ऑनलाइन उपस्थिति के लिए शासन लगाए बायोमैट्रिक सिस्टम स्वयं के मोबाईल से VSK एप डाऊनलोड करने से शिक्षकों ने किया इंकार

कोरबा -नवीन शिक्षक संघ जिला कोरबा के अध्यक्ष चन्द्रिका पाण्डेय ने बयान जारी कर कहा है की प्रदेश के सरकारी स्कूलो मे कार्यरत शिक्षकों व विद्यार्थियों की VSK एप को मोबाईल मे डाऊनलोड कर ऑनलाइन बायोमैट्रिक उपस्थिति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है और लगातार शिक्षकों को मोबाईल मे VSK एप डाऊनलोड करने दबाव बनाया जा रहा है जिसका प्रदेश के समस्त शिक्षकों द्वारा विरोध किया जा रहा है जिला पदाधिकारी जय प्रकाश झा ने बताया है की नवीन शिक्षक संघ  जिला अध्यक्ष चंद्रिका पाण्डेय के नेतृत्व मे जिला शिक्षाधिकारी कोरबा को सचिव /संचालक स्कूल शिक्षा विभाग छ. ग. शासन के नाम ज्ञापन सौंपकर शिक्षकों के स्वयं के मोबाईल मे VSK एप डाऊनलोड कर शिक्षकों व विद्यार्थियों की ऑनलाइन बायोमैट्रिक उपस्थित दर्ज करने हेतु विभाग द्वारा निर्देश का विरोध किया है और ऑनलाइन उपस्थिति हेतु राज्य के समस्त सरकारी स्कूलो मे बायोमैट्रिक प्रणाली लगाने या फिर पूर्व मे दिए गए बायोमैट्रिक टेबलेट को सुधार व अपडेट कर शिक्षकों व विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की मांग को प्रमुखता से रखा है प्रदेश पदाधिकारी मनोज चंद्रा,शंकरलाल भार्गव ने बताया है की प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के मार्गदर्शन मे आधार बेस VSK एप स्वयं के मोबाईल मे डाऊनलोड कर ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध पुरे प्रदेश मे किया जा रहा है और सचिव /संचालक शिक्षा विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है प्रदेश पदाधिकारी मनोज चंद्रा,शंकरलाल भार्गव, जिला अध्यक्ष चंद्रिका पाण्डेय व जिला कोषाध्यक्ष जय प्रकाश झा ने स्पष्ट कहा की एक शिक्षक का मोबाईल वर्तमान मे मध्यान भोजन, दीक्षा, छात्रवृत्ति, निष्ठा, FLN, माँ के नाम एक पेड़, वीरगाथा, विनोबा, CGTBC,जाति प्रमाण पत्र, सांसद खेल,नवभारत साक्षरता, स्केनर, पिक्सल, एक्सेल शीट सहित विभिन्न प्रकार के एप विभागीय कार्य के लिए शिक्षकों द्वारा डाऊनलोड करने के कारण शिक्षकों के मोबाईल पूर्णतः विभागीय मोबाईल बन चूका है यहाँ तक की 64 GB स्पेस वाले मोबाईल विभागीय एप डाऊनलोड करने के कारण ठीक से कार्य भी नही कर पा रहे है इसके साथ ही कई प्रकार के ऑनलाइन विभागीय कार्य भी शिक्षकों को अपने मोबाइल से करना पड़ता जिसके लिए विभाग द्वारा न तो मोबाईल भत्ता दिया जाता है और न ही चश्मा भत्ता दिया जाता है प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू, उमा जाटव, गंगा शरण पासी, बलविंदर कौर, ब्रिज नारायण मिश्रा ने कहा की प्रदेश के कोई भी शिक्षक ऑनलाइन बायोमैट्रिक उपस्थिति का विरोध नही कर रहा है सभी शिक्षक ज़ब समय पर स्कूल जाते है और स्कूल से समय पर वापस आते है तो ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध का सवाल ही नही उठता है, विरोध सिर्फ शिक्षकों के स्वयं के मोबाइल से Vsk एप डाऊनलोड कर अपना व विद्यार्थियों के उपस्थिति दर्ज करने को लेकर है, इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समस्त सरकारी स्कूलो मे अन्य विभाग की तरह ऑनलाइन उपस्थिति हेतु बायोमैट्रिक प्रणाली लगाना चाहिए या फिर पूर्व मे दिए गए बायोमैट्रिक टेबलेट को सुधार  व अपडेट कर पुनः ऑनलाइन उपस्थिति के लिए निर्देश जारी किया जाना चाहिए नवीन शिक्षक संघ छ. ग. ने शिक्षकों से अपील किया है की कोई भी शिक्षक अपने स्वयं के मोबाईल मे VSK एप डाऊनलोड नही करे हम सब एकजुट होकर विभाग के इस निर्णय का विरोध करेंगे।प्रतिनिधिमंडल मे रामनारायण चौहान, राजू झा,हरिशंकर दिवाकर,उमेश श्रीवास, जयकुमार शर्मा, नंदकिशोर, शिवकुमार चंद्रा शामिल थे।

