Thursday, May 22, 2025
Wednesday, May 21, 2025
युक्तियुक्तकरण स्थगित कर पहले पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण किया जाय
28 मई होगा मंत्रालय का घेराव सर्व शिक्षक मंच
रायपुर - महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष नवीन शिक्षक संघ छ. ग., उमा जाटव व बलविंदर कौर ने बताया है की स्कूल शिक्षा विभाग राज्य शासन छ. ग. द्वारा स्कूलो एवं शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया किया जा रहा है जिसने जारी दिशा निर्देश मे विभिन्न प्रकार की विसंगति है गंगा शरण पासी व नंदनी देशमुख ने कहा की स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी युक्तियुक्तकरण दिशा निर्देश मे व्याप्त विसंगति को दूर करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियो को प्रदेश के शैक्षिक संगठनों के साथ चर्चा कर सुसंगत समाधान निकालना चाहिए जिससे शासन व शिक्षक संगठनों के बीच टकराव की नौबत नही आये ज्योति सक्सेना,गीता चंद्राकर, रूपा साहू, खिलेशवरी साहू, तेश्वरी साहू, तुलेश ठाकुर, कल्पना राजपूत सहित अन्य महिला शिक्षकों ने राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग से कहा है की युक्तियुक्तकरण से कई स्कूलो बंद हो रहे है साथ प्रधान पाठक प्राथमिक, माध्यमिक व हजारों शिक्षकों के पद समाप्त हो रहे है जिससे आने वाले समय प्रदेश के लाखो विद्यार्थियों को शिक्षकों के कमी के कारण गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा नही मिल पायेगा छोटे छोटे बच्चो को पैदल दूर तक चलकर स्कूल जाना पड़ेगा जिससे बच्चे बीच मे ही पढ़ाई छोड़ सकते है साथ ही शिक्षकों के पद कम होने से शिक्षकों को पदोन्नति व डीएड बीएड किये युवा बेरोजगार को शिक्षक बनने का अवसर कम प्राप्त होगा इसलिए नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे लगातार युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग को लेकर प्रयास किया जा रहा है लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से सरकार के तरफ चर्चा के लिए कोई पहल नही किया गया जिससे आंदोलन की शिक्षकों को जाना पड़ रहा है इस संबंध मे प्रदेश के 23 शिक्षक संगठन एकजुट होकर सर्व शिक्षक मंच बनाकर सरकार को वार्ता के माध्यम से 27 मई तक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पर समाधान करने की चेतावनी दिया है समाधान नही होने की स्थिति मे 28 मई को सभी 23 शिक्षक संगठन एकजुट होकर अपने शिक्षक साथियो के साथ मंत्रालय घेराव किया जायेगा नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ ने विभाग व सरकार से युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया स्थगित कर समस्त पात्र सहायक शिक्षक, शिक्षक व व्याख्याता को पहले पदोन्नति प्रदान कर पदोन्नति प्राप्त स्कूलो मे पदास्थापना आदेश जारी करे व रिक्त सहायक शिक्षकों के पदों नवीन भर्ती जल्दी करे जिससे शिक्षक विहीन, एकल शिक्षकीय स्कूलो मे शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकता है।
Monday, May 19, 2025
विषयवार पदोन्नति के लिए नवीन शिक्षक संघ की मांग पर सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर ने संचालक लोक शिक्षण से माँगा मार्गदर्शन
कांकेर - नवीन शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष प्रकाश चंद कांगे व बलवीन्दर कौर ने बताया की बस्तर संभाग के सहायक शिक्षकों का पदोन्नति के लिए सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर ने बिना किसी विषय के वरिष्ठता सूची जारी कर दिया था जिसका नवीन शिक्षक संघ ने पुरजोर विरोध करते हुए विद्यार्थियों के हित व शिक्षा के स्तर गुणवत्ता पूर्ण बनाये रखने के लिए विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की पदोन्नति करने के लिए शिक्षकों की वरिष्ठता सूची विषयवार जारी करने की मांग को प्रमुखता से रखा था ब्लॉक अध्यक्ष अंतागढ़ लीलेश्वर महावे ने बताया की विषयवार पदोन्नति के लिए लगातार नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत द्वारा उच्च अधिकारियो व जनप्रतिनिधियो तक मुद्दा उठाया गया ततपश्चात् 31/01/2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए गए स्कूल शिक्षा विभाग के समीक्षा बैठक के बाद जारी दिशा -निर्देश मे बिंदु क्रमांक 17 मे स्पष्ट उल्लेख किया गया की 2023 मे जारी भर्ती पदोन्नति नियम मे विषय बाध्यता समाप्त करने के निर्देश को विद्यार्थी हित व गुणवत्ता पूर्वक 
शिक्षा के लिए संशोधन कर विषयवार भर्ती व पदोन्नति करने की बात कही है लगातार मांग करने के बाद भी विषयवार पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची जारी नही होने पर प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के मार्गदर्शन मे ब्लॉक अध्यक्ष अंतागढ़ लीलेश्वर महावे ने पुनः सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर को उच्च अधिकारियो से मार्गदर्शन के बाद ही पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग को प्रमुखता से रखा जिस पर विद्यार्थी हित व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर ने नवीन शिक्षक संघ के मांग पर विषयवार पदोन्नति के लिए संचालक लोक शिक्षण छ. ग. शासन को पत्र प्रेषित कर उचित कार्यवाही के लिए मार्गदर्शन माँगा है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,उमा जाटव, गिरीश साहू, गंगा शरण पासी, चंद्रशेखर रात्रे प्रकाश चंद कांगे, बलविंदर कौर, लीलेश्वर महावे ने उम्मीद जताई है की आने वाले समय मे प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के माध्यम से प्राप्त होगा जिसका सीधा लाभ प्रदेश के स्कूली छात्रों को मिलेगा।
