एक राज्य एक क़ानून श्रीमती सोना साहू कर्मोंनती केस अन्य शिक्षक एलबी से अलग नही शासन जनरल आदेश का किया जायेगा प्रयास नही तो कोर्ट मे अधिकारियो की वजह से फिर होगा सरकार की किरकिरी

 एक राज्य एक क़ानून श्रीमती सोना साहू कर्मोंनती केस अन्य शिक्षक एलबी से अलग नही शासन जनरल आदेश का किया जायेगा प्रयास नही तो कोर्ट मे अधिकारियो की वजह से फिर होगा सरकार की किरकिरी

रायपुर - श्रीमती सोना साहू को हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से जीत मिलने के बाद शासन द्वारा दिए तर्क कोर्ट मे धराशायी हो गए और अंततः शासन को श्रीमती सोना साहू को पंचायत व शिक्षा विभाग से कर्मोंनती का एरियर्स राशि भुगतान करना पड़ा अब कुछ साथियो ने श्रीमती सोना साहू की ही तरह कर्मोंनती वेतनमान एरियर्स सहित प्रदान करने की मांग कोर्ट के माध्यम से किया है कोर्ट मे सुनवाई के दौरान शासन पक्ष के वकील द्वारा तर्क रखा गया है की श्रीमती सोना साहू का प्रकरण अन्य शिक्षक एलबी संवर्ग से अलग है इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा की शासन द्वारा कोर्ट मे जो तर्क दिया है वह बिलकुल ही हास्यास्पद है मात्र शिक्षक एलबी संवर्ग को कर्मोंनती की राशि एरियर्स सहित भुगतान नही करने का प्रयास मात्र है नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा की एक राज्य एक क़ानून होगा श्रीमती सोना साहू का प्रकरण अन्य शिक्षक एलबी संवर्ग से बिलकुल अलग नही है समस्त पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग को पंचायत व शिक्षा विभाग को मिलाकर क्रमोन्ति वेतनमान की एरियर्स राशि सहित भुगतान करना होगा आने वाले समय मे कोर्ट के सामने शासन के तर्क धराशायी होंगे श्रीमती सोना साहू की तरह ही पंचायत व शिक्षा विभाग से कर्मोंनती वेतनमान सभी पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग को भुगतान शासन द्वारा हो इसलिए सरकार से समस्त पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए कर्मोंनती वेतनमान के लिए जनरल आदेश जारी हो का प्रयास किया जायेगा नही तो शासन को पुनः कोर्ट मे हार का सामना करना पड़ेगा।

विषयवार पदोन्नति के लिए उच्च कार्यालय से नहीं लिया लिखित मे अभी तक मार्गदर्शन वरिष्ठता सूची भी त्रुटिपूर्ण

कांकेर - नवीन शिक्षक संघ अंतागढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष लीलेश्वर महावे ने जानकारी दिया है सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर द्वारा पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची जारी किया गया जिसमे भारी त्रुटि है बार बार नवीन शिक्षक संघ द्वारा मांग किये जाने के बाद भी त्रुटिपूर्ण वरिष्ठता सूची जारी कर दिया साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के समीक्षा बैठक मे विभाग द्वारा जारी विषयवार पदोन्नति के संबंध मे आज तक उच्च कार्यालय से लिखित मे मार्गदर्शन नहीं लिया गया है वरिष्ठता सूची मे प्राथमिक प्रधान पाठक मे पदोन्नति प्राप्त अधिकांश शिक्षकों का नाम शामिल किया गया इसके साथ साथ स्थानांतरण से आये शिक्षकों को भी वरिष्ठता सूची मे नियुक्ति तिथि से स्थान दिया गया है बार बार ध्यानाकर्षण के बाद भी त्रुटि मे सुधार नहीं किया जा रहा है ब्लॉक अध्यक्ष लीलेश्वर महावे ने आगे कहा की सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर को सबसे पहले प्राथमिक प्रधान पाठक बन चुके शिक्षकों का नाम वरिष्ठता सूची से हटाया जाना चाहिए फिर स्थानंतरण से आये शिक्षकों के नाम को उचित स्थान पर अंकित किया जाना चाहिए साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के समीक्षा बैठक मे विभाग द्वारा विषयवार पदोन्नति हेतु जारी दिशा निर्देश के बिंदु 18 के पालन हेतु उच्च कार्यालय से लिखित मे मार्गदर्शन लेना चाहिए साथ ही सयुंक्त संचालक कार्यालय द्वारा अभी तक रिक्त पदों वाले स्कूलो की जानकारी नहीं दिया गया है अगर ऐसे ही बिना मार्गदर्शन व त्रुटि मे सुधार के बिना पदोन्नति सूची के अनुसार पदोन्नति के लिए कार्यवाही जारी रखता है तो नवीन शिक्षक संघ धरना प्रदर्शन के साथ साथ माननीय न्यायालय के शरण मे जाने बाध्य होगा।