VSK एप मोबाईल मे डाऊनलोड करने का विरोध जिला कलेक्टर व जिला शिक्षाधिकारी को सचिव /संचालक शिक्षा विभाग के नाम ज्ञापन सौपकर ऑनलाइन उपस्थिति हेतु प्रदेश के समस्त स्कूलो मे बायोमेट्रिक प्रणाली लगाने की मांग

रायपुर - प्रदेश के सरकारी स्कूलो मे कार्यरत शिक्षकों व विद्यार्थियों की VSK एप को मोबाईल मे डाऊनलोड कर ऑनलाइन बायोमैट्रिक उपस्थिति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है जिसका प्रदेश के समस्त शिक्षकों द्वारा विरोध किया जा रहा है इस संबंध मे नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश पदाधिकारी व जिला बलौदाबाजार भाठापारा प्रभारी सतीस टंडन के नेतृत्व जिला कलेक्टर व जिला शिक्षाधिकारी को सचिव /संचालक स्कूल शिक्षा विभाग छ. ग. शासन के नाम ज्ञापन सौंपकर शिक्षकों के स्वयं के मोबाईल मे VSK एप डाऊनलोड कर शिक्षकों व विद्यार्थियों की ऑनलाइन बायोमैट्रिक उपस्थित दर्ज करने हेतु विभाग द्वारा निर्देश का विरोध किया है और ऑनलाइन उपस्थिति हेतु राज्य के समस्त सरकारी स्कूलो मे बायोमैट्रिक प्रणाली लगाने या फिर पूर्व मे दिए गए बायोमैट्रिक टेबलेट को सुधार व अपडेट कर शिक्षकों व विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की मांग को प्रमुखता से रखा है प्रदेश पदाधिकारी सतीस टंडन ने बताया है की प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के मार्गदर्शन मे आधार बेस VSK एप स्वयं के मोबाईल मे डाऊनलोड कर ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध पुरे प्रदेश मे किया जा रहा है और सचिव /संचालक शिक्षा विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है प्रदेश पदाधिकारी सतीस टंडन ने स्पष्ट कहा की एक शिक्षक का मोबाईल वर्तमान मे मध्यान भोजन, दीक्षा, छात्रवृत्ति, निष्ठा, FLN, माँ के नाम एक पेड़, वीरगाथा, विनोबा, CGTBC,जाति प्रमाण पत्र, सांसद खेल,नवभारत साक्षरता, स्केनर, पिक्सल, एक्सेल शीट सहित विभिन्न प्रकार के एप विभागीय कार्य के लिए शिक्षकों द्वारा डाऊनलोड करने के कारण शिक्षकों के मोबाईल पूर्णतः विभागीय मोबाईल बन चूका है यहाँ तक की 64 GB स्पेस वाले मोबाईल विभागीय एप डाऊनलोड करने के कारण ठीक से कार्य भी नही कर पा रहे है इसके साथ ही कई प्रकार के ऑनलाइन विभागीय कार्य भी शिक्षकों को अपने मोबाइल से करना पड़ता जिसके लिए विभाग द्वारा न तो मोबाईल भत्ता दिया जाता है और न ही चश्मा भत्ता दिया जाता है आगे प्रदेश पदाधिकारी सतीस टंडन ने कहा की प्रदेश के कोई भी शिक्षक ऑनलाइन बायोमैट्रिक उपस्थिति का विरोध नही कर रहा है सभी शिक्षक ज़ब समय पर स्कूल जाते है और स्कूल से समय पर वापस आते है तो ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध का सवाल ही नही उठता है, विरोध सिर्फ शिक्षकों के स्वयं के मोबाइल से Vsk एप डाऊनलोड कर अपना व विद्यार्थियों के उपस्थिति दर्ज करने को लेकर है, इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समस्त सरकारी स्कूलो मे अन्य विभाग की तरह ऑनलाइन उपस्थिति हेतु बायोमैट्रिक प्रणाली लगाना चाहिए या फिर पूर्व मे दिए गए बायोमैट्रिक टेबलेट को सुधार  व अपडेट कर पुनः ऑनलाइन उपस्थिति के लिए निर्देश जारी किया जाना चाहिए नवीन शिक्षक संघ छ. ग. ने शिक्षकों से अपील किया है की कोई भी शिक्षक अपने स्वयं के मोबाईल मे VSK एप डाऊनलोड नही करे हम सब एकजुट होकर विभाग के इस निर्णय का विरोध करेंगे।

