केंद्र से करोडो रूपये जारी अब राशि की कमी बताने के बजाय छ. ग. के शासकीय कर्मचारियों व पेंशनरो को को दे लम्बित महंगाई व गृह भत्ता

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,टीचर्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा व शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे के नेतृत्व मे प्रदेश के शासकीय शासकीय कर्मचारियों व पेंशनरो ने 25 जुलाई से अनिश्चितकालिन आंदोलन कर 31 को आंदोलन समाप्ति के तुरंत बाद राज्य के माननीय उद्योग मंत्री व शिक्षा मंत्री से चर्चा के बाद प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर के प्रतिनिधिमंडल को सामान्य प्रशासन छ. ग. सरकार द्वारा आमंत्रित कर महंगाई भत्ता व गृह भत्ता के आंदोलन पर चर्चा किया जिस पर सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर के नेतृत्वकर्ता ने बैठक मे केंद्र के सामान 34% महंगाई भत्ता व सातवे वेतनमान के अनुसार गृह भत्ता देने कि माँग के साथ - साथ सहायक शिक्षकों को शिक्षकों व व्याख्याता के समानुपातिक वेतनमान व पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतनमान व पेंशन प्रदान कर शिक्षक एलबी संवर्ग के समस्याओ के समाधान करने कि माँग को पूरे दस्तावेज के साथ रखा।

 राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिडिया के माध्यम से केंद्र द्वारा छ. ग. राज्य के करोड़ो रूपये रोके जाने के कारण 34% महंगाई भत्ता व सातवे वेतनमान के अनुसार गृह भत्ता देने मे असमर्थता व्यक्त करते रहे है इस पर संजय शर्मा,वीरेंद्र दुबे,संजय शर्मा,उमा जाटव,गिरीश साहू,दुष्यन्त कुम्भकार, अमितेश तिवारी,रुपेन्द्र सिन्हा,अजय कडव,प्रकाशचंद कांगे,राजेश शुक्ला,चन्द्र शेखर रात्रे,सतीश टंडन, ब्रिज नारायण मिश्रा,बलविंदर कौर, गंगा शरण पासी,नंदिनी देशमुख,संगीता बैस,गीता चन्द्राकार,ज्योति सक्सेना,सुमन लता यादव,रमन शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने आगे कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा छ. ग. सरकार को 3974.82 करोड़ रुपए जारी कर दिया गया है अब राज्य सरकार अपने 

  शासकीय कर्मचारियों व पेंशनरो को केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता व सातवे वेतनमान के अनुसार गृह भत्ता   15 अगस्त स्वतन्त्रता दिवस के शुभ अवसर पर देने का निर्णय ले जिससे प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों व पेंशनरो को अपने कार्यालय व स्कूलों को छोड़कर सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने कि जरुरत ही न पड़े।

सहायक शिक्षकों को समानुपातिक वेतनमान व पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतनमान,पेंशन के लिए शिक्षक एलबी संवर्ग संघ रहे तैयार निर्णायक संघर्ष करने

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है कि टीचर्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा व शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे जी के साथ नवीन शिक्षक संघ ने एकजुटता का प्रदर्शन कर सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर मे लम्बित महंगाई भत्ता व गृह भत्ता के लिए अनिश्चितकालिन आंदोलन करने के बाद राज्य सरकार के उद्योग मंत्री माननीय कवासी लखमा,शिक्षामंत्री माननीय प्रेम साय टेकाम व माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन के मंत्रालयीन स्तर के अधिकारियो से चर्चा करते हुए टीचर्स एसोसियेशन,शालेय शिक्षक संघ व नवीन शिक्षक संघ द्वारा लम्बित महंगाई भत्ता व गृह भत्ता के साथ- साथ सहायक शिक्षकों को शिक्षकों व व्याख्याता के समानुपातिक वेतनमान देकर वेतन विसंगति को दूर करने एवं पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतनमान,पेंशन क्रमोन्नति सहित अन्य लाभ देने की माँग को पूरे तथ्यों के साथ रखा है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,संजय शर्मा व वीरेंद्र दुबे ने कहा है की मंत्रीद्वय व शासन के अधिकारियो के माध्यम से पहिली बार सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर करने के उपाय पूरे तथ्यों के साथ माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा है नवीन शिक्षक संघ,टीचर्स एसोसियेशन व शालेय शिक्षक संघ द्वारा पूरी एकजुटता के साथ सहायक शिक्षक व शिक्षक एलबी संवर्ग के ज्वलंत मुद्दों को सरकार के समक्ष पुरजोर तरिके से रखा गया है अब निर्णय शासन को जल्दी ही लेना चाहिए नहीं तो सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर के अंतर्गत अन्य शिक्षक एलबी संवर्ग संगठनों के साथ मिलकर आने वाले माह मे निर्णयक संघर्ष करने के लिए रणनीति तैयार किया जा रहा है। संजय शर्मा,वीरेंद्र दुबे व विकास सिंह राजपूत ने प्रदेश के समस्त सहायक शिक्षक,शिक्षक व व्याख्याता से अपील किया है कि आने वाले समय मे सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर के अंतर्गत बिना वर्ग भेद के  वेतन विसंगति दूर करवाने,प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतनमान व पेंशन कि माँग को लेकर निर्णायक संघर्ष करने के लिए तैयार रहने कहा है जिससे समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग के साथ सरकार न्याय कर सके।

दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के आश्रित परिजन को अनुकम्पा नियुक्ति देने का निर्णय बहुत ही संवेदन शील निर्णय अनुकम्पा नियुक्ति देने से ही होगा आश्रित परिजन के साथ न्याय

रायपुर - नवीन शिक्षक संग छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने डीपीआइ द्वारा दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के आश्रित परिजन कि  अनुकम्पा नियुक्ति हेतु जानकारी मंगाये जाने का स्वागत करते हुए कहा है कि दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के एक आश्रित परिजन को अनुकम्पा नियुक्ति देने का निर्णय बहुत ही संवेदनशील निर्णय है।

नवीन शिक्षक संघ महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उमा जाटव, उपाध्यक्ष बलविंदर कौर,सचिव नंदिनी देशमुख,महामंत्री गंगा शरण पासी, प्रवक्ता ज्योति सक्सेना,गीता चन्द्राकार,सुमन लता यादव सहित अन्य पदाधिकारीयों ने आगे कहा है कि विगत कई वर्षो से अनुकम्पा नियुक्ति संघ के अध्यक्ष माधुरी मृगे के नेतृत्व मे कई दिनों तक सड़को मे बिना खाए धूप,बरसात व ठंड मे अनुकम्पा नियुक्ति कि माँग को लेकर राजधानी रायपुर मे सैकड़ो आश्रित परिजनों के साथ धरना प्रदर्शन किया गया पंचायत मंत्री जी,शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से कई बार मुलाकात कर ज्ञापन सौपा गया अब अनुकम्पा नियुक्ति संघ के अध्यक्ष कि मेहनत रंग लाने लगी है । नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू,दुष्यन्त कुम्भकार,अमितेश तिवारी,रुपेन्द्र सिन्हा,अजय कडव,राजेश शुक्ला,प्रकाश चन्द कांगे, चन्द्रशेखर रात्रे,सतीश टंडन,ब्रिज नारायण मिश्रा ने राज्य सरकार के द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति शिक्षक पंचायत संवर्ग के आश्रित परिजन कि जानकारी डीपीआइ द्वारा मंगाई गई है जिससे आश्रित परिजन के अनुकम्पा नियुक्ति कि उम्मीद बढी है दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के एक आश्रित परिजन को अनुकम्पा नियुक्ति वर्षो के संघर्ष के बाद मिलता है तो देर भले होगा लेकिन आश्रित परिजनों के साथ न्याय होगा नवीन शिक्षक संघ छ. ग. ने विश्वास व्यक्त किया है कि जल्दी ही सरकार द्वारा आश्रित परिजन को अनुकम्पा नियुक्ति दिया जाएगा।

सहायक शिक्षकों को शिक्षकों व व्याख्याता के समानुपातिक वेतन व महंगाई भत्ता जल्दी देने कि माँग को रखा गया प्रमुखता के साथ

रायपुर - टीचर्स एसोसियेशन,शालेय शिक्षक संघ व नवीन शिक्षक संघ द्वारा सामूहिक नेतृत्व निष्पक्ष बैनर के अंतर्गत संजय शर्मा,वीरेंद्र दुबे व विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे 25 जुलाई से केंद्र के समान महंगाई व गृह भत्ता के माँग को लेकर अनिश्चितकालिन आंदोलन का आगाज किया जो 31 जुलाई को तीनो नेतृत्व कर्ता ने सोची समझी रणनीति के तहत अनिश्चितकालिन आंदोलन को स्थगित किया आंदोलन स्थगन के तत्काल बाद राज्य सरकार के मंत्रिमण्डल के महत्वपूर्ण सदस्य वाणिज्य व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी व शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम जी से निष्पक्ष बैनर सामूहिक नेतृत्व के प्रतिनिधि मंडल के  मुलाकात के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग छ. ग.शासन के बुलावे के बाद हुए बैठक मे निष्पक्ष बैनर सामूहिक नेतृत्व के संयोजक टीचर्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा जी के द्वारा लम्बित महंगाई व गृह भत्ता,पुरानी पेंशन पर जल्दी निर्णय लेने  व वेतन मे किये जा रहे कटौती निर्देश को निरस्त करने कि माँग को प्रमुखता से रखा वहीं बैठक मे शामिल नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव गिरीश साहू ने पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर  प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतनमान व पेंशन निर्धारण करने व सहायक शिक्षकों एलबी को शिक्षक एलबी व व्याख्याता एलबी के समानुपातिक वेतन देने कि माँग को पुरजोर तरीके से रखते शिक्षक एलबी संवर्ग के हित मे जल्दी निर्णय लेने कि माँग को प्रमुखता से रखा साथ बैठक मे शामिल नवीन शिक्षक संघ के सामान्य सदस्य व सहायक शिक्षक बसंत गायकवाड ने शासन द्वारा  वेतन विसंगति दूर करने के लिए  गठित कमेटी के पाँच महीने बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं आने व निर्णय नहीं लेने  पर बैठक मे शामिल उच्च अधिकारियो का ध्यानाकर्षण कर सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर करने के लिए जल्दी हि निर्णय लेने कि माँग किया गया।

बैठक मे शामिल अधिकारियो ने वेतन कटौती के लिए जारी आदेश को निरस्त कर अवकाश मे समायोजन करने कि व महंगाई भत्ता,पेंशन व वेतन विसंगति दूर करने के संबंध मे टीचर्स एसोसियेशन,शालेय शिक्षक संघ व नवीन शिक्षक संघ द्वारा रखे गए माँग को बिंदु वार माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखने कि बात कहीं जिससे शिक्षक एलबी संवर्ग कि समस्या को जल्दी हि निराकरण किया जा सके बैठक मे प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा,गिरीश साहू,सुधीर प्रधान,मनोज सनाढ्य, आयुष पिल्लै,बसन्त गायकवाड शामिल थे

वेतन कटौती करने के स्थान पर DA व HRA पर निर्णय ले सरकार, निष्पक्ष बैनर सामूहिक नेतृत्व से मंत्रीद्वय कि बातचीत जल्दी हि DA व HRA पर निर्णय लेने का दिया संकेत

 

रायपुर - निष्पक्ष बैनर सामूहिक नेतृत्व के नेतृत्वकर्ता नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,टीचर्स एसोसिएश के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा व शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा है कि राज्य के शिक्षक व अधिकारी कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारीयों के समान महंगाई व गृह भत्ता के जायज माँग को लेकर अनिश्चितकालिन आंदोलन मे शामिल थे आंदोलन मे शिक्षकों व अधिकारी कर्मचारी के शामिल होने शासन  के सभी विभागों मे रोज़मर्रा के कार्य ढप्प हो गया था जिससे तिलमिला कर शासन द्वारा राज्य कर्मचारीयों को परेशान करने 2006 के पुराने आदेश का हवाला देते हुए हडताली कर्मचारीयों के वेतन कटौती का आदेश जारी किया है वो किसी भी परिस्थिति मे उचित नहीं है।

प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,दुष्यन्त कुम्भकार, अमितेश तिवारी, रुपेन्द्र सिन्हा, अजय कडव, संजय साहू,प्रकाश चंद कांगे, चन्द्र शेखर रात्रे ,सतीस टंडन, राजेश शुक्ला, ब्रिज नारायण मिश्रा,बलविंद्र कौर, गंगा शरण  पासी,नंदिनी देशमुख, गीता चन्द्राकार, ज्योति सक्सेना, सुमन लता यादव ने राज्य सरकार के तानाशाही आदेश का विरोध करते हुए कहा है कि शासन को शिक्षकों अधिकारियो कर्मचारीयों के वेतन कटौती के आदेश को निरस्त कर केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता व सातवे वेतनमान के अनुसार गृह भत्ता का आदेश जल्दी ही जारी करना चाहिए जिससे छत्तीसगढ़ के शिक्षकों व अधिकारी कर्मचारीयों के साथ न्याय हो सके।

संजीव मानिकपुरी,वेदप्रकाश साहू,छन्नूलाल साहू,अमीन बंजारे,नरेश चौहान,नरेश गुप्ता,रोशन मंसूरे,रमन शर्मा,हरिकांत अग्निहोत्रि, अनुभव तिवारी ने कहा है कि  निष्पक्ष बैनर सामूहिक नेतृत्व के द्वारा किये गए अनिश्चितकालिन आंदोलन का परिणाम जल्दी ही देखने को मिलेगा जैसे कि हम सब जानते है कि शिक्षक आंदोलन से हि परिणाम आ सकता है हम शिक्षकों के संघर्ष का इतिहास रहा है हमारे प्रदेश के नेतृत्व करने वाले नेतृत्वकर्ता से राज्य के लोकप्रिय मंत्री कवासी लखमा जी व शिक्षामंत्री प्रेमसिंह टेकाम जी से बातचीत कर केंद्र के समान महंगाई व गृह भत्ता देने कि माँग करते हुए  प्रदेश के समस्त कर्मचारीयों के आक्रोश महंगाई व गृह भत्ता को लेकर है उसे मंत्रीद्वय को अवगत कराया गया है जिस मंत्रीद्वय ने जल्दी हि लम्बित  महंगाई भत्ता पर सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने का संकेत निष्पक्ष बैनर सामूहिक नेतृत्व मे शामिल नवीन शिक्षक संघ,शालेय शिक्षक संघ व टीचर्स एसोसियेशन को दिए है सभी ज़िला पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार जल्दी हि केंद्र के समान महंगाई व गृह भत्ता देने का निर्णय लेकर प्रदेश के शिक्षकों के साथ साथ कर्मचारीयों के साथ न्याय करेंगे।

नवीन शिक्षक संघ,टीचर्स एसोसियेशन व शालेय शिक्षक संघ ने एकजुट होकर अनिश्चितकालिन आंदोलन करने का किया आह्वान

 रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,टीचर्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा एवं शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने प्रदेश के समस्त कर्मचारी संगठनों से एक साथ एकजुट होकर 25 जुलाई से  प्रस्तावित पाँच दिवसीय आंदोलन के स्थान पर 25 जुलाई से ही अनिश्चित कालीन आंदोलन करने का आह्वान किया है ।

संजय शर्मा,वीरेंद्र दुबे व विकास सिंह राजपूत ने कहा है की एक दिन या पाँच दिन के आंदोलन से सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और इसका उदाहरण केबिनेट के बैठक मे दिखा पाँच दिवसीय हड़ताल के बाद भी  सरकार विधायकों का तो वेतन बढ़ा देते है वही पर शासकीय कर्मचारीयों के महंगाई भत्ता पर चर्चा तक नहीं किये है

 वीरेंद्र दुबे,संजय शर्मा व विकास सिंह राजपूत ने कहा कि आज केंद्र सरकार,मध्यप्रदेश,राजस्थान,उत्तरप्रदेश,हरियाणा,गोवा,उड़ीसा, बिहार,पंजाब,उत्तराखण्ड,झारखण्ड सहित अन्य राज्य सरकार अपने शासकीय कर्मचारीयों को 34% महंगाई भत्ता दे रहे है वही छत्तीसगढ़ सरकार बिजली कर्मचारीयों को 34% व अखिल भारतीय कर्मचारीयों को 31%  महंगाई भत्ता दे रहे है जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के रीढ़ कहे जाने वाले शिक्षकों सहित शासकीय कर्मचारीयों को मात्र 22% महंगाई भत्ता देकर प्रदेश के राज्य कर्मचारीयों के साथ भेदभाव कर रहे है।

