मामा जी ने 31% दिया काका जी कब दोगे केंद्र के समान महंगाई भत्ता जल्दी कर दो एलान नही तो 11 मार्च को होगा धरना प्रदर्शन पैदल मार्च

रायपुर- महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संचालक व नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है कि मामा जी माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारियो को केंद्र के समान 31% महंगाई भत्ता  1 अप्रैल 2022 से देने का एलान कर दिया है अब काका जी माननीय मुख्यमंत्री छ. ग.शासन भूपेश बघेल जी कब छ. ग. के शासकीय कर्मचारियो को केंद्र के समान 31% महंगाई भत्ता देने का निर्णय लेते है प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,संजय साहू,अजय कड़व,प्रकाश चंद कांगे,बलविंदर कौर,गंगा शरण पासी,ज्योति सक्सेना,नंदिनी देशमुख,गीता चन्द्राकर,सतीस टण्डन,चंद्रशेखर रात्रे,अमित नामदेव,मनोज चंद्रा,ब्रिज नारायण मिश्रा ने छत्तीसगढ़ सरकार से अपील करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से मध्यप्रदेश सरकार ने अपने शासकीय कर्मचारियो को बिना किसी हड़ताल,धरना प्रदर्शन के केंद्र के समान 31प्रतिशत महंगाई भत्ता का सौगात दिया है उसी प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार भी अपने राज्य कर्मचारियो को बिना किसी हड़ताल धरना प्रदर्शन के केंद्र के समान 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता का सौगात दिया जाय जिला पदाधिकारी संजीव मानिकपुरी,वेदप्रकाश साहू,छन्नूलाल साहू,अमीन बंजारे,अनुभव तिवारी,हरिकांत अग्निहोत्री,रमन शर्मा,नरेश चौहान,सावंत यादव,नरेश गुप्ता,रोशन मंसूरे,बी.प्रकाश,मनोज जोशी,महेश ठाकरे,पन्नालाल साहू,धनेश नेताम,विनोद ठाकुर,रितेश जोशी,गेंदलाल साहू,लोकेश साहू,संजय शर्मा,जगेश्वर चन्द्राकर,संजय मानिकपुरी,दिलीप देशमुख,सुमनलता यादव,कल्पना राजपूत,ज्योति जुगनार, रोहित देवांगन,प्रदीप राजपूत,उमेश सोनी,हरिशंकर साहू,ओमप्रकाश टिकरिहा,सुनील बंछोर,सिद्धार्थ भुवाल,राकेश लहरे,अनिल मार्कण्डे,अशोक देवांगन,देवेंद्र मर्रे,हरेंद्र राठौर ,डोमार वर्मा ,रेखराम साहू,व्यासनारायन सिन्हा,शेष नारायण धीवर,चंद्रेश यादव,विक्रांत तिवारी,विक्रांत साहू,वीरेंद्र जायसवाल,राजेश पांडेय, शत्रुघ्न सिन्हा,चन्द्रजीत यादव,बलराम बंजारे,प्रफुल्ल झा,राजेश शुक्ला,हेमंत गायकवाड़ ,तीरथ मार्कण्डे सहित अन्य कर्मचारियो ने कहा है कि छ. ग.सरकार अगर केंद्र के समान 31प्रतिशत महंगाई भत्ता नही देते है तो पूरे प्रदेश में  दो सूत्रीय मांग 31% महंगाई भत्ता व सातवां वेतनमान के अनुसार गृह भत्ता की मांग को लेकर महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 7 मार्च को पूरे प्रदेश के तहसील,ब्लॉक व जिला मुख्यालय में मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौपा जाएगा व 11 मार्च को राजधानी रायपुर के धरना स्थल बूढ़ातालाब रायपुर में जंगी प्रदर्शन के बाद पैदल मार्च निकालकर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपकर केंद्र के समान महंगाई भत्ता प्रदान करने की मांग को प्रमुखता से रखा जाएगा।महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संचालक अनिल शुक्ला,ओ. पी.शर्मा,कमलेश राजपूत,जितेंद्र सिंह ठाकुर,करण अटेरिया,रोहित तिवारी, संजय शर्मा,महेंद्र सिंह राजपूत,शिवकुमार पांडेय,विकास सिंह राजपूत,संजय तिवारी,गोकुल प्रसाद सरकार,सुरेश कुमार दास ने प्रदेश के समस्त शासकीय अधिकारी कर्मचारी से अपील करते हुए कहा है कि 9 तारीख को बजट प्रस्तुत करते समय छ. ग.सरकार अपने राज्य कर्मचारियो को केंद्र के समान 31% महंगाई भत्ता देने का निर्णय नही लेते है तो 11 मार्च को रायपुर बूढ़ातालाब धरना स्थल पहुंचकर महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के साथ सहयोग कर केंद्र के समान महंगाई व गृह भत्ता के आवाज को बुलंद करने में अपना योगदान दे।

