जून माह का पेमेंट काटने का विरोध हुआ मुखर,इंक्रीमेंट रोकने के निर्णय को निरस्त करने की मांग

जून माह का पेमेंट काटने का विरोध हुआ मुखर नवीन शिक्षक संघ का जिला प्रतिनिधि मंडल जिलाध्यक्ष वेदप्रकाश साहू के नेतृत्व में अपर कलेक्टर बालोद ए के वाजपेयी एवं जिला कोषालय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिला मीडिया प्रभारी लीमेश रात्रे ने बताया कि शासन द्वारा जून माह में एक दिवस का वेतन काटने का आदेश 23 जून को जारी किया गया है। जबकि पूर्व में भी एक दिवस का वेतन कटौती किया गया है। जिसका शिक्षक संवर्ग विरोध करता है।क्योंकि अधिकारियों द्वारा बिना लिखित सहमति के वेतन की कटौती कर दी जा रही है। वेतन वृद्धि भी विलंबित करने का आदेश। जिला सचिव प्रवीण पांडेय ने कहा कि शासन द्वारा जहाँ एक ओर एक दिवस का वेतन कटौती करने का आदेश जारी किया गया है वहीं दूसरी ओर प्रत्येक वर्ष मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि विलंबित किये जाने का भी आदेश जारी किया गया है जो कि अनुचित है। यह प्रत्येक कर्मचारी का अधिकार है।कर्मचारी कोई अलग से लाभ नहीं मांग रहे पर जो हमारा अधिकार है उससे वंचित किया जाना न्यायसंगत नहीं है।इसका संघ पुरजोर विरोध करता है।और शासन से मांग करता है कि वे अपना आदेश निरस्त करें और पुनः वेतन वृद्धि प्रदान करने का आदेश जारी करें। लीमेश रात्रे ने बताया कि संघ ने जिला कलेक्टर बालोद को अपर कलेक्टर ए के वाजपेयी जी के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए आग्रह किया है कि बिना लिखित सहमति के किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा जावे।साथ ही जिला कोषालय अधिकारी ए के पाठक जी से ज्ञापन के माध्यम से वेतन नहीं काटने का आग्रह संघ द्वारा किया गया है।नवीन शिक्षक संघ के प्रांतीय पदाधिकारी रूपेंद्र सिन्हा व संजय साहू ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय लिया गया है जो किसी भी परिस्थिति में न्याय संगत नही है,वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय कर्मचारियों के लिए दण्डात्मक कार्यवाही होता है कोरोना वाइरस संक्रमण के समय प्रदेश के शासकीय कर्मचारी पूरी निष्ठा के साथ शासन के साथ मिलकर कार्य कर रहे है ऐसे समय मे इंक्रीमेंट रोकना के निर्णय को निरस्त किया जाना चाहिए,इंक्रीमेंट रोकने के निर्णय के निरस्त होने के बाद ही प्रदेश के शासकीय कर्मचारी अपना एक दिन के वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने पर विचार करेंगे।