Wednesday, June 7, 2023

एस्मा लगाना समस्या का समाधान नही कर्मचारी संगठनों से चर्चा कर वेतन विसंगति, महंगाई भत्ता सहित अन्य समस्याओ का सरकार करें निराकरण - विकास सिंह राजपूत



रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर राज्य  शासन द्वारा पटवारी आंदोलन पर एस्मा लगाकर प्रदेश के आंदोलनकारी पटवारी को डराने के बजाय पटवारी संगठन के माँग को निराकरण करना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा की आज प्रदेश के विभिन्न संवर्ग के कर्मचारी लगातार अपने माँग को लेकर समय समय पर आंदोलन धरना प्रदर्शन कर सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे है लेकिन सरकार प्रदेश के कर्मचारी संगठनों से चर्चा कर समाधान निकालने का कोई प्रयास नहीं कर रहे इसका नतीजा प्रदेश के कर्मचारियो को समय पर केंद्र सरकार के सामान महंगाई और गृह भत्ता भी नहीं मिल पा रहा है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि एस्मा लगाने से समस्या का कोई समाधान नहीं होगा राज्य सरकार को प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों से चर्चा कर वेतन विसंगति,महंगाई भत्ता ,गृह भत्ता सहित अन्य समस्या का उचित निराकरण करना चाहिए जिससे प्रदेश के कर्मचारी आंदोलन, धरना प्रदर्शन न कर सरकारी कार्य को जनता के हित मे समय पर निपटा सके समस्या के समाधान नहीं होने पर प्रदेश के कर्मचारी सड़क पर उतरकर आंदोलन धरना प्रदर्शन करने बाध्य होगा जिससे आम जनता को परेशानी होगा और इसके जिम्मेदार प्रदेश के सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि शासन प्रशासन की होगी

Sunday, May 28, 2023

अदालत नहीं आंदोलन से तय करेंगे पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन व वेतन की राह - विकास सिंह राजपूत



रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व संघ प्रतिनिधि मंडल प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग व वित्त विभाग छ. ग. शासन को माँग पत्र सौपकर पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से  वेतन एवं पेंशन साथ ही वन टाइम रिलेक्सेशन के तहत पदोन्नति से वंचित शिक्षक एलबी संवर्ग जिनका पाँच वर्ष पूर्ण हो चुका है ऐसे समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग को जुलाई 2023 से समयमान / क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान करने की माँग करते हुए अधिकारियो से चर्चा कर ज्ञापन सौपा जिस पर प्रमुख स्कूल सचिव  शिक्षा विभाग का रुख बेहद ही निराशा जनक रहा सविंदा मे नियुक्त शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव प्रारम्भ से ही पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन एवं पेंशन देने के नवीन शिक्षक संघ सहित अन्य संगठनों के माँग को नकारते रहे जिसके कारण आज पाँच वर्ष बीतने को है फिर भी शिक्षक एलबी संवर्ग के वेतन विसंगति सहित अन्य कई समस्या जस की तस बनी हुई है नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा की आगामी शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने के बाद नवीन शिक्षक संघ छ. ग. द्वारा निर्णायक संघर्ष का आगाज कर शिक्षक एलबी संवर्ग के हक एवं अधिकार को प्राप्त करने का बेहतर व रणनीतिक प्रयास किया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने  आगे कहा की पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन एव पेंशन निर्धारण की माँग को जीवित रखते हुए नवीन शिक्षक संघ के जिम्मेदार प्रदेश प्रमुख होने के नाते हमने राज्य शासन द्वारा 2018 से पेंशन व वेतन निर्धारण के विरोध स्वरूप अभी तक एनपीएस व ओपीएस के विकल्प फार्म का चयन नहीं किये और पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन एवं पेंशन के लिए लगातार संघर्ष जारी रखे हुए है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा कि पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन एवं पेंशन निर्धारण करने के लिए नवीन शिक्षक संघ अदालत से नहीं बल्कि पहले की तरह सड़क पर उतरकर आंदोलन की राह से संघर्ष कर पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन एवं पेंशन निर्धारण करवाने का पूरा प्रयास करेंगे नवीन शिक्षक संघ ने आगामी शिक्षा सत्र के पहले शिक्षक एलबी संवर्ग को पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन एवं पेंशन देने साथ ही पदोन्नति से वंचित शिक्षक एलबी संवर्ग को समयमान / क्रमोन्नति वेतनमान देकर वेतन विसंगति को दूर करने की अपील राज्य शासन से किया नवीन शिक्षक संघ के माँग पर जल्दी ही निर्णय नहीं होने पर आगामी शिक्षा सत्र मे निर्णायक आंदोलन का आगाज किया जाएगा प्रदेश के समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग बिना वर्गवाद व वर्षवाद के नवीन शिक्षक संघ के साथ मिलकर निर्णायक संघर्ष करने तैयार रहे।

