कोरोना काल का पहला आंदोलन,जलेंगी आदेश की प्रतियां

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि राज्य शासन के वित्त विभाग एक आदेश शासकीय कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने के निर्णय से प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों में गहरा आक्रोश पनप गया है और इसी आक्रोश का नतीजा यह रहा कि कोरोना काल का पहला कर्मचारी आंदोलन का आगाज हो गया जो 9 जून से लगातार काली पट्टी लगाकर प्रदेश के समस्त कर्मचारी विरोध कर रहे है अब एक जुलाई को  अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैर तले संयोजक अनिल शुक्ला जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के तहसील व जिला मुख्यालय में कर्मचारी विरोधी शासन के आदेश की प्रतियां जलाया जाएगा,अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक अनिल शुक्ला जी ने प्रदेश सरकार से अपील करते हुए कहा है वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के निर्णय को निरस्त कर लम्बित 9% महंगाई भत्ता प्रदान करने व कोरोना वाइरस संक्रमण से संघर्ष कर रहे कर्मचारियों को 50 लाख का बीमा और स्वास्थ्य कर्मचारियों को जोखिम भत्ता प्रदान करने का शीघ्र ही निर्णय ले अन्यथा प्रदेश के कर्मचारी एक जुलाई को कर्मचारी विरोधी आदेश की प्रतियां जलाने के बाद आने वाले समय मे कर्मचारी हित मे आंदोलन को और तेज किया जाएगा,अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन से जुड़े सभी प्रतिनिधि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों को पूरी एकजुटता के साथ एक जुलाई के प्रदर्शन में सहभागिता निभाने की अपील किया है

केबिनेट मंत्री ने नही दिया ठोस आस्वासन,अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन 1 जुलाई को जलाएंगे कर्मचारी विरोधी आदेश की प्रतियां

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले संयोजक अनिल शुक्ल जी के नेतृत्व में 1 जुलाई को शासन के 27 मई के शासन आदेश की प्रतियां जलाई जाना है ,संयोजक अनिल शुक्ला,करन सिंह अटेरिया, रोहित तिवारी,कीर्तिवर्धन उपाध्याय,जितेंद्र सिंह ठाकुर,कमलेश सिंह राजपूत,जी.पी.बुधौलिया ने कहा है कि 27 मई के वित्त विभाग के आदेश से ही समस्त शासकीय कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृध्दि को ,,,रोका गया है जबकि 11---12महीनो से मंहगाई भत्ता पर रोका छेका पहले से ही लगाया गया है।शिवकुमार पांडेय,,एल.के.नामदेव,पी.आर.साहू,संजय दुबे,संजय तिवारी,केदार जैन ने जानकारी दिया कि कोरोना महामारी से लड़ रहे डॉक्टर, नर्स, शिक्षक , पुलिस,राजस्व सहित अन्य विभाग के कर्मियों का आज तक किसी तरह न तो बीमा कराया गया न ही प्रोत्साहन या जोखिम भत्ता दिया गया ।जबकि सभी संघ व फेडरेशन 50 लाख के बीमा की मांग करते रहे है पर शासन द्वारा अभी तक कोई निर्णय नही लिया गया है। विकास सिंह राजपूत,राजेश नायर,सन्ध्यरानी मावरे,नरेंद्र वर्मा व डॉ. परस शर्मा ने कहा है कि शासन ने क्रमोन्नति, पदोन्नति व एरियर्स पर भी रोका छेका डाल रखा गया है, इस बाबत कल फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मंत्री श्री टी.एस.सिहदेव जी से मुलाकात की गई लेकिन कोई ठोस भरोसा नही मिला ।देश मे कोई ऐसी अन्य राज्य सरकार नही जिसने कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृध्दि रोकी हो ।सिवाय छ.ग. सरकार के । कर्मचारी हितों का कोरोना काल मे जिस तरह रोका छेका किया गया उसी के कारण 1 जुलाई को दोपहर 1बजे राजधानी रायपुर सहित हर जिला हर तहसील हर ब्लाक हर गली गांव मे शासन के कर्मचारी विरोधी आदेश की प्रतिया जलाई जायेगी ।सभी शिक्षक /डॉक्टर,नर्स,पटवारी,लिपिक साथी,सहित अन्य विभाग के साथी कर्मचारी भाई बहन अनिवार्यतः 1 जुलाई को कर्मचारी सम्मान व स्वाभिमान के लिये साथ आये व सरकार को बता दे कि इस तरह का वार्षिक वेतन वृध्दि / मंहगाई भत्ते/क्रमोन्नति/ पदोन्नति/एरियर्स पर रोका---छेका बर्दाश्त नही किया जायेगा । अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने समस्त कर्मचारियों से अपील किया है कि इस संकट के घड़ी में संघर्ष करने वालो के साथ कदम से कदम मिलाकर चले व एकजुटता दिखाते हुए 01 जुलाई 2020 को शासन के कर्मचारी विरोधी आदेश का प्रतियां जलाकर,कर्मचारी विरोधी आदेश को वापस लेने की मांग को प्रमुखता से सरकार तक पहुंचाने में संघर्षरत अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के सहयोग करे।