Sunday, May 18, 2025
सभी पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग को कर्मोंनती प्रदान करने व युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया मे संशोधन के लिए शासन स्तर पर कोई पहल नही जिससे पुरे शिक्षक एलबी संवर्ग आक्रोशित 20 मई को मिलेंगे एकसाथ एकजुट होकर प्रदेश के 21 शिक्षक एलबी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष
रायपुर - श्रीमती सोना साहू को सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के माध्यम से पंचायत व शिक्षा विभाग से एरियर्स सहित क्रमोन्ति वेतनमान दिया गया हाई वही अन्य पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग को श्रीमती सोना साहू से अलग मामला बताकर एरियर्स सहित क्रमोन्ति वेतनमान देने से इंकार किया जा रहा साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा एक बार फिर से युक्तियुक्तकरण की नीति लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। यह वही नीति है, जिसे पिछले वर्ष प्रदेश भर के शिक्षक संगठनों के भारी विरोध के चलते वापस ले लिया गया था। उस समय राज्य सरकार ने नवीन शिक्षक संघ सहित अन्य शैक्षिक संगठनों को स्पष्ट आश्वासन दिया था कि भविष्य में इस प्रकार के निर्णय सभी संबंधित संगठनों से परामर्श लेकर ही लिए जाएंगे।
लेकिन अब एक बार फिर से बिना किसी शैक्षिक संगठनों से परामर्श या सुझाव के शिक्षा सत्र के अंत में उसी रद्द हो चुके नियम को थोपा जा रहा है। इस निर्णय को लेकर प्रदेश के सभी शिक्षक एलबी संगठनों ने तीखी नाराजगी जतायी है। प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत, मनीष मिश्रा, केदार जैन, संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे ने कहा है कि पिछले दिनों राज्य शासन को युक्तियुक्तकरण को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया था। बावजूद सरकार अपनी हठधर्मिता अपना रही है,2008 सेटअप से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा सभी युक्तियुक्तकरण को शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वाला और गैर-जिम्मेदाराना करार दिया है। कृष्णकुमार नवरंग, राजनारायण द्विवेदी, लैलून भारद्वाज, जाकेश साहू, गिरीश केसकर ने कहा कि इस फैसले से प्रदेश की शिक्षा प्रणाली चौपट हो जाएगी प्रदेश के स्कूलो मे पढ़ने वाले छोटे छोटे विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र मे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा प्रदीप पाण्डेय, चेतन बघेल विक्रम राय, विष्णु साहू, भूपेंद्र बनाफर ने कहा है कि 2008 के सेटअप में छेड़छाड़ शिक्षा व्यवस्था के लिए आत्मघाती कदम होगा शिक्षकों के पद समाप्त होगा जिससे शिक्षकों को पदोन्नति के अवसर कम मिलेंगे साथ ही प्रदेश के बेरोजगार युवा को शिक्षक बनने का अवसर नही मिल पायेगा । शंकर लाल साहू,भूपेंद्र गिलहरे, प्रदीप लहरे, प्रीतम कोसले, कमल दास मुरचले, राजकिशोर तिवारी ने साफ कहा है कि पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण किये बगैर युक्तियुक्तकरण करना बेहद ही अव्यवाहरिक कदम है।
प्रदेश मे प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक एवं शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति कई वर्षों से लंबित है, जिसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यदि युक्तियुक्तकरण इससे पहले किया गया तो शिक्षकों को बड़ा नुकसान होगा और इससे आक्रोश फैलना स्वाभाविक है।
प्रदेश के 21 शिक्षक एलबी संगठनों के साझा मंच ने यह भी मांग की है कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया 2008 स्वीकृत सेटअप और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप ही की जाए। वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पदों और उसी आधार पर हुई नियुक्तियों को नजरअंदाज कर अगर प्रक्रिया की जाती है, तो बड़ी संख्या में शिक्षक अतिशेष (Surplus) की श्रेणी में आ जाएंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
सभी संगठनों द्वारा इस मुद्दे को लेकर पिछले वर्ष मुख्यमंत्री एवं शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है। सभी प्रदेश अध्यक्ष ने एक स्वर मे कहा है की युक्तियुक्तकरण के नाम पर शिक्षकों पर अन्याय किया गया, तो एकजुट होकर सभी संघ सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेगा। इस अन्यायपूर्ण कदम का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा इस संबंध मे सभी शिक्षक एलबी संगठन दो बैठको मे चर्चा कर पूरी एकजुटता के साथ श्रीमती सोना साहू की तरह ही एरियर्स सहित क्रमोन्ति वेतनमान प्रदान करने विसंगति पूर्ण युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का विरोध, पूर्व सेवा अवधि की गणना कर पुरानी पेंशन प्रदान करने की मांग, व्याख्याता व प्राचार्य पदोन्नति मे बीएड की अनिवार्यता समाप्त कर पूर्व की भांति पदोन्नति मे डीएड को शामिल करने की मांग को शासन के समक्ष मजबूती के साथ रखा जायेगा विभाग जानबूझकर किसी भी मुद्दे पर शिक्षक एलबी संगठनों से चर्चा नही कर रही है ज़ब तक विभागीय उच्च अधिकारियो के साथ सभी शिक्षक एलबी संगठनों का चर्चा नही होगा तब तक चारो मुद्दे पर शिक्षक एलबी संगठन व विभाग के बीच गतिरोध बना रहेगा जिसका सीधा नुकसान शिक्षा व्यवस्था व विद्यार्थियों का होगा
