Sunday, February 20, 2022

केन्द्र के समान 31%महंगाई भत्ता दे छ. ग.सरकार,नवीन शिक्षक संघ ने चलाया ट्वीटर अभियान

 रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व में छतीसगढ़ राज्य कर्मचारियो के 14% लंबित महंगाई भत्ता के मांग को लेकर लगातार ट्वीटर के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री,स्वास्थ्य मंत्री व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को मांग पहुंचा रहे है,महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष उमा जाटव व राजनांदगांव जिला प्रभारी छन्नूलाल साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारियो को केंद्र के समान 31% महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए ,प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा कि हरियाणा,उत्तरप्रदेश,आंध्रप्रदेश,तमिलनाडु,मध्यप्रदेश,उड़ीसा,उत्तराखंड,झारखंड,बिहार,दिल्ली,पश्चिम बंगाल,कर्नाटक यहां तक कि कांग्रेस शासित पंजाब व राजस्थान व गठबंधन सरकार महाराष्ट्र में भी 28% या 31 %महंगाई भत्ता प्रदान कर अपने राज्य कर्मचारियो को महंगाई के इस भीषण दौर में राहत प्रदान कर रहे है,विनोद सिंह,डी.आर.ध्रुव,रूपा साहू,शशिभूषण पटेल,प्रकाश चंद हिरवानी,महावीर पटेल,काशी देशमुख,राकेश राठौर,योगेश,प्रदीप ,अर्जुन कुमार,चंद्रभान पाटले, शैलेन्द्र साहू,लोकेश मानिकपुरी,प्रफुल्ल कुमार जायसवाल,बैकुंठ दास, कुमार साहू,उद्धव यादव सहित समस्त कर्मचारियो ने छत्तीसगढ़ सरकार से जल्दी ही केंद्र व अन्य राज्यो की तरह ही 31% महंगाई भत्ता प्रदान कर छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारियो को भीषण महंगाई से राहत देने की मांग को प्रमुखता से रखा है,


Friday, February 18, 2022

छतीसगढ़ के राज्य कर्मचारी फिर हुए निराश लंबित 14% महंगाई पर कोई निर्णय नही

 रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि 18 फरवरी के राज्य मंत्रिमंडल के बैठक में राज्य कर्मचारियो के लंबित 14% महंगाई भत्ता पर निर्णय नही होने से प्रदेश के लगभग चार लाख कर्मचारी फिर  निराश हुए है,छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यो में केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जा रहा है लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी महंगाई भत्ता के लिए संघर्षरत है । 

Tuesday, February 15, 2022

शासन स्तर का निर्णय बता मांग को अधर में लटकाने का प्रयास तकनीकी त्यागपत्र प्राप्त शिक्षकों को 70%स्टाइपेंड वेतन के स्थान पर 100% वेतन दिया जाय



 नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता दुष्यंत कुम्भकार व ज्योति सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है कि विगत कई वर्षों के बाद छत्तीसगढ़ के  मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा शिक्षा कर्मी भर्ती की परंपरा से हटकर नियमित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई।शुरुआत में इसकी सेवा शर्तों में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि तथा उस पद की न्यूनतम वेतन की व्यवस्था शामिल की गई,इस नवीन शिक्षक भर्ती में पदोन्नति न हो पाने के कारण उच्च पद में जाने की चाह में छत्तीसगढ़ के हजारों शिक्षक LB संवर्ग के शिक्षक भी निम्न से उच्च पद पर चयनित हुवे,और विभागीय अनुमति एवं तकनीकि त्यागपत्र प्राप्त कर कार्यभार भी ग्रहण किये, ये सभी कर्मचारी भर्ती के पहले नियुक्ति की सभी शर्तो जैसे DED/ Bed  एवं TET पास जैसी योग्यताओं को पूरा करके प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट हासिल किया अर्थात ये अपनी योग्यताओं को बढ़ाकर प्रतियोगी परीक्षा पास कर उच्च पद पर चयनित हुवे,।इतनी जटिल चयन प्रक्रिया से गुजरकर चयनित होने के बावजूद तकनीकी त्यागपत्र वाले शिक्षकों को उनके पूर्व पद के वेतन से भी कम वेतन दिया जा रहा है जबकि वे विभाग में 10 से 15 साल से कार्यरत है,हद तो तब हो गई जब इनका वेतन इतना कम हो गया कि 2020 में संविलियन प्राप्त सहायक शिक्षक Lb ,{प्राप्त वेतन लगभग 29000)से भी कम हो गया ,इस प्रकार कम वेतन पाने से इनकी आर्थिक और मानसिक स्थिति खराब हो गई है ,ये  शिक्षक वर्ग अपने आप को ठगा और असहाय महसूस कर रहे है,