एक जुलाई को वार्षिक वृद्धि रोकने की आदेश की प्रतियां जलाएंगे प्रदेश के शासकीय कर्मचारी

रायपुर । छ.ग. अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की घटक संगठनो की विशेष बैठक 26 जुन को रायपुर में सम्पन्न हुई, बैठक मे करण सिंह अटेरिया, रोहित तिवारी, कीर्तिवर्धन उपाध्याय, जितेन्द्र सिंह ठाकुर, कमलेश सिंह राजपुत, जी.पी. बुधौलिया, शिवकुमार पाण्डेय, एल.के. नामदेव, पी.आर. साहू, संजय दुबे, संजय तिवारी, केदार जैन, विकास सिंह राजपुत, राजेश नायर, संध्यारानी मावरे, राजेश नायर, नरेन्द्र वर्मा, डाॅ. परस शर्मा आदि पदाधिकारी शामिल थे। वही फेडरेशन की कोर कमेटी की बैठक 27 जुन को स्वास्थ्य कर्मचारी भवन रायपुर में 1 जुलाई के कार्यक्रमो को अंतिम रूप दिया गया। 26 व 27 जुन की बैठक मे सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 27 मई को राज्य शासन के कर्मचारी विरोधी फैसलो को सार्वजनिक तौर पर राजधानी रायपुर से लेकर जिला, तहसील व ब्लाॅक मुख्यालयो तक जलाकर अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति करेंगे। फेडेरेशन के संयोजक श्री अनिल शुक्ला ने बताया कि कालीपट्टी लगाने का कार्यक्रम 1 जुलाई तक निरंतर जारी रखा जाएगा, तथा 29 व 30 जुन को फेडेरेशन के सभी घटक संगठनो के प्रतिनिधि सभी संभागीय, जिला एवं तहसील कार्यालय मे जाकर काली पट्टी लगाने का जोरदार अभियान चलायेंगे। इस समूचे कार्यक्रम की मानिटरिंग श्री राकेश साहु प्रान्ताध्यक्ष तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा की जायेगी। वही 1 जुलाई को भोजनावकाश 1ः30 बजे शहर के प्रमुख चैराहो पर ‘‘फिजिकल डिस्टेंसिंग’’ का पालन करते हुए फेडरेशन के बैनर तले, नारेबाजी के साथ वित्त विभाग के द्वारा 27 मई को वेतन वृद्धि रोकने, पदोन्नति क्रमोनति व एरियर्स राशि बाधित रखने, 9 प्रतिशत महंगाई भत्ते को लम्बित रखने सम्बन्धित आदेश की प्रतियां इलेक्ट्रानिक व प्रिंट-मिडिया के सामने जलायी जायेगी। फेडरेशन के प्रवक्ता व छ.ग. विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय तिवारी ने बताया कि आदेश की प्रतिया सार्वजनिक तौर पर जलाने के बाद कलेक्टर/एस.डी.एम./तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा जाएगा।

संघ की मांग का हुआ असर,शासन ने विद्यार्थियों को पुस्तक प्रदान करने के लिए जारी किया आदेश

नवीन शिक्षक संघ ने जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश साहू के नेतृत्व में कलेक्टर बालोद के माध्यम से मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षामंत्री, एवं स्कूल शिक्षा सचिव को 10 जून 2020 को ज्ञापन सौंपकर मांग किया गया था कि कोरोना संक्रमण काल मे 16 जून से स्कूल नहीं खुल पाएंगी।जिससे बच्चों को अध्ययन - अध्यापन का लाभ नही मिल पायेगा। ऑनलाइन पढ़ाई का शासन द्वारा प्रयास किया गया लेकिन गांवों में मोबाइल नेटवर्क सुविधा की कमी एवं छात्रों के पास एंड्राइड मोबाइल नहीं होने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई सफल नहीं हो पा रहा है।ऐसे में इस सत्र की पाठ्यपुस्तकों का वितरण बच्चों को किये जाने की मांग किया गया था ताकि वे घर में स्व अध्ययन का लाभ ले सकें। संघ ने पिछले सत्र के पुस्तक वितरण की कमियों के बारे में भी शासन को अवगत कराया था।जिसे सत्र प्रारम्भ होने के एक माह बाद पुस्तक वितरण होने,उस पर आधा अधूरा पुस्तकों की उपलब्धता एवं कुछ बच्चों को सत्र पर्यन्त पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पाने की समस्या को प्रमुखता से रखा गया था। शासन ने लिया संज्ञान संघ के मांग एवं समस्याओं के अनुरूप ही पुस्तक वितरण हेतु जारी आदेश में वितरण प्रक्रिया में सभी बच्चों को पुस्तक उपलब्ध कराने सुनिश्चित किया है।जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी /जिला मिशन समन्वयक को पाक्षिक रिपोर्ट लोक शिक्षण संचानालय एवं राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा को भेजने का निर्देश किया गया है। शाला के प्रधानपाठक एवं प्राचार्य ,संकुल समन्वयक, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ,जिला शिक्षा अधिकारी/ जिला मिशन समन्वयक की जिम्मेदारी तय किया गया है।ताकि सभी बच्चों को आवश्यकता अनुसार,विषयवार पुस्तकें उपलब्ध हो सके।कोई भी बच्चा पुस्तकों से वंचित नहीं हो पाए। संघ ने शासन के निर्णय का स्वागत किया है एवं मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री एवं स्कूल शिक्षा सचिव को अनेक अनेक धन्यवाद प्रेषित किया है।