जनरल आदेश जारी करने का किया जायगा प्रयास किसी भी शिक्षक को क्रमोंनती के लिए न्यायालय जाने की जरूरत न पड़े श्रीमती सोना साहू समेत सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई

रायपुर - श्रीमती सोना साहू को क्रमोंनती के एरियर्स राशि पंचायत व शिक्षा विभाग द्वारा दिए जाने की सूचना विभाग द्वारा न्यायालय को दिया गया जिससे प्रदेश के शिक्षकों के बीच ख़ुशी की लहर दौड़ गयी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नवीन शिक्षक संघर्ष छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपुत ने श्रीमती सोना साहू समेत समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग को बधाई देते हुए इस जीत को ऐतिहासिक जीत बताया है यह जीत विभाग की हठधार्मिता के खिलाफ बहुत बड़ी जीत है यह जीत श्रीमती सोना साहू की धैर्य की जीत है श्रमती सोना साहू के न्यायालय से जीत और विभाग द्वारा समस्त एरियर्स राशि क्रमोंनती के भुगतान करने की जानकारी देने के बाद अब जल्दी ही श्रमती सोना साहू के केस का अध्ययन कर नवीन शिक्षक संघ द्वारा सभी पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए क्रमोंनती वेतनमान एरियर्स सहित भुगतान के लिए जनरल आदेश जारी करने की मांग किया जायेगा जिससे किसी भी शिक्षक एलबी संवर्ग के साथियो को न्यायालय के चक़्कर लगाने की जरूरत न पड़े नवीन शिक्षक संघ ने पंचायत व शिक्षा विभाग से अपील किया है की श्रमती सोना साहू केस से सबक लेकर अब शिक्षक एलबी संवर्ग के क्रमोंनती वेतनमान के अधिकार से शिक्षक एलबी संवर्ग को वंचित करने स्थान पर जल्दी ही जनरल आदेश जारी कर दिया जाय नवीन शिक्षक संघ के समस्त पदाधिकारियों ने श्रीमती सोना साहू सहित समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग को ऐतिहासिक विजय पर बधाई दिया है

केसलेस इलाज, विषयवार पदोन्नति व पूर्व की भांति व्याख्याता/ प्राचार्य पदोन्नति मे डीएड /बीएड को प्राथमिकता देने की मांग

रायपुर -स्कूल शिक्षा सचिव छ. ग. शासन से नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे मुलाक़ात कर मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता विभागीय समीक्षा बैठक मे दिए निर्देश के अनुरूप प्रदेश मे भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के अनुसार विषयवार पदोन्नति हेतु दिशा निर्देश जारी कर शिक्षक से व्याख्याता एवं व्याख्याता से प्राचार्य पदोन्नति करने,  सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर को विषयवार पदोन्नति हेतु निर्देश जारी करने एवं केसलेस इलाज के आभाव मे शिक्षक संवर्ग को अपने जमा पूंजी न बेचने व किसी से उधारी न मांगने पड़े इसलिए शिक्षक संवर्ग के हित मे शासन से मान्यता प्राप्त निजी व शासकीय अस्पतालो से अनुबंध कर केसलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने की मांग को प्रमुखता से रखा जिस पर स्कूल शिक्षा सचिव छ. ग. शासन ने विषयवार पदोन्नति के लिए जल्दी ही विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी करने की बात कही वही शिक्षक से व्याख्याता, व्याख्याता से प्राचार्य पदोन्नति मे न्यायालय के निर्णय के आने के बाद डीएड /बीएड प्रकरण पर विचार किया जायेगा केसलेस इलाज के संबंध मे नवीन शिक्षक संघ के मांग/सुझाव को विभाग के माध्यम से आगामी विभागीय समीक्षा बैठक मे रखा जायेगा प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष उमा जाटव, प्रदेश सचिव गिरीश साहू व प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर रात्रे ने कहा की शिक्षक संवर्ग के लिए केसलेस इलाज बहुत ही आवश्यक है केसलेस इलाज के आभाव मे पीड़ित शिक्षकों भारी आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए विभाग को शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल से अनुबंध कर केसलेस इलाज की सुविधा प्रदान किया जाना चाहिए वहीं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थी हित मे विषयवार पदोन्नति आवश्यक है नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के सभी पदाधिकारियों ने विश्वास जताया है की जल्दी ही नवीन शिक्षक संघ के मांग पर विभाग द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

