न कोई सजा न कोई कार्यवाही न ही कोई आदेश फिर भी नहीं मिला हजारों शिक्षक संवर्ग को वेतन

 ज्वलंत मुद्दों सहित वेतन व एरियर्स राशि की माँग को लेकर मिले ज़िला शिक्षाधिकारी से नवीन शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल

दुर्ग - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ ज़िला दुर्ग के एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश सचिव गिरीश साहू,संजीव मानिकपुरी,उत्तम ठाकुर व संजय मानिकपुरी के नेतृत्व मे  दुर्ग  जिले मे ज्वलंत मुद्दों सहित वेतन व एरियर्स राशि की माँग को लेकर ज़िला शिक्षाधिकारी दुर्ग से मुलाकात कर तकनीकी त्याग पत्र देकर निम्न से उच्च पद पर पदस्थ शिक्षक संवर्ग को राज्य शासन के निर्देशानुसार वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने,दुर्ग ज़िला के तीनो विकासखण्ड मे लम्बित एरियर्स राशि के भुगतान हेतु दुर्ग,पाटन व धमधा के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करने,जीपीएफ पास बुक का संधारण करने, पदोन्नति पश्चात् संशोधन कराने वाले शिक्षक संवर्ग को एकतरफा  कार्यमुक्त करने के पश्चात् न्यायालय मे चल रहे केस के कारण विगत माह सितंबर का वेतन नहीं मिला है ऐसे शिक्षक संवर्ग को वेतन भुगतान करने व प्रत्येक तीन माह मे शिक्षक संगठनों के साथ परामर्शदात्री समिति का बैठक आयोजित करने की माँग किया है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने  कहा है की निलम्बन व सजा प्राप्त कर्मचारी को भी जीवन निर्वहन हेतु निर्धारित भत्ता का भुगतान किया जाता है लेकिन यहाँ जो न्यायालय के शरण मे गए ऐसे शिक्षक संवर्ग को बिना किसी आदेश के दशहरा व दीपावली पर्व के समय वेतन का भुगतान नहीं होने से आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इस पर स्कूल शिक्षा विभाग को मानवीय आधार पर सहानुभूति पूर्वक निर्णय लेकर वेतन भुगतान हेतु स्पष्ट आदेश जारी करना चाहिए

न निलम्बन न बर्खास्तगी और न ही कोई सजा फिर भी रोक दिए गए है हजारों शिक्षकों का वेतन

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है की ना किसी का निलंबन ना ही किसी किसी की बर्खास्तगी और न है कोई सजा फिर भी विभिन्न वेतन जारी करने वाले डीडीओ ने प्रदेश के हजारों शिक्षकों का वेतन रोक दिया है जिसके कारण वेतन रुके हुए शिक्षकों के समक्ष भूखे रहने की नौबत आ गया है पदोन्नति मे पदस्थापना होने के बाद संशोधन के लिए हजारों शिक्षकों ने उचित माध्यम से संशोधन के लिए आवेदन लगाए थे जिस पर विचार कर शिक्षकों का पदोन्नति  पदस्थापना के स्थान पर संशोधित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया जिसके बाद हजारों शिक्षकों ने संशोधित शाला मे कार्यभार ग्रहण कर शिक्षकीय कार्य प्रारम्भ कर दिया लेकिन गड़बड़ी की संशोधन मे लेनदेन होने की जांच के बाद शिक्षकों को बिना किसी सुनवाई या पक्ष रखने का अवसर दिए बिना स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश पर चार सितंबर को एकतरफा कार्यमुक्त कर दिया गया जिसके कारण न्याय मांगने हजारों शिक्षक माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका लगाए हुए है सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने शिक्षकों को स्थगन आदेश जारी किया जिसके बाद शासन ने एक और आदेश जारी कर कार्यमुक्त किये जगह, पदोन्नति मे पदस्थापना वाले जगह और पूर्व पद के जगह पर कार्यभार करने के लिए मना कर दिया जिसके कारण हजारों शिक्षकों को खाली अपने घर मे बैठना पड़ गया है और वेतन से भी वंचित होना पड़ गया है जिससे वेतन से वंचित शिक्षकों के समक्ष भयंकर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने प्रदेश के संवदेनशील मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, शिक्षामंत्री माननीय रविन्द्र चौबे जी व विभागीय अधिकारियो से निवेदन करते हुए माँग किया है की जब तक माननीय  न्यायालय का निर्णय ना आ जाए तब तक  स्थगन प्राप्त शिक्षकों को पदोन्नति पश्चात् पदस्थापना वाले स्कूल या फिर पूर्व धारित पद पर कार्यभार करने के लिए आदेश जारी किया जाय जिससे हजारों शिक्षकों को वेतन का भुगतान हो सके व छोटे छोटे स्कूली विद्यार्थियों को शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित न  होना पड़े