संविलियन के लिए जल्दी हो राजपत्र का प्रकाशन,प्रतिवर्ष एक इंक्रीमेंट की वेटेज लाभ देने की मांग

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि राज्य सरकार के मुखिया माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ द्वारा विधानसभा में दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन करने का एलान किया गया था ।मुख्यमंत्री जी के घोषणा के बाद शिक्षा विभाग व पंचायत विभाग के समन्वय से लगातार संविलियन प्रक्रिया करने हेतु कार्यवाही जारी है,कोरोना संक्रमण के कारण थोड़ा लेट-लतीफी संभव है लेकिन संविलियन शिक्षक पंचायत संवर्ग का होगा ऐसा प्रदेश के समस्त शिक्षक पंचायत संवर्ग को है,उमा जाटव,गिरीश साहू,अभिनय शर्मा,दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी,अजय कडव,प्रकाशचन्द कांगे,राजेश शुक्ला नेकहा है कि प्रदेश के सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार किसानों को 2500 रुपये समर्थन मूल्य धान खरीदी में देकर,घरेलू उपभोक्ता को आधा कीमत पर बिजली बिल भुगतान करने का लाभ,किसानों का कर्जा माफ,बीपीएल राशन कार्ड धारी को निर्धारित मात्रा में न्यूनतम दर में चावल,दाल,नमक व एपीएल राशन कार्डधारी को 10 रुपये किलो में चावल,यूनिवर्सल स्वास्थ्य का लाभ राशनकार्ड व आधार कार्ड के माध्यम से सभी जनता को लाभ देने जैसे जनहितकारी निर्णय लेकर आम जनता व किसानों से किये गए वादों को धीरे-धीरे अपने पहले वर्ष के कार्यकाल में पूर्ण करने के बाद अब शिक्षक पंचायत संवर्ग का जन घोषणा पत्र में किये वादों के अनुसार दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत संवर्ग का संविलियन करने का साहसिक निर्णय लिया है जो जरूर जल्दी ही सम्पूर्ण होगा,रूपेंद्र सिन्हा, संजय साहू,ब्रिजनारायन मिश्रा,मनोज चन्द्रा,अमित नामदेव,चन्द्रशेखर रात्रे,सतीश टण्डन,गंगा पासी,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख,विद्या जुर्री,गीता चन्द्राकर,निर्मला पांडे,तुलेश ठाकुर,संगीत बैस ने कहा है कि लेट-लतीफी होने से शिक्षक पंचायत संवर्ग को चिंता करने की आवश्यकता नही है,कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के कारण देश-प्रदेश में शासकीय कार्य कुछ माह से लगभग बन्द जैसे हालात निर्मित हो गए थे लेकिन धीरे-धीरे शासन-प्रशासन के दिशा-निर्देश के अनुसार चलते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में अब शासकीय कार्य सुचारू रूप से संचालित होने प्रारम्भ हो गया है,संविलियन प्रक्रिया भी जल्दी ही सम्पूर्ण होगा ऐसा सभी को विश्वास है,सभी पदाधिकारियो ने कहा है की आठ वर्ष के बंधन के संविलियन के पश्चात सबसे पहले आवाज उठाकर मुखर विरोध करने वाले संगठन नवीन शिक्षक संघ ही है जो लगातार आठ वर्ष के बंधन को समाप्त करने के लिए आवाज उठा रहे थे,प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा कि नवीन शिक्षक संघ ने 24 जून 2020 को सयुंक्त संचालक शिक्षा दुर्ग सम्भाग को संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के नाम से ज्ञापन सौंपकर आठ वर्ष के स्थान पर दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन करने हेतु जल्दी ही राजपत्र प्रकाशन करने व प्रथम नियुक्ति से सेवा गणना करते हुए संविलियन प्राप्त शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रतिवर्ष एक इंक्रीमेंट वेटेज के रूप में लाभ देने की मांग को प्रमुखता से रखा है,नवीन शिक्षक संघ ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा जल्दी ही नवीन शिक्षक संघ के मांग पर राजपत्र का प्रकाशन कर दिशा-निर्देश सम्बन्धित अधिकारी-कर्मचारियों को जारी करेंगे।

