केंद्र के समान महंगाई भत्ता व गृह भत्ता की मांग को लेकर हुआ जंगी प्रदर्शन रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम सौपा ज्ञापन

रायपुर- महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संचालक विकास सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए कहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री  केंद्र सरकार ने अपने केन्द्रीय कर्मचारियो को लगातार महंगाई से राहत देने महंगाई भत्ता जारी कर रहे है वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियो को 31% प्रतिशत मंहगाई भत्ता व सातवां वेतनमान के अनुसार गृह भत्ता प्रदान कर रहे है प्रदेश सह सयोंजक उमा जाटव,गिरीश साहू,प्रकाशचन्द कांगे,सतीस टण्डन राजेश शुक्ला ने आगे बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारियो को मात्र 17%महंगाई भत्ता दिया जा रहा है जो केन्द्रीय कर्मचारियो से 14% कम है जिला संयोजक संजीव मानिकपुरी,वेदप्रकाश साहू ब्लॉक सयोंजक संजय शर्मा,लोकेश साहू ने कहा कि केंद्र के साथ-साथ राजस्थान,उड़ीसा,बिहार,मध्यप्रदेश,गोवा,हरियाणा,उत्तराखंड, झारखंड सहित अन्य राज्यो में राज्य कर्मचारियो को केन्द्रीय कर्मचारियो के समान महंगाई भत्ता दिया जा रहा है तो छ. ग.राज्य कर्मचारियो को कोरोना व आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए केंद्र के समान महंगाई भत्ता राज्य सरकार द्वारा क्यो नही दिया जा रहा है खिलेंद्र बघेल,कुशल साहू,विनोद ठाकुर,धनेश नेताम,अमित यदु,ईश्वर निर्मलकर,लिखन भुआर्य,राजेश साहू,विजय श्रीवास्तव,मिलन साहू, सैबान बेग,तोषन देवांगन,प्रदीप राजपूत सहित अन्य उपस्थित संघर्षरत कर्मचारियो ने कहा कि जब स्वयं मुख्यमंत्री जी विधानसभा भवन में स्वयं जानकारी देते हुए कहते है कि छ. ग.राज्य की आर्थिक स्थिति देश व अन्य राज्यो से बेहतर है व देश के जीडीपी से छः. ग.का जीडीपी 3% अधिक है और जब कर्मचारियो को लंबित महंगाई भत्ता जारी करने के विषय मे बात करने पर कोरोना व आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए लंबित महंगाई भत्ते पर कोई भी निर्णय नही लिए जाते है जिससे पूरे प्रदेश के कर्मचारियो में भारी आक्रोश है और उसी आक्रोश को दिनांक 11 मार्च को महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संचालक विकास सिंह राजपूत,अनिल शुक्ला,ओ. पी.शर्मा,कमलेश राजपूत,संजय शर्मा,रोहित तिवारी,जितेंद्र ठाकुर,महेंद्र राजपूत,करन अटेरिया,शिव कुमार पांडेय सहित अन्य संचालक गण के नेतृत्व में राजधानी रायपुर के बूढ़ातालाब में धरना प्रदर्शन कर जंगी रैली निकालकर केंद्रीय कर्मचारियों के समान 31% महंगाई भत्ता व सातवां वेतनमान के अनुसार गृह भत्ता देने की मांग को प्रमुखता से रखते हुए मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया।