दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों का एक नवम्बर से संविलियन आदेश जारी,पूर्व सेवा अवधि की गणना कर शिक्षक एलबी संवर्ग को वेटेज व क्रमोन्नति की मांग

रायपुर-माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पंचायत व नगरीय निकाय में दो वर्ष पूर्ण कर चुके समस्त शिक्षाकर्मियों का एक नवम्बर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन का निर्णय लिया गया है,राज्यमंत्रिमण्डल के निर्णय के बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भी दो वर्ष पूर्ण कर चुके पंचायत व नगरीय निकाय में कार्यरत शिक्षाकर्मियों का संविलियन के लिए आदर्श जारी कर दिया गया है,स्कूल शिक्षा विभाग के इस आदेश से लगभग सोलह हजार से अधिक शिक्षाकर्मियों को संविलियन का लाभ मिलेगा,इस सम्बंध मद चर्चा करते हुए नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने राज्यमंत्रिमण्डल के निर्णय व स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि एक जुलाई 2020 से होने वाला संविलियन अब एक नवम्बर 2020 से होने का विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है उम्मीद है कि अब पहले की तरह जुलाई से नवम्बर तक संविलियन प्रक्रिया आगे बढ़ा दिया गया है वैसा नौबत अब नही आएगा,आगे चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा कि नवीन शिक्षक संघ प्रदेश का एक मात्र संगठन है जो लगातार 2012-13 से ही आठ वर्ष बन्धन को समाप्त कर समस्त शिक्षाकर्मियों को पहले पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान कर वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को शासन के समक्ष रखते आ रहे थे,5 सितम्बर 2017 को देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर मैदान से नवीन शिक्षक संघ द्वारा संविलियन क्रांति का आगाज कर आठ वर्ष का बन्धन समाप्त कर समस्त शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के संविलियन की मांग को प्रमुखता से रखकर छत्तीसगढ़ में नवीन शिक्षक संघ,प्रदेश शिक्षक पंचायत संघ सहित पांच संगठन ने मिलकर संविलियन के लिए महा आंदोलन किया उस समय पांच संगठन को छोड़कर अन्य शेष संगठन ने आंदोलन से दूरी बनाकर संविलियन आंदोलन का विरोध करते हुए शासन प्रशासन को लिखित में आंदोलन में शामिल नही होने का भरोसा देकर संविलियन आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया,पूर्व सरकार के तानाशाही रवैय्या के कारण आंदोलनरत शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग को प्रदेश की राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन करने के लिए कोई भी स्थान नही दिया गया व महिला शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग को छोटे-छोटे बच्चों सहित जेल में डालने संविलियन क्रांति आंदोलन को शून्य में वापस लेकर 2012 के महाआंदोलन की तरह पूर्व सत्ताधारी दल पर समस्त शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के संविलियन के लिए चुनावी वर्ष में दबाव बनाए रखा आंदोलन का नतीजा पुनः 2012 की तरह आठ वर्ष का बन्धन लगाकर संविलियन का निर्णय लिया गया,जिस दिन आठ वर्ष पूर्ण करने वाले शिक्षक पनचुट/नगरीय निकाय संवर्ग का संविलियन का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया उसी दिन प्रदेश के एकमात्र संघ नवीन शिक्षक संघ द्वारा आठ वर्ष के बंधन समाप्त कर समस्त शिक्षक पंचायत संवर्ग का संविलियन करने की मांग को प्रदेश शिक्षक पंचायत संघ के प्रदेश अध्यक्ष व वर्तमान बिलाईगढ़ विधायक चन्द्रदेव राय जी के साथ मिलकर जोरदार तरीके से शासन प्रशासन के समक्ष उठाया गया,राजनांदगांव,कांकेर,दुर्ग, बेमेतरा,बालोद,कोरिया,जांजगीर,रायपुर सहित अन्य जगह आठ वर्ष के बंधन समाप्त कर समस्त शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के संविलियन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया,चुनाव हुए सत्ता परिवर्तन हुआ हमारे एक साथी चन्द्रदेव राय जी विधायक बने और चन्द्रदेव राय जी के साथ मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी से मुलाकात कर ज्ञापन देकर समस्त शिक्षक पंचायत/ नगरीय निकाय संवर्ग का संविलियन व पूर्व सेवा अवधि की गणना कर वेतनमान का निर्धारण कर वेतन विसंगति दूर करने की मांग को प्रमुखता से रखा,नवीन शिक्षक संघ की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहला वर्ष किसानों के लिए है दूसरा वर्ष कर्मचारियों के लिए रहेगा उस समय नवीन शिक्षक संघ के द्वारा सौपे गए मांग पत्र पर निर्णय लेने का भरोसा दिलाया था,उसी भरोसे के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 1 नवम्बर 2020 से लगभग सोलह हजार शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग का संविलियन करने का निर्णय लिया गया है,नवीन शिक्षक संघ ने माननीय मुख्यमंत्री जी,राज्य मन्त्रिमण्डल व शिक्षक साथी व वर्तमान विधायक चन्द्रदेव राय से आठ वर्ष के बंधन को समाप्त कर दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के संविलियन बाद पूर्व सेवा अवधि की गणना करते हुए दो वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष का एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान कर वेटेज का लाभ व एक ही पद पर लगातार शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग से दस वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक एलबी संवर्ग को क्रमोन्नति वेतनमान देने की अपील किया है जिससे शिक्षक एलबी संवर्ग के साथ पूर्ण न्याय हो सके।