इंक्रीमेंट रोकने के निर्णय का सुदूर अंचल से भी उठा विरोध का स्वर,एक दिन के वेतन कटौती का भी किया जा रहा है विरोध

कांकेर-नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रकाशचन्द कांगे ने जिला कलेक्टर,जिला शिक्षाधिकारी कांकेर व बीईओ भानुप्रतापपुर को ज्ञापन सौंपकर जुलाई व जनवरी में मिलने वाले इंक्रीमेंट को रोकने के निर्णय का विरोध करते हुए इंक्रीमेंट बहाली की मांग को रखते हुए वित्त विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष के नाम से एक दिन के वेतन कटौती का विरोध करते हुए ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट कहा कि जब तक छ. ग.शासन वित्त विभाग द्वारा इंक्रीमेंट रोकने के निर्णय को निरस्त नही करते है तब तक प्रदेश के शासकीय कर्मचारी एक दिन के वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा के संबन्ध में कोई विचार नही करेंगे,इस संबन्ध में बलविंदर कौर,विद्या जुर्री,लालमन पटेल,राजेश शुक्ला,नरेश चौहान ने कहा कि शासन वर्ष में शासकीय कर्मचारियों को एक बार वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करती है साथ ही महंगाई भत्ता को प्रत्येक छमाही समीक्षा कर महंगाई भत्ता भी प्रदान करती है लेकिन कोरोना का आड़ लेकर शासन द्वारा कर्मचारी हित के विरुद्ध लगातार निर्णय लेते हुए पहले दो साल से महंगाई भत्ता रोक के रखे हुए है राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में आज भी 9 प्रतिशत कमी है वही राज्य सरकार द्वारा इंक्रीमेंट रोकने का निर्णय भी लिया जा चुका है ऊपर से मुख्यमंत्री सहायता कोष में एक दिन की वेतन कटौती के लिए प्रतिमाह एक आदेश पत्र घूमता रहता है जिसका प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा विरोध किया जा रहा,प्रांतीय पदाधिकारी रूपेंद्र सिन्हा,चन्द्रशेखर रात्रे,ब्रिजनारायन मिश्रा,अमित नामदेव,मनोज चन्द्रा,संजय साहू,अजय कडव ने कहा है कि राज्य सरकार लम्बित महंगाई भत्ता,इंक्रीमेंट रोकने के निर्णय को निरस्त कर फिर राज्य के शासकीय कर्मचारी मुख्यमंत्री सहायता कोष में एक दिन के वेतन जमा करने पर विचार करेंगे,

जून माह का पेमेंट काटने का विरोध हुआ मुखर,इंक्रीमेंट रोकने के निर्णय को निरस्त करने की मांग

जून माह का पेमेंट काटने का विरोध हुआ मुखर नवीन शिक्षक संघ का जिला प्रतिनिधि मंडल जिलाध्यक्ष वेदप्रकाश साहू के नेतृत्व में अपर कलेक्टर बालोद ए के वाजपेयी एवं जिला कोषालय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिला मीडिया प्रभारी लीमेश रात्रे ने बताया कि शासन द्वारा जून माह में एक दिवस का वेतन काटने का आदेश 23 जून को जारी किया गया है। जबकि पूर्व में भी एक दिवस का वेतन कटौती किया गया है। जिसका शिक्षक संवर्ग विरोध करता है।क्योंकि अधिकारियों द्वारा बिना लिखित सहमति के वेतन की कटौती कर दी जा रही है। वेतन वृद्धि भी विलंबित करने का आदेश। जिला सचिव प्रवीण पांडेय ने कहा कि शासन द्वारा जहाँ एक ओर एक दिवस का वेतन कटौती करने का आदेश जारी किया गया है वहीं दूसरी ओर प्रत्येक वर्ष मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि विलंबित किये जाने का भी आदेश जारी किया गया है जो कि अनुचित है। यह प्रत्येक कर्मचारी का अधिकार है।कर्मचारी कोई अलग से लाभ नहीं मांग रहे पर जो हमारा अधिकार है उससे वंचित किया जाना न्यायसंगत नहीं है।इसका संघ पुरजोर विरोध करता है।और शासन से मांग करता है कि वे अपना आदेश निरस्त करें और पुनः वेतन वृद्धि प्रदान करने का आदेश जारी करें। लीमेश रात्रे ने बताया कि संघ ने जिला कलेक्टर बालोद को अपर कलेक्टर ए के वाजपेयी जी के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए आग्रह किया है कि बिना लिखित सहमति के किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा जावे।साथ ही जिला कोषालय अधिकारी ए के पाठक जी से ज्ञापन के माध्यम से वेतन नहीं काटने का आग्रह संघ द्वारा किया गया है।नवीन शिक्षक संघ के प्रांतीय पदाधिकारी रूपेंद्र सिन्हा व संजय साहू ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय लिया गया है जो किसी भी परिस्थिति में न्याय संगत नही है,वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय कर्मचारियों के लिए दण्डात्मक कार्यवाही होता है कोरोना वाइरस संक्रमण के समय प्रदेश के शासकीय कर्मचारी पूरी निष्ठा के साथ शासन के साथ मिलकर कार्य कर रहे है ऐसे समय मे इंक्रीमेंट रोकना के निर्णय को निरस्त किया जाना चाहिए,इंक्रीमेंट रोकने के निर्णय के निरस्त होने के बाद ही प्रदेश के शासकीय कर्मचारी अपना एक दिन के वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने पर विचार करेंगे।

