वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के निर्णय निरस्त होने के बाद ही एक दिन के वेतन राहत कोष में देने पर विचार,एक दिन के वेतन के कटौती का विरोध

दुर्ग-अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक अनिल शुक्ला जी ने अवर मुख्य सचिव वित्त विभाग,नवीन शिक्षक संघ के महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष उमा जाटव ने बेमेतरा डीईओ व दुर्ग, जिलाध्यक्ष संजीव मानिकपुरी ने डीईओ दुर्ग, बीईओ धमधा को सोशल मीडिया के माध्यम से पत्र प्रेषित कर वित्त विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष के नाम से एक दिन के वेतन कटौती का विरोध किया है और कहा है कि जब तक छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश समस्त शासकीय कर्मचारियों के जुलाई2020 व जनवरी 2021 में देय वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के निर्णय को निरस्त नही करता है तब तक प्रदेश के शासकीय कर्मचारी अपना एक दिन के वेतन कटौती के लिए सहमत नही है,नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा कि शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों का वार्षिक वेतन वृद्धि को स्थगित रखा गया है जिस पर लगातार अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक अनिल शुक्ला जी के नेतृत्व में काली पट्टी बांधकर प्रदेश के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे है,शासन के संज्ञान में होने के बाद भी इस पर कोई सकारात्मक निर्णय नही लिया गया है ऊपर से एक दिन का वेतन कटौती कहां का न्याय है,वार्षिक वेतन वृद्धि रोकना मतलब कर्मचारियों को सजा देना है इसलिए अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले अनिल शुक्ल जी के नेतृत्व में लगातार विरोध शासन के समक्ष दर्ज कराया जा रहा है,विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा कि जब तक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के निर्णय को वित्त विभाग द्वारा निरस्त नही किया जाता तब तक एक दिन के वेतन कटौती पर कोई विचार नही किया जाएगा,अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन व नवीन शिक्षक संघ ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि जल्दी ही वेतन वृद्धि रोकने के निर्णय को निरस्त करने हेतु वित्त विभाग को निर्देश दे जिससे प्रदेश के कर्मचारियों के साथ न्याय हो सके।