शिक्षा मे गुणवत्ता के लिए मे विसंगति से युक्त युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का पुरे प्रदेश मे एकजुटता के साथ विरोध किया जायेगा

दुर्ग -छत्तीसगढ़ सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा एक बार फिर से युक्तियुक्तकरण की नीति लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। यह वही नीति है, जिसे पिछले वर्ष प्रदेश भर के शिक्षक संगठनों के भारी विरोध के चलते वापस ले लिया गया था। उस समय राज्य सरकार ने नवीन शिक्षक सहित अन्य शैक्षिक संगठनों को स्पष्ट आश्वासन दिया था कि भविष्य में इस प्रकार के निर्णय सभी संबंधित संगठनों से परामर्श लेकर ही लिए जाएंगे।

लेकिन अब एक बार फिर से बिना किसी शैक्षिक संगठनों से  परामर्श या सुझाव के शिक्षा सत्र के अंत में उसी रद्द हो चुके नियम को थोपा जा रहा है। इस निर्णय को लेकर  नवीन शिक्षक संघ छ. ग.ने तीखी नाराजगी जतायी है। प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि पिछले दिनों राज्य शासन को युक्तियुक्तकरण को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया था। बावजूद सरकार अपनी हठधर्मिता अपना रही है,2008 सेटअप से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने युक्तियुक्तकरण को शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वाला और गैर-जिम्मेदाराना करार दिया है। महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उमा जाटव, गंगा शरण पासी बलविंदर कौर ने कहा कि इस फैसले से प्रदेश की शिक्षा प्रणाली चौपट हो जाएगी प्रदेश सचिव गिरीश साहू, ब्रिज नारायण मिश्रा, प्रकाश चंद कांगे, अजय कड़व राजेश शुक्ला ने कहा है कि 2008 के सेटअप में छेड़छाड़ शिक्षा व्यवस्था के लिए आत्मघाती कदम होगा। नवीन शिक्षक संघ के पदाधिकारीयो साफ कहा है कि पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण किये बगैर युक्तियुक्तकरण करना बेहद ही अव्यवाहरिक कदम है।

 प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत का कहना है कि प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक एवं शिक्षक वर्गों की पदोन्नति कई वर्षों से लंबित है, जिसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यदि युक्तियुक्तकरण इससे पहले किया गया तो शिक्षकों को बड़ा नुकसान होगा और इससे आक्रोश फैलना स्वाभाविक है।

नवीन शिक्षक संघ ने यह भी मांग की है कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया 2008 स्वीकृत सेटअप और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप ही की जाए। वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पदों और उसी आधार पर हुई नियुक्तियों को नजरअंदाज कर अगर प्रक्रिया की जाती है, तो बड़ी संख्या में शिक्षक अतिशेष (Surplus) की श्रेणी में आ जाएंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

नवीन शिक्षक संघ द्वारा इस मुद्दे को लेकर पिछले वर्ष मुख्यमंत्री एवं शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनोज चंद्र दुष्यन्त कुम्भकार सतीश टंडन शंकर लाल भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि युक्तियुक्तकरण के नाम पर शिक्षकों पर अन्याय किया गया, तो संघ सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेगा। इस अन्यायपूर्ण कदम का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा इस संबंध मे जल्दी ही सभी शैक्षिक संगठनों से चर्चा कर पूरी एकजुटता के साथ विसंगति पूर्ण युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का विरोध किया जायेगा

युक्तियुक्तकरण के नाम पर स्कूल बंद व पदोन्नति बाधित करने का प्रयास सभी शैक्षिक संगठन एकजुट होकर करे विरोध

 युक्तियुक्तकरण के नाम पर स्कूल बंद व पदोन्नति बाधित करने का प्रयास सभी शैक्षिक संगठन एकजुट होकर करे विरोध

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का विरोध करते हुए कहा है की युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से स्वतंत्र रूप से संचालित प्राथमिक, माध्यमिक, हाइस्कूल जो एक ही परिसर मे है व्यापक संख्या मे प्रभावित होगा जिससे स्कूलों के संस्था प्रमुख के पदों के साथ साथ शिक्षक के पदों मे कटौती होगा बनाये गए सेटअप के अनुसार लगता है की युक्तियुक्तकरण के नाम पर स्कूल बंद कर पदोन्नति बाधित करने का प्रयास हो युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का सभी शैक्षिक संगठनों को पूर्व की भांति पूरी एकजुटता के साथ विरोध करना चाहिए अलग अलग जाकर मिलने के स्थान पर सभी शैक्षिक संगठन एकसाथ एकदिन एकमत होकर सरकार मे उच्च पदस्थ पदाधिकारियों से मिलकर समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए साथ सरकार व स्कूल शिक्षा विभाग को भी चाहिए की शैक्षिक संगठनों के साथ चर्चा कर युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के संबंध मे चर्चा करना चाहिए नवीन शिक्षक संघ जल्दी ही सभी शैक्षिक संगठन प्रमुखो से चर्चा कर युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के विसंगति पर पूरी एकजुटता के साथ विरोध करने का पूरा प्रयास किया जायेगा।