समयमान/क्रमोन्नति वेतनमान के आधार पर वेतन की गणना व संविलियन के लिए राजपत्र प्रकाशन की मांग

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने संचालक लोकशिक्षण संचालनालय छ. ग. के नाम सयुंक्त संचालक शिक्षा दुर्ग संभाग को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा आठ वर्ष के स्थान पर दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत/ननि.संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन करने के निर्णय लिया गया है इस संबंध में नवीन शिक्षक संघ छ. ग.का मांगपत्र सौपकर पूर्व सेवा शिक्षक पंचा./ननि.संवर्ग के पद पर देय समयमान/क्रमोन्नति वेतनमान के आधार पर काल्पनिक वेतन की गणना कर संविलियन पश्चात शिक्षक एल.बी.संवर्ग को विद्यमान वेतनमान के अनुसार सातवां वेतनमान का निर्धारण करने,आठ वर्ष के स्थान पर दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचा./ ननि.संवर्ग का 1 जुलाई 2020 से शिक्षा विभाग में शिक्षक एल.बी.संवर्ग के पद पर संविलियन हेतु जल्दी राजपत्र का प्रकाशन करने एवं आठ वर्ष पश्चात शिक्षक पंचा. ननि.संवर्ग से शिक्षक एल.बी.संवर्ग के पद पर संविलियन होने के बाद पूर्व सेवा की गणना कर वेटेज का लाभ प्रदान करते हुए प्रति वर्ष का एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने की मांग को प्रमुखता से किया गया है,प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा है कि उपरोक्त दोनों मांगो को लेकर जल्दी ही प्रांतीय पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,अभिनय शर्मा,दुष्यंत कुम्भकार,रूपेंद्र सिन्हा,संजय साहू,अजय कडव,प्रकाशचन्द कांगे,ब्रिज नारायण मिश्रा,मनोज चन्द्रा,अमित नामदेव,चन्द्र शेखर रात्रे,सतीश टण्डन,गंगा पासी,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख.राजेश शुक्ला सहित समस्त जिलाध्यक्ष व पदाधिकारियो को जिम्मेदारी प्रदानकर समयमान /क्रमोन्नति वेतनमान के आधार पर वेतन की गणना की मांग को लेकर ठोस रणनीति बनाकर सभी जिला और ब्लाक में न्याय दो सरकार आंदोलन का आगाज किया जाएगा।

वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के निर्णय निरस्त होने के बाद ही एक दिन के वेतन राहत कोष में देने पर विचार,एक दिन के वेतन के कटौती का विरोध