प्रदेश के नब्बे विधायको को सौंपा जा रहा है ज्ञापन उच्चतर वेतनमान,केसलेस इलाज,लंबित महंगाई भत्ता,स्थान्तरण व पुरानी पेंशन की मांग

रायपुर- सात मार्च से छत्तीसगढ़ प्रदेश का विधानसभा का बजट-सत्र प्रारम्भ हो रहा है और नौ मार्च को सम्भवतः माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट भाषण प्रस्तुत किया जाएगा नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व में बजट-सत्र में ही छ. ग.सरकार महत्वपूर्ण घोषणा कर शिक्षक व कर्मचारी हित मे निर्णय ले इस पर सरकार का विधानसभा में ध्यानाकर्षण करवाने के लिए प्रदेश के नब्बे विधायको को नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ द्वारा लगातार ज्ञापन सौंपा जा रहा है महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उमा जाटव,उपाध्यक्ष बलविंदर कौर,महामंत्री गंगा पासी व पामगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष सुमनलता यादव द्वारा बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा,अंतागढ़ विधायक अनूप नाग,धरसीवां विधायक अनिता शर्मा व पामगढ़ विधायक इंदु बंजारे को ज्ञापन प्रस्तुत कर सात मार्च को प्रारम्भ हो रहे बजट सत्र में नवीन शिक्षक संघ द्वारा सात बिंदु पर सरकार का ध्यानाकर्षण करवाने का निवेदन किया गया नवीन शिक्षक संघ   द्वारा निम्न मांग को प्रस्तुत किया गया----

1) पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से दो वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष का वार्षिक वेतनवृद्धि वेटेज लाभ व देय समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण कर संविलियन बाद सातवां वेतनमान दिया जाय।

2) पदोन्नति से वंचित शिक्षक एलबी संवर्ग को उच्चतर/समयमान/ क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाय।

3)केंद्र के समान 31% महंगाई भत्ता दिया जाय।

4) गृह भत्ता का निर्धारण सातवां वेतनमान के आधार पर किया जाय।

5) राज्य कर्मचारियो का मान्यता प्राप्त शासकीय व अशासकीय अस्पताल में केसलेज इलाज किया जाय।

6) राज्य कर्मचारियो को नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाय।

7) समन्वय में स्थान्तरण बंद कर शिक्षक संवर्ग के लिए खुला स्थान्तरण नीति लागू किया जाय।

ज्ञापन सौंपते समय अमीन बंजारे,संदीप कुमार,श्याम कुमार,विजय डोरे,मुकेश टण्डन,गुरूदास बनर्जी, गोपाल सरकार,लालमन पटेल,तुमेशवर विश्वकर्मा, गौतम मंडल, शिशिर सरकार, अरुण रावटे,फगुआराम भुवारय, कन्हैया कचलाम,अशोक उरवशा, किरन कश्यप,रूपा मरकाम,साहदेवी नाग, श्वेता भोसले, विद्या, गायत्री,रितिका, बलविंदर कौर, केशव यदु, अर्चित राय, लेखराम चतुर्वेदी, उमेश कुंजाम, रविशंकर राणा,संजू कर ,हेमंत यादव,शशि आनन्द,आनंद राम कोसरिया व साहेब लाल कुर्रे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