पदोन्नति काउंसलिंग पदस्थापना के बाद संशोधन मे वसूली करने वाले अधिकारियो को बर्खास्त कर पीड़ित शिक्षक एलबी संवर्ग को कार्यभार के लिए समयसीमा बढाकर न्याय करें शासन - विकास सिंह राजपूत

रायपुर -नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है की स्कूल शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश के धज्जी उड़ाते हुए कई जिलों मे बिना काउंसलिंग के व कई जिलों मे रिक्त पदों को छुपाकर काउंसलिंग कर जिले मे कार्यरत शिक्षकों को सैकड़ो किलोमीटर दूर स्कूल चयन करने पर मजबूर करने व पुनः रिक्त पदों पर संशोधन के नाम पर लाखों रुपए का कथित वसूली करने वाले अधिकारियो - कर्मचारियों पर निलंबन के कार्यवाही करने के बजाय ऐसे भ्र्ष्ट अधिकारियो व कर्मचारियों पर बर्खास्तगी की कार्यवाही राज्य सरकार को करना चाहिए जिससे आने वाले समय मे कोई भी अधिकारी - कर्मचारी शिक्षकों से स्थानांनतरण व पदोन्नति पदस्थापना/ संशोधन के नाम से लाखों रुपए वसूली करने के बारे मे हजार बार सोचे जिले मे रिक्त पद होने के बाद भी रिक्त पदों को छुपाकर सैकड़ो किलोमीटर दूर स्कूल चयन करने के लिए अधिकारियो व कर्मचारियों द्वारा शिक्षकों को मजबूर कर आर्थिक व मानसिक परेशानी मे डालने वाले अधिकारियो व कर्मचारियों के ऊपर सख्त कार्यवाही आवश्यक है क्योंकि इतने बड़े आर्थिक वसूली का खेल सोच समझकर कर किया गया है जो सभी  संभाग आयुक्त के जांच के पश्चात् स्पष्ट हो गया है ऐसे भ्र्ष्ट अधिकारी कर्मचारी जो शिक्षकों से लाखों रुपए संशोधन के नाम पर वसूली कर मानसिक व आर्थिक परेशानी मे शिक्षकों को डालने मे थोड़ा भी नहीं हिचकते है ऐसे भ्र्ष्ट अधिकारियो व कर्मचारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही कर राज्य सरकार आने वाले समय के लिए ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों पर अंकुश लगाए।

आगे प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा की  पदोन्नति पदस्थापना मे संशोधन  पश्चात निरस्त आदेश से पीड़ित शिक्षक संवर्ग को कार्यभार के लिए दस दिन के स्थान पर कम से कम एक माह का समय दिया जाए जिससे मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान शिक्षक संवर्ग को पदोन्नत या पूर्व शाला मे कार्यभार करने के लिए सोचने और समझने का समय मिल सके पदोन्नति संशोधन निरस्त होने के बाद पीड़ित शिक्षक संवर्ग मानसिक व आर्थिक परेशानी का सामना करने मजबूर है ऐसे पीड़ित शिक्षकों को कार्यभार के लिए एक माह का समय देकर राज्य सरकार पीड़ित शिक्षकों के साथ न्याय कर सकते है कोई भी शिक्षक अपने मन से आर्थिक लेन देन मे संलग्न नहीं हैं बल्कि भ्र्ष्ट अधिकारियो व कर्मचारियों द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत शिक्षकों को आर्थिक लेनदेन के लिए मजबूर किया गया है ।

समयमान एरियर्स राशि का जल्दी हो भुगतान कोइलीबेडा ब्लॉक के सैकड़ो शिक्षक आंदोलनरत

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है की शासन द्वारा समयमान व लम्बित एरियर्स राशि भुगतान के लिए सभी जिलों को जारी कर दिया गया है लेकिन अभी तक किसी भी ज़िला मे समयमान वेतनमान व लम्बित एरियर्स राशि का भुगतान शिक्षक एलबी संवर्ग को नहीं किया गया है जिससे शिक्षकों मे असंतोष बढ़ता ही जा रहा है संचालक लोक शिक्षण संचनालय रायपुर को सभी ज़िला अधिकारियो को निर्देशित कर जल्दी ही समयमान सहित अन्य लम्बित एरियर्स राशि को भुगतान करने कहा जाना चाहिए समयमान एरियर्स की माँग को लेकर कांकेर ज़िला के  कोइलीबेडा ब्लॉक के सैकड़ो शिक्षक एलबी संवर्ग अनिश्चितकालिन आंदोलन करने मजबूर हो गया है एरियर्स भुगतान मे लापरवाही व विलम्ब करने वाले अधिकारियो पर कड़ी कार्यवाही किया जाना चाहिए

महंगाई भत्ता व गृह भत्ता बढ़ाने पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार लेकिन सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति व पेंशन पर कोई निर्णय नहीं होने से नाराज 31 से होगा अनिश्चित कालीन हड़ताल

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर महंगाई भत्ता व गृह भत्ता बढ़ाने की घोषणा अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया इसके लिए समस्त कर्मचारी संवर्ग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए आगे कहा की महंगाई भत्ता व गृह भत्ता केंद्र के द्वारा देय तिथि से नहीं देने के कारण प्रदेश के कर्मचारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे है इसके साथ ही प्रदेश के शिक्षक एलबी संवर्ग के संबंध मे भी कोई निर्णय नहीं करने से शिक्षक एलबी संवर्ग मे भारी निराशा उतपन्न हो गया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकांश कर्मचारी संवर्ग के मांगो पर निर्णय लिया है लेकिन शिक्षक एलबी संवर्ग के प्रमुख माँग पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से सही वेतन का निर्धारण कर सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर करने,क्रमोन्नति वेतनमान पर कोई निर्णय नहीं करने साथ ही प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन का निर्धारण नहीं करने व 33 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष सेवा  पेंशन के लिए नहीं करने से प्रदेश के शिक्षकों के मन मे भारी निराशा व्याप्त हो गया है चुंकि नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा का घटक संघ है इसलिए जल्दी ही मोर्चा के प्रांतीय संचालक मनीष मिश्रा जी,वीरेंद्र दुबे जी,केदार जैन जी व संजय शर्मा जी से चर्चा कर 31 जुलाई से मोर्चा के अनिश्चितकालीन आंदोलन को और तेज करने पर विचार किया जाएगा जिससे मोर्चा के एक सूत्रीय माँग पर निर्णय करने राज्य सरकार बाध्य हो सके।

शिक्षक मोर्चा ने दी मंत्रालय में आंदोलन की सूचना 18 जुलाई को रायपुर में जंगी प्रदर्शन 31 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल - स्कूलों में लटकेंगे ताले

रायपुर -

नवीन शिक्षक संघ के महिला प्रदेश अध्यक्ष उमा जाटव, बलविंदर कौर,गंगा शरण पासी,ज्योति सक्सेना,नंदनी देशमुख,गीता चन्द्राकार,सुमन लता यादव बयान जारी कर बताया है की प्रदेश में शिक्षक एलबी संवर्ग जिनकी संख्या लगभग 1 लाख 80 हजार से ज्यादा हैं जिनमे सहायक शिक्षक फेडरेशन प्रांताध्यक्ष मनीष मिश्रा, शालेय शिक्षक संघ प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे, नवीन शिक्षक संघ प्रांताध्यक्ष विकास राजपूत,  प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ प्रांताध्यक्ष केदार जैन, टीचर्स एसोसिएशन प्रांताध्यक्ष संजय शर्मा,की 05 जुलाई 2023 को राजधानी रायपुर में एकता बैठक की गयी, जिसमें एलबी संवर्ग के शिक्षकों के भावना और हितो को सर्वोपरि मानते हुए तथा सरकार द्वारा शिक्षको के मांगो पर ध्यान नही देने के कारण शासन के विरोध में एकजुट होकर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया, बैठक में सभी संघों द्वारा सर्वसम्मति से “छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा” का गठन किया गया है।

 अध्यक्ष उमा जाटव व बलविंदर कौर व गंगा शरण पासी ने कहा की मोर्चा के बैनर तले होने वाले आंदोलन की रणनीति के सम्बन्ध में शिक्षक संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने रायपुर प्रेस क्लब में प्रेस कांफ्रेंस में संयुक्त वक्तव्य देते हुए कहा है कि सभी घटक संघ एकजुट हो जाये तथा अपनी पूर्व सेवा की गणना, प्रथम नियुक्ति तिथि से लेने हेतु समन्वय बनाये, प्रेस कांफ्रेंस के बाद मंत्रालय जाकर मुख्यसचिव, प्रमुख सचिव शिक्षा, सचिव वित्त व सामान्य प्रसाशन तथा डीपीआई को हड़ताल की सूचना देते हुए एलबी संवर्ग शिक्षको की एक सूत्रीय मांग “पुर्व सेवा की गणना कर – सही वेतन निर्धारण करते हुए सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर / क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान कर, पुरानी पेंशन प्रदान करे एवं कुल 20 वर्ष की पूर्ण सेवा पर पुरानी पेंशन दिया जावे।” का ज्ञापन दिया गया।