विषयवार पदोन्नति नहीं होने पर शिक्षक करेंगे धरना प्रदर्शन विद्यार्थी हित मे विषयवार पदोन्नति की मांग

कांकेर - नवीन शिक्षक संघ छ. ग. जिला कांकेर ब्लॉक इकाई अंतागढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष लीलेश्वर महावे ने बताया है की सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर द्वारा पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची जारी किया गया है जो विषयवार नहीं है जिससे आने वाले समय मे संभाग के विद्यार्थियों को विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के मार्गदर्शन नहीं मिलेगा जिसके कारण शिक्षा का स्तर भी गुणवत्ता पूर्ण नहीं रहेगा विषयवार पदोन्नति नहीं होने से सबसे ज्यादा नुकसान विद्यार्थियों का होगा विद्यार्थी हित मे नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत जिलाध्यक्ष प्रकाश चंद कांग्रेस द्वारा संचालक लोक शिक्षण संचालनालय व सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को ज्ञापन सौपकर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा समीक्षा बैठक मे दिए गए निर्देश के अनुसार विषयवार पदोन्नति हेतु उच्च कार्यालय से मार्गदर्शन लेने की मांग किया गया लेकिन महीना बीत जाने के बाद भी सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर द्वारा अभी तक लिखित मे उच्च कार्यालय से विषयवार पदोन्नति के संबंध मे कोई मार्गदर्शन नहीं लिया गया है इसलिए ब्लॉक इकाई द्वारा पुनः स्मरण पत्र देकर जल्दी ही उच्च कार्यालय से विषयवार पदोन्नति हेतु मार्गदर्शन पश्चात ही पदोन्नति प्रक्रिया प्रारम्भ करने की मांग किया गया है विषयवार पदोन्नति के संबंध मे जल्दी ही निर्णय नहीं लेने पर नवीन शिक्षक संघ द्वारा विद्यार्थी हित मे विषयवार पदोन्नति के लिए सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष करने की चेतावनी दिया गया है।

समर कैम्प भीषण गर्मी मे उचित नहीं अधिकांश गांव मे पानी की भारी कमी समर कैम्प का होगा विरोध

दुर्ग - स्कूल शिक्षा सचिव छ. ग. शासन द्वारा ग्रीष्म कालीन अवकाश के समय समर्थन कैम्प लगाने का आदेश सभी जिला कलेक्टर व जिला शिक्षधिकारी के नाम जारी किया गया है जिसका नवीन शिक्षक संघ ने विरोध किया है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत  कहा है की अभी वर्तमान मे छ. ग. राज्य मे भीषण गर्मी चल रहा है जिसके कारण दो दिन पहले ही स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के सेहत को देखते हुए समय से पहले 25 अप्रेल से ही ग्रीष्म कालीन अवकाश घोषित किया है और अब स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा समर कैंप लगाने का निर्देश जारी किया है वो भीषण गर्मी को देखते हुए उचित प्रतीत नहीं होता है इस भीषण गर्मी मे भू जल स्तर गिर जाने के कारण अधिकांश गांव मे पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है हालांकि समर कैम्प स्वैक्षिक है लेकिन जिला स्तर व ब्लॉक स्तर के अधिकारी शिक्षको को जबरदस्ती समर कैम्प लगाने परेशान करेंगे इसलिए विभाग को समर कैम्प लगाने के आदेश को वापस लेना चाहिए आदेश वापस नहीं लेने पर संगठन द्वारा समर कैम्प का विरोध किया जायेगा।

नवीन शिक्षक संघ अंतागढ ने शिक्षक पद पर विषय-वार पदोन्नति हो करके विधायक विक्रम उसेण्डी को दिया ज्ञापन

