पूर्व सेवा अवधि की गणना कर देय समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण की नवीन शिक्षक संघ छ. ग. की मांग पर विधि-विधायी विभाग छ. ग.शासन की पत्र पर स्कूल शिक्षा विभाग ने नही किया अभी तक कोई कार्यवाही जल्द मिलेंगे प्रमुख सचिव व सचिव स्कूल शिक्षा विभाग से संघ प्रतिनिधिमंडल

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छ.ग.के प्रदेश प्रवक्ता दुष्यंत कुम्भकार,ज्योति सक्सेना,मनोज चंद्रा व गंगा शरण पासी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत व उमा जाटव के नेतृत्व में नवीन शिक्षक संघ द्वारा विधि -विधायी,स्कूल शिक्षा व वित्त विभाग को मांग पत्र सौपकर संविलियन प्राप्त शिक्षक एल.बी. संवर्ग को पंचायत विभाग में कार्यरत शिक्षक संवर्ग के प्रथम नियुक्ति तिथि से दो वर्ष पश्चात प्रत्येक एक वर्ष का एक वार्षिक वेतनवृद्धि वेटेज लाभ व पूर्व सेवा अवधि की गणना कर देय समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण कर संविलियन बाद सातवां वेतनमान की मांग को लेकर 30 दिसम्बर 2020 व 28 जनवरी 2021 को पत्र लिखकर प्रमुखता से वेतन विसंगति दूर करने की मांग को रखा था जिसके बाद विधि-विधायी विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने प्रमुख सचिव/सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को व लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी सयुंक्त संचालक शिक्षा सम्भाग/डीईओ को पत्र प्रेषित कर नियमानुसार कार्यवाही करने कहा।

प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू,रूपेंद्र सिन्हा,ब्रिज नारायण मिश्रा,अमितेश तिवारी,संजय साहू,चंद्रशेखर रात्रे,सतीस टण्डन,प्रकाश चंद कांगे,अजय कड़व,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख ने कहा कि आज कई माह बीत जाने के बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग छ. ग.शासन व सयुंक्त संचालक शिक्षा सम्भाग/डीईओ ने वेतन विसंगति दूर करने पर कोई विचार नही किया है और न ही इस सम्बंध में किसी प्रकार के पत्रचार नवीन शिक्षक संघ से किया है जिसके कारण आज प्रदेश के एक लाख से अधिक सहायक शिक्षक स्कूल छोडकर सडक पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने बाध्य हो गए है,

जिलाध्यक्ष अनुभव तिवारी,रमन शर्मा,हरिकांत अग्निहोत्री,संजीव मानिकपुरी,वेद प्रकाश साहू,छन्नूलाल साहू,अमीन बंजारे,नरेश चौहान,रोशन मंसूरे,नरेश गुप्ता ने कहा है कि जल्दी नवीन शिक्षक संघ छ. ग.का एक प्रतिनिधि मंडल प्रमुख शिक्षा सचिव/सचिव स्कूल शिक्षा व वित्त विभाग छत्तीसगढ़ से मुलाकात कर प्रथम नियुक्ति तिथि से दो वर्ष पश्चात प्रत्येक एक वर्ष का वार्षिक वेतनवृद्धि वेटेज लाभ व पूर्व सेवा अवधि की गणना कर देय समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण कर संविलियन बाद सातवां वेतनमान देने की मांग पर विधि -  विधायी विभाग के पत्र व नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के मांग पत्र पर जल्दी ही विचार कर शिक्षक एल.बी. संवर्ग के वेतन विसंगति को दूर कर निर्णय लेने की मांग को प्रमुखता से रखेंगे जल्दी ही निर्णय नही लेने पर नवीन शिक्षक संघ छ. ग.द्वारा निर्णायक व मंजिल प्राप्त करने हेतु ठोस रणनीति बनाया जाएगा