शिक्षकों के निजी मोबाईल को अधिकारियो ने बना दिया सरकारी मोबाईल शासन ने मोबाईल दिया और न ही मोबाईल को रिचार्ज करने राशि

 

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है की ऑनलाइन उपस्थिति शिक्षकों व विद्यार्थियों सहित समस्त शासकीय कार्य करने वाले कर्मचारियों की होनी चाहिए ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने से कोई भी शिक्षक इंकार नही कर रहे है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश शिक्षकों व विद्यार्थियों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना है इस आदेश का सभी शिक्षक स्वागत करते है क्योंकि पुरे भारत मे एकमात्र कर्मचारी शिक्षक ही है जो घंटी बजाकर स्कूल मे प्रवेश करते है और घंटी बजाकर स्कूल से सीधे अपने घर के लिए निकलते है जिससे स्कूल मे पढ़ने वाले बच्चों सहित आम जन मानस को पता चल जाता है की शिक्षक स्कूल आ गए और अब घर जा रहे है ऐसे ईमानदार शिक्षक संवर्ग पर आये दिन विभागीय अधिकारियो द्वारा लगातार निरीक्षण के नाम पर लगातार अखबारों के माध्यम से सवाल उठाये जा रहे है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा की हम भी मानते है की लगभग 10% शिक्षक समय पर स्कूल नही आ रहे है और स्कूल मे पढ़ा नही रहे है ऐसे लापरवाह शिक्षकों पर विभागीय कार्यवाही होना चाहिए लेकिन 90% शिक्षक संवर्ग ईमानदारी से कार्य कर रहे है और किसी दिन देर हो जाये तो भी निरीक्षणकर्ता अधिकारियो को प्रधान पाठक, अन्य शिक्षकों व विद्यार्थियों से उपरोक्त शिक्षकों के संबंध मे पूरी जानकारी लेकर ही नोटिश जारी करना चाहिए निजी मोबाईल से ऑनलाइन कार्यों के संबंध मे बताया की शासन प्रशासन मे उच्च पदों पर बैठे अधिकारियो ने स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए आये दिन कुछ न कुछ नया योजना लॉन्च करते है और वो भी मोबाईल ऐप या ऑनलाइन माध्यम से चाहे राजस्व विभाग जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, वित्त विभाग का आर्थिक सर्वेक्षण करना हो, निर्वाचन आयोग का बीएलओ व अभिहित अधिकारी का कार्य हो, स्वास्थ्य विभाग का विद्यार्थियों के जाँच व दवाई वितरण का कार्य हो,एक पेड़ मां के नाम, पालक बैठक के बाद फोटो अपलोड,पंचायत विभाग से सांसद खेल महोत्सव स्कूल शिक्षा विभाग से छात्रवृत्ति कार्य, माध्यन्ह भोजन कार्य, पुस्तक वितरण, पुस्तक स्केनिंग कार्य, साईकल वितरण कार्य शिक्षक उपस्थिति कार्य, विद्यार्थी उपस्थिति कार्य, परीक्षा के लिए प्रश्न पेपर का कार्य, परीक्षा पश्चात मूल्यांकन से प्राप्ताँक को दर्ज करने का कार्य सहित विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए शिक्षकों को अपने निजी मोबाईल का इस्तेमाल करना पड़ता है इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को न तो आज किसी भी प्रकार का मोबाईल दिया गया और न ही मोबाईल को चलाने के लिए कोई रिचार्ज हेतु राशि दिया गया है लेकिन उपरोक्त विभागीय कार्यों को ऑनलाइन करने हेतु दबाव बनाया जाता है और नही करने पर वेतन रोकने सहित अनुशानात्मक कार्यवाही की धमकी दिया जाता है एक शिक्षक का निजी मोबाईल पूर्णतः सरकारी मोबाईल बन गया है और आजकल देखने को मिल रहा है की विभिन्न तरिके से ठगी करने वाले लोगो द्वारा साइबर हमला कर मोबाईल को हैंग कर रहे है बैंक मे रखे जमा राशि को एक झटके मे साइबर फ्राड करने वाले लोगो द्वारा उड़ा दिया जाता है इसकी सुरक्षा की गारंटी कोई विभाग व अधिकारियो द्वारा नही लिया जाता है इसलिए शिक्षकों के मन मे विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन कार्य करते हुए अपने साथ धोखाधडी न हो यही भय हमेशा रहता है क्योंकि विभाग व अधिकारियो द्वारा दीक्षा ऐप, निष्ठा ऐप, विनोबा ऐप, एमडीएम ऐप, स्वछता ऐप, वींएसके ऐप, सहित कई प्रकार के ऐप डाऊनलोड करवाये जाते है नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने स्पष्ट कहा की किसी भी शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थित दर्ज करने, विभिन्न प्रकार के ऐप डाऊनलोड करने व विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन करने से तनिक भी एतराज नही है बस विभाग को सभी शिक्षकों के लिए एक स्मार्ट मोबाईल व मोबाईल को चलाने के लिए पर्याप्त डेटा पैक उपलब्ध कराना चाहिए शिक्षकों के निजी मोबाईल को सरकारी मोबाईल बनाने के बजाय निजी मोबाईल ही रहने दिया जाय इस पर छ.ग.शासन व अधिकारियो को विचार करना चाहिए साथ ही बेमेतरा जिला साजा ब्लॉक के एक प्रधान पाठक श्री कमलेश बिसेन द्वारा उठाये गए सवाल का जवाब विभागीय अधिकारियो को देना चाहिए