होगा महा बैठक बनेगा महंगाई भत्ता के लिए निर्णयक संघर्ष की रणनीति महंगाई भत्ता ट्विटर अभियान नवीन शिक्षक संघ छ. ग.ने किया तेज,

रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता दुष्यंत कुम्भकार,ज्योति सक्सेना व मीडिया प्रभारी मनोज चंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व में लंबित14% महंगाई भत्ता के लिए लगातार ट्वीटर व फेसबुक  के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी,मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी तक नवीन शिक्षक संघ द्वारा मांग को पहुंचाया जा रहा प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,संजय साहू,प्रकाश चंद कांगे,ब्रिज नारायण मिश्रा,चन्द्र शेखर रात्रे,सतीस टण्डन,देवकांत सिन्हा,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख व गंगा शरण पासी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बढ़ती महंगाई से राहत देने केन्द्रीय कर्मचारियो को 31% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है साथ ही भाजपा शासित राज्य हरियाणा,उत्तरप्रदेश,उत्तराखंड,गोवा,कर्नाटक,मणिपुर,मध्यप्रदेश,बिहार,

उड़ीसा,तमिलनाडु,तेलंगाना,पश्चिम बंगाल,झारखंड,महाराष्ट्र,पंजाब,राजस्थान सहित अन्य राज्यो में केंद्र के समान अपने राज्य कर्मचारियो को 31% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है तो छत्तीसगढ़ जैसे समृद्ध राज्य में शासकीय कर्मचारियो को मात्र 17% महंगाई भत्ता क्यो दिया जा रहा है जिला पदाधिकारी संजीव मानिकपुरी,छन्नूलाल साहू,वेदप्रकाश साहू,अनुभव तिवारी,रमन शर्मा,नरेश चौहान,नरेश गुप्ता,सावंत यादव,हरिकांत अग्निहोत्री,अमीन बंजारे,रोशन मंसूरे,संजय शर्मा,जगेश्वर चन्द्राकर,दिलीप देशमुख,लोकेश साहू,लालमन पटेल,बी.प्रकाश,मनोज जोशी सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि  महंगाई भत्ता देने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य अन्य राज्यो से बहुत पीछे है,केंद्र के समान महंगाई भत्ता नही देने से छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियो को प्रतिमाह हजारों रुपये का नुकसान हो रहा है,

छतीसगढ़ राज्य कर्मचारियो को केंद्र के समान महंगाई भत्ता 31% मिले इस उद्देश्य को लेकर नवीन शिक्षक संघ द्वारा अब ट्वीटर अभियान को और तेज कर दिया है साथ महंगाई भत्ता कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश संयोजक अनिल शुक्ला जी व संजय शर्मा जी ने जानकारी दिया है कि 27 फरवरी को राजधानी रायपुर में 31% महंगाई भत्ता व सातवां वेतन  मान के अनुसार गृह भत्ता निर्धारण की मांग को लेकर संघर्ष की रणनीति हेतु महा बैठक कर रणनीति बनाया जाएगा।

राजस्थान अंशदायी पेंशन योजना समाप्त पुरानी पेंशन योजना लागू करने का एलान

 रायपुर- राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान राज्य सरकार का बजट पेश करते हुए राज्य कर्मचारियो के हित मे बड़ा निर्णय लेते हुए 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियो के नवीन अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है राजस्थान सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत व उमा जाटव ने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए छतीसगढ़ राज्य सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जी से भी निवेदन किया है कि जल्दी ही छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी हित मे निर्णय लेकर 14 % लंबित महंगाई भत्ता व नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन बहाली के आदेश जारी कर प्रदेश के राज्य कर्मचारियो को राहत प्रदान करे