चार माह का फिर इंतज़ार,अपने ही निर्णय से पीछे हटे सरकार,शिक्षक पंचायत संवर्ग निराश

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने 15 जुलाई को राज्यमंत्री मंडल के बैठक के बाद लिए गए निर्णय 1 नवम्बर से दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षा विभाग में संविलियन पर बयान जारी कर कहा कि विधानसभा चुनाव के समय शिक्षक पंचायत /नगरीय निकाय संवर्ग से संविलियन व वेतन विसंगति में सुधार करने का वादा कॉंग्रेस पार्टी ने किया था,सत्ता में कॉंग्रेस पार्टी के आने के बाद नवीन शिक्षक संघ ने प्रदेश के नव नियुक्त मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग व शिक्षक एलबी संवर्ग से किये गए चुनावी वायदों को पूर्ण करने की मांग किया उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ठ कहा गया कि पहला वर्ष किसानों के लिए है और दूसरा वर्ष कर्मचारियों के लिए रहेगा जिसका हम सबने बड़े ही धैर्य से प्रतीक्षा करते रहे समय-समय पर शासन -प्रशासन का ज्ञापन,सोशल मीडिया के माध्यम से ध्यानाकर्षण नवीन शिक्षक संघ द्वारा कराते रहे जिसका असर भी हुआ और विधानसभा बजट सत्र के दौरान दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग का 1 जुलाई 2020 से शिक्षा विभाग में संविलियन करने का घोषणा विधान सभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गया,माननीय मुख्यमंत्री के इस घोषणा से नवीन शिक्षक संघ से जुड़े सभी शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय संवर्ग ने सरकार के उस निर्णय का स्वागत करते हुए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया था और सबको बस इंतजार था 1 जुलाई 2020 के लेकिन पूरे विश्व मे फैले महामारी कोरोना वाइरस के कारण देश-प्रदेश के आर्थिक गतिविधियां लॉक-डाउन के कारण रुक गया था जिसके कारण जुलाई में संविलियन नही हो पाया जिस पर नवीन शिक्षक संघ द्वारा जल्दी राजपत्र प्रकाशन कर संविलियन आदेश जारी करने की मांग को शासन-प्रशासन तक ज्ञापन व सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाया था जिसके बाद  राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक पंचायत/

नगरीय निकाय संवर्ग को आश्वस्त किया था कि किसी भी शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के साथ अन्याय नही होगा और आर्थिक गतिविधियां चालू होने के बाद संविलियन प्रक्रिया पूर्ण किया जाएगा,माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वाशन के बाद प्रदेश के सभी शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग विश्वास के साथ बड़े ही धैर्य का परिचय देते हुए अपने संविलियन शिक्षा विभाग में होने का इंतजार कर रहे थे,लेकिन 15 जुलाई को राज्य सरकार कैबिनेट बैठक में 1 जुलाई 2020 के स्थान पर 1 नवम्बर 2020 से शिक्षा विभाग में संविलियन के निर्णय से शिक्षक पंचायत /नगरीय निकाय संवर्ग में खुशी के स्थान पर निराशा व्याप्त हो गया,इस सम्बंध में दो वर्ष से अधिक अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत /नगरीय निकाय संवर्ग  उमेश सोनी,अशोक देवांगन,लेखराज देवांगन,तीरथ मार्कण्डेय सहित अन्य शिक्षक पंचायत संवर्ग ने राज्य मन्त्रिमण्डल के जुलाई के स्थान पर नवम्बर से संविलियन के निर्णय पर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमने राज्य सरकार पर पूरा विश्वास किया था और पूरी धैर्यता के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोरोना संकट के बाद सरकार जब भी निर्णय लेंगे तो जुलाई 2020 से ही संविलियन का निर्णय लिया जायेगा लेकिन अब फिर चार माह का लंबा इंतजार

और ये इंतजार कब समाप्त होगा हम इस सम्बंध में कुछ नही कह सकते,।

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नवीन शिक्षक संघ ने राज्य सरकार से अपील किया है कि राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा 15 जुलाई को लिए गए निर्णय 1 जुलाई के स्थान पर 1 नवम्बर 2020 से शिक्षक पंचायत /नगरीय संवर्ग का संविलियन शिक्षा विभाग में करने पर पुनर्विचार कर विधानसभा भवन के अंदर बजट सत्र के दौरान किये गए घोषणा के अनुसार 1 जुलाई 2020 से ही संविलियन करने का जल्दी राजपत्र प्रकाशित कर संविलियन का निर्देश सम्बन्धित विभाग को जारी किया जाय जिससे शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग का विश्वास कायम रहे।

आज मंगलवार को होने वाली राज्य मन्त्रिमण्डल का बैठक शिक्षक पंचायत संवर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण

   नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष उमा जाटव ने कहा है कि  कुछ शिक्षक पंचायत संवर्ग संविलियन को लेकर अभी भी संशय व चिंता की स्थिति में  है,जोकि वाजिब भी है ,क्योंकि सामने शिक्षा विभाग की  नयी भर्ती का  प्रकरण भी अटका  हुआ है । अगर नयी भर्ती की  प्रकिया शुरू हो गयी तो हमारे ऐसे शिक्षक बंधु जिनका सेवाकाल  6 से 7 वर्ष पूर्ण हो चुका है उनके साथ घोर अन्याय होगा ,,जो किसी भी हालात में  हमें मंजूर नही है , जरूरत पड़ी तो हमारा संघ उचित रणनीति के तहत सड़क की  लड़ाई लड़ने के  लिए  संविलियन  से वंचित वर्ग के साथ पहले की तरह ही खड़े होंगें । नवीन शिक्षक संघ छ. ग.प्रदेश का एकमात्र संगठन है जो शुरुआत समय से ही वर्ष बंधन मुक्त संविलियन  के  हितायती रहें है , और समय-समय पर आठ वर्ष के बंधन को समाप्त करवाने प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व में सड़क पर उतरकर,ज्ञापन सौंपकर व सोशल मिडिया के माध्यम से शासन-प्रशासन तक आठ वर्ष के बंधन को समाप्त कर समस्त शिक्षक पंचायत संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग को प्रमुखता से रखते आ रहे है जिसका नतीजा ये रहा कि हम कांग्रेस के घोषणा - पत्र में इस मॉग को शामिल करवाने में सफल रहें हैं और अभी भी नयी भर्ती के पूर्व  2 वर्ष की  सेवावधि  पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत संवर्ग के संविलियन की मांग को शासन तक पहुंचा रहे है,उमा जाटव ने आगे कहा कि आप सबको मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि वर्तमान में देश / राज्य में  कोरोनाकाल के चलते  राज्य शासन से संविलियन का आदेश जारी होने में  थोड़ा विलंब अवश्य हो रहा है ,लेकिन  घोषणा- पत्र में  किए गए वादे के  मुताबिक  संविलियन से वंचित सबका संविलियन  1 जुलाई की  स्थिति में  निश्चित होना ही है ।