संजय शर्मा,वीरेंद्र दुबे व विकास सिंह राजपूत ने प्रदेश के समस्त संगठनों से 25 तारीख के पहले एक बैठक कर महंगाई भत्ता के लिए ठोस रणनीति बनाकर एकजुटता के साथ प्रस्तावित पाँच दिवसीय आंदोलन को अनिश्चितकालिन करने का सुझाव दिया जिससे महंगाई भत्ता के लिए निर्णायक संघर्ष किया जा सके व पूरे प्रदेश के स्कूलों सहित प्रत्येक कार्यालय मे कामकाज भारी मात्रा मे प्रभावित हो।

प्रदेश के कर्मचारी हो एकजूट बहुत हुआ निश्चितकालीन आंदोलन अब महंगाई भत्ता के लिए होना चाहिए अनिश्चितकालीन आन्दोलन पूरी एकजुटता के साथ - विकास सिंह राजपूत

  रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश प्रवक्ता               

दुष्यंत कुम्भकार, ज्योति सक्सेना व गंगा शरण पासी ने जानकारी दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,उमा जाटव ने बयान जारी कर पूरे प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा है कि हमने महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक दिन व तीन दिन का निश्चित कालीन आंदोलन कर लिया है वही शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर में भी एक दिन के लिये दो बार हड़ताल कर चुके है और अब पुनः 25 जुलाई से 29 जुलाई तक निश्चित कालीन आंदोलन किया जा रहा है अलग-अलग व निश्चित कालीन  आंदोलन करने से अभी तक  शासन प्रशासन को कोई फर्क नही पड़ा है बहुत हुआ अलग-अलग व निश्चित कालीन आंदोलन अब सभी कर्मचारी संगठनों को आपस मे बातचीत कर बेहतर तालमेल के साथ अनिश्चितकालीन आंदोलन पर विचार करना चाहिए जिससे सभी कार्यालयों में तालाबंदी की स्थिति हो कर्मचारी संगठनों के एकजुटता से निश्चित रूप से शासन प्रशासन को फर्क पड़ना ही है और हम सब मिलकर लंबित 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने के लिए शासन प्रशासन को बाध्य कर सके। प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू,अमितेश तिवारी, रूपेंद्र सिन्हा, अजय कड़व,प्रकाश चंद कांगे, बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख, गीता चन्द्राकर, सतीस टण्डन, चन्द्र शेखर रात्रे,देवकांत सिन्हा, अमित नामदेव,राजेश शुक्ला, ब्रिज नारायण मिश्रा ने कहा है कि सभी संगठन मिलकर अब एक दिन,तीन दिन व पांच दिन के स्थान पर अनिश्चित कालीन आंदोलन करने पर विचार करे प्रदेश के कर्मचारी व पेंशनर आज भी केंद्र व राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा सहित अन्य राज्यों से 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता से पीछे है। संजीव मानिकपुरी, वेदप्रकाश साहू,छन्नूलाल साहू,अमीन बंजारे,देवनाथ पटेल,हरिकांत अग्निहोत्री, अनुभव तिवारी, रमन शर्मा, सन्तोष द्विवेदि,तारा मुनि तिग्गा, विजय कुमार डेहरिया, नरेश चौहान, नरेश गुप्ता ने आगे कहा कि प्रदेश में अखिल भारतीय कैडर के अधिकारियों को 31 प्रतिशत व बिजली कर्मचारियो को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है वही शासकीय कर्मचारियो को मात्र 22 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है जिससे प्रदेश के समस्त कर्मचारियो में भारी आक्रोश व्याप्त है अब प्रदेश के कर्मचारी अनिश्चित कालीन आंदोलन करने के लिए बाध्य हो रहे है।नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के समस्त पदाधिकारियों व सदस्यों ने महंगाई भत्ता के लिये एक साथ एकजुट होकर अनिश्चित कालीन आंदोलन करने की अपील सभी संगठनों से किया  है और अनिश्चित कालीन आंदोलन को सफल बनाने जल्दी ही निष्पक्ष बैनर में 23 जुलाई के पहले सभी संगठनों के बैठक रायपुर में करने का सुझाव दिया है