लम्बे समय से शहरों के स्कूलो मे जमे अतिशेष शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलो के रिक्त पदों पर पदस्थ कर ग्रामीण क्षेत्रो मे शिक्षकों की कमी को दूर किया जाय

 

रायपुर - स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लगभग सात हजार शिक्षकों को अतिशेष बताया गया है और ये अतिशेष शिक्षक कौन से स्कूलो मे पदस्थ है ये सबसे बड़ा सवाल है इस सवाल का जवाब देते हुए नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा की स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो जानकारी दिया गया है की प्रदेश के स्कूलो मे सात हजार शिक्षकों को पद से अधिक बताया जा रहा है तो फिर ग्रामीण क्षेत्रो के स्कूलो मे शिक्षकों की संख्या पद संख्या अनुरूप आज भी कमी क्यों बनी हुई है इसका जवाब एकमात्र है की ग्रामीण क्षेत्रो मे शिक्षकों की कमी बनी हुई है वहीं शहरी क्षेत्रो के स्कूलो मे पद से अधिक संख्या मे शिक्षक वर्षो से जमे हुए है जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रो मे लगातार शिक्षकों की कमी बनी हुई है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा की शहरों के स्कूलो मे अतिशेष शिक्षकों की संख्या व ग्रामीण क्षेत्रो के स्कूलो मे शिक्षकों की कमी की जिम्मेदारी संभाग व जिला स्तर के अधिकारियों की है क्योंकि लगातार शिक्षकों की भर्ती किया जा रहा है नवीन भर्ती हुए शिक्षकों को बिना काउंसलिंग किये मन पसंद शहरी क्षेत्र के स्कूलो मे पदस्थ कर देना वही तबादला मे प्रतिबंध होने के बाद भी समन्वय के नाम से लगातार शिक्षकों की तबादला किया जा रहा है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों मे शिक्षकों की कमी बनी हुई है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है की शहरों मे जमे पद से अधिक अतिशेष शिक्षकों को पहले ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलो के एकल व कम शिक्षकों वाले स्कूलो मे पदस्थ करना चाहिए जिससे प्रदेश मे कितने शिक्षकों की कमी है व कितने नई भर्ती करने आवश्यकता है स्पष्ट पता चलेगा अभी वर्तमान मे युक्तियुक्तकरण करने के बजाय सबसे पहले सात हजार अतिशेष  शिक्षको को जिस स्कूलो मे शिक्षकों की कमी है वहाँ पदस्थ करना चाहिए फिर रिक्त पदों के अनुसार नवीन शिक्षक भर्ती करना चाहिए जिससे प्रदेश के स्कूलो मे शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकता है साथ ही शहरों मे अतिशेष व ग्रामीण क्षेत्रो मे शिक्षकों के कमी के कारण की जाँच कर जिम्मेदार अधिकारीयों व कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही किया जाय जिससे भविष्य मे शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलो मे  पद सरंचना अनुरूप शिक्षकों की संख्या संतुलन बना रहे।

ग्रीष्मकालीन अवकाश मे समर कैम्प लगाने के आदेश को स्थगित किये जाने की मांग

दुर्ग - नवीन शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष दुर्ग संजीव मानिकपुरी व प्रदेश सचिव गिरीश साहू ने कहा है की स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दशहरा, दीपावली व 1मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा एकसाथ पहले ही कर दिया गया था लेकिन भीषण गर्मी को देखते हुए संशोधित कर 25अप्रेल से विभाग द्वारा अवकाश की घोषणा पुनः किया गया दशहरा, दीपावली व ग्रीष्मकालीन अवकाश शिक्षकों को पहले से मिलता रहा है अन्य शासकीय कर्मचारियों को प्रत्येक शनिवार को अवकाश मिलता है लेकिन शिक्षकों को शनिवार अवकाश नहीं मिलता है साथ ही अन्य कर्मचारियों को 30 दिनों की अर्जित अवकाश मिलता है वहीं पर शिक्षकों को मात्र 10 दिनों की अर्जित अवकाश दिया जाता है कुल मिलाकर देखा जाय तो अवकाश के मामले मे अन्य शासकीय कर्मचारियो से शिक्षकों को अवकाश की सुविधा कम ही मिलती है लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हर वर्ष कोई न कोई बहाना से शिक्षकों को प्रशिक्षण, सर्वे, समर कैम्प आदि का आदेश जारी कर ग्रीष्म कालीन अवकाश मे स्कूल आने मजबूर किया जाता है और इसके बदले आज तक अवकाश मे किये गए कार्यों के बदले सेवा पुस्तिका मे अर्जित अवकाश दर्ज नहीं किया गया है नवीन शिक्षक संघ के द्वारा लगातार मांग करने के बाद भी।