       इसी परिप्रेक्ष्य में  14 जुलाई की  कैबिनेट बैठक हम सबके लिए मंगलकारी होकर सबके चेहरे पर सावन की हरियाली लेकर आए ,ऐसी अपेक्षा हम राज्य शासन से करते हैं ।  वर्तमान सरकार पर विश्वास है कि वो अपने वादे पर कायम रहकर वादा को  क्रियान्वित भी करेगी ।

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नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि आज होने वाले राज्य मन्त्रिमण्डल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी व मन्त्रिण्डल के अन्य सदस्यों द्वारा पूर्व में लिए गए दो वर्ष पूर्ण कर चुके समस्त शिक्षक पंचायत संवर्ग का संविलियन 1 जुलाई 2020 से करने का निर्णय कोरोना संकट के कारण विलंब हो रहा है इस अवरोध को हटाकर दो वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत संवर्ग के संविलियन 1 जुलाई 2020 से जल्दी पूर्ण करने का निर्णय लिया जाएगा।

वार्षिक वेतन वृद्धि के निर्णय से संघर्षरत कर्मचारी अधिक खुश नही वही संघर्ष नही करने वालो में जबरदस्त उत्साह-विकास सिंह राजपूत

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है कि 9 जून से 1 जुलाई तक लगातार पूरे प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनरतले अनिल शुक्ला जी के नेतृत्व प्रदेश के शासकीय कर्मचारी संघर्ष कर रहे थे,अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले प्रदेश के शासकीय कर्मचारी एकजुट होकर 1 जुलाई को वित्त विभाग छ. ग.शासन के वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश को जलाकर विरोध करते हुए  वार्षिक वेतन वृद्धि एक  जुलाई से देने की मांग प्रमुखता से रखा,प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के एकजुटता व संघर्ष को देखते प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जुलाई से ही वार्षिक वेतन वृद्धि देने का एलान शर्तो के साथ किया,माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुसार जनवरी 2021 में छ. महीने की एरियर्स के साथ जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जाएगा इस निर्णय से 9 जून से लगातार संघर्ष कर रहे अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन अनिल शुक्ला जी के नेतृत्व में संघर्षरत शासकीय कर्मचारी ज्यादा खुश नजर नही आ रहे है वही जो संघर्ष किये बिना श्रेयवीर बने लोगो मे जबरदस्त उत्साह नजर आया और ऐसे श्रेयवीरो को बहुत बड़ी तोहफा नजर आ रहा है जबकि संघर्ष करने वाले शासकीय कर्मचारी अपने संघर्ष पर तो खुश है परंतु इस निर्णय से ज्यादा उत्साहित नजर नही आ रहे है,प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत का स्पष्ट मानना है कि सफल और असफल वही होता है जो अपने अधिकार और हक के लिए संघर्ष करता है,

