Saturday, October 19, 2019

ऑनलाइन परीक्षा शिक्षक कर रहे थे नेटवर्क की तलाश,बच्चे हो गये थे हताश,मोबाइल व रिचार्ज के लिए राशि की मांग

रायपुर-स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पहिली से आठवी तक परीक्षा लिया जा रहा है जिसमे प्रश्नपत्र को टीम्स-टी ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर ब्लैकबोर्ड मे शिक्षको द्वारा लिखवाया जा रहा है जिसके कारण शिक्षको व बच्चो को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा जैसे-तैसे तीसरी से आठवी तक परीक्षा शिक्षको ने अपने कुशलता व बेहतर कार्य क्षमता के कारण सफलता पूर्वक निपटा लिए लेकिन पहिली व दूसरी कक्षा की परीक्षा टीम्स-टी एप के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा लेने की फरमान के कारण परीक्षा के प्रारम्भ होने के एक घण्टे पहले से प्रदेश के दंतेवाड़ा,सुकमा,बलरामपुर,राजनांदगांव,बालोद,दुर्ग,गरियाबंद,सूरजपुर,सरगुजा,कोरिया,रायगढ़ सहित सभी जिलो के दुर्गम व ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षको द्वारा मोबाइल को पकड़ कर नेटवर्क की तलाश मे कभी स्कूल के छत मे,बड़े से वृक्ष मे चढ़कर नेटवर्क आने का इंतजार करते रहे,नेटवर्क का इंतजार करते हुए बच्चे हताश हो गये लेकिन स्कूल बन्द होने तक कई जिलो के ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्र मे नेटवर्क मिला ही नही जिसके कारण ऑनलाइन परीक्षा सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया,नवीन शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश पदाधिकारी राजेश शुक्ल बीजापुर,अजय कड़व राजनांदगांव,चन्द्रशेखर रात्रे गरियाबंद,रूपेंद्र सिन्हा बालोद,अमित नामदेव बिलासपुर,मनोज चन्द्रा कोरबा,ब्रिज नारायण मिश्रा कोरिया,सन्तोष द्विवेदी सरगुजा,प्रकाश चन्द कांगे बस्तर सहित अन्य पदाधिकारियो ने राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग से मांग किया है की ऑनलाइन परीक्षा के स्थान पर पूर्व की भांति प्रश्नपत्र छपवा कर छात्रों को दिया जाय जिससे पूरे प्रदेश मे एक साथ परीक्षा को एक ही समय मे सम्पन्न किया जा सके व शिक्षको को मोबाइल पकड़कर इधर उधर घूमकर नेटवर्क खोजने की आवश्यकता ही न रहे, गिरीश साहू,अभिनय शर्मा,दुष्यन्त कुम्भकार,अमितेश तिवारी,संजय साहू,गंगा पासी,नंदिनी देशमुख,बलविंदर कौर सहित अन्य पदाधिकारियो ने कहा है की वर्तमान मे शिक्षको को दीक्षा एप,टीम्स-टी एप,चुनाव के लिए चुनावी एप,निखार एप सहित बहुत सारे एप डाउनलोड करने दबाव बनाया जाता है लेकिन शासन द्वारा न तो मोबाइल दिया गया और न ही मोबाइल रिचार्ज भत्ता दिया जा रहा है जिससे शिक्षको को कई प्रकार के विभागीय एप डाउनलोड कर ऑनलाइन कार्य करने के कारण अपने व्यक्तिगत मोबाइल कब सरकारी हो गया पता ही नही चला,नवीन शिक्षाकर्मी संघ छ.ग.के पदाधिकारियो ने स्कूल शिक्षा विभाग राज्य शासन से मांग किया है की समस्त शिक्षको को विभागीय कार्य करने के लिए एक मोबाईल व रिचार्ज करने हेतु निश्चित राशि का भुगतान किया जाना चाहिए जिससे शिक्षको को राहत मिल सके,

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