ब्रिज नारायण मिश्रा,अजय कड़व,अमित नामदेव,मनोज चन्द्रा,चन्द्र शेखर रात्रे,संजय साहू,राजेश शुक्ला,महेंद्र देवांगन,गंगा पासी,नंदिनी देशमुख,बलविंदर कौर, विद्या जुर्री,संगीता बैस,निर्मला पांडेय,मंदाकनी वर्मा सहित समस्त प्रदेश,जिला व ब्लॉक पदाधिकारियो ने प्रदेश के समस्त शिक्षक एल.बी.संवर्ग को 1 जुलाई 2018 से शासकीय शिक्षक के पद पर संविलियन होने पर व 1 जुलाई 2019 को संविलियन होने वाले शिक्षक पंचयात संवर्ग को  बहुत-बहुत बधाई दिया है साथ ही साथ शिक्षक पंचायत संवर्ग का  संविलियन हुए दिन 1 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉ. रमन सिंह  के ऐतिहासिक निर्णय के लिए सादर साधुवाद ज्ञापित करते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी निवेदन करते हुए कहा की चुनाव पूर्व जन घोषणा पत्र के अनुरूप व प्रदेश मे शिक्षक भर्ती के पहले समस्त शिक्षक पंचायत संवर्ग का आठ वर्ष का बन्धन समाप्त कर स्कूल शिक्षा विभाग मे संविलियन,समयमान/क्रमोन्नति वेतनमान के आधार पर वेतन की गणना कर संविलियन पश्चात सातवां वेतनमान के लिए रिवाइज्ड एल.पी.सी. जारी करने व 3500 दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के एक आश्रित परिजन को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने के लिए जल्दी शासन स्तर पर निर्देश जारी किया जाय जिससे प्रदेश मे कार्यरत समस्त शिक्षक पंचायत/एल.बी.संवर्ग के साथ न्याय हो सके।

शिक्षक संवर्ग के विभिन्न समस्याओ के समाधान की मांग को लेकर मिले संघ प्रतिनिधिमंडल उच्चाधिकारियों से

बालोद-नवीन शिक्षाकर्मी संघ का जिला प्रतिनिधि मंडल उप प्रांताध्यक्ष रूपेंद्र सिन्हा, प्रान्त महामंत्री श्री संजय साहू एवं जिलाध्यक्ष वेदप्रकाश साहू के संयुक्त नेतृत्व में कलेक्टर बालोद,जिला पंचायत सी ई ओ बालोद,एवं डी ई ओ बालोद को शिक्षक पंचायत संवर्ग एवं शिक्षक एल बी संवर्ग के मांगो एवं समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा।जिला सचिव प्रवीण पांडेय ने बताया कि कलेक्टर बालोद को अपर कलेक्टर बालोद के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। संघ के मांग से अवगत कराते हुए जिलाध्यक्ष वेदप्रकाश साहू ने अपर कलेक्टर  महोदय को बताया कि बिना अनुमति निम्न से उच्च पद एवं समान से समान पद में गए शिक्षक पंचायत संवर्ग की सेवा की गणना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से किया जावे। जिला पंचायत ने भी सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति से कर दी है तो संविलयन की पात्रता 1 जुलाई 2018 से बनती है।अतः 1 जुलाई 2018 की स्थिति में संविलियन करते हुए वरिष्ठता सूची में शामिल किया जाने का आग्रह किया ।जिला प्रवक्ता महेश यादव ने बताया कि संघ ने निम्न से उच्च पद एवं समान से समान पद के अंतर एरियस राशि का भुगतान शिक्षक संवर्ग को करने का मांग भी किया है। साथ ही साथ शिक्षक पंचायत संवर्ग एवं शिक्षक एल बी संवर्ग की समयमान,पुनरीक्षित वेतनमान, डी ए एरियस की राशि का भुगतान करने का मांग किया है।अध्यापन कार्य मे मोबाइल के उपयोग की छूट देने की मांग करते हुए संघ ने तर्क दिया कि इस वर्ष  दीक्षा एप्प  का प्रत्येक पाठ  में उपयोग करते हुए  बच्चों को  रोचक एवं प्रभावी अध्यापन कराना है।साथ  ही सम्पर्क फाउंडेशन के द्वारा विषय आधारित शिक्षा भी बिना मोबाइल उपयोग के नहीं हो सकती है।अतः मोबाइल का  उपयोग कक्षा में  प्रतिबन्धित कर देने से शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य पाठ्यपुस्तक के अनुसार नहीं हो पायेगा। संघ ने सहायक शिक्षक विज्ञान जो कि हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी में पदस्थ है उनको सहायक शिक्षक एल बी की वरिष्ठता सूची में सम्मलित किया जाने की मांग संघ ने किया है।जिला उपाध्यक्ष चंद्रजीत यादव ने बताया कि शिक्षा शाखा जिला पंचायत के द्वारा एरियस राशि एवं आगामी माह के वेतन के भुगतान के संबंध में  संघ को जानकारी दी गयी है कि वेतन एवं समस्त प्रकार के एरियर के भुगतान के लिए मांग पत्र प्रान्त कार्यालय को प्रेषित किया गया है। भुगतान होने पर राशि का भुगतान किया जावेगा।वेतन एवं एरियस राशि भुगतान के लिए जिला प्रतिनिधिगण प्रांताध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व में एवं जिलाध्यक्ष वेदप्रकाश साहू के साथ सचिव पंचायत, स्कूल शिक्षा एवं संचालको से मिलकर आबंटन की मांग  जिला बालोद एवं सम्पूर्ण प्रदेश के लिए करेगा जिससे लंबित एरियस राशि एवं आगामी माह का वेतन भुगतान हो सके। जिला प्रतिनिधि मंडल में ज्ञापन सौंपने वालों में ब्लॉक अध्यक्ष बालोद लोकेश साहू,किशोर डहरे,ओ पी यादव,टी डी ठाकुर,रामेश्वरी देवांगन,कंचना कमड़े ,एच एल साहू,अजय देशमुख, एस के ठाकुर,कीर्ति चन्द्राकर, डी आर जुर्री,विजय साहू,डी के साहू आदि थे।

