सभी पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग को कर्मोंनती प्रदान करने व युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया मे संशोधन के लिए शासन स्तर पर कोई पहल नही जिससे पुरे शिक्षक एलबी संवर्ग आक्रोशित 20 मई को मिलेंगे एकसाथ एकजुट होकर प्रदेश के 21 शिक्षक एलबी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष

रायपुर - श्रीमती सोना साहू को सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के माध्यम से पंचायत व शिक्षा विभाग से एरियर्स सहित क्रमोन्ति वेतनमान दिया गया हाई वही अन्य पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग को श्रीमती सोना साहू से अलग मामला बताकर एरियर्स सहित क्रमोन्ति वेतनमान देने से इंकार किया जा रहा साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा एक बार फिर से युक्तियुक्तकरण की नीति लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। यह वही नीति है, जिसे पिछले वर्ष प्रदेश भर के शिक्षक संगठनों के भारी विरोध के चलते वापस ले लिया गया था। उस समय राज्य सरकार ने नवीन शिक्षक संघ सहित अन्य शैक्षिक संगठनों को स्पष्ट आश्वासन दिया था कि भविष्य में इस प्रकार के निर्णय सभी संबंधित संगठनों से परामर्श लेकर ही लिए जाएंगे।

लेकिन अब एक बार फिर से बिना किसी शैक्षिक संगठनों से  परामर्श या सुझाव के शिक्षा सत्र के अंत में उसी रद्द हो चुके नियम को थोपा जा रहा है। इस निर्णय को लेकर प्रदेश के सभी शिक्षक एलबी संगठनों ने तीखी नाराजगी जतायी है। प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत, मनीष मिश्रा, केदार जैन, संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे ने कहा है कि पिछले दिनों राज्य शासन को युक्तियुक्तकरण को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया था। बावजूद सरकार अपनी हठधर्मिता अपना रही है,2008 सेटअप से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा  सभी युक्तियुक्तकरण को शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वाला और गैर-जिम्मेदाराना करार दिया है। कृष्णकुमार नवरंग, राजनारायण द्विवेदी, लैलून भारद्वाज, जाकेश साहू, गिरीश केसकर ने कहा कि इस फैसले से प्रदेश की शिक्षा प्रणाली चौपट हो जाएगी प्रदेश के स्कूलो मे पढ़ने वाले छोटे छोटे विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र मे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा प्रदीप पाण्डेय, चेतन बघेल विक्रम राय, विष्णु साहू, भूपेंद्र बनाफर ने कहा है कि 2008 के सेटअप में छेड़छाड़ शिक्षा व्यवस्था के लिए आत्मघाती कदम होगा शिक्षकों के पद समाप्त होगा जिससे शिक्षकों को पदोन्नति के अवसर कम मिलेंगे साथ ही प्रदेश के बेरोजगार युवा को शिक्षक बनने का अवसर नही मिल पायेगा । शंकर लाल साहू,भूपेंद्र गिलहरे, प्रदीप लहरे, प्रीतम कोसले, कमल दास मुरचले, राजकिशोर तिवारी ने साफ कहा है कि पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण किये बगैर युक्तियुक्तकरण करना बेहद ही अव्यवाहरिक कदम है।

 प्रदेश मे  प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक एवं शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति कई वर्षों से लंबित है, जिसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यदि युक्तियुक्तकरण इससे पहले किया गया तो शिक्षकों को बड़ा नुकसान होगा और इससे आक्रोश फैलना स्वाभाविक है।

प्रदेश के 21 शिक्षक एलबी संगठनों के साझा मंच ने यह भी मांग की है कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया 2008 स्वीकृत सेटअप और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप ही की जाए। वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पदों और उसी आधार पर हुई नियुक्तियों को नजरअंदाज कर अगर प्रक्रिया की जाती है, तो बड़ी संख्या में शिक्षक अतिशेष (Surplus) की श्रेणी में आ जाएंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

सभी संगठनों द्वारा इस मुद्दे को लेकर पिछले वर्ष मुख्यमंत्री एवं शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है। सभी प्रदेश अध्यक्ष ने एक स्वर मे कहा है की युक्तियुक्तकरण के नाम पर शिक्षकों पर अन्याय किया गया, तो एकजुट होकर सभी संघ सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेगा। इस अन्यायपूर्ण कदम का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा इस संबंध मे सभी शिक्षक एलबी संगठन दो बैठको मे चर्चा कर पूरी एकजुटता के साथ श्रीमती सोना साहू की तरह ही एरियर्स सहित क्रमोन्ति वेतनमान प्रदान करने  विसंगति पूर्ण युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का विरोध,  पूर्व सेवा अवधि की गणना कर पुरानी पेंशन प्रदान करने की मांग, व्याख्याता व प्राचार्य पदोन्नति मे बीएड की अनिवार्यता समाप्त कर पूर्व की भांति पदोन्नति मे डीएड को शामिल करने की मांग को शासन के समक्ष मजबूती के साथ रखा जायेगा विभाग जानबूझकर किसी भी मुद्दे पर शिक्षक एलबी संगठनों से चर्चा नही कर रही है ज़ब तक विभागीय उच्च अधिकारियो के साथ सभी शिक्षक एलबी संगठनों का चर्चा नही होगा तब तक चारो मुद्दे पर शिक्षक एलबी संगठन व विभाग के बीच गतिरोध बना रहेगा जिसका सीधा नुकसान शिक्षा व्यवस्था व विद्यार्थियों का होगा 

युक्त युक्तिकरण रद्द करने, सोना साहू के तर्ज पर प्रदेश के सभी पात्र शिक्षकों को एरियर्स सहित क्रमोन्नति वेतनमान देने के लिए जनरल आर्डर जारी करने, प्रथम सेवा गणना कर पेंशन सहित समस्त लाभ एवं प्राचार्य पदोन्नति में बीएड की अनिवार्यता समाप्त कर डीएड/बीएड प्रशिक्षित दोनों को शामिल करने सहित अन्य मांगों को लेकर  सभी संगठन आगामी 20 मई मंगलवार को सुबह 11:00 बजे तक मंत्रालय महानदी भवन परिसर में एकत्रित होंगे। यह जानकारी सभी 21 संगठनों के प्रांत अध्यक्षों मनीष मिश्रा, केदार जैन, विकास राजपूत, कृष्णकुमार नवरंग, राजनारायण द्विवेदी, जाकेश साहू, भूपेंद्र बनाफर, शंकर साहू, भूपेंद्र गिलहरे, चेतन बघेल, गिरीश केशकर, लैलूंन भरतद्वाज, प्रदीप पांडे, प्रदीप लहरें, राजकिशोर तिवारी, कमल दास मुरचले, प्रीतम कोशले, विक्रम राय, विष्णु प्रसाद साहू आदि ने साझा मंच द्वारा संयुक्त बयान जारी कर दी है।