दुर्ग-अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक अनिल शुक्ला जी ने अवर मुख्य सचिव वित्त विभाग,नवीन शिक्षक संघ के महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष उमा जाटव ने बेमेतरा डीईओ व दुर्ग, जिलाध्यक्ष संजीव मानिकपुरी ने डीईओ दुर्ग, बीईओ धमधा को सोशल मीडिया के माध्यम से पत्र प्रेषित कर वित्त विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष के नाम से एक दिन के वेतन कटौती का विरोध किया है और कहा है कि जब तक छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश समस्त शासकीय कर्मचारियों के जुलाई2020 व जनवरी 2021 में देय वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के निर्णय को निरस्त नही करता है तब तक प्रदेश के शासकीय कर्मचारी अपना एक दिन के वेतन कटौती के लिए सहमत नही है,नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा कि शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों का वार्षिक वेतन वृद्धि को स्थगित रखा गया है जिस पर लगातार अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक अनिल शुक्ला जी के नेतृत्व में काली पट्टी बांधकर प्रदेश के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे है,शासन के संज्ञान में होने के बाद भी इस पर कोई सकारात्मक निर्णय नही लिया गया है ऊपर से एक दिन का वेतन कटौती कहां का न्याय है,वार्षिक वेतन वृद्धि रोकना मतलब कर्मचारियों को सजा देना है इसलिए अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले अनिल शुक्ल जी के नेतृत्व में लगातार विरोध शासन के समक्ष दर्ज कराया जा रहा है,विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा कि जब तक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के निर्णय को वित्त विभाग द्वारा निरस्त नही किया जाता तब तक एक दिन के वेतन कटौती पर कोई विचार नही किया जाएगा,अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन व नवीन शिक्षक संघ ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि जल्दी ही वेतन वृद्धि रोकने के निर्णय को निरस्त करने हेतु वित्त विभाग को निर्देश दे जिससे प्रदेश के कर्मचारियों के साथ न्याय हो सके।

हिंदी माध्यम में पढ़े शिक्षक,पढ़ाएंगे अब अंग्रेजी माध्यम स्कूलो में,शिक्षको के सहमति के बिना कर दी गई पदस्थापना

रायपुर-प्रदेश में राज्य शासन द्वारा अंग्रेजी माध्यम से पढाई की तैयारी प्रारम्भ कर दी गई है,अंग्रजी माध्यम स्कूलो के लिए प्राचार्यो की नियुक्ति पहले ही शासन द्वारा कर दी गई है अब प्रशासनिक तबादला के नाम पर शिक्षको की बिना सहमति लिए हिंदी माध्यम में पढ़े शिक्षको की नियुक्ति अंग्रेजी माध्यम के स्कूलो में कर दिया गया है,प्रशासनिक तबादला के नाम पर अंग्रेजी माध्यम स्कूलो में नियुक्त कई शिक्षक शासन के द्वारा किये गए तबादला से सहमत नही है,इस सम्बंध में नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत का कहना है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलो में पढ़ाई के लिए अंग्रेजी माध्यम से पढ़े शिक्षको की नियुक्ति का नियम स्वयं शासन द्वारा बनाया गया है उसके बाद भी अधिकांश हिंदी माध्यम से पढ़े शिक्षको की नियुक्ति अंग्रेजी माध्यम के स्कूलो में कर दिया गया है इस पर शासन को संज्ञान लेकर तत्काल हिंदी माध्यम से पढ़े शिक्षको के स्थान पर अंग्रेजी माध्यम से पढ़े शिक्षको की नियुक्ति करना चाहिए जिससे अंग्रेजी माध्यम स्कूलो में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिल सके,प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,अभिनय शर्मा,दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी,अजय कडव,प्रकाश चन्द कांगे व चन्द्रशेखर रात्रे ने कहा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलो में ग्रामीण क्षेत्रो के स्कूलो से शिक्षको की तबादला करने के स्थान पर शहरी क्षेत्रों के स्कूलो में अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षको की नियुक्ति अंग्रेजी माध्यम के स्कूलो के लिए करना चाहिए जिससे ग्रामीण क्षेत्रो के स्कूलो में शिक्षको की कमी न हो वैसे अभी भी वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रो के स्कूलो में अधिकांश जगह विषय विशेषज्ञों की कमी है वही शहरी क्षेत्रों के स्कूलो में सेटअप से भी अधिक शिक्षक स्कूलो में पदस्थ है,प्रदेश पदाधिकारी रूपेंद्र सिन्हा,संजय साहू,ब्रिज नारायण मिश्रा,मनोज चन्द्रा,अमित नामदेव,राजेश शुक्ला,सतीश टण्डन ने कहा कि राज्य में खोले जा रहे सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलो का संचालन पंजीकृत सोसाइटी के स्थान पर पूर्व में संचालित ब्लॉक स्तरीय अंग्रेजी माध्यम की स्कूलो की तरह शासन द्वारा नियंत्रित होना चाहिए या सीधे शब्दों में कहे तो स्कूलो को सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल के बजाए पूर्णतः सरकारी स्कूल होना चाहिए जिससे प्राचार्यो व शिक्षको को प्रतिनियुक्ति पर सोसाइटी के अधीन कार्य नही करना पड़े।गंगा पासी,बलविंदर कौर,ज्योति ठाकुर,नंदिनी देशमुख,संगीत बैस,तुलेश ठाकुर,ने कहा है कि अंग्रेजी स्कूल में तबादला या प्रितिनियुक्ति पर पदस्थ शिक्षको को सरकारी कर्मचारी होकर सरकारी अनुदान प्राप्त सोसाइटी के अधीन कार्य करवाना अव्यवहारिक है इसलिए सरकार को इस पर विचार कर अंग्रेजी स्कूलो को अनुदान प्राप्त सोसाइटी से संचालित करने के स्थान पर तहसील स्तर पर संचालित अंग्रेजी माध्यम के स्कूलो की तरह सरकार द्वारा संचालित होने चाहिए और इस अंग्रेजी माध्यम के स्कूलो में सदस्य जिला कलेक्टर,जिला पंचायत मुख्यकार्यपालन अधिकारी,जिला शिक्षाधिकारी,नगर निगम आयुक्त सहित अन्य उच्चाधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए।नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने सरकार से अपील किया है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलो को सोसाइटी के अधीन करने के स्थान पर सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल ही रखा जाए साथ ही हिंदी माध्यम से पढ़े शिक्षको का जो ग्रामीण क्षेत्रो के स्कूलो में पदस्थ है ऐसे शिक्षको का तबादला या प्रतिनियुक्ति निरस्त कर अंग्रेजी माध्यम से पढ़े शहरी क्षेत्रों के स्कूलो में पदस्थ शिक्षको का तबादला अंग्रेजी माध्यम के स्कूलो में किया जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्रो के स्कूलो में शिक्षको की कमी न हो और सरकारी शिक्षको को प्रतिनियुक्ति में पंजीकृत सोसाइटी के अधीन नही किया जाए,

हाथ मे काली पट्टी लगाकर कर्मचारियों ने किया वित्त विभाग के निर्देश का विरोध,वार्षिक वेतन वृद्धि देने की मांग

रायपुर-वित्त विभाग छ.ग.शासन महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के द्वारा प्रदेश में कार्यरत समस्त शासकीय कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि जुलाई 2020 व जनवरी 2021 में देय को रोकने का निर्णय लिया जिससे पूरे प्रदेश के कर्मचारी जगत में व्यापक आक्रोश उत्तपन्न हो गया,नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बताया कि शासन के निर्णय के बाद प्रदेश में सक्रिय अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक अनिल शुक्ला जी के अध्यक्षता में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की सभी प्रतिनिधि संगठनों की आपात बैठक हुई जिसमें नवीन शिक्षक संघ का प्रतिनिधित्व प्रदेश पदाधिकारी सतीश टण्डन जी द्वारा किया गया उस आपात बैठक में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने निर्णय लिया कि 10 जून से काली पट्टी बांधकर वार्षिक वेतन वृद्धि सहित तीन सूत्रीय मांग को शासन के समक्ष प्रमुखता से रखा जाएगा उसी तारतम्य में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर 10 जून को अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के समस्त प्रतिनिधि संगठनों के सदस्यों द्वारा काली पट्टी लगाकर छ. ग.सरकार अपने -अपने कर्तव्य स्थल पर कार्य किया गया।अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक अनिल शुक्ला ने कहा कि यदि शासन 30 जून तक अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तीन सूत्रीय मांगों पर निर्णय नही लेती है तो एक जुलाई को प्रदेश के समस्त कर्मचारी काला-दिवस मनाकर शासन के कर्मचारी विरोधी नीति का जमकर विरोध करेंगे।नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश पदाधिकारी विकास सिंह राजपूत,उमा जाटव,गिरीश साहू,अभिनय शर्मा,दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,संजय साहू,अजय कडव,प्रकाश चन्द कांगे,ब्रिज नारायण मिश्रा,मनोज चन्द्रा,अमित नामदेव,चन्द्रशेखर रात्रे,गंगा पासी,नंदिनी देशमुख,बलविंदर कौर,ज्योति राजपूत,संगीता बैस,देवकांत सिन्हा ने शासन से प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को जुलाई2020 व जनवरी 2021 में देय वार्षिक वेतन वृद्धि पूर्व की भांति देने,कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे समस्त कर्मचारियों का 50 लाख का बीमा व समस्त मेडिकल स्टाफ को प्रोत्साहन स्वरूप जोखिम भत्ता देने व लम्बित महंगाई भत्ता यथाशीघ्र देने की मांग किया है,सभी पदाधिकारियो ने कहा है अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की मांगों पर सरकार को जल्दी ही निर्णय लेना चाहिए जिससे प्रदेश के शासकीय कर्मचारी पूरे उत्साह व ऊर्जा के साथ कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को प्रदेश व देश से समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के पदाधिकारियो ने अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधि संगठन के प्रतिनिधियों का आंदोलन के सफल आगाज के लिए आभार व्यक्त करते हुए एकजुटता से ऐसे ही संघर्ष कर सफल होने की कामना की।

पंचायत चुनाव का मानदेय अभी तक अप्राप्त

दुर्ग-नवीन शिक्षक संघ छःत्तीसगढ़ के दुर्ग जिलाध्यक्ष संजीव मानिकपुरी व सचिव बी.प्रकाश ने बयान जारी कर कहा है कि विगत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दुर्ग जिला के पाटन, धमधा व दुर्ग विकासखण्ड में शिक्षको सहित अन्य कर्मचारियों को मतदान कार्य सम्पन्न कराने कार्य सौंपा गया था,मतदान कार्य सम्पन्न कराने कर्मचारियों को अपने विकासखण्ड से दूसरे विकासखण्ड अपने-अपने वाहन से लगातार तीन बार प्रशिक्षक लेने जाना पड़ा फिर मतदान कार्य सम्पन्न करवाने पुनः जाना पड़ा,साथ ही मतदान स्थल में भोजन,नाश्ता व चाय का व्यवस्था स्वयं कर्मचारियों को करना पड़ा जिससे मतदान कार्य मे लगे शिक्षको व अन्य कर्मचारियों का कम से कम एक हजार रुपये खर्च हो गया,उस खर्च को कर्मचारियों द्वारा अपने जेब से वहन किया गया,दुर्ग जिला में विगत तीन -चार चुनाव से कर्मचारियों को नगद मानदेय देने के स्थान पर ऑनलाइन मानदेय भुगतान की व्यवस्था किया जा रहा है जो कि मतदान कार्य मे संलग्न कर्मचारियों को भारी पड़ रहा है और कारण है चुनाव कार्य मे संलग्न कर्मचारियों को समय पर मानदेय भुगतान करने में निर्वाचन आयोग असमर्थ रहा जिसका ताजा उदाहरण है बीते हुए पंचायत चुनाव के मानदेय आज की स्थिति में भी हजारो कर्मचारियों को भुगतान नही हुआ है,नवीन शिक्षक संघ दुर्ग जिला द्वारा जिला प्रशासन से मांग किया है कि पंचायत चुनाव का मानदेय जल्दी ही कर्मचारियों को भुगतान किया जाए और भविष्य में ऑनलाइन मानदेय भुगतान व्यवस्था के स्थान पर पूर्व की भांति नगद मानदेय भुगतान व्यवस्था किया जाए जिससे मतदान कार्य मे संलग्न कर्मचारियों को अपने भोजन,नाश्ता, चाय व आने-जाने के लिए राशि खर्च करने में असुविधा न हो

मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के निर्णय को वापस लेने की मांग

बेमेतरा-छःत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि व महंगाई भत्ता रोकने के निर्णय के बाद प्रदेश के कर्मचारी जगत में आक्रोश बढ़ गया है,कर्मचारी संघ के नेताओ का लगातार सरकार के इस निर्णय का विरोध किया जा रहा है कई संगठनों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है तो कई संगठन ज्ञापन सौपने की तैयारी में है,नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के  प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के बाद महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष उमा जाटव,सुनील राजपूत व नरेंद्र पंवार द्वारा प्रदेश में लॉक-डाउन व कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए जिला कलेक्टर बेमेतरा को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार के द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि व महंगाई भत्ता रोकने के निर्णय पर नवीन शिक्षक संघ के तरफ से आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि कोरोना वाइरस संक्रमण के दौरान प्रदेश के कर्मचारी अपने सेहत की परवाह किये बिना लगातार कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए कार्य कर रहे है ऐसे विषम परिस्थिति में कार्य करने वाले प्रदेश के शासकीय कर्मचारी या सही मायने में कहे तो कोरोना योद्धा की वार्षिक वेतन वृद्धि व महंगाई भत्ता रोकना प्रदेश के कर्मचारियों के साथ अन्याय है,ज्ञापन के माध्यम से महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष उमा जाटव ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हुए कहा है कि राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि व महंगाई भत्ता रोकने के निर्णय पर पुनर्विचार कर तत्काल इस निर्णय को निरस्त कर प्रदेश ले लाखो कर्मचारियों के साथ न्याय करने की मांग को प्रमुखता से रखा है।नवीन शिक्षक संघ छ. ग.ने प्रदेश सरकार से वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के निर्णय पर पुनर्विचार कर जल्दी ही कर्मचारी संगठनों की मांग पर निर्णय लेकर वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश को निरस्त करने की अपील किया है जिससे प्रदेश के कर्मचारी पूरे उत्साह के साथ कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन को छःत्तीसगढ़ महतारी व भारत माता से जड़ से समाप्त कर सके,कोरोना योद्धा शासकीय कर्मचारियों को हतोत्साहित करने के बजाय राज्य सरकार वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के निर्णय को निरस्त कर प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों के साथ न्याय करे।