आज से खुलेंगे स्कूल शिक्षक व छात्र अब साथ मे देंगे उपस्थिति,सभी शिक्षक पंचायत संवर्ग का संविलियन व समयमान वेतन के आधार पर वेतन भुगतान के लिए आदेश जारी करे राज्य सरकार कहा विकास सिंह राजपूत ने

रायपुर-नया शिक्षा सत्र 2019-20 वैसे तो 18 जून को ही प्रारम्भ हो गया था लेकिन भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश की तरह विद्यार्थीयो को स्कूल से 23 जून तक अवकाश प्रदान कर सिर्फ शिक्षको को स्कूल मे उपस्थिति देने का अजीब से आदेश जारी किया था जिसे छत्तीसगढ़ के मेहनत कस व ईमानदारी पूर्वक कार्य करने वाले समस्त शिक्षको ने पूरी जिम्मेदारी से बगैर बच्चो को स्कूलो मे अपनी उपस्थिति प्रदान की,आज 24 जून से शिक्षको व बच्चो की उपस्थिति होने से सही मायने मे अब शिक्षा सत्र 2019-20 का प्रारम्भ हो रहा है,शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने के साथ-साथ शिक्षको का प्रशिक्षण का कार्य भी प्रारम्भ हो गया है,उड़ीसा राज्य उत्कर्ष कार्यक्रम के माध्यम से बच्चो के दक्षता मे भारी सफलता के बाद अब छत्तीसगढ़ के बच्चो मे दक्षता को निखारने के लिए निखार कार्यक्रम के माध्यम से दुर्ग सहित 10 जिलो मे कक्षा 8 वीं व 9वीं के के शिक्षको को हिन्दी,अंग्रेजी,गणित व विज्ञान विषय का प्रशिक्षण विकासखण्ड स्तर पर दिया जा रहा है,निखार कार्यक्रम की सफलता शिक्षको के सहयोग से ही हो सकता है,राज्य सरकार को विश्वास है की निखार कार्यक्रम के माध्यम से बच्चो को शिक्षा प्रदान करने से छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चो की सीखने व समझने की क्षमता मे विकास होगा।
नवीन शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने नये शिक्षा सत्र 2019-20 के प्रारम्भ होने पर प्रदेश के शिक्षको व विद्यार्थीयो का अभिनंदन व स्वागत करते हुए विगत परीक्षा मे अच्छे परिणाम लाने के लिए समस्त शिक्षको को बधाई देते हुए इस शिक्षा सत्र मे भी पहले से बेहतर परिणाम देने की उम्मीद जताई है,प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है की जब शिक्षक लगतार मेहनत कर बच्चो के सीखने व समझने के क्षमता मे विकास कर लगतार परीक्षा परिणाम मे व्यापक सुधार कर रहे तो राज्य सरकार  को भी चाहिए की शिक्षक पंचायत संवर्ग मे कार्य कर रहे समस्त शिक्षको का स्कूल शिक्षा विभाग मे संविलियन,समयमान वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान मे वेतन की फिक्सेशन के बाद संविलियन पश्चात सातवां वेतनमान व अनुकम्पा नियुक्ति की इन्जार कर रहे दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के एक आश्रित परिजन को अनुकम्पा नियुक्ति देने के लिए जल्दी ही आदेश जारी करना चाहिए जिससे प्रदेश के शिक्षक भी पूरी ऊर्जा व उत्साह के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षा के स्तर को ऊंचाई तक ले जा सके।