युक्त युक्तिकरण रद्द करने, सोना साहू के तर्ज पर प्रदेश के सभी पात्र शिक्षकों को एरियर्स सहित क्रमोन्नति वेतनमान देने के लिए जनरल आर्डर जारी करने, प्रथम सेवा गणना कर पेंशन सहित समस्त लाभ एवं प्राचार्य पदोन्नति में बीएड की अनिवार्यता समाप्त कर डीएड/बीएड प्रशिक्षित दोनों को शामिल करने सहित अन्य मांगों को लेकर सभी संगठन आगामी 20 मई मंगलवार को सुबह 11:00 बजे तक मंत्रालय महानदी भवन परिसर में एकत्रित होंगे। यह जानकारी सभी 21 संगठनों के प्रांत अध्यक्षों मनीष मिश्रा, केदार जैन, विकास राजपूत, कृष्णकुमार नवरंग, राजनारायण द्विवेदी, जाकेश साहू, भूपेंद्र बनाफर, शंकर साहू, भूपेंद्र गिलहरे, चेतन बघेल, गिरीश केशकर, लैलूंन भरतद्वाज, प्रदीप पांडे, प्रदीप लहरें, राजकिशोर तिवारी, कमल दास मुरचले, प्रीतम कोशले, विक्रम राय, विष्णु प्रसाद साहू आदि ने साझा मंच द्वारा संयुक्त बयान जारी कर दी है।
Saturday, May 17, 2025
युक्तियुक्तकरण को लेकर जिला शिक्षधिकारी बालोद ने प्रेषित किया संचालक लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर को नवीन शिक्षक संघ का मांग पत्र
बालोद - नवीन शिक्षक संघ जिला इकाई बालोद द्वारा युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया मे विभिन्न विसंगति को लेकर विरोध दर्ज कराते हुए ज्ञापन के माध्यम से जिला शिक्षाधिकारी बालोद को मांग पत्र सौपकर शिक्षक व विद्यार्थी हित मे शासन के समक्ष महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिसे जिला शिक्षाधिकारी बालोद ने नवीन शिक्षक संघ जिला इकाई बालोद के मांग पत्र को मूलतः संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित कर दिया है जिलाध्यक्ष बालोद वेदप्रकाश साहू ने कहा है की युक्तियुक्तकरण निर्देश मे विभिन्न विसंगति है जिसका विरोध लगातार प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के मार्गदर्शन मे नवीन शिक्षक संघ छ. ग. द्वारा किया जा रहा है शासन द्वारा युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया स्थगित नही करने पर आने वाले समय मे युक्तियुक्तकरण के कारण हजारों स्कूल बंद होंगे शिक्षकों के पद समाप्त होंगे शिक्षा के स्तर मे भारी कमी आ सकता है जिसका सीधा नुकसान प्रदेश के युवा बेरोजगार व विद्यार्थियों को होगा इसलिए युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को स्थगित कर शासन को नवीन शिक्षक संघ छ. ग. सहित विभिन्न शैक्षिक संगठनों से चर्चा कर युक्तियुक्तकरण दिशा निर्देश मे व्याप्त विसंगति को दूर करना चाहिए जिससे शिक्षा व्यवस्था मे सुधार हो सके।
Friday, May 16, 2025
युक्तियुक्तकरण स्थगित, विषय आधारित भर्ती पदोन्नति के लिए राजपत्र प्रकाशन की मांग
बालोद -
नवीन शिक्षक संघ का जिला प्रतिनिधि मंडल वेदप्रकाश साहू के नेतृत्व में डी ई ओ पी सी मरकले के माध्यम से मुख्यमंत्री ,सचिव स्कूल शिक्षा विभाग ,संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को युक्तियुक्तकरण से सम्बन्धित मांगो के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया।
युक्तियुक्तकरण के नियम का आदेश वापस ले ।
जिलाध्यक्ष वेदप्रकाश साहू ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम 28 अप्रैल 2025 को जारी युक्ति युक्तकरण नियम का आदेश वापस लेकर शासन 2008 के सेटअप को यथावत रखते हुए युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया को अपनाए । जिससे कि छात्रों एवं शिक्षकों का किसी प्रकार का अहित न होने पाए।
काउंसलिंग ब्लॉक स्तर पर हो
संघ के लोकेश साहू एवं टोमन भुआर्य ने बताया कि युक्ति युक्तिकरण के लिए प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक एवं उच्च्तर माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों का काउंसलिंग पदस्थ ब्लॉक में हो जिससे ब्लॉक में रिक्त पद होने पर उनका पदस्थापना पदस्थ ब्लॉक के शालाओं में हो सके।
राजपत्र प्रकाशन की मांग
संघ के मांग से अवगत कराते हुए जिलाध्यक्ष वेदप्रकाश साहू ने बताया कि वर्तमान समय में पूर्व माध्यमिक शालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति,पदोन्नति एवं युक्ति युक्तकरण विषय अनुसार नहीं किया जा रहा है,अर्थात विषय विशेषज्ञ शिक्षक की शाला की पदस्थापना में कोई नियम नही है।किसी भी विषय का शिक्षक किसी भी विषय को पढ़ा सकता है।पूर्व में शिक्षकों की नियुक्त एवं पदोन्नति शिक्षक के द्वारा
स्नातक किये संकाय के विषय अनुसार होती थी गणित,विज्ञान,अंग्रेजी विषय के शिक्षक नियुक्ति उनके स्नातक विषय के अनुसार होती रही है जिससे विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा बच्चों को अध्यापन कराया जाता था। लेकिन पूर्व के भूपेश बधेल की सरकार ने विषय बाध्यता खत्म करते हुए राजपत्र में विषय बाध्यता के नियम को विलोपित कर दिया।वर्तमान सरकार से संघ मांग करता है कि पुनः राजपत्र में पूर्व माध्यमिक शालाओ में शिक्षकों की नियुक्त,पदोन्नति,एवं युक्ति युक्तकरण में विषय बाध्यता लागू करने का नियम का राजपत्र में प्रकाशन किया जावे।
युक्तियुक्तकरण से पहले पदोन्नति दिया जाय
संघ के बलराम बंजारे,नरेंद्र साहू,युवराज सेवता ने बताया कि युक्तियुक्तकरण करने से पहले विभाग को प्राचार्य,व्याख्याता, शिक्षक,प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला के पदों पर पदोन्नति किया जाना चाहिए।
सर्विस बुक के अनुसार हो पदों की गणना