            भीषण गर्मी व गिरते भू -जल स्तर के कारण अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रो मे पेयजल की भारी संकट को देखते हुए नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के मार्गदर्शन मे प्रदेश के सभी जिलों मे भीषण गर्मी व पेयजल की कमी के कारण छोटे- छोटे विद्यार्थियों के सेहत को ध्यान मे रखते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश मे समर कैम्प लगाने के आदेश को स्थगित करने की मांग किया जा रहा है जो जिला दुर्ग से जिला  कलेक्टर व जिला शिक्षाधिकारी को ज्ञापन सौपकर समर कैम्प स्थगित करने की मांग किया गया है अन्य जिलों मे भी जल्दी ही ज्ञापन सौपा जायेगा।

ज्ञापन सौपते समय प्रतिनिधि मंडल मे राकेश धनकर, विनोद साहू, दिलीप देशमुख,तेजप्रकाश देशलहरे,गजेंद्र यादव आदि उपस्थित थे।

शिक्षा मे गुणवत्ता के लिए मे विसंगति से युक्त युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का पुरे प्रदेश मे एकजुटता के साथ विरोध किया जायेगा

दुर्ग -छत्तीसगढ़ सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा एक बार फिर से युक्तियुक्तकरण की नीति लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। यह वही नीति है, जिसे पिछले वर्ष प्रदेश भर के शिक्षक संगठनों के भारी विरोध के चलते वापस ले लिया गया था। उस समय राज्य सरकार ने नवीन शिक्षक सहित अन्य शैक्षिक संगठनों को स्पष्ट आश्वासन दिया था कि भविष्य में इस प्रकार के निर्णय सभी संबंधित संगठनों से परामर्श लेकर ही लिए जाएंगे।

लेकिन अब एक बार फिर से बिना किसी शैक्षिक संगठनों से  परामर्श या सुझाव के शिक्षा सत्र के अंत में उसी रद्द हो चुके नियम को थोपा जा रहा है। इस निर्णय को लेकर  नवीन शिक्षक संघ छ. ग.ने तीखी नाराजगी जतायी है। प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि पिछले दिनों राज्य शासन को युक्तियुक्तकरण को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया था। बावजूद सरकार अपनी हठधर्मिता अपना रही है,2008 सेटअप से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने युक्तियुक्तकरण को शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वाला और गैर-जिम्मेदाराना करार दिया है। महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उमा जाटव, गंगा शरण पासी बलविंदर कौर ने कहा कि इस फैसले से प्रदेश की शिक्षा प्रणाली चौपट हो जाएगी प्रदेश सचिव गिरीश साहू, ब्रिज नारायण मिश्रा, प्रकाश चंद कांगे, अजय कड़व राजेश शुक्ला ने कहा है कि 2008 के सेटअप में छेड़छाड़ शिक्षा व्यवस्था के लिए आत्मघाती कदम होगा। नवीन शिक्षक संघ के पदाधिकारीयो साफ कहा है कि पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण किये बगैर युक्तियुक्तकरण करना बेहद ही अव्यवाहरिक कदम है।

 प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत का कहना है कि प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक एवं शिक्षक वर्गों की पदोन्नति कई वर्षों से लंबित है, जिसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यदि युक्तियुक्तकरण इससे पहले किया गया तो शिक्षकों को बड़ा नुकसान होगा और इससे आक्रोश फैलना स्वाभाविक है।

नवीन शिक्षक संघ ने यह भी मांग की है कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया 2008 स्वीकृत सेटअप और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप ही की जाए। वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पदों और उसी आधार पर हुई नियुक्तियों को नजरअंदाज कर अगर प्रक्रिया की जाती है, तो बड़ी संख्या में शिक्षक अतिशेष (Surplus) की श्रेणी में आ जाएंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

नवीन शिक्षक संघ द्वारा इस मुद्दे को लेकर पिछले वर्ष मुख्यमंत्री एवं शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनोज चंद्र दुष्यन्त कुम्भकार सतीश टंडन शंकर लाल भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि युक्तियुक्तकरण के नाम पर शिक्षकों पर अन्याय किया गया, तो संघ सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेगा। इस अन्यायपूर्ण कदम का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा इस संबंध मे जल्दी ही सभी शैक्षिक संगठनों से चर्चा कर पूरी एकजुटता के साथ विसंगति पूर्ण युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का विरोध किया जायेगा