घंटी बजाकर स्कूल मे आने वाले व घंटी बजाकर स्कूल से जाने वाले शिक्षकों को बायोमेट्रिक्स ऑनलाइन उपस्थिति से कोई विरोध नही विभाग लगाए बायोमेट्रिक्स ऑनलाइन उपस्थिति सिस्टम -विकास सिंह राजपूत

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बायोमेट्रिक्स ऑनलाइन उपस्थिति शिक्षकों के लिये अनिवार्य किये जाने पर शिक्षकों द्वारा कोई विरोध नही किया जा रहा है क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा शासकीय कर्मचारी है जो स्कूल मे उपस्थिति के समय घंटी बजाकर सामान्य जनता को संदेश देते है की स्कूल खुल चूका है वही स्कूल बंद करने के पहले घंटी बजाकर सामान्य जन मानस को सूचित करते है की स्कूल बंद हो चूका है स्कूल खोलने व बंद करने के समय घंटी बजाकर पुरे गांव को सूचना देने वाले शिक्षकों को बायोमेट्रिक्स ऑनलाइन उपस्थिति से कोई विरोध हो ही नही सकता विरोध सिर्फ एक ही बात से है और वो है शिक्षकों के अपने निजी मोबाईल से VSK ऐप को डाऊनलोड कर अपने निजी खर्च से डेटा चलाकर अपनी व विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने को लेकर है अगर विभाग को शिक्षकों व विद्यार्थीयी की बायोमेट्रिक्स ऑनलाइन उपस्थिति जरूरी लगता है तो प्रत्येक सरकारी स्कूलो मे ऑनलाइन उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक्स उपस्थिति सिस्टम लगा देना चाहिए साथ ही ऑनलाइन उपस्थिति सहित विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्य को ऑनलाइन करने हेतु विभागीय आदेश समय -समय पर प्रसारित होते रहते है जो शिक्षकों द्वारा अपने स्वयं के खर्च से अपने स्वयं के निजी मोबाईल से कार्य किया जाता है ऐसे विभन्न प्रकार के ऑनलाइन कार्यों हेतु शिक्षकों को प्रतिमाह 500 रूपये  डेटा भत्ता व प्रत्येक स्कूलो मे एक मोबाईल अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए जिससे विभाग द्वारा निर्देशित किये जाने वाले हर ऑनलाइन कार्य को शिक्षकों को करने मे परेशानी न हो अभी वर्तमान मे देखा जा रहा है की विभाग द्वारा प्रत्येक कार्य को ऑनलाइन स्वयं के मोबाईल मे करने हेतु जबरदस्ती दबाव बनाया जाता है  जिस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए शिक्षकों का निजी मोबाईल शिक्षकों का ही रहे बजाय सरकारी मोबाईल न बने प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने पुनः कहा है की समय पर अपनी उपस्थिति देने वाले समस्त शिक्षकों को बायोमेट्रिक्स ऑनलाइन उपस्थिति से कोई विरोध नही है विभाग द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति हेतु प्रतिमाह डाटा खर्च एवं बायोमेट्रिक्स उपस्थिति सिस्टम प्रत्येक सरकारी स्कूलो मे लगवाया जाय उसके बाद ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य किया जाय।

सरकारी कर्मचारियों व आश्रित परिजनों के केसलेस इलाज के लिये जगी उम्मीद संघ प्रतिनिधिमंडल मिले संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, छत्तीसगढ़.से केसलेस इलाज के लिये कमेटी का गठन