आज से खुलेंगे प्रदेश के स्कूल,विद्यार्थीयो की छुट्टी शिक्षक देंगे हाजरी

रायपुर-नवीन शिक्षा सत्र का प्रारम्भ आज 18 जून से प्रारम्भ हो जायेगा परीक्षा के बाद 1मई से 17 जून तक स्कूल मे शिक्षको व विद्यार्थीयो की ग्रीष्मकालीन अवकाश थी हालांकि शिक्षक इस वर्ष परीक्षा परिणाम मे देरी होने की वजह से 10 मई तक स्कूलो मे अपनी उपस्थिति प्रदान किये थे।इस वर्ष भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य शासन ने 18 जून से 23 जून तक छात्रों को स्कूल से आने मे राहत प्रदान किया है लेकिन वही बिना छात्रों के पहिली बार आज से प्रदेश के शिक्षक स्कूलो मे अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे,शासन के इस बेतुका निर्णय का लगातार शिक्षक संगठनों द्वारा विरोध दर्ज कराया जा रहा है शिक्षक संगठनों का कहना है की जब विद्यार्थी ही स्कूल नही आएंगे तो शिक्षक 6 घण्टे स्कूल मे क्या करेंगे जहां तक पूर्व तैयारी की बात है तो साफ सफाई सहित अन्य कार्य स्कूल खुलने के पूर्व शिक्षको द्वारा करवा दिया जाता है।नवीन शिक्षाकर्मी संघ के दुर्ग जिलाध्यक्ष संजीव मानिकपुरी,बालोद जिलाध्यक्ष वेदप्रकाश साहू,कोरिया जिलाध्यक्ष हरिकांत अग्निहोत्री,बीजापुर जिलाध्यक्ष नरेश चौहान,सूरजपुर जिलाध्यक्ष देवकांत सिन्हा,मुंगेली जिलाध्यक्ष रमन शर्मा ने कहा है की राज्य शासन अपने बेतुका निर्णय वापस ले व शिक्षक और छात्रों को 23 जून तक अवकाश प्रदान करे क्योकि इस भीषण गर्मी मे छत्तीसगढ़ के अधिकांश गांवो के भू-जल स्तर बहुत ही नीचे चला गया है जिसके कारण बोर या नल से पानी पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध नही हो पा रहा है साथ ही भीषण गर्मी का मुकाबला शिक्षको को कंडम पड़े पुराना पँखो से करना पड़ेगा जिससे शिक्षको के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है,सबसे बड़ी बात 18 से 23 जून तक शिक्षक व स्कूल दोनो बगैर छात्र-छात्राओं के अधूरा ही है स्कूल का श्रृंगार सभी विद्यार्थी है विद्यार्थी वो सुन्दर फूल है जिससे स्कूलो का आंगन स्वतः ही खिल उठता है,

समयमान वेतनमान के आधार पर रिवाइज्ड एल.पी.सी. जारी करने हेतु संबंधित अधिकारियो को निर्देशित करने की मांग को लेकर संभाग आयुक्त दुर्ग संभाग से मिलकर सौपा मांग पत्र

नवीन शिक्षाकर्मी संघ छ.ग.का प्रतिनिधि मण्डल संभाग आयुक्त दुर्ग संभाग,सीईओ जिला पंचायत दुर्ग व डीईओ दुर्ग से मुलाकात कर प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छ.ग.शासन द्वारा जारी शिक्षक पंचायत संवर्ग(शिक्षक एलबी.संवर्ग) का रिवाइज्ड एल.पी.सी.जारी करने हेतु निर्देश जारी किया है जिस पर जिला स्तर पर कोई कार्यवाही प्रारम्भ नही होने की जानकारी देते हुए सम्भाग आयुक्त दुर्ग सम्भाग को जानकारी देते हुए समस्त जिला पंचायत व जिला शिक्षाधिकारी को निर्देशित करने का निवेदन किया,नवीन शिक्षाकर्मी संघ के प्रतिनिधि मण्डल ने संभाग आयुक्त दुर्ग संभाग को जानकारी देते हुए बताया की शिक्षक पंचायत संवर्ग जो अब संविलियन के बाद शिक्षक एलबी.संवर्ग के पद पर कार्यरत है को सात वर्ष पूर्ण होने पर समयमान वेतनमान प्रदान किया गया और आठ वर्ष पूर्ण होने पर 2013 मे शिक्षको के समतुल्य वेतनमान देने हेतु पंचायत व नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया लेकिन शिक्षको के समतुल्य वेतनमान वेतन की गणना विसंगति पूर्वक कर छठवाँ वेतनमान के अनुसूची एक के स्थान पर नये कर्मचारियो की तरह अनुसूची दो के आधार पर वेतन का निर्धारण किया गया जबकि समयमान वेतनमान के आधार पर व्याख्याता पंचायत को 7000,शिक्षक पंचायत को 6000 व सहायक शिक्षक पंचायत को 5000 वेतनमान देने हेतु पंचायत व नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा वेतन का निर्धारण किया गया था,समयमान वेतनमान के आधार पर व्याख्याता पंचायत को 9300+4800,शिक्षक पंचायत को 9300+4300 व सहा. शिक्षक पंचायत को 9300+4200 आठ वर्ष पश्चात वेतन का निर्धारण कर वेतन भुगतान करना था लेकिन पंचायत व नगरीय प्रशासन द्वारा विसंगति पूर्वक वेतन निर्धारण कर शिक्षक पंचायत संवर्ग को भुगतान किया जा रहा है जिसका खामियाजा वर्तमान मे शिक्षक एलबी.संवर्ग को संविलियन के बाद भी भुगतना पड़ रहा है,नवीन शिक्षाकर्मी संघ ने संभाग आयुक्त दुर्ग संभाग,सीईओ जिला पंचायत दुर्ग व डीईओ दुर्ग से आग्रह करते हुए प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छ.शासन के पत्र के अनुसार पंचायत व नगरीय प्रशासन विभाग को समयमान वेतनमान के आधार पर 2013 से वेतन का निर्धारण कर एरियर्स राशि सहित स्कूल शिक्षा विभाग को रिवाइज्ड एल.पी.सी. जारी करने हेतु संबंधित अधिकारियो को निर्देशित किया जाये ततपश्चात स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक एलबी.संवर्ग को सातवां वेतनमान मे वेतन का निर्धारण कर शिक्षक एलबी.संवर्ग को वेतन का भुगतान करने की मांग किया है इस सम्बद्ध मे संभाग आयुक्त दुर्ग संभाग ने सभी संबंधित अधिकारियो को जल्द ही कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने की बात कही है,नवीन शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा की स्कूल शिक्षा विभाग मे संविलियन हुए शिक्षक एलबी.संवर्ग को समयमान वेतनमान के आधार पर आठ वर्ष के बाद वेतन का निर्धारण कर रिवाइज्ड एल.पी.सी.जारी कर शिक्षा विभाग को जल्दी जारी करना चाहिए फिर शिक्षा विभाग द्वारा रिवाइज्ड एल.पी.सी.के आधार पर सातवां वेतनमान शिक्षक एलबी.संवर्ग को वेतन भुगतान करना चाहिए।प्रतिनिधि मण्डल मे विकास सिंह राजपूत,महिला प्रदेश अध्यक्ष उमा जाटव,सचिव गिरिश साहू,संगठन मंत्री अभिनय शर्मा,दुर्ग जिला अध्यक्ष  संजीव मानिकपुरी,विष्णु शंकर साहू,विजय श्रीवास्तव,शामिल थे।