संघ के हलेश्वरी साहू एवं प्रकाश कुम्भकार ने बताया कि शालाओं में शिक्षकों की रिक्त पदों की गणना शिक्षक के सर्विस बुक में इंदराज विषयअनुसार हो।शिक्षक जिस विषय पर नियुक्त या पदोन्नत होकर शाला में पदस्थ हुआ है।उनको संज्ञान में लेकर रिक्त पदों की गणना किया जाना चाहिए।
विषय विकल्प लिए शिक्षकों का हो चिन्हाकन
पूर्व में हुए युक्ति युक्तकरण एवं पदांकन में शिक्षकों द्वारा विषय विकल्प लेकर रिक्त पदों के विषय मे पदांकन किया गया जो कि अनुचित था।अतः ऐसे शिक्षकों के पदों की गणना उनके नियुक्त विषय या सर्विस बुक में इंदराज विषय के अनुसार किया जावे।
ज्ञापन सौपने वालों में लोकेश साहू,टोमन भुआर्य, बलराम बंजारे,नरेंद्र साहू,दीपक सोनी,प्रकाश कुम्भकार,नरेन्द्र साहू,विष्णु सुधाकर,हुलेश्वरी साहू,युवराज सेवता ,धर्मेन्द्र देशलहरा आदि थे
Thursday, May 15, 2025
राज्य कर्मचारियो को केसलेस इलाज के सुविधा देने की मांग स्वास्थ्य मंत्री को सौपा मांग पत्र
रायपुर - शंकर नगर रायपुर स्थित स्वास्थ्य मंत्री के बंगले मे स्वास्थ्यमंत्री जी को प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के केसलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने की मांग को लेकर नवीन शिक्षक संघ छ. ग. द्वारा ज्ञापन सौपा गया है नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने मांग पत्र सौपने के बाद कहा की प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को केसलेस इलाज की सुविधा बहुत जरूरी है केसलेस इलाज के आभाव मे पीड़ित कर्मचारी एवं उनके आश्रित परिजन को भारी आर्थिक समस्याओ का सामना करना पड़ता है प्रदेश पदाधिकारी गंगा शरण पासी व चंद्रशेखर रात्रे कहा की शासकीय कर्मचारी या आश्रित परिजन बीमार या दुर्घटना होने पर सुविधा सम्पन्न महंगे निजी अस्पतालो मे इलाज कराते है तो सबसे पहले अस्पताल मे राशि जमा करते है फिर इलाज पूर्ण हो जाने के बाद अस्पताल से छुट्टी होने इलाज मे खर्च हुए भारी भरकम राशि को अपने जमीन, घर, गहने बेचकर या गिरवी रखकर चुकाते है उसके बाद पीड़ित कर्मचारी चिकत्सा प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए विभागीय चक़्कर लगातार काटते काटते परेशान हो जाते है तब कही जाकर सालभर बाद चिकित्सा प्रतिपूर्ति की लगभग 70% के आसपास की राशि पीड़ित कर्मचारियो को भुगतान होता है कई ऐसे कर्मचारी तो राशि के आभाव मे अपने व अपने आश्रित परिजन का इलाज सुविधा सम्पन्न अस्पताल मे नही करवा पाते जिससे उनको शारीरिक व आर्थिक दोनों नुकसान का सामना करना पड़ता है प्रदेश पढ़ाशिकारी उमा जाटव, गिरीश साहू, रूपेंद्र सिन्हा, अजय कड़व, प्रकाश चंद कांगे, बालविंदर कौर, शंकर लाल भार्गव, दुष्यन्त कुम्भकार, राजेश शुक्ला, ब्रिज नारायण मिश्रा आदि ने आगे कहा की आखिर राज्य शासन इलाज के बाद पीड़ित कर्मचारियो को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि भुगतान करते ही है जिसको प्राप्त करने के लिए पीड़ित कर्मचारियो को अनेको बार विभागीय कार्यालय का चक़्कर काटना पड़ता है खर्च हुए राशि की मात्र 70% राशि ही भुगतान प्राप्त कर पाते है जिससे कर्मचारियों को मानसिक, आर्थिक व शारीरिक परेशानियों का सामना इलाज से उबरने के पश्चात करना पड़ता है इसलिए प्रदेश सरकार को चाहिए की प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों का सुविधा सम्पन्न अस्पतालो मे शासकीय कर्मचारियों व आश्रित परिजनों का केसलेस इलाज के लिए शासनादेश लागु किया जाना चाहिए जिससे प्रदेश के शासकीय कर्मचारी अपने व अपने आश्रित परिजनों का इलाज बिना किसी परेशानियों के सुविधा सम्पन्न अस्पतालो मे सहजता से करवा सके केसलेस इलाज के लिए नवीन शिक्षक संघ छ. ग. का संघर्ष सफलता प्राप्त करने तक जारी रहेगा।
Tuesday, May 13, 2025
शासकीय स्कूल शिक्षक के साथ भेदभाव आत्मानंद स्कूल व अथिति शिक्षकों पर मेहरबान शासकीय स्कूलो मे 60 बच्चो पर मात्र 2शिक्षक वही आत्मानंद स्कूलो मे 60 बच्चो पर पांच शिक्षक दुर्ग बालोद के बाद राजनांदगांव से भी उठी आवाज शिक्षा व्यवस्था को बचाना है तो युक्तियुक्तकरण मे संशोधन हो
राजनांदगांव - नवीन शिक्षक संघ के जिला ईकाई राजनांदगांव के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला अध्यक्ष छन्नूलाल साहू के नेतृत्व में अपर कलेक्टर श्री शर्मा साहब के हाथों मुख्यमंत्री, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग और संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के नाम ज्ञापन सौपा। संघ ने युक्तियुक्तकरण नियम में संशोधन , विषय आधारित पदोन्नति और नियुक्ति के लिए राजपत्र प्रकाशन की मांग की। जिलाध्यक्ष छन्नूलाल साहू ने बताया कि युक्तियुक्तकरण से पहले विभाग को प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक और प्राथमिक शालाओं के पदों पर पदोन्नति करनी चाहिए। २००८ के सेटअप के अनुसार, प्राथमिक शालाओं में न्यूनतम दर्ज संख्या पर एक प्रधान पाठक और दो सहायक शिक्षक का पद स्वीकृत था परन्तु वर्तमान युक्तियुक्तकरण में प्राथमिक शालाओं में केवल दो शिक्षक जिसमें एक प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक का पद रखा है इसी प्रकार २००८ के सेटअप के अनुसार माध्यमिक शालाओं न्यूनतम छात्र संख्या पर एक प्रधानपाठक और चार शिक्षक स्वीकृत था, परन्तु वर्तमान में विभाग ने पूर्व माध्यमिक शालाओं में एक प्रधानपाठक और तीन शिक्षक का पद रखा है। यह व्यवस्था अव्यवहारिक है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० का पूर्णता पालन नहीं करती है। आत्मानंद शालाओं में प्रतिनियुक्त शिक्षकों और शालाओं पर नियम की प्रभाव शीलता पर भी सवाल उठाया है। एक ही परिसर में संचालित उच्चतर शालाओं निचली शालाओं को मर्ज करने से शिक्षण स्तर और नियंत्रण पर बुरा असर पड़ेगा। संघ ने इस दोषपूर्ण और अव्यवहारिक युक्तियुक्तकरण नियम में संशोधन करने की मांग की है।
*प्राथमिक शालाओं में सिर्फ दो ही शिक्षक*
संघ के जिला सचिव अजय कड़व ने बताया कि, न्यूनतम दर्ज प्राथमिक शालाओं में सिर्फ दो शिक्षक जिसमें एक प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक रखना छात्रों के भविष्य के लिए उचित नहीं है। प्राथमिक शाला के शिक्षकों पर लगातार डाक कार्य और गैर शैक्षणिक कार्यों की जिम्मेदारी डाली जाती है ऐसे में केवल दो शिक्षक पाँच कक्षाओं को कैसे पढ़ा पायेंगें। इससे प्राथमिक शालाओं के शिक्षण व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होंगी और प्रायवेट/अशासकीय शालाओं को लाभ होगा। नवीन शिक्षक संघ ने २००८ के सेटअप को यथावत रखकर मौजूदा युक्तियुक्तकरण नियम को संशोधित करने की मांग की है।
छन्नूलाल साहू ने कहा है कि, पूर्व में युक्तियुक्तकरण के समय रिक्त पदों पर विकल्प विषय के शिक्षक पदस्थ किए गए थे। जैसे कला विषय का शिक्षक, गणित विषय / विज्ञाान विषय के रिक्त पद पर पदस्थ हो गए जिसके बाद में नियुक्त गणित शिक्षक अतिशेष हो गया। यह शिक्षक स्तर को गिराने वाला निर्णय है। ऐसे विकल्प शिक्षकों को अतिशेष मना जाए। संघ ने मांग की है कि, रिक्त पदों की गणना शिक्षकों की सर्विस बुक में दर्ज विषय और नियुक्ति और पदोन्नति के विषय के आधार पर होनी चाहिए। सिर्फ प्रधानपाठक या शिक्षक के जानकारी के आधार पर गणना नहीं होनी चाहिए।
Monday, May 12, 2025
सभी पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग को क्रमोंनती प्रदान करने व युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया मे संशोधन के लिए शासन स्तर पर कोई पहल नही जिससे पुरे शिक्षक एलबी संवर्ग आक्रोशित
रायपुर - श्रीमती सोना साहू को सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के माध्यम से पंचायत व शिक्षा विभाग से एरियर्स सहित क्रमोन्ति वेतनमान दिया गया हाई वही अन्य पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग को श्रीमती सोना साहू से अलग मामला बताकर एरियर्स सहित क्रमोन्ति वेतनमान देने से इंकार किया जा रहा साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा एक बार फिर से युक्तियुक्तकरण की नीति लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। यह वही नीति है, जिसे पिछले वर्ष प्रदेश भर के शिक्षक संगठनों के भारी विरोध के चलते वापस ले लिया गया था। उस समय राज्य सरकार ने नवीन शिक्षक सहित अन्य शैक्षिक संगठनों को स्पष्ट आश्वासन दिया था कि भविष्य में इस प्रकार के निर्णय सभी संबंधित संगठनों से परामर्श लेकर ही लिए जाएंगे।
लेकिन अब एक बार फिर से बिना किसी शैक्षिक संगठनों से परामर्श या सुझाव के शिक्षा सत्र के अंत में उसी रद्द हो चुके नियम को थोपा जा रहा है। इस निर्णय को लेकर नवीन शिक्षक संघ छ. ग. ने तीखी नाराजगी जतायी है। प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि पिछले दिनों राज्य शासन को युक्तियुक्तकरण को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया था। बावजूद सरकार अपनी हठधर्मिता अपना रही है,2008 सेटअप से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने युक्तियुक्तकरण को शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वाला और गैर-जिम्मेदाराना करार दिया है। महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उमा जाटव, गंगा शरण पासी बलविंदर कौर ने कहा कि इस फैसले से प्रदेश की शिक्षा प्रणाली चौपट हो जाएगी प्रदेश सचिव गिरीश साहू, ब्रिज नारायण मिश्रा, प्रकाश चंद कांगे, अजय कड़व राजेश शुक्ला ने कहा है कि 2008 के सेटअप में छेड़छाड़ शिक्षा व्यवस्था के लिए आत्मघाती कदम होगा। नवीन शिक्षक संघ के पदाधिकारीयो साफ कहा है कि पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण किये बगैर युक्तियुक्तकरण करना बेहद ही अव्यवाहरिक कदम है।
प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत का कहना है कि प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक एवं शिक्षक वर्गों की पदोन्नति कई वर्षों से लंबित है, जिसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यदि युक्तियुक्तकरण इससे पहले किया गया तो शिक्षकों को बड़ा नुकसान होगा और इससे आक्रोश फैलना स्वाभाविक है।
नवीन शिक्षक संघ ने यह भी मांग की है कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया 2008 स्वीकृत सेटअप और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप ही की जाए। वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पदों और उसी आधार पर हुई नियुक्तियों को नजरअंदाज कर अगर प्रक्रिया की जाती है, तो बड़ी संख्या में शिक्षक अतिशेष (Surplus) की श्रेणी में आ जाएंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
नवीन शिक्षक संघ द्वारा इस मुद्दे को लेकर पिछले वर्ष मुख्यमंत्री एवं शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनोज चंद्र दुष्यन्त कुम्भकार सतीश टंडन शंकर लाल भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि युक्तियुक्तकरण के नाम पर शिक्षकों पर अन्याय किया गया, तो संघ सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेगा। इस अन्यायपूर्ण कदम का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा इस संबंध मे जल्दी ही सभी शैक्षिक संगठनों से चर्चा कर पूरी एकजुटता के साथ श्रीमती सोना साहू की तरह ही एरियर्स सहित क्रमोन्ति वेतनमान प्रदान करने की मांग किया जायेगा व विसंगति पूर्ण युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का विरोध किया जायेगा विभाग जानबूझकर दोनों मुद्दे पर शिक्षक एलबी संगठनों से चर्चा नही कर रही है ज़ब तक विभागीय उच्च अधिकारियो के साथ शिक्षक संगठनों का चर्चा नही होगा तब तक दोनों मुद्दे पर शिक्षक व विभाग के बीच गतिरोध बना रहेगा जिसका सीधा नुकसान शिक्षा व्यवस्था पर होगा।
Sunday, May 11, 2025
युक्तियुक्तकरण मे संशोधन देय समयमान वेतनमान के अनुसार वेतन की गणना एवं 20 वर्ष मे पूर्ण पेंशन की मांग सहयोग के लिए मिले अहिवारा विधायक से नवीन शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल
दुर्ग -अहिवारा क्षेत्र के विधायक माननीय डोमनलाल कोर्सेवाड़ा(गुरु जी )से मुलाक़ात कर नवीन शिक्षक संघ छ. ग. ने 2008 सेटअप को यथावत रखने, पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतनमान की गणना कर कर्मोंनती /समयमान वेतनमान प्रदान करने एवं 20 वर्ष सेवा अवधि पूर्ण करने वाले समस्त कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन लाभ देने की शासन स्तर पर पहल करने की मांग किया गया। नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है की स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी युक्तियुक्तकरण दिशा निर्देश मे संशोधन हेतु नवीन शिक्षक संघ छ. ग. द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर सुझाव दिया गया है शिक्षा व्यवस्था के बेहतरी व विद्यार्थियों के हित के लिए विभाग द्वारा जारी युक्तियुक्तकरण दिशा निर्देश मे नवीन शिक्षक संघ द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल कर संशोधन के साथ युक्तियुक्तकरण के लिए विभाग नवीन दिशा निर्देश जारी किया जाना चाहिए जिससे प्रदेश मे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा व्यवस्था संचालित हो सके साथ ही वर्तमान मे श्रीमती सोना साहू को माननीय न्यायालय के माध्यम से एरियर्स राशि सहित कर्मोंनती वेतनमान भुगतान किया गया है ठीक उसी तरह समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग को पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से एरियर्स सहित देय समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन भुगतान करना चाहिए साथ ही केंद्र सरकार के समान छ. ग. राज्य कर्मचारियों को 20वर्ष सेवा पूर्ण करने के पश्चात पूर्ण पेंशन का लाभ देना चाहिए अहिवारा विधायक से मुलाक़ात के समय जिलाध्यक्ष दुर्ग संजीव मानिकपुरी, खिलेन्द्र बघेल, विनोद ठाकुर, अशोक देवांगन, राकेश धनकर आदि शामिल थे
Friday, May 9, 2025
एक राज्य एक क़ानून श्रीमती सोना साहू कर्मोंनती केस अन्य शिक्षक एलबी से अलग नही शासन जनरल आदेश का किया जायेगा प्रयास नही तो कोर्ट मे अधिकारियो की वजह से फिर होगा सरकार की किरकिरी
एक राज्य एक क़ानून श्रीमती सोना साहू कर्मोंनती केस अन्य शिक्षक एलबी से अलग नही शासन जनरल आदेश का किया जायेगा प्रयास नही तो कोर्ट मे अधिकारियो की वजह से फिर होगा सरकार की किरकिरी
रायपुर - श्रीमती सोना साहू को हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से जीत मिलने के बाद शासन द्वारा दिए तर्क कोर्ट मे धराशायी हो गए और अंततः शासन को श्रीमती सोना साहू को पंचायत व शिक्षा विभाग से कर्मोंनती का एरियर्स राशि भुगतान करना पड़ा अब कुछ साथियो ने श्रीमती सोना साहू की ही तरह कर्मोंनती वेतनमान एरियर्स सहित प्रदान करने की मांग कोर्ट के माध्यम से किया है कोर्ट मे सुनवाई के दौरान शासन पक्ष के वकील द्वारा तर्क रखा गया है की श्रीमती सोना साहू का प्रकरण अन्य शिक्षक एलबी संवर्ग से अलग है इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा की शासन द्वारा कोर्ट मे जो तर्क दिया है वह बिलकुल ही हास्यास्पद है मात्र शिक्षक एलबी संवर्ग को कर्मोंनती की राशि एरियर्स सहित भुगतान नही करने का प्रयास मात्र है नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा की एक राज्य एक क़ानून होगा श्रीमती सोना साहू का प्रकरण अन्य शिक्षक एलबी संवर्ग से बिलकुल अलग नही है समस्त पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग को पंचायत व शिक्षा विभाग को मिलाकर क्रमोन्ति वेतनमान की एरियर्स राशि सहित भुगतान करना होगा आने वाले समय मे कोर्ट के सामने शासन के तर्क धराशायी होंगे श्रीमती सोना साहू की तरह ही पंचायत व शिक्षा विभाग से कर्मोंनती वेतनमान सभी पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग को भुगतान शासन द्वारा हो इसलिए सरकार से समस्त पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए कर्मोंनती वेतनमान के लिए जनरल आदेश जारी हो का प्रयास किया जायेगा नही तो शासन को पुनः कोर्ट मे हार का सामना करना पड़ेगा।
Wednesday, May 7, 2025
विषयवार पदोन्नति के लिए उच्च कार्यालय से नहीं लिया लिखित मे अभी तक मार्गदर्शन वरिष्ठता सूची भी त्रुटिपूर्ण
कांकेर - नवीन शिक्षक संघ अंतागढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष लीलेश्वर महावे ने जानकारी दिया है सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर द्वारा पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची जारी किया गया जिसमे भारी त्रुटि है बार बार नवीन शिक्षक संघ द्वारा मांग किये जाने के बाद भी त्रुटिपूर्ण वरिष्ठता सूची जारी कर दिया साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के समीक्षा बैठक मे विभाग द्वारा जारी विषयवार पदोन्नति के संबंध मे आज तक उच्च कार्यालय से लिखित मे मार्गदर्शन नहीं लिया गया है वरिष्ठता सूची मे प्राथमिक प्रधान पाठक मे पदोन्नति प्राप्त अधिकांश शिक्षकों का नाम शामिल किया गया इसके साथ साथ स्थानांतरण से आये शिक्षकों को भी वरिष्ठता सूची मे नियुक्ति तिथि से स्थान दिया गया है बार बार ध्यानाकर्षण के बाद भी त्रुटि मे सुधार नहीं किया जा रहा है ब्लॉक अध्यक्ष लीलेश्वर महावे ने आगे कहा की सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर को सबसे पहले प्राथमिक प्रधान पाठक बन चुके शिक्षकों का नाम वरिष्ठता सूची से हटाया जाना चाहिए फिर स्थानंतरण से आये शिक्षकों के नाम को उचित स्थान पर अंकित किया जाना चाहिए साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के समीक्षा बैठक मे विभाग द्वारा विषयवार पदोन्नति हेतु जारी दिशा निर्देश के बिंदु 18 के पालन हेतु उच्च कार्यालय से लिखित मे मार्गदर्शन लेना चाहिए साथ ही सयुंक्त संचालक कार्यालय द्वारा अभी तक रिक्त पदों वाले स्कूलो की जानकारी नहीं दिया गया है अगर ऐसे ही बिना मार्गदर्शन व त्रुटि मे सुधार के बिना पदोन्नति सूची के अनुसार पदोन्नति के लिए कार्यवाही जारी रखता है तो नवीन शिक्षक संघ धरना प्रदर्शन के साथ साथ माननीय न्यायालय के शरण मे जाने बाध्य होगा।
Tuesday, May 6, 2025
जनरल आदेश जारी करने का किया जायगा प्रयास किसी भी शिक्षक को क्रमोंनती के लिए न्यायालय जाने की जरूरत न पड़े श्रीमती सोना साहू समेत सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई
रायपुर - श्रीमती सोना साहू को क्रमोंनती के एरियर्स राशि पंचायत व शिक्षा विभाग द्वारा दिए जाने की सूचना विभाग द्वारा न्यायालय को दिया गया जिससे प्रदेश के शिक्षकों के बीच ख़ुशी की लहर दौड़ गयी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नवीन शिक्षक संघर्ष छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपुत ने श्रीमती सोना साहू समेत समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग को बधाई देते हुए इस जीत को ऐतिहासिक जीत बताया है यह जीत विभाग की हठधार्मिता के खिलाफ बहुत बड़ी जीत है यह जीत श्रीमती सोना साहू की धैर्य की जीत है श्रमती सोना साहू के न्यायालय से जीत और विभाग द्वारा समस्त एरियर्स राशि क्रमोंनती के भुगतान करने की जानकारी देने के बाद अब जल्दी ही श्रमती सोना साहू के केस का अध्ययन कर नवीन शिक्षक संघ द्वारा सभी पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए क्रमोंनती वेतनमान एरियर्स सहित भुगतान के लिए जनरल आदेश जारी करने की मांग किया जायेगा जिससे किसी भी शिक्षक एलबी संवर्ग के साथियो को न्यायालय के चक़्कर लगाने की जरूरत न पड़े नवीन शिक्षक संघ ने पंचायत व शिक्षा विभाग से अपील किया है की श्रमती सोना साहू केस से सबक लेकर अब शिक्षक एलबी संवर्ग के क्रमोंनती वेतनमान के अधिकार से शिक्षक एलबी संवर्ग को वंचित करने स्थान पर जल्दी ही जनरल आदेश जारी कर दिया जाय नवीन शिक्षक संघ के समस्त पदाधिकारियों ने श्रीमती सोना साहू सहित समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग को ऐतिहासिक विजय पर बधाई दिया है
Monday, May 5, 2025
केसलेस इलाज, विषयवार पदोन्नति व पूर्व की भांति व्याख्याता/ प्राचार्य पदोन्नति मे डीएड /बीएड को प्राथमिकता देने की मांग
रायपुर -स्कूल शिक्षा सचिव छ. ग. शासन से नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे मुलाक़ात कर मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता विभागीय समीक्षा बैठक मे दिए निर्देश के अनुरूप प्रदेश मे भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के अनुसार विषयवार पदोन्नति हेतु दिशा निर्देश जारी कर शिक्षक से व्याख्याता एवं व्याख्याता से प्राचार्य पदोन्नति करने, सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर को विषयवार पदोन्नति हेतु निर्देश जारी करने एवं केसलेस इलाज के आभाव मे शिक्षक संवर्ग को अपने जमा पूंजी न बेचने व किसी से उधारी न मांगने पड़े इसलिए शिक्षक संवर्ग के हित मे शासन से मान्यता प्राप्त निजी व शासकीय अस्पतालो से अनुबंध कर केसलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने की मांग को प्रमुखता से रखा जिस पर स्कूल शिक्षा सचिव छ. ग. शासन ने विषयवार पदोन्नति के लिए जल्दी ही विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी करने की बात कही वही शिक्षक से व्याख्याता, व्याख्याता से प्राचार्य पदोन्नति मे न्यायालय के निर्णय के आने के बाद डीएड /बीएड प्रकरण पर विचार किया जायेगा केसलेस इलाज के संबंध मे नवीन शिक्षक संघ के मांग/सुझाव को विभाग के माध्यम से आगामी विभागीय समीक्षा बैठक मे रखा जायेगा प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष उमा जाटव, प्रदेश सचिव गिरीश साहू व प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर रात्रे ने कहा की शिक्षक संवर्ग के लिए केसलेस इलाज बहुत ही आवश्यक है केसलेस इलाज के आभाव मे पीड़ित शिक्षकों भारी आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए विभाग को शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल से अनुबंध कर केसलेस इलाज की सुविधा प्रदान किया जाना चाहिए वहीं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थी हित मे विषयवार पदोन्नति आवश्यक है नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के सभी पदाधिकारियों ने विश्वास जताया है की जल्दी ही नवीन शिक्षक संघ के मांग पर विभाग द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा।
Saturday, May 3, 2025
लम्बे समय से शहरों के स्कूलो मे जमे अतिशेष शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलो के रिक्त पदों पर पदस्थ कर ग्रामीण क्षेत्रो मे शिक्षकों की कमी को दूर किया जाय
रायपुर - स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लगभग सात हजार शिक्षकों को अतिशेष बताया गया है और ये अतिशेष शिक्षक कौन से स्कूलो मे पदस्थ है ये सबसे बड़ा सवाल है इस सवाल का जवाब देते हुए नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा की स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो जानकारी दिया गया है की प्रदेश के स्कूलो मे सात हजार शिक्षकों को पद से अधिक बताया जा रहा है तो फिर ग्रामीण क्षेत्रो के स्कूलो मे शिक्षकों की संख्या पद संख्या अनुरूप आज भी कमी क्यों बनी हुई है इसका जवाब एकमात्र है की ग्रामीण क्षेत्रो मे शिक्षकों की कमी बनी हुई है वहीं शहरी क्षेत्रो के स्कूलो मे पद से अधिक संख्या मे शिक्षक वर्षो से जमे हुए है जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रो मे लगातार शिक्षकों की कमी बनी हुई है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा की शहरों के स्कूलो मे अतिशेष शिक्षकों की संख्या व ग्रामीण क्षेत्रो के स्कूलो मे शिक्षकों की कमी की जिम्मेदारी संभाग व जिला स्तर के अधिकारियों की है क्योंकि लगातार शिक्षकों की भर्ती किया जा रहा है नवीन भर्ती हुए शिक्षकों को बिना काउंसलिंग किये मन पसंद शहरी क्षेत्र के स्कूलो मे पदस्थ कर देना वही तबादला मे प्रतिबंध होने के बाद भी समन्वय के नाम से लगातार शिक्षकों की तबादला किया जा रहा है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों मे शिक्षकों की कमी बनी हुई है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है की शहरों मे जमे पद से अधिक अतिशेष शिक्षकों को पहले ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलो के एकल व कम शिक्षकों वाले स्कूलो मे पदस्थ करना चाहिए जिससे प्रदेश मे कितने शिक्षकों की कमी है व कितने नई भर्ती करने आवश्यकता है स्पष्ट पता चलेगा अभी वर्तमान मे युक्तियुक्तकरण करने के बजाय सबसे पहले सात हजार अतिशेष शिक्षको को जिस स्कूलो मे शिक्षकों की कमी है वहाँ पदस्थ करना चाहिए फिर रिक्त पदों के अनुसार नवीन शिक्षक भर्ती करना चाहिए जिससे प्रदेश के स्कूलो मे शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकता है साथ ही शहरों मे अतिशेष व ग्रामीण क्षेत्रो मे शिक्षकों के कमी के कारण की जाँच कर जिम्मेदार अधिकारीयों व कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही किया जाय जिससे भविष्य मे शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलो मे पद सरंचना अनुरूप शिक्षकों की संख्या संतुलन बना रहे।
Friday, May 2, 2025
ग्रीष्मकालीन अवकाश मे समर कैम्प लगाने के आदेश को स्थगित किये जाने की मांग
दुर्ग - नवीन शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष दुर्ग संजीव मानिकपुरी व प्रदेश सचिव गिरीश साहू ने कहा है की स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दशहरा, दीपावली व 1मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा एकसाथ पहले ही कर दिया गया था लेकिन भीषण गर्मी को देखते हुए संशोधित कर 25अप्रेल से विभाग द्वारा अवकाश की घोषणा पुनः किया गया दशहरा, दीपावली व ग्रीष्मकालीन अवकाश शिक्षकों को पहले से मिलता रहा है अन्य शासकीय कर्मचारियों को प्रत्येक शनिवार को अवकाश मिलता है लेकिन शिक्षकों को शनिवार अवकाश नहीं मिलता है साथ ही अन्य कर्मचारियों को 30 दिनों की अर्जित अवकाश मिलता है वहीं पर शिक्षकों को मात्र 10 दिनों की अर्जित अवकाश दिया जाता है कुल मिलाकर देखा जाय तो अवकाश के मामले मे अन्य शासकीय कर्मचारियो से शिक्षकों को अवकाश की सुविधा कम ही मिलती है लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हर वर्ष कोई न कोई बहाना से शिक्षकों को प्रशिक्षण, सर्वे, समर कैम्प आदि का आदेश जारी कर ग्रीष्म कालीन अवकाश मे स्कूल आने मजबूर किया जाता है और इसके बदले आज तक अवकाश मे किये गए कार्यों के बदले सेवा पुस्तिका मे अर्जित अवकाश दर्ज नहीं किया गया है नवीन शिक्षक संघ के द्वारा लगातार मांग करने के बाद भी।
भीषण गर्मी व गिरते भू -जल स्तर के कारण अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रो मे पेयजल की भारी संकट को देखते हुए नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के मार्गदर्शन मे प्रदेश के सभी जिलों मे भीषण गर्मी व पेयजल की कमी के कारण छोटे- छोटे विद्यार्थियों के सेहत को ध्यान मे रखते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश मे समर कैम्प लगाने के आदेश को स्थगित करने की मांग किया जा रहा है जो जिला दुर्ग से जिला कलेक्टर व जिला शिक्षाधिकारी को ज्ञापन सौपकर समर कैम्प स्थगित करने की मांग किया गया है अन्य जिलों मे भी जल्दी ही ज्ञापन सौपा जायेगा।
ज्ञापन सौपते समय प्रतिनिधि मंडल मे राकेश धनकर, विनोद साहू, दिलीप देशमुख,तेजप्रकाश देशलहरे,गजेंद्र यादव आदि उपस्थित थे।
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