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने जानकारी दिया है की सरकारी कर्मचारी एवं आश्रित परिजन ज़ब गंभीर रूप से बीमार हो जाये या किसी दुर्घटना के शिकार हो जाये तब छ. ग. शासन द्वारा निर्देशित राज्य व राज्य के बाहर अस्पतालो मे इलाज कराने के बाद विभागीय प्रक्रिया से गुजरने के बाद लगातार कई महीनो के इंतजार के बाद इलाज मे खर्च हुए लगभग 75%  ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि के रूप मे मिलता है साथ ही इलाज कराने के दौरान खर्च होने वाले राशि के व्यवस्था के लिये पीड़ित सरकारी कर्मचारी व परिजनों को काफ़ी पसीना बहाना पड़ता है प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू, चंद्रशेखर रात्रे, सतीस टंडन, अमितेश तिवारी, प्रकाशचंद कांगे, अजय कड़व, मनोज चंद्रा, ब्रिजनारायण मिश्रा, शंकरलाल भार्गव, दुष्यन्त कुम्भकार, रूपेंद्र सिन्हा, संजय साहू, राजेश शुक्ला, नरेश गुप्ता ने आगे कहा की शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल मे इलाज करवाते समय आर्थिक रूप से कमजोर सरकारी कर्मचारी व परिजनों को अपने जिंदगी भर के जमा पूंजी, खेत खार, मकान, आदि बेचने के नौबत आ जाते है कई जिलों मे कर्मचारी ही आपस मे चर्चा कर सहयोग राशि एकत्रित कर पीड़ित परिवार को सहयोग राशि प्रदान करते है जो इलाज के लिये काफ़ी नही होता है महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारी उमा जाटव, गंगाशरण पासी, बलविंदर कौर, नंदिनी देशमुख, ज्योति सक्सेना, रूपा साहू ने शासन से मांग करते हुए सरकारी कर्मचारी व परिजनों के लिये बढ़ती महंगाई व चिकत्सकीय खर्च को देखते हुए केसलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने की मांग किया है जिससे सरकारी कर्मचारी अपने व अपने परिजन का इलाज चिंतमुक्त होकर करवा सके।

संजीव मानिकपुरी, वेद प्रकाश साहू, छन्नूलाल साहू, चंद्रिका पाण्डेय, रमन शर्मा,वेद साहू, हरिकांत अग्निहोत्री, अमित मैसी,सावंत यादव, सैय्यद रफीक अली, जयप्रकाश झा, लोकेश साहू, बलराम बंजारे ने बताया की सरकारी कर्मचारी व आश्रित परिजनों के केसलेस इलाज के लिए नवीन शिक्षक संघ द्वारा लगातार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियो से मिलकर प्रयास किया जा रहा है उसी परिपेक्ष्य मे नवीन शिक्षक संघ छ. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत व अशोक देवांगन द्वारा पुनः संजीव कुमार झा जी संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, छत्तीसगढ़.से मुलाक़ात कर प्रदेश के लगभग पांच लाख सरकारी कर्मचारी व परिजनों के केसलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने की मांग को प्रमुखता से रखा जिस पर संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, छत्तीसगढ़.ने जानकारी दिया की सरकारी कर्मचारी व परिजनों के केसलेस इलाज के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है कमेटी का प्रस्ताव तैयार होते ही सरकार के समक्ष रख दिया जायेगा जिसकी सूचना नवीन शिक्षक संघ को भी दिया जायेगा प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, छत्तीसगढ़.से निवेदन करते हुए विभाग द्वारा गठित कमेटी का बैठक रखकर प्रदेश के लगभग पांच लाख कर्मचारियों के हित मे जल्दी निर्णय लेने की मांग किया जिससे प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अपने व अपने परिजन का इलाज शासन द्वारा निर्धारित शासकीय व निजी अस्पताल मे चिंतमुक्त होकर करवा सके।

सचिव स्कूल शिक्षा विभाग एवं संचालक लोकशिक्षण संचालनालय को मांग पत्र सौंपकर पूर्व सेवा अवधि की गणना कर वेतन, पेंशन, क्रमोन्नति वेतन व सहायक शिक्षकों को पदोन्नति देने की मांग