Wednesday, May 24, 2023

महंगाई भत्ता व गृह भत्ता केंद्र के सामान नहीं देना प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के साथ अन्याय जल्दी ही केंद्र के सामान महंगाई व गृह भत्ता प्रदान करने की उठी आवाज


रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छ.ग.  के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे संघ का प्रतिनिधि मंडल वित्त सचिव छ.ग. शासन के नाम ज्ञापन सौपकर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों  को केंद्र के सामान महंगाई व गृह भत्ता देने की माँग को प्रमुखता से रखा प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा की केंद्र सरकार लगातार अपने केंद्रीय  कर्मचारियों  को समय - समय पर महंगाई भत्ता दे रहे है जिससे आज महंगाई भत्ता 42% केंद्रीय कर्मचारियों  को मिल रहा है साथ ही आने वाले जुलाई माह मे कम से कम चार प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की तयारी केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है वही छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों  को वर्तमान मे मात्र 33% महंगाई भत्ता व छठवां वेतनमान के अनुसार गृह भत्ता प्रदान किया जा रहा है जो इस भीषण महंगाई के दौर मे ऊंट के मुंह मे जीरा के सामान है प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू व उमा जाटव ने कहा है की केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा दिए जा रहे महंगाई व गृह भत्ता मे जमीन आसमान का अंतर है महंगाई भत्ता छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों  को केंद्रीय  कर्मचारियों  से 9% कम मिल रहा है केंद्रीय कर्मचारियों  के सामान महंगाई भत्ता नहीं मिलने से छ. ग. के शासकीय कर्मचारियों  के साथ लगातार अन्याय जारी है नवीन शिक्षक संघ के समस्त पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से माँग करते हुए केंद्र के सामान छ. ग. के शासकीय कर्मचारियों  को भी 42% महंगाई भत्ता व सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भत्ता प्रदान कर न्याय करने की माँग किया है दुष्यन्त कुम्भकार, अमितेश तिवारी,रुपेन्द्र सिन्हा,सतीस टंडन, ब्रिज नारायण मिश्रा,प्रकाश चन्द कांगे,संजय साहू,अजय कड़व, चन्द्र शेखर रात्रे,मनोज चन्द्रा,बलविंद्र कौर,गंगा शरण पासी,नंदिनी देशमुख,ज्योति सक्सेना,सुमन लता यादव,गीता चन्द्राकार,रूपा साहू सहित अन्य पदाधिकारियों ने जल्दी ही महंगाई व गृह भत्ता केंद्र सामान देने की माँग शासन - प्रशासन से किया जल्दी ही केंद्र सामान महंगाई व गृह भत्ता देने का निर्णय शासन द्वारा नहीं लिया जाता है तो प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों  द्वारा आंदोलन व धरना प्रदर्शन,रैली निकालने बाध्य होगा,संजीव मानिकपुरी,वेद प्रकाश साहू,छन्नूलाल साहू, अनुभव तिवारी,रमन शर्मा, हरिकांत अग्निहोत्री, आमीन बंजारे,नरेश चौहान,नरेश गुप्ता,सावंत यादव ने कहा है कि प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों  को महंगाई व गृह भत्ता के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है इससे ज्यादा प्रदेश के लिए दुर्भाग्य क्या होगा प्रदेश के मुखिया प्रत्येक मंच से छ. ग. राज्य के आर्थिक स्तिथी अन्य प्रदेश से बेहतर होने का दावा करते है जबकि दावा के उलट स्तिथी देखा जा रहा है जो सरकार अपने शासकीय कर्मचारियों   को समय पर केंद्र के सामान महंगाई व गृह भत्ता प्रदान नहीं कर पा रहे है प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों  को अपने ही महंगाई व गृह भत्ता के लिए आंदोलन करना पड़े इससे समझा जा सकता है की प्रदेश की आर्थिक स्तिथी कितना बेहतर है।

Monday, May 22, 2023

प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो का केसलेस इलाज वित्त सचिव के नाम सौपा ज्ञापन



   रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे संघ का प्रतिनिधि मंडल वित्त सचिव छ.ग. शासन के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी व स्वास्थ्य मंत्री जी से राज्य के सभी शासकीय कर्मचारियों व आश्रित परिजन को शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल मे केसलेस इलाज कि सुविधा प्रदान करने कि माँग को प्रमुखता से रखा है।



नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,दुष्यन्त कुम्भकार, अमितेश तिवारी,रुपेन्द्र सिन्हा,संजय साहू,अजय कडव,प्रकाशचंद कांगे,चन्द्रशेखर रात्रे,सतीश टंडन,अमित नामदेव,राजेश शुक्ला,ब्रिज नारायण मिश्रा,गंगा शरण पासी, बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख,ज्योति सक्सेना,गीता चन्द्राकार,सुमन लता यादव सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया है कि अभी वर्तमान मे प्रदेश के शासकीय कर्मचारी अपने व अपने परिवार के सदस्यों के बीमार हो जाने पर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त  निजी हॉस्पिटल मे इलाज करवाते है उस समय इलाज के लिए नगद राशि जमा करने के लिए लाखो रुपए व्यवस्था करने मे पीड़ित कर्मचारियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है जमा पूंजी व इधर -उधर से व्यवस्था कर इलाज होने के बाद शासन द्वारा राशि वापसी हेतु विभागीय चक्कर लगाने के कई महीनो बाद इलाज मे खर्च किये गए राशि का लगभग 60 से 70 प्रतिशत राशि हि कर्मचारियों को मिल पाता इसलिए नवीन शिक्षक संघ कर्मचारियों व उनके परिजन के इलाज के समय व इलाज के बाद हो रहे परेशानियों को देखते हुए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी व स्वास्थ्य मंत्री जी से केसलेस इलाज प्रदेश मे प्रारम्भ करने के लिए निवेदन करता है।प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा कि केसलेस इलाज प्रारम्भ होने से प्रदेश के समस्त कर्मचारी अपने व अपने आश्रित परिजन का इलाज मान्यता प्राप्त बड़े व सुविधाजनक हॉस्पिटल मे करवा सकता है और बीमारी से उबरने के पश्चात् विभागीय चक्कर लगाने के बजाय अपने कर्तव्य स्थलों पर कार्य करते नजर आयेंगे।

Sunday, May 21, 2023

प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग से मिलकर सौपा ज्ञापन शिक्षक एलबी संवर्ग के समस्याओ के निदान करने की रखा माँग



रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छ.ग. शासन से मुलाकात कर ज्ञापन सौपकर बिंदुवार चर्चा करते हुए संस्कृत विषय मे पदोन्नति के लिए  हाईकोर्ट से रोक होने के कारण हिंदी विषय के पदोन्नति को नहीं रोकते हुए जल्द से जल्द हिंदी विषय मे स्नातक सहायक शिक्षकों का पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण किये जाने, शिक्षक से व्याख्याता,व्याख्याता से प्राचार्य पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया जल्दी प्रारम्भ करने की माँग,प्राशासनिक स्थानांतरण से पीड़ित शिक्षक एलबी संवर्ग के साथ न्याय करते हुए प्राशासनिक स्थानांतरण को रद्द कर पुनः पूर्व के स्कूलों मे पदस्थ करने की  माँग एवं एनपीएस ओपीएस जो विकल्प चयन नहीं किये है ऐसे शिक्षक एलबी संवर्ग को पुनः एनपीएस ओपीएस चयन हेतु तीन माह का समय देने व जब तक विकल्प चयन नहीं कर लेते तब तक पुरानी पेंशन कटौती जारी रखने की माँग को रखा नवीन शिक्षक संघ ने सभी बिन्दुओ पर जल्दी विचार कर उचित निर्णय लेने का आग्रह शासन प्रशासन से किया है प्रतिनिधि मंडल मे प्रदेश सचिव गिरीश साहू,चंद्रजीत यादव व आनन्द पाण्डेय शामिल थे

Monday, January 16, 2023

पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर वेतन व पेंशन का हो निर्धारण

 