निम्न से उच्च पद वालो को एरियर्स सहित उच्चतर वेतनमान तो एक ही पद पर लगातार 10 वर्षो तक कार्यरत शिक्षक पंचायत/एलबी.संवर्ग को एरियर्स सहित उच्चतर वेतनमान क्यो नही दिया जा रहा है-विकास सिंह राजपूत

रायपुर-नवीन शिक्षाकर्मी संघ छ.ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है की बगैर विभागीय परीक्षा के निम्न पद से उच्च पद पर गये शिक्षक पंचायत व शिक्षक एल.बी.संवर्ग को उच्चतर वेतनमान का लाभ मिल रहा है तो एक ही पद पर लगातार 10 वर्ष तक सेवा प्रदान करने वाले शिक्षक पंचायत व एल.बी.संवर्ग को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ क्यो नही मिल रहा है,निम्न पद सहायक शिक्षक पंचायत व शिक्षक पंचायत से नई भर्ती मे आवेदन देकर शिक्षक/व्याख्याता पंचायत बनने वाले जो बीच मे ही तीन से चार साल सेवा देने के बाद ही उच्चतर वेतनमान की पात्रता शासन द्वारा दिया जा रहा है तो एक ही पद पर लगातार 10 वर्षो तक कार्य करने वाले शिक्षक पंचायत/एल.बी.संवर्ग को भी राज्य शासन द्वारा समयमान/क्रमोन्नति वेतनमान के आधार पर वेतन गणना कर उच्चतर वेतनमान की लाभ प्रदान करना चाहिए,राज्य शासन के द्वारा लगातार एक ही पद पर कार्यरत शिक्षक पंचायत/एल.बी.संवर्ग के साथ भेदभाव किया जा रहा है जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण निम्न से उच्च पद है निम्न से उच्च पद पर बिना विभागीय परीक्षा के नियुक्त होने के पश्चात शासन द्वारा नई भर्ती मानकर पहले परिवीक्षा अवधि मे रखा गया साथ ही 3800/4500 के स्थान पर उच्च पद का वेतनमान 4500/5300 भी दिया जा रहा था लेकिन आठ वर्ष के बाद वेतन पुनरीक्षण के पश्चात निम्न व उच्च पद के सेवा अवधि को जोड़कर उच्चतर वेतनमान 9300+4200/4300 दिया जा रहा है वही पर एक ही पद पर लगातार 10 वर्षो तक कार्यरत शिक्षक पंचायत/एलबी.संवर्ग को 7440+2400,9300+4200 व 9300 + 4300 अभी वर्तमान मे इसी के आधार पर सातवां वेतनमान दिया जा रहा है जबकि शिक्षक पंचायत संवर्ग के पद पर लगातार सात वर्षो तक कार्य करने के पश्चात 5000,6000 व 7000  समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन का फिक्सेशन आठ वर्ष पश्चात कर पुनरीक्षित वेतनमान मे नये कर्मचारियो के समान वेतन का फिक्सेशन कर शिक्षक पंचायत/एलबी.संवर्ग के साथ अन्याय किया गया,साथ ही आठ वर्ष पश्चात पुनरीक्षित वेतन पाने वाले शिक्षक पंचायत/एलबी.संवर्ग को आठ वर्ष से अधिक अवधि का मात्र वार्षिक वेतन वृध्दि का लाभ दिया गया उस अवधि का बनने वाले राशि का एरियर्स राशि का भुगतान नही करने का आदेश पंचायत विभाग द्वारा जारी किया गया है जबकि निम्न से उच्च पद पर गये शिक्षक पंचायत संवर्ग को धड़ल्ले से अधिकारियो द्वारा लाखो रुपये का एरियर्स राशि का भुगतान कर दिया गया है,वही पर शिक्षक पंचायत/एलबी.संवर्ग को वार्षिक वेतन वृध्दि,महंगाई भत्ता का अंतर राशि और समयमान वेतनमान का एरियर्स राशि 2007-08 से आज तक लम्बित है नवीन शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,अभिनय शर्मा,दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,प्रकाशचन्द कांगे,ब्रिजनारायण मिश्रा,गंगा पासी,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख,निर्मला पांडेय,संगीता बैस,चन्द्रशेखर रात्रे,मनोज चन्द्रा,अमित नामदेव,रमन शर्मा,सतीश टण्डन,देवकांत सिन्हा, राजेश शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारियो ने राज्य शासन से अपील किया है की जिस प्रकार से निम्न से उच्च पद मे गया शिक्षक पंचायत/एलबी.संवर्ग को एरियर्स सहित उच्चतर वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है ठीक उसी प्रकार एक ही पद लगातार 10 वर्षो तक कार्य करने वाले शिक्षक पंचायत/एलबी.संवर्ग को समयमान वेतनमान/क्रमोन्नति वेतनमान के आधार पर वेतन की गणना कर एरियर्स सहित उच्चतर वेतनमान प्रदान करने के लिए समस्त जिला पंचायत व जिला शिक्षाधिकारियों को निर्देशित किया जाय जिससे एक ही पद पर लगातार 10 वर्षो तक सेवा देने वाले शिक्षक पंचायत/एलबी.संवर्ग के साथ न्याय हो सके।प्रदेश प्रवक्ता दुष्यंत कुम्भकार गंगा पासी व मीडिया प्रभारी मनोज चन्द्रा ने बताया है की इस सम्बन्ध मे जल्दी ही नवीन शिक्षाकर्मी संघ का एक प्रतिनिधि मण्डल प्रमुख सचिव/सचिव/संचालक शिक्षा विभाग,पंचायत विभाग व नगरीय प्रशासन विभाग से मुलाकात के ज्ञापन सौपकर एक ही पद पर 10 वर्षो तक लगातार कार्यरत शिक्षक पंचायत/एलबी.संवर्ग के साथ न्याय करने की मांग को रखा जायेगा और नवीन शिक्षाकर्मी संघ की बैठक रखकर सबका संविलियन,क्रमोन्नति वेतनमान व अनुकम्पा नियुक्ति पर चर्चा कर ठोस रणनीति बनाया जायेगा।