केन्द्र के समान 31%महंगाई भत्ता दे छ. ग.सरकार,नवीन शिक्षक संघ ने चलाया ट्वीटर अभियान

 रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व में छतीसगढ़ राज्य कर्मचारियो के 14% लंबित महंगाई भत्ता के मांग को लेकर लगातार ट्वीटर के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री,स्वास्थ्य मंत्री व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को मांग पहुंचा रहे है,महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष उमा जाटव व राजनांदगांव जिला प्रभारी छन्नूलाल साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारियो को केंद्र के समान 31% महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए ,प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा कि हरियाणा,उत्तरप्रदेश,आंध्रप्रदेश,तमिलनाडु,मध्यप्रदेश,उड़ीसा,उत्तराखंड,झारखंड,बिहार,दिल्ली,पश्चिम बंगाल,कर्नाटक यहां तक कि कांग्रेस शासित पंजाब व राजस्थान व गठबंधन सरकार महाराष्ट्र में भी 28% या 31 %महंगाई भत्ता प्रदान कर अपने राज्य कर्मचारियो को महंगाई के इस भीषण दौर में राहत प्रदान कर रहे है,विनोद सिंह,डी.आर.ध्रुव,रूपा साहू,शशिभूषण पटेल,प्रकाश चंद हिरवानी,महावीर पटेल,काशी देशमुख,राकेश राठौर,योगेश,प्रदीप ,अर्जुन कुमार,चंद्रभान पाटले, शैलेन्द्र साहू,लोकेश मानिकपुरी,प्रफुल्ल कुमार जायसवाल,बैकुंठ दास, कुमार साहू,उद्धव यादव सहित समस्त कर्मचारियो ने छत्तीसगढ़ सरकार से जल्दी ही केंद्र व अन्य राज्यो की तरह ही 31% महंगाई भत्ता प्रदान कर छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारियो को भीषण महंगाई से राहत देने की मांग को प्रमुखता से रखा है,

छतीसगढ़ के राज्य कर्मचारी फिर हुए निराश लंबित 14% महंगाई पर कोई निर्णय नही

 रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि 18 फरवरी के राज्य मंत्रिमंडल के बैठक में राज्य कर्मचारियो के लंबित 14% महंगाई भत्ता पर निर्णय नही होने से प्रदेश के लगभग चार लाख कर्मचारी फिर  निराश हुए है,छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यो में केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जा रहा है लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी महंगाई भत्ता के लिए संघर्षरत है । 

शासन स्तर का निर्णय बता मांग को अधर में लटकाने का प्रयास तकनीकी त्यागपत्र प्राप्त शिक्षकों को 70%स्टाइपेंड वेतन के स्थान पर 100% वेतन दिया जाय

 नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता दुष्यंत कुम्भकार व ज्योति सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है कि विगत कई वर्षों के बाद छत्तीसगढ़ के  मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा शिक्षा कर्मी भर्ती की परंपरा से हटकर नियमित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई।शुरुआत में इसकी सेवा शर्तों में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि तथा उस पद की न्यूनतम वेतन की व्यवस्था शामिल की गई,इस नवीन शिक्षक भर्ती में पदोन्नति न हो पाने के कारण उच्च पद में जाने की चाह में छत्तीसगढ़ के हजारों शिक्षक LB संवर्ग के शिक्षक भी निम्न से उच्च पद पर चयनित हुवे,और विभागीय अनुमति एवं तकनीकि त्यागपत्र प्राप्त कर कार्यभार भी ग्रहण किये, ये सभी कर्मचारी भर्ती के पहले नियुक्ति की सभी शर्तो जैसे DED/ Bed  एवं TET पास जैसी योग्यताओं को पूरा करके प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट हासिल किया अर्थात ये अपनी योग्यताओं को बढ़ाकर प्रतियोगी परीक्षा पास कर उच्च पद पर चयनित हुवे,।इतनी जटिल चयन प्रक्रिया से गुजरकर चयनित होने के बावजूद तकनीकी त्यागपत्र वाले शिक्षकों को उनके पूर्व पद के वेतन से भी कम वेतन दिया जा रहा है जबकि वे विभाग में 10 से 15 साल से कार्यरत है,हद तो तब हो गई जब इनका वेतन इतना कम हो गया कि 2020 में संविलियन प्राप्त सहायक शिक्षक Lb ,{प्राप्त वेतन लगभग 29000)से भी कम हो गया ,इस प्रकार कम वेतन पाने से इनकी आर्थिक और मानसिक स्थिति खराब हो गई है ,ये  शिक्षक वर्ग अपने आप को ठगा और असहाय महसूस कर रहे है,

