वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय सरकार तत्काल वापस ले ,नही तो कर्मचारी जगत विरोध प्रदर्शन करने बाध्य होगा.

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश प्रवक्ता दुष्यंत कुम्भकार,गंगा पासी व मीडिया प्रभारी मनोज चन्द्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,उमा जाटव ने बयान जारी कर कहा है कि छःत्तीसगढ़ सरकार कोरोना वाइरस संक्रमण के विषम परिस्थिति में अपने जान को जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए कार्य कर रहे शासकीय कर्मचारियों का वार्षिक वेतन वृद्धि रोककर हताश व निराश कर रहे है या साफ शब्दों में कहे तो कोरोना योद्धा सरकारी कर्मचारी को वार्षिक वेतन वृद्धि रोककर अच्छे कार्य करने हेतु प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे,प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू,अभिनय शर्मा,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,संजय साहू,अजय कडव,प्रकाश चन्द कांगे,राजेश शुक्ला,बलविंदर कौर,ब्रिज नारायण मिश्रा, अमित नामदेव,चन्द्रशेखर रात्रे,नंदिनी देशमुख,ज्योति ठाकुर,देवकांत सिन्हा ने कहा है कि अभी वर्तमान परिस्थिति में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारी पूरे मनोयोग से बिना किसी सुरक्षा साधन व बिना बीमा लाभ के कार्य कर रहे है,अन्य राज्यो से आ रहे लोगो को देखभाल करते-करते कई शासकीय कर्मचारी स्वयं कोरोना संक्रमण से ग्रसित हो रहे है ऐसे विषम परिस्थिति में भी ईमानदारी पूर्वक कार्य करने वाले शासकीय कर्मचारियों का वार्षिक वेतन वृद्धि रोकना कर्मचारियों के साथ भारी अन्याय है, छन्नूलाल साहू,वेदप्रकाश साहू,नरेश चौहान,विद्या जुर्री,संजीव मानिकपुरी,सतीश टण्डन,संजय डोंगरे,रमन शर्मा,अमीन बंजारे,हरिकांत अग्निहोत्री,अनुभव तिवारी,संतोष द्वेवेदी सहित सभी जिलाध्यक्षो ने एक स्वर में सरकार के इस निर्णय के  विरोध करते हुए कहा है कि छःत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय लिया गया है,ये निर्णय छ. ग.सरकार का तानाशाही निर्णय है,सरकार को इस निर्णय को तत्काल वापस लेकर लम्बित मंहगाई भत्ता व कोरोना योद्धा कर्मचारियों को 50 लाख का बीमा लाभ देने के लिए निर्णय लिया जाय।वापस नही लेने की स्थिति में नवीन शिक्षक सरकार के इस तानाशाही निर्णय का सड़क  पर उतरकर विरोध करने बाध्य होगा।प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बताया है जल्दी नवीन शिक्षक संघ द्वारा शासन को मांग पत्र सौंपा जाएगा व 28 मई 2020 को अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक अनिल शुक्ल सहित सभी संघ के प्रांत अध्यक्ष से चर्चा कर कर्मचारी हित मे संघर्ष करने हेतु एकजुट होकर ठोस रणनीति बनाकर सरकार को इस तानाशाही निर्णय वापस लेने हेतु बाध्य करने का प्रयास किया जाएगा।