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे लगातार नवीन शिक्षक संघ द्वारा लाखो शिक्षकों के हित मे पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन व पेंशन की निर्धारण की मांग को लेकर प्रयास किया जा रहा है माननीय शिक्षामंत्री जी को ज्ञापन कुछ सप्ताह पूर्व देने के बाद अब सचिव स्कूल शिक्षा विभाग एवं संचालक लोकशिक्षण संचालनालय को मांग पत्र सौंपकर नवीन शिक्षक संघ छ. ग. ने पूर्व सेवा अवधि की गणना करने की मांग को आगे बढ़ाया है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत का स्पष्ट कहना है की पूर्व सेवा अवधि की गणना नही होने से लाखो शिक्षक एलबी संवर्ग को वेतन विसंगति का सामना करना पड़ रहा है इसलिए पूर्व सेवा अवधि की गणना करवाने मे सभी शिक्षकों व संघो को नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए जिससे सभी मिलकर पूर्व सेवा अवधि की गणना करवाने मे सफल हो सके इसी परिपेक्ष्य मे 10 व 11 दिसंबर 2025 को लगातार दो दिन नवीन शिक्षक संघ छ. ग. द्वारा संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को मांग पत्र सौंपकर निम्नलिखित मांग को प्रमुखता से रखा -

1.पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन एवं पेंशन का निर्धारण किया जाय।

2.पदोन्नति मे पूर्व की भांति डीएड /बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों को अवसर प्रदान किया जाय।

3.विषय आधारित भर्ती एवं पदोन्नति हेतु जल्दी ही राजपत्र प्रकाशित किया जाय।

4.पदोन्नति की भांति क्रमोन्नति हेतु पूर्व सेवा अवधि की गणना किया जाय।

5. सहायक शिक्षकों को संस्कृत सहित अन्य विषय के रिक्त पदो पर जल्दी ही पदोन्नति प्रदान करने हेतु संबंधित अधिकारियो को निर्देशित किया जाय। नवीन शिक्षक संघ छ. ग. ने मांग पत्र सौंपकर लाखो शिक्षकों के हित मे निर्णय लेने की मांग किया है 

 प्रतिनिधि मंडल मे प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर रात्रे,अशोक देवांगन,  सतीस टंडन, गंगा शरण पासी आदि शामिल थे

सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग को मांग पत्र सौंपकर त्रुटि पूर्ण वरिष्ठता सूची को सुधार करने एवं रिक्त पदो मे वृद्धि करने की रखी मांग

दुर्ग - नवीन शिक्षक संघ छ. ग. का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश सचिव गिरीश साहू के नेतृत्व मे सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग को मांग पत्र सौंपकर पूर्व माध्यमिक शाला प्रधान पाठक पद मे पदोन्नति के लिये जारी कार्यालय द्वारा सूची मे व्यापक त्रुटि की ओर ध्यानाकर्षण कराकर बताया गया की कार्यालय द्वारा सूची के अवलोकन करने पर कई वरिष्ठ शिक्षक एलबी वरिष्ठता क्रमांक मे काफ़ी नीचे हो गया है जैसे शिक्षाकर्मी तीन पर एक साथ भर्ती आदेश /दिनांक, शिक्षकर्मी दो पर एक साथ पदोन्नति आदेश /दिनांक व संविलियन भी समान होने के बाद भी वरिष्ठता सूची जन्मतिथि के अनुसार प्रकाशित नही किया गया है शासन ने पूर्व मे ही आदेश जारी कर निर्देश दिया है की एक ही दिन भर्ती, एक ही दिन पदोन्नति होने पर जन्मतिथि के अनुसार वरिष्ठता सूची बनाया जाय लेकिन कार्यालय सयुंक्त संचालक द्वारा जारी वरिष्ठता सूची मे इस नियम का पालन नही होने से सैंकड़ो वरिष्ठ शिक्षक  वरिष्ठता सूची मे बहुत ही नीचे मे दर्शाया गया है जिससे प्रधान पाठक पदोन्नति से वंचित होना पड़ रहा है साथ ही अभी वर्तमान मे कुछ दिनों पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठको का प्रचार्य के पद पर पदोन्नति होने से माध्यमिक शाला प्रधान पाठक का पद रिक्त हो गया है इसलिए पूर्व मे कार्यालय सयुंक्त संचालक  शिक्षा संभाग दुर्ग द्वारा जारी रिक्त पदो मे वृद्धि किया जाय जिससे कई शिक्षक एलबी संवर्ग को पदोन्नति का अवसर मिल सके नवीन शिक्षक संघ छ. ग. ने वरिष्ठता सूची मे सुधार एवं प्रधान पाठक माध्यमिक के रिक्त पदों मे वृद्धि की मांग को प्रमुखता से रखा है प्रतिनिधिमंडल मे बिसेन सिंह राजपूत,अशोक कुमार साहू,प्रभु राम साहू, राजाराम साहू,नरोतम वर्मा,नंदकुमार मस्तके, अलमू दास महिलांगे,नरेश साहू,प्रदीप भुआल,नरेंद्र साहू,सहित बेमेतरा,बालोद,कबीरधाम, खैरागढ़, छुई खदान,दुर्ग जिला के शिक्षक उपस्थित थे।