                                                             अंतागढ़ -नवीन शिक्षक संघ अंतागढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष लीलेश्वर महावे ने कहा है की पूर्व सरकार ने राजपत्र 2019 पदोन्नति नियम में संसोधन करके विषय बाध्यता को समाप्त कर दिया था। जबकि नवोदय,एकलव्य, आत्मानन्द, पीएम श्री शासन के इन महत्वकांक्षी योजना शालाओं में विषय आधरित पदोन्नति एवं भर्ती का प्रावधान है। विषय बाध्यता समाप्त करने के कारण ग्रामीण बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता युक्त नही हो पा रहा। हिंदी के शिक्षक विज्ञान का विषय अध्यापन करा रहे वही अंग्रेजी के शिक्षक गणित का अध्यापन करा रहे है जिससे बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता गिरती जा रही है विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त करेंगे तो बच्चों की शिक्षा उच्च गुणवत्तापूर्ण होगी। पालक संघ एवं st/sc/obc समाज एवं अंतिम व्यक्ति भी इस विषय बाध्यता को हटाने के नियम का विरोध करती है। चूंकि ग्रामीण बच्चो के साथ अन्याय हो रहा है जबकि Rte एवं nep कहता है विषय विशेषज्ञों के द्वारा हर एक बच्चो को  शिक्षा प्राप्त करना कानूनी अधिकार है बच्चो के इन मौलिक अधिकार को भी पुरवर्ती सरकार ने छीन लिया और गलत नियम थोप दिया।  पुरवर्ती सरकार के इस फैसले से हजारों ऐसे शिक्षक जिन्होंने अंग्रेजी, विज्ञान,गणित जैसे कठिन विषयों में मेहनत कर योग्यता हासिल किया है उनके साथ अन्याय कर रही है। वर्तमान सरकार आते ही 30-01-2025 के शिक्षा विभाग के बैठक में बिंदु क्रमांक 18 में पुनः विषय आधरित लागू करने हेतु प्रस्ताव पास किया है पर देखना है कि इसका आदेश कब तक करती है अभी वर्तमान में बस्तर संभाग में सँयुक्त संचालक द्वारा 1.04.24 के वरिष्ठता सूची जारी किया है जो कि त्रुटिपूर्ण है स्थान्तरण से आये शिक्षकों को वरिष्ठता क्रम में ऊपर स्थान दिया गया,अनेक शिक्षक जिनकी मृत्यु , जॉब छोड़ चुके है एवं कई ऐसे सहायक शिक्षक जिनका पदोन्नत प्राथमिक प्राधान पाठक में हो गया है ऐसे शिक्षकों का नाम भी सूची में आना बस्तर सँयुक्त संचालक की लापरवाही को दर्शाता है। जिसे त्रुटि सुधार कर 1.04.2025 के स्थिति में वरिष्ठता सूची जारी की जाए। साथ ही पदोन्नति/भर्ती नियम में 50%- 50% के रेशियों के आधार होना है इस अनुसार बस्तर संभाग में 4000 से अधिक पद रिक्त है इन सभी पदों पदोन्नति दी जाय। इन  तमाम मांगो को लेकर सहायक शिक्षकों द्वारा ज्ञापन दिया गया। प्रतिनिधि मंडल में लिलेश्वर माहवे नवीन शिक्षक संघ अंतागढ, मोनू कौशल,भावना खापर्डे,अरुण रामटेके,सन्तोष पासवान, एवं अन्य शिक्षक साथी उपस्थित थे।

मोदी गारंटी मे किये गये वादों को पुरा करे सरकार महंगाई भत्ता के लंबित एरियर्स राशि शासकीय कर्मचारियों को देने का ले जल्दी निर्णय- विकास सिंह

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है की पूर्व कांग्रेसी सरकार के द्वारा कोरोनाकाल का बहाना बनाकर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ता देय तिथि से नही देकर छ. ग. वित्त विभाग के आदेश तिथि से देने की आव्यवहारिक परम्परा शुरु हुआ जिसका पूरे प्रदेश के कर्मचारियों ने पुरजोर विरोध किया उसके बाद भी पूर्व सरकार के मुखिया द्वारा मंहगाई भत्ता देय तिथि जनवरी व जुलाई मे देने के बजाय आदेश तिथि से बिना एरियर्स राशि के भुगतान किया जाता रहा जो विधानसभा चुनाव मे एक प्रमुख मुद्दा बन गया था प्रदेश के  कर्मचारियों के आक्रोश को देखते हुए प्रमुख विपक्षी पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव के पहले मोदी गारंटी के नाम से घोषणा पत्र जारी कर प्रदेश के कर्मचारियों से वादा कर केंद्र के समान महंगाई भत्ता व महंगाई भत्ता के लंबित एरियर्स राशि को सत्ता मे आने के बाद देने का वादा लिखित रूप से मोदी गारंटी मे दिया गया है लेकिन सत्ता मे आने के बाद पूर्व सरकार की तरह वर्तमान सरकार द्वारा भी केंद्र सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ता जनवरी व जुलाई मे नही देकर वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश तिथि से दिया जा रहा है जिससे प्रदेश के कर्मचारियों मे निराशा व मन मे भारी  आक्रोश है नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने प्रदेश सरकार से अपील करते हुए निवेदन किया है की मोदी गारंटी मे हम कर्मचारियों से किये गये वादा को पूर्ण कर पूