विधानसभा बजट सत्र मे शासकीय कर्मचारियों को केसलेस इलाज के सुविधा की घोषणा महीनो बीतने के बाद भी जारी नही दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग जल्दी जारी करे दिशा - निर्देश -- विकास सिंह

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश सचिव गिरीश साहू ने बताया है की प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को शासन द्वारा इलाज हेतु मान्यता प्राप्त शासकीय एवं निजी चिकित्सालय मे केसलेस इलाज के लिए लगातार प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी व विभागीय अधिकारियो को ज्ञापन सौंपकर केसलेस इलाज की मांग किया जा रहा था जिसके बाद बीते विधानसभा बजट सत्र मे वित्त मंत्री जी द्वारा बजट भाषण मे प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की केसलेस इलाज के लिए ऐतिहासिक घोषणा किया गया जिससे प्रदेश के कर्मचारियों मे खुशी व उत्साह का संचार हुआ प्रदेश के समस्त कर्मचारियों ने वित्त मंत्री जी के घोषणा का स्वागत किया वही नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा की वित्त मंत्री जी द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों के लिए केसलेस इलाज हेतु घोषणा किये महीनो बीत जाने के बाद भी अभी तक स्वास्थ्य विभाग छ. ग. शासन द्वारा कोई भी दिशा -निर्देश जारी नही किया गया है जिसके कारण प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को अपने व अपने आश्रित परिजनों के इलाज मे आर्थिक परेशानियों के कारण काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों बीमार होने पर अपने व अपने आश्रित परिजनों के इलाज के बाद चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि के लिए विभागीय चक़्कर लगाकर परेशान हो रहे है जिसके कारण प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों व परिजनों को गंभीर आर्थिक, शारीरिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव, गंगा शरण पासी, बलविंदर कौर, ज्योति सक्सेना,नंदनी देशमुख, गीता चंद्राकर, रूपा साहू,प्रकाश चंद कांगे, चंद्रशेखर रात्रे,रूपेंद्र सिन्हा, अजय कड़व, संजय साहू, अमितेश तिवारी, दुष्यंत कुम्भकार,सतीस टंडन, ब्रिज नारायण मिश्रा, मनोज चंद्रा, शंकर लाल भार्गव, राजेश शुक्ला ने माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन किया है की जल्दी ही प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए केसलेस इलाज हेतु दिशा - निर्देश जारी करने हेतु स्वास्थ्य विभाग छ. ग. शासन के जिम्मेदार अधिकारियो को निर्देशित किया जाय जिससे प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को अपने व अपने आश्रित परिजनों के इलाज के लिए शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शासकीय व निजी अस्पताल मे केसलेस इलाज कराने मे सुविधा का लाभ मिल सके।