ये सभी शिक्षक निम्न से उच्च पद में ये सोच के आय थे कि उन्हें अपने पूर्व सेवाओं का लाभ मिलेगा,विभाग और सरकार हमारे साथ अन्याय नही करेगा, तकनीकी त्यागपत्र वाले कर्मचारियों को लाभ देने के लिए वित्त निर्देस 41/2018 आज भी स्टैंड है जिसमे इनकी वेतन संरक्षण, वेतन वृद्धि देने,एलपीसी और सेवापुस्तिका हस्तांतरण,अवकाश हस्तांतरण ,आदि लाभ का स्पस्ट उल्लेख भी है फिर भी इनको 3 वर्ष की परिवीक्षा पर रखकर मात्र 70% वेतन स्टाइपेंड ही दिया जा रहा है जिससे इनका वेतन पुराने पद के वेतन से लगभग दस हजार कम प्राप्त हो रहा है जिससे ये इतना मायूस हो गए है कि अपने पूर्व पद में वापस जाना चाहते है,कर्मचारी इतिहास की यह पहली घटना होगी कि कोई कर्मचारि वर्ग उच्च से निम्न पद में वापिस आना चाहते है,ताकि उनका पूर्व पद से प्रमोशन हो जाय और पूरा वेतन प्राप्त हो

 उमा जाटव,गिरीश साहू,अमितेश तिवारी,गंगा शरण पासी,रूपेंद्र सिन्हा,संजय साहू,अजय कड़व ने आगे कहा कि  तकनीकी त्यागपत्र प्राप्त शिक्षकों द्वारा DPI और  शिक्षा सचिव  को अपनी वेतन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना पत्र भी दिए हैं और जिसे वित्त सचिव को निर्णय हेतु भेज दिया गया है लेकिन दो दिन पहले डीपीआई द्वारा सभी सयुंक्त संचालक संभागीय  शिक्षा को पत्र जारी करते हुए दिशा निर्देश देकर शासन स्तर पर निर्णय नही होने तक इस सबंध में कोई कार्यवाही नही करने की बात कहकर इस मामले को अधर में लटकाने का प्रयास किया जा रहा है।

 प्रकाश चंद कांगे,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख,चंद्रशेखर रात्रे,ब्रिज नारायण मिश्रा ने कहा कि भर्ती को एक वर्ष गुजर जाने पर भी शासन स्तर से कोई निराकरण नही हो पाने के कारण ये सभी हताश और निराश है जबकि पंचायत शिक्षक को निम्न से उच्च पद के वेतन का लाभ दिया गया है तो संविलियन बाद नियमित शासकीय सेवक हुए कर्मचारियो को तकनीकी त्यागपत्र के बाद निम्न से उच्च पद का वेतन नही देना दुर्भाग्य पूर्ण है दुर्गा साहू,तीरथ मार्कण्डेय,मनीष साहू सहित

 तकनीकी त्यागपात्र सभी शिक्षकों की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश  बघेल जी से मार्मिक अपील करते हुए कहा है कि यथाशीघ्र इनकी वेतन संबंधी समस्याओं का समाधान हेतु इन्हें स्यायपेड मुक्त वेतनअर्थात 100%वेतन देने संबंधी आदेश दिलवाने का कष्ट करें ताकि छत्तीसगढ़ के युवा शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय न हो