आठ वर्ष का बन्धन समाप्त कर समस्त शिक्षक पंचायत संवर्ग का संविलियन से ही वेतन समस्या का हो सकता है समाधान- विकास सिंह राजपूत

रायपुर-नवीन शिक्षाकर्मी संघ छ.ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 11 जून को शिक्षक पंचायत संवर्ग के  वेतन समस्या के समाधान के लिए बुलाई गई बैठक पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है की 1998 से आज तक कई बैठक व दिशा निर्देश राज्य स्तर के अधिकारियो द्वारा जिला व जनपद के अधिकारियो को शिक्षक पंचायत संवर्ग के वेतन के सम्बन्ध मे जारी किया जा चुका है लेकिन वेतन समस्या जस की तस बनी हुई है,राज्य स्तर से समय पर शिक्षक पंचायत संवर्ग को वेतन का भुगतान हो का प्रयास किया गया है लेकिन कभी आबंटन के अभाव मे तो कभी जिला/जनपद स्तर के अधिकारियो के लेट लतीफी के कारण तो कभी 25 लाख से अधिक बिल होने के कारण कोषालय से क्लियर नही होने के कारण समय पर वेतन मिलना आम बात है,प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत का स्पष्ट कहना है की शिक्षक पंचायत संवर्ग के वेतन समस्या का एकमात्र उपाय आठ वर्ष के बन्धन को समाप्त कर समस्त शिक्षक पंचायत संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग मे संविलियन करने से ही हो सकता है,नवीन शिक्षाकर्मी संघ छ.ग. का मानना है की अगर राज्य सरकार वास्तविक मे शिक्षक पंचायत संवर्ग को समय पर वेतन भुगतान करने मे गम्भीर है तो पहले समस्त शिक्षक पंचायत संवर्ग का वर्ष बन्धन समाप्त कर स्कूल शिक्षा विभाग मे संविलियन करे,शिक्षक पंचायत संवर्ग का संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक संवर्ग मे होने पर समस्त शिक्षक संवर्ग को समय पर स्वतः ही वेतन का भुगतान हो जायेगा,वेतन समस्या का एकमात्र समाधान सबका संविलियन ही है नही तो बैठक व दिशा निर्देश तो चलता ही रहेगा,