कोरोना काल का पहला आंदोलन,जलेंगी आदेश की प्रतियां

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि राज्य शासन के वित्त विभाग एक आदेश शासकीय कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने के निर्णय से प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों में गहरा आक्रोश पनप गया है और इसी आक्रोश का नतीजा यह रहा कि कोरोना काल का पहला कर्मचारी आंदोलन का आगाज हो गया जो 9 जून से लगातार काली पट्टी लगाकर प्रदेश के समस्त कर्मचारी विरोध कर रहे है अब एक जुलाई को  अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैर तले संयोजक अनिल शुक्ला जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के तहसील व जिला मुख्यालय में कर्मचारी विरोधी शासन के आदेश की प्रतियां जलाया जाएगा,अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक अनिल शुक्ला जी ने प्रदेश सरकार से अपील करते हुए कहा है वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के निर्णय को निरस्त कर लम्बित 9% महंगाई भत्ता प्रदान करने व कोरोना वाइरस संक्रमण से संघर्ष कर रहे कर्मचारियों को 50 लाख का बीमा और स्वास्थ्य कर्मचारियों को जोखिम भत्ता प्रदान करने का शीघ्र ही निर्णय ले अन्यथा प्रदेश के कर्मचारी एक जुलाई को कर्मचारी विरोधी आदेश की प्रतियां जलाने के बाद आने वाले समय मे कर्मचारी हित मे आंदोलन को और तेज किया जाएगा,अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन से जुड़े सभी प्रतिनिधि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों को पूरी एकजुटता के साथ एक जुलाई के प्रदर्शन में सहभागिता निभाने की अपील किया है

केबिनेट मंत्री ने नही दिया ठोस आस्वासन,अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन 1 जुलाई को जलाएंगे कर्मचारी विरोधी आदेश की प्रतियां

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले संयोजक अनिल शुक्ल जी के नेतृत्व में 1 जुलाई को शासन के 27 मई के शासन आदेश की प्रतियां जलाई जाना है ,संयोजक अनिल शुक्ला,करन सिंह अटेरिया, रोहित तिवारी,कीर्तिवर्धन उपाध्याय,जितेंद्र सिंह ठाकुर,कमलेश सिंह राजपूत,जी.पी.बुधौलिया ने कहा है कि 27 मई के वित्त विभाग के आदेश से ही समस्त शासकीय कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृध्दि को ,,,रोका गया है जबकि 11---12महीनो से मंहगाई भत्ता पर रोका छेका पहले से ही लगाया गया है।शिवकुमार पांडेय,,एल.के.नामदेव,पी.आर.साहू,संजय दुबे,संजय तिवारी,केदार जैन ने जानकारी दिया कि कोरोना महामारी से लड़ रहे डॉक्टर, नर्स, शिक्षक , पुलिस,राजस्व सहित अन्य विभाग के कर्मियों का आज तक किसी तरह न तो बीमा कराया गया न ही प्रोत्साहन या जोखिम भत्ता दिया गया ।जबकि सभी संघ व फेडरेशन 50 लाख के बीमा की मांग करते रहे है पर शासन द्वारा अभी तक कोई निर्णय नही लिया गया है। विकास सिंह राजपूत,राजेश नायर,सन्ध्यरानी मावरे,नरेंद्र वर्मा व डॉ. परस शर्मा ने कहा है कि शासन ने क्रमोन्नति, पदोन्नति व एरियर्स पर भी रोका छेका डाल रखा गया है, इस बाबत कल फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मंत्री श्री टी.एस.सिहदेव जी से मुलाकात की गई लेकिन कोई ठोस भरोसा नही मिला ।देश मे कोई ऐसी अन्य राज्य सरकार नही जिसने कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृध्दि रोकी हो ।सिवाय छ.ग. सरकार के । कर्मचारी हितों का कोरोना काल मे जिस तरह रोका छेका किया गया उसी के कारण 1 जुलाई को दोपहर 1बजे राजधानी रायपुर सहित हर जिला हर तहसील हर ब्लाक हर गली गांव मे शासन के कर्मचारी विरोधी आदेश की प्रतिया जलाई जायेगी ।सभी शिक्षक /डॉक्टर,नर्स,पटवारी,लिपिक साथी,सहित अन्य विभाग के साथी कर्मचारी भाई बहन अनिवार्यतः 1 जुलाई को कर्मचारी सम्मान व स्वाभिमान के लिये साथ आये व सरकार को बता दे कि इस तरह का वार्षिक वेतन वृध्दि / मंहगाई भत्ते/क्रमोन्नति/ पदोन्नति/एरियर्स पर रोका---छेका बर्दाश्त नही किया जायेगा । अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने समस्त कर्मचारियों से अपील किया है कि इस संकट के घड़ी में संघर्ष करने वालो के साथ कदम से कदम मिलाकर चले व एकजुटता दिखाते हुए 01 जुलाई 2020 को शासन के कर्मचारी विरोधी आदेश का प्रतियां जलाकर,कर्मचारी विरोधी आदेश को वापस लेने की मांग को प्रमुखता से सरकार तक पहुंचाने में संघर्षरत अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के सहयोग करे।