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है कि पूर्व मे 1963 मे जनपद पंचायत के अधीन स्थानीय निकाय मे कार्यरत शिक्षकों का संविलियन कर पूर्व मे किये गए सेवा को निरंतर मानते हुए वेतन का निर्धारण किया गया था जिसकी पुष्टि म. प्र. शासन शिक्षा विभाग क्र. एफ 7/74/ ए - 1/बीस दिनांक 13/09/1974 के जारी आदेश म. प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 1973 मे के अनुसार स्थानीय निकाय से शिक्षा विभाग मे संविलियन प्राप्त शिक्षकों के पूर्व सेवा अवधि मे किये गये 9 वर्षो को निरंतर मानते हुए वेटेज का लाभ देकर वेतन का निर्धारण किया गया था तो अब  2018 से पंचायत विभाग से शिक्षा विभाग मे संविलियन हुए शिक्षक एलबी संवर्ग के पूर्व सेवा अवधि को जोड़कर वेतन व पेंशन का निर्धारण क्यों नहीं किया जा रहा है,प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू,दुष्यन्त कुम्भकार, अमितेश तिवारी,रुपेन्द्र सिन्हा,संजय साहू,अजय कडव,प्रकाश चंद कांगे,चन्द्र शेखर रात्रे,राजेश शुक्ला,सतीश टंडन,अमित नामदेव,मनोज चन्द्रा व ब्रिज नारायण मिश्रा ने कहा कि पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर वेतन निर्धारण व पेंशन कि माँग को लेकर जल्दी ही नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे रणनीति तैयार करने के लिए प्रांतीय बैठक किया जायेगा महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उमा जाटव,गंगा शरण पासी,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख,ज्योति सक्सेना,गीता चन्द्राकार,संगीता बैस,सुमन लता यादव, तुलेश ठाकुर, तेश्वरि साहू,कल्पना राजपूत,ज्योति जुगनार, मन्दाकिनी वर्मा ने शासन से अपील करते हुए कहा है कि जिस प्रकार 1963 मे स्थानीय निकाय से शिक्षा विभाग मे संविलियन प्राप्त शिक्षकों का पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर वेतन व पेंशन निर्धारण किया गया था ठीक उसी तरह 2018 से पंचायत विभाग से शिक्षा विभाग मे संविलियन प्राप्त शिक्षक एलबी संवर्ग को भी पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर वेतन एवं पेंशन का निर्धारण कर पूर्व सेवा अवधि मे किये गए स्थानीय निकाय के कार्य को निरंतर मानना चाहिए, संजीव मानिकपुरी,वेद प्रकाश साहू,छन्नूलाल साहू,नरेश चौहान,नरेश गुप्ता,अमीन बंजारे,रमन शर्मा,हरिकांत अग्निहोत्री ,देवकांत सिन्हा,रोशन मंसूरे, अनुभव तिवारी ने कहा कि 1963 कि तरह हि पूर्व सेवा अवधि कि गणना नहीं करने पर शिक्षक एलबी संवर्ग एक बड़े संघर्ष करने के लिए तैयार है और जल्दी ही प्रांतीय बैठक के बाद सामूहिक

नेतृत्व निष्पक्ष बैनर के अंतर्गत समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग एवं संगठन को एकजुट कर आगे एक निर्णायक संघर्ष कि ओर कदम बढ़ाया जाएगा जिससे 2012 व 2017 के इतिहास को दोहरा सकते है सभी पदाधिकारियों ने शासन को आगाह किया है कि जल्दी हि पूर्व सेवा अवधि कि गणना कर वेतन व पेंशन का निर्धारण के वेतन मे व्याप्त विसंगति को दूर कर दे नहीं तो प्रदेश के शिक्षक एलबी संवर्ग अपने हक व अधिकार के लिए स्कूल छोडकर सड़क कि संघर्ष कर आंदोलन करने बाध्य होगा।

Monday, November 21, 2022

केसलेस इलाज नहीं होने से शासकीय कर्मचारी हो रहे है परेशान


रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी व स्वास्थ्य मंत्री जी से राज्य के सभी शासकीय कर्मचारियों व आश्रित परिजन को शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल मे केसलेस इलाज कि सुविधा प्रदान करने कि अपील किया है ।

नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,दुष्यन्त कुम्भकार, अमितेश तिवारी,रुपेन्द्र सिन्हा,संजय साहू,अजय कडव,प्रकाशचंद कांगे,चन्द्रशेखर रात्रे,सतीश टंडन,अमित नामदेव,राजेश शुक्ला,ब्रिज नारायण मिश्रा,गंगा शरण पासी, बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख,ज्योति सक्सेना,गीता चन्द्राकार,सुमन लता यादव सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया है कि अभी वर्तमान मे प्रदेश के शासकीय कर्मचारी अपने व अपने परिवार के सदस्यों के बीमार हो जाने पर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त  निजी हॉस्पिटल मे इलाज करवाते है उस समय इलाज के लिए नगद राशि जमा करने के लिए लाखो रुपए व्यवस्था करने मे पीड़ित कर्मचारियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है जमा पूंजी व इधर -उधर से व्यवस्था कर इलाज होने के बाद शासन द्वारा राशि वापसी हेतु विभागीय चक्कर लगाने के कई महीनो बाद इलाज मे खर्च किये गए राशि का लगभग 60 से 70 प्रतिशत राशि हि कर्मचारियों को मिल पाता इसलिए नवीन शिक्षक संघ कर्मचारियों व उनके परिजन के इलाज के समय व इलाज के बाद हो रहे परेशानियों को देखते हुए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी व स्वास्थ्य मंत्री जी से केसलेस इलाज प्रदेश मे प्रारम्भ करने के लिए निवेदन करता है।प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा कि केसलेस इलाज प्रारम्भ होने से प्रदेश के समस्त कर्मचारी अपने व अपने आश्रित परिजन का इलाज मान्यता प्राप्त बड़े व सुविधाजनक हॉस्पिटल मे करवा सकता है और बीमारी से उबरने के पश्चात् विभागीय चक्कर लगाने के बजाय अपने कर्तव्य स्थलों पर कार्य करते नजर आयेंगे।