छ. ग.राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष मे शासकीय कर्मचारियों व पेंशनरो को केंद्र के समान लंबित एरियर्स सहित महंगाई भत्ता देने की मांग संघ ने लिखा मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री को पत्र

 

रायपुर - भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष लगातार जनवरी व जुलाई मे केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता एरियर्स सहित दिया जा रहा है उसी के अंतर्गत अभी कुछ दिन पूर्व केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2025 से 3% महंगाई भत्ता देना शुरु कर दिए है इस पर नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा की भारत सरकार अपने कर्मचारियों को समय पर एरियर्स सहित महंगाई भत्ता दे रहे है लेकिन ठीक इसके उलट छ. ग. सरकार द्वारा कोरोना के समय से ही महंगाई भत्ता बिना एरियर्स के वर्ष भर बाद या छः महीना बाद जिस माह महंगाई भत्ता दिए जाने की घोषणा करते है उसी माह से महंगाई भत्ता देने की परम्परा बना लिये है इसके लिये पूर्व व वर्तमान सरकार बराबर के जिम्मेदार है चुनाव पूर्व वर्तमान सत्ताधारी दल ने प्रदेश के कर्मचारियों की वोट लेने के लिये चुनावी घोषणा पत्र जिसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया था उसमे स्पष्ट उल्लेख है की प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जायेगा साथ ही लंबित समस्त एरियर्स भुगतान किया जायेगा लेकिन वर्तमान सरकार भी पूर्व सरकार के रास्ते मे चलते हुए कई महीनो बाद महंगाई भत्ता देने कई घोषणा करते है और एरियर्स भी प्रदान नही करते है जिससे प्रदेश के कर्मचारियों को बहुत ही ज्यादा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है इसीलिए नवीन शिक्षक संघ छ. ग. ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी के साथ सचिव वित्त विभाग छ. ग. शासन को मांग पत्र प्रेषित कर छ. ग. राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष मे मोदी गारंटी के अनुरूप केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता मे 3%वृद्धि करते हुए 58% महंगाई भत्ता व कोरोना काल से लंबित सभी महंगाई भत्ता को एरियर्स सहित प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरो को भुगतान करने की मांग को प्रमुखता से रखा है अब इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी व वित्त मंत्री जी को मोदी के गारंटी के अनुरूप छ. ग. राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष के शुभ अवसर पर निर्णय लेना है प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरो के हित मे।