एक जुलाई को वार्षिक वृद्धि रोकने की आदेश की प्रतियां जलाएंगे प्रदेश के शासकीय कर्मचारी

रायपुर । छ.ग. अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की घटक संगठनो की विशेष बैठक 26 जुन को रायपुर में सम्पन्न हुई, बैठक मे करण सिंह अटेरिया, रोहित तिवारी, कीर्तिवर्धन उपाध्याय, जितेन्द्र सिंह ठाकुर, कमलेश सिंह राजपुत, जी.पी. बुधौलिया, शिवकुमार पाण्डेय, एल.के. नामदेव, पी.आर. साहू, संजय दुबे, संजय तिवारी, केदार जैन, विकास सिंह राजपुत, राजेश नायर, संध्यारानी मावरे, राजेश नायर, नरेन्द्र वर्मा, डाॅ. परस शर्मा आदि पदाधिकारी शामिल थे। वही फेडरेशन की कोर कमेटी की बैठक 27 जुन को स्वास्थ्य कर्मचारी भवन रायपुर में 1 जुलाई के कार्यक्रमो को अंतिम रूप दिया गया। 26 व 27 जुन की बैठक मे सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 27 मई को राज्य शासन के कर्मचारी विरोधी फैसलो को सार्वजनिक तौर पर राजधानी रायपुर से लेकर जिला, तहसील व ब्लाॅक मुख्यालयो तक जलाकर अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति करेंगे। फेडेरेशन के संयोजक श्री अनिल शुक्ला ने बताया कि कालीपट्टी लगाने का कार्यक्रम 1 जुलाई तक निरंतर जारी रखा जाएगा, तथा 29 व 30 जुन को फेडेरेशन के सभी घटक संगठनो के प्रतिनिधि सभी संभागीय, जिला एवं तहसील कार्यालय मे जाकर काली पट्टी लगाने का जोरदार अभियान चलायेंगे। इस समूचे कार्यक्रम की मानिटरिंग श्री राकेश साहु प्रान्ताध्यक्ष तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा की जायेगी। वही 1 जुलाई को भोजनावकाश 1ः30 बजे शहर के प्रमुख चैराहो पर ‘‘फिजिकल डिस्टेंसिंग’’ का पालन करते हुए फेडरेशन के बैनर तले, नारेबाजी के साथ वित्त विभाग के द्वारा 27 मई को वेतन वृद्धि रोकने, पदोन्नति क्रमोनति व एरियर्स राशि बाधित रखने, 9 प्रतिशत महंगाई भत्ते को लम्बित रखने सम्बन्धित आदेश की प्रतियां इलेक्ट्रानिक व प्रिंट-मिडिया के सामने जलायी जायेगी। फेडरेशन के प्रवक्ता व छ.ग. विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय तिवारी ने बताया कि आदेश की प्रतिया सार्वजनिक तौर पर जलाने के बाद कलेक्टर/एस.डी.एम./तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा जाएगा।