वही प्रवक्ता ज्योति सक्सेना,नंदिनी देशमुख,गीता चंद्राकर,सुमन लता यादव ने आगे कहा कि इस एक सुत्रीय मांग को लेकर आंदोलन का निर्णय लेकर रूपरेखा तय किया गया है । जिसके अंतर्गत आगामी 18 जुलाई 2023 को राजधानी रायपुर में एक दिवसीय जंगी  प्रदर्शन किया जाएगा।

मांगो की पूर्ति न होने की दशा में  31 जुलाई 2023 से सभी विकासखंड और जिला मुख्यालय में अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज किया गया है। मांग और आंदोलन की सूचना मोर्चा द्वारा 11 से 13 जुलाई तक जिला मुख्यालय में कलेक्टर व तहसील में एसडीएम व तहसीलदार के माध्यम से शासन - प्रशासन को दिया जाएगा।

मोर्चा के प्रदेश संचालक विकास सिंह राजपूत ने बताया कि शिक्षक संवर्ग की मांगों को लगातार शासन प्रशासन को बताया गया, चर्चा किया गया, ज्ञापन दिया गया, धरना, आंदोलन व प्रदर्शन भी किया गया, परन्तु कोई भी निर्णय नही लिया गया।

जनघोषणा पत्र में शिक्षको की सहा.शिक्षकों की वेतन विसंगति,  क्रमोन्नति, पुरानी पेंशन, , पदोन्नति जैसे बड़े विषय को शामिल किया गया है, किन्तु अब तक निर्णय नही लिया गया है। शिक्षक संवर्ग का संविलियन किया गया है परंतु पूर्व सेवा की गणना नही करने से अपेक्षित लाभ नही मिल रहा है, शिक्षको से किये गए वादे पूरे नही किये गए है, जिससे एल बी संवर्ग के शिक्षको में भारी आक्रोश व्याप्त है। प्रदेश  मनीष मिश्रा, विरेंद्र दुबे, विकास राजपूत, केदार जैन,संजय शर्मा ने शिक्षकों से कहा है कि आंदोलन के लिए तैयार रहे।

 हड़ताल की सूचना व ज्ञापन सौपने वाले प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश संचालक मनीष मिश्रा, विरेंद्र दुबे, विकास राजपूत, केदार जैन, संजय शर्मा शामिल थे

ब्रेक इन सर्विस करने के बजाय अपना वादा पूरा करें सरकार नहीं तो होगा 18 जुलाई को हड़ताल

 रायपुर  - नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है कि 

आंदोलन मे जाने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही के नाम पर ब्रेक इन सर्विस करने का सामान्य प्रशासन का आदेश आगामी 31 जुलाई से छ. ग.  शिक्षक संघर्ष मोर्चा एवं कर्मचारी अधिकारी सयुंक्त मोर्चा के 1अगस्त के अनिश्चितकालीन आंदोलन से घबराकर कर्मचारियों को डराने दबाने और आंदोलन को तोड़ने का सरकार का प्रयास मात्र है लेकिन ऐसे छोटे मोटे कार्यवाही से प्रदेश संघर्षशील शिक्षक एलबी संवर्ग व अन्य कर्मचारी संवर्ग घबराने वाले नहीं है हम जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे जितना दमन करेंगे उससे ज्यादा उग्र संघर्ष करेंगे हमारा छ. ग. शिक्षक संघर्ष मोर्चा का 18 जुलाई को रायपुर मे जंगी प्रदर्शन व 31 जुलाई से अनिश्चितकालीन परिणाम मूलक हो और एक सूत्रीय माँग पूर्व सेवा अवधि की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन का सही निर्धारण कर सहायक शिक्षक का वेतन विसंगति दूर करने /क्रमोन्नति / पेंशन एवं 33 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष पेंशन पात्रता के लिए संघर्ष किया जाएगा शासन को शिक्षक एलबी संवर्ग और अन्य कर्मचारियों के मांगो पर निर्णय लेना चाहिए जिससे कर्मचारी अपने कर्तव्यपथ पर चलते रहे कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं करना चाहता हड़ताल करने शासन मजबूर करता है कार्यवाही के स्थान पर कर्मचारियों के मांगो पर निर्णय ले सरकार।