ये सभी शिक्षक निम्न से उच्च पद में ये सोच के आय थे कि उन्हें अपने पूर्व सेवाओं का लाभ मिलेगा,विभाग और सरकार हमारे साथ अन्याय नही करेगा, तकनीकी त्यागपत्र वाले कर्मचारियों को लाभ देने के लिए वित्त निर्देस 41/2018 आज भी स्टैंड है जिसमे इनकी वेतन संरक्षण, वेतन वृद्धि देने,एलपीसी और सेवापुस्तिका हस्तांतरण,अवकाश हस्तांतरण ,आदि लाभ का स्पस्ट उल्लेख भी है फिर भी इनको 3 वर्ष की परिवीक्षा पर रखकर मात्र 70% वेतन स्टाइपेंड ही दिया जा रहा है जिससे इनका वेतन पुराने पद के वेतन से लगभग दस हजार कम प्राप्त हो रहा है जिससे ये इतना मायूस हो गए है कि अपने पूर्व पद में वापस जाना चाहते है,कर्मचारी इतिहास की यह पहली घटना होगी कि कोई कर्मचारि वर्ग उच्च से निम्न पद में वापिस आना चाहते है,ताकि उनका पूर्व पद से प्रमोशन हो जाय और पूरा वेतन प्राप्त हो


 उमा जाटव,गिरीश साहू,अमितेश तिवारी,गंगा शरण पासी,रूपेंद्र सिन्हा,संजय साहू,अजय कड़व ने आगे कहा कि  तकनीकी त्यागपत्र प्राप्त शिक्षकों द्वारा DPI और  शिक्षा सचिव  को अपनी वेतन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना पत्र भी दिए हैं और जिसे वित्त सचिव को निर्णय हेतु भेज दिया गया है लेकिन दो दिन पहले डीपीआई द्वारा सभी सयुंक्त संचालक संभागीय  शिक्षा को पत्र जारी करते हुए दिशा निर्देश देकर शासन स्तर पर निर्णय नही होने तक इस सबंध में कोई कार्यवाही नही करने की बात कहकर इस मामले को अधर में लटकाने का प्रयास किया जा रहा है।

 प्रकाश चंद कांगे,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख,चंद्रशेखर रात्रे,ब्रिज नारायण मिश्रा ने कहा कि भर्ती को एक वर्ष गुजर जाने पर भी शासन स्तर से कोई निराकरण नही हो पाने के कारण ये सभी हताश और निराश है जबकि पंचायत शिक्षक को निम्न से उच्च पद के वेतन का लाभ दिया गया है तो संविलियन बाद नियमित शासकीय सेवक हुए कर्मचारियो को तकनीकी त्यागपत्र के बाद निम्न से उच्च पद का वेतन नही देना दुर्भाग्य पूर्ण है दुर्गा साहू,तीरथ मार्कण्डेय,मनीष साहू सहित

 तकनीकी त्यागपात्र सभी शिक्षकों की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश  बघेल जी से मार्मिक अपील करते हुए कहा है कि यथाशीघ्र इनकी वेतन संबंधी समस्याओं का समाधान हेतु इन्हें स्यायपेड मुक्त वेतनअर्थात 100%वेतन देने संबंधी आदेश दिलवाने का कष्ट करें ताकि छत्तीसगढ़ के युवा शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय न हो

Thursday, January 27, 2022

पदोन्नति से वंचित शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति, काउंसलिंग,व्याख्याता का पहले पदोन्नति सहित 6 सूत्रीय मांगों लेकर मिले संचालक लोक शिक्षण से नवीन शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल



रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता ज्योति सक्सेना व मनोज चंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत व प्रदेश सचिव गिरीश साहू द्वारा नव पदस्थ संचालक लोक शिक्षण छ. ग.शासन श्री सुनील जैन जी से मुलाकात कर वर्तमान मे जारी पदोन्नति प्रक्रिया में पदोन्नत होने वाले शिक्षको को काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना देने, पहले व्याख्याता से प्राचार्य फिर शिक्षक से प्रधान पाठक मिडिल व व्याख्याता फिर सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक फिर अंत मे शिक्षक के पद पर पदोन्नति देने,पदोन्नति में वन टाइम रिलेक्सेसन की तरह ही पदोन्नति से वंचित शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति वेतनमान देने,शिक्षाकर्मी वर्ग तीन में नियुक्त व सहायक शिक्षक विज्ञान में संविलियन होने वालों को शिक्षक के पदों पर पदोन्नत करने,पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शिक्षक व व्याख्याता के पदों पर नया भर्ती करने एवं स्थानांतरण में रोक होने के बाद भी समन्वय के नाम से लगातार स्थान्तरण विभाग द्वारा किया जा रहा  इसलिए स्थानांतरण में रोक हटाकर स्थानांतरण नीति लागू कर वर्षो से अपने घर परिवार से दूर शिक्षक संवर्ग को स्थान्तरण का लाभ देने की मांग को प्रमुखता से रखा जिस पर संचालक श्री सुनील जैन जी ने जल्दी ही संभाग व जिला से शिक्षक/प्रधान पाठक मिडिल व शिक्षक एलबी संवर्ग की वरिष्ठता सूची  व्याख्यता पदोन्नति के लिए मंगवाया जाएगा साथ 31 तारीख को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाले बैठक में काउंसलिंग,पदोन्नति के बाद नया भर्ती,सहायक शिक्षक विज्ञान के पदोन्नति सहित नवीन शिक्षक संघ के मांग पर चर्चा कर दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा,नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने संचालक श्री सुनील जैन से जल्दी ही सभी शिक्षक संगठनों की बैठक बुलाकर  शिक्षक संवर्ग के वेतन विसंगति दूर करने सहित अन्य समस्याओं के समाधान पर चर्चा करने की अपील किया जिस पर संचालक श्री सुनील जैन जी ने सहमति जताई है

Wednesday, January 26, 2022

चार प्रतिशत नही पुरानी पेंशन योजना लागू करे व लंबित महंगाई भत्ता जल्दी ही दिया जाय-नवीन शिक्षक संघ


रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता ज्योति सक्सेना, गिरीश साहू ,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,संजय साहू,प्रकाश चन्द्र कांगे,बलविंदर कौर,चंद्रशेखर रात्रे,सतीस टण्डन,गंगाशरण पासी,नंदिनी देशमुख ने जानकारी देते हुए बताया है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने जगदलपुर में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कार्यरत शासकीय कर्मचारियो के शासकीय  अंशदान में  10 प्रतिशत के स्थान पर 14 प्रतिशत जमा करने व पांच दिनों के कार्यावधि  का एलान किया है जो कही न कही शासकीय कर्मचारियो को पुरानी पेंशन योजना व महंगाई भत्ता से ध्यान भटकाने का प्रयास है,

ब्रिज नारायण मिश्रा,अनुभव तिवारी,रमन शर्मा,हरिकांत अग्निहोत्री,वेद प्रकाश साहू,छन्नूलाल साहू,संजीव मानिकपुरी,अमीन बंजारे,नरेश चौहान,नरेश गुप्ता,रोशन मंसूरे ने बताया है कि नवीन पेंशन योजना 2004 के बाद नियुक्त शासकीय कर्मचारियो के लिए अभिशाप है वर्तमान में सेवानिवृत्त हो रहे एनपीएस धारी कर्मचारियो को 500 से 1000 रुपये ही पेंशन के रूप में भुगतान हो रहा है और कुछ दिनों पहले एक खबर हैरान करने वाला रहा कि एक रिटायर्ड शिक्षिका को एक रुपये भी पेंशनक भुगतान नही हो रहा है ऐसे में नवीन पेंशन योजना में शामिल शासकीय कर्मचारियो को रिटायर्ड होने के बाद भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा इसलिए प्रदेश के सरकारी कर्मचारी रिटायर होने के बाद आर्थिक परेशानी का सामना न करे इसलिए पुरानी पेंशन योजना छत्तीसगढ़ सरकार  को जल्दी ही देने के सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहिए जिससे रिटायर होने वाले एनपीएस धारी सरकारी कर्मचारी चैन के साथ बुढ़ापे में अपना जीवन यापन चला सके


नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत व उमा जाटव ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार चार प्रतिशत नवीन पेंशन योजना में कार्यरत कर्मचारियों के अंशदान बढ़ाने के बजाय नवीन पेंशन योजना को समाप्त कर जल्दी ही पुरानी पेंशन योजना लागू कर एव लंबित 14 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो को जल्दी ही प्रदान करने का निर्णय लिया जाय,


Sunday, January 23, 2022

नया भर्ती से पहले हो पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण ,सरकारी स्कूलों में शिक्षको की व्यवस्था पर्याप्त होने से पढ़ाई व्यवस्था में होगा व्यापक सुधार


रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता ज्योति सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया है कि संघ के प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,संजय साहू,चंद्रशेखर रात्रे,सतीस टण्डन,गंगा शरण पासी,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख,मनोज चंद्रा,ब्रिज नारायण मिश्रा,प्रकाश चंद कांगे ने राज्य सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी व विभागीय अधिकारियों से अपील किया है कि प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में संचालित सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शाला में पांच कक्षा के लिए पांच शिक्षक व माध्यमिक  शालाओं में  बच्चो दर्ज संख्या व प्रति विषय के अनुसार पर्याप्त शिक्षको की व्यवस्था किया जाय क्योकि सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध होने से पढ़ाई व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा,

नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों आगे कहा कि अभी वर्तमान जो पदोन्नति प्रक्रिया जारी है ऐसे में शिक्षको की रिक्त पदों की पूर्ति  पदोन्नति के माध्यम से किया जाना चाहिए जिससे अधिक से अधिक कार्यरत शिक्षको को पदोन्नति का अवसर मिल सके।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत व उमा जाटव ने आगे कहा कि पिछले पांच वर्षों से  सहायक शिक्षक पंचायत से शिक्षक एलबी संवर्ग बने कर्मचारियो को पदोन्नति का अवसर नही मिल पाया लेकिन भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी रहा इसलिए अब शासन को नया भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के पहले पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक शिक्षक एलबी संवर्ग को लाभ मिल सके,

विकास सिंह राजपूत ने बताया है कि नया भर्ती के पहले पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग को नवीन शिक्षक संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया है और जनवरी के अंतिम सप्ताह में वेतन विसंगति दूर करने  व नया भर्ती के पहले पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित विभागीय अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा जाएगा।

Friday, January 14, 2022

पदोन्नति के पहले वेटेज व पूर्व सेवा अवधि की गणना साथ ही पदोन्नति के बाद ही सीधी भर्ती करने की मांग को लेकर सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग से नवीन शिक्षक संघ ने किया मुलाकात

दुर्ग- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता दुष्यंत कुम्भकार व सचिव गिरीश साहू ने जानकारी दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व में सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग से मुलाकात कर अभी वर्तमान में जारी शिक्षक एलबी संवर्ग के पदोन्नति करने के पहले प्रथम नियुक्ति तिथि से दो वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष का एक वार्षिक वेतनवृद्धि वेटेज लाभ व पूर्व सेवा अवधि की गणना कर देय समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण कर संविलियन बाद सातवां वेतनमान प्रदान करने व पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही सीधी भर्ती करने की मांग को प्रमुखता के साथ रखा गया ,जिलाध्यक्ष दुर्ग संजीव  मानिकपुरी सचिव बी.प्रकाश व मनोज जोशी ने कहा कि दिसम्बर 2020 व जनवरी 2021 में पूर्व में भी नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ द्वारा वेटेज व पूर्व सेवा अवधि की गणना करने की मांग को लेकर विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन, दुर्ग, रायपुर,सरगुजा व बस्तर संभाग में ज्ञापन सौंपा गया था लेकिन शासन द्वारा आज तक कोई निर्णय नही लिया गया जिसके कारण  आज भी शिक्षक एलबी संवर्ग की वेतन में  विसंगति बना हुआ है,महेश ठाकरे,दिलीप देशमुख,विनोद ठाकुर,धनेश नेताम,पुरुषोत्तम परतेती,तेजराम साहू, गजेंद्र यादव ने आगे कहा की वेतन में जो विसंगति है उसे पहले दूर करने के बाद पदोन्नति प्रक्रिया सम्पन्न करना चाहिए जिससे शिक्षक एलबी संवर्ग को न्याय मिल सके।