एक राज्य एक क़ानून श्रीमती सोना साहू कर्मोंनती केस अन्य शिक्षक एलबी से अलग नही शासन जनरल आदेश का किया जायेगा प्रयास नही तो कोर्ट मे अधिकारियो की वजह से फिर होगा सरकार की किरकिरी

 एक राज्य एक क़ानून श्रीमती सोना साहू कर्मोंनती केस अन्य शिक्षक एलबी से अलग नही शासन जनरल आदेश का किया जायेगा प्रयास नही तो कोर्ट मे अधिकारियो की वजह से फिर होगा सरकार की किरकिरी

रायपुर - श्रीमती सोना साहू को हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से जीत मिलने के बाद शासन द्वारा दिए तर्क कोर्ट मे धराशायी हो गए और अंततः शासन को श्रीमती सोना साहू को पंचायत व शिक्षा विभाग से कर्मोंनती का एरियर्स राशि भुगतान करना पड़ा अब कुछ साथियो ने श्रीमती सोना साहू की ही तरह कर्मोंनती वेतनमान एरियर्स सहित प्रदान करने की मांग कोर्ट के माध्यम से किया है कोर्ट मे सुनवाई के दौरान शासन पक्ष के वकील द्वारा तर्क रखा गया है की श्रीमती सोना साहू का प्रकरण अन्य शिक्षक एलबी संवर्ग से अलग है इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा की शासन द्वारा कोर्ट मे जो तर्क दिया है वह बिलकुल ही हास्यास्पद है मात्र शिक्षक एलबी संवर्ग को कर्मोंनती की राशि एरियर्स सहित भुगतान नही करने का प्रयास मात्र है नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा की एक राज्य एक क़ानून होगा श्रीमती सोना साहू का प्रकरण अन्य शिक्षक एलबी संवर्ग से बिलकुल अलग नही है समस्त पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग को पंचायत व शिक्षा विभाग को मिलाकर क्रमोन्ति वेतनमान की एरियर्स राशि सहित भुगतान करना होगा आने वाले समय मे कोर्ट के सामने शासन के तर्क धराशायी होंगे श्रीमती सोना साहू की तरह ही पंचायत व शिक्षा विभाग से कर्मोंनती वेतनमान सभी पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग को भुगतान शासन द्वारा हो इसलिए सरकार से समस्त पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए कर्मोंनती वेतनमान के लिए जनरल आदेश जारी हो का प्रयास किया जायेगा नही तो शासन को पुनः कोर्ट मे हार का सामना करना पड़ेगा।