शिक्षामंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पूर्व सेवा अवधि की गणना के साथ -साथ पदोन्नति मे डीएड /बीएड को समान अवसर देने की मांग

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है की शिक्षकर्मी से पंचायत शिक्षक से शिक्षक एलबी बनने के बाद भी लाखो शिक्षक एलबी संवर्ग की समस्या जस की तस बनी हुई है शिक्षक एलबी संवर्ग को न तो पूर्ण वेतन का लाभ मिल रहा है और न ही पूर्ण पेंशन का लाभ मिल रहा है जिसके कारण शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रतिमाह हजारों रूपये का आर्थिक नुकसान सहना पड़ रहा है वही विभाग के द्वारा माननीय न्यायालय का हवाला देकर अनुभव से परिपूर्ण शिक्षक संवर्ग को बीएड की अनिवार्यता लागू कर पदोन्नति से भी वंचित किया जा रहा है जिससे हजारों शिक्षक एलबी संवर्ग इस निर्णय से पदोन्नति से वंचित रह जायेंगे आगे चर्चा करते हुए प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू, अमितेश तिवारी, सतीस टंडन, चंद्रशेखर रात्रे, अजय कड़व जिला अध्यक्ष संजीव मानिकपुरी  व छन्नुलाल साहू ने कहा की एक तरफ शासन  पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि को आधार मानकर हजारों शिक्षक एलबी संवर्ग को पदोन्नति प्रदान कर चुके है वही ज़ब शिक्षक एलबी संवर्ग द्वारा पूर्व सेवा अवधि के अनुसार क्रमोंनती वेतनमान की मांग किया जाता है तब विभाग द्वारा बार बार एक ही बात दोहराया जाता है की शिक्षक एलबी संवर्ग पूर्व मे शासकीय कर्मचारी नही है शासकीय सेवक की सुविधा 2018 संविलियन होने के तिथि से माना जायेगा जो की विभाग व शासन की शिक्षक एलबी संवर्ग के साथ दोहरा रवैया अपनाने को साबित करता है वही उपस्थित महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारी उमा जाटव, गंगा शरण पासी, नंदिनी देशमुख, रूपा साहू ने कहा की विभाग द्वारा 2023 मे राजपत्र मे संशोधन कर विषय आधारित भर्ती व पदोन्नति को बंद कर दिया गया है विषय आधारित शिक्षक नही होने के कारण सरकारी स्कूलो मे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र मे बहुत ही नुकसान होता है इस नुकसान की भरपाई विषय आधारित भर्ती एवं पदोन्नति से किया जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बताया की इन्ही सभी मुद्दो को लेकर नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ द्वारा माननीय शिक्षामंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपकर पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि के अनुसार वेतन एवं पेंशन के निर्धारण, पदोन्नति हेतु पूर्व की भांति डीएड /बीएड प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को अवसर दिए जाने, पदोन्नति की भांति क्रमोन्नति वेतनमान हेतु शिक्षक एलबी संवर्ग के लिये वरिष्ठता का निर्धारण करने की मांग को प्रमुखता से रखा है शिक्षामंत्री जी की अनुपस्थिति मे कार्यालय मे ज्ञापन सौंपा गया है आने वाले समय मे जल्दी ही माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाक़ात कर उपरोक्त सभी बिन्दुओ पर सहानुभूति पूर्वक निर्णय लेने का निवेदन नवीन शिक्षक संघ छ. ग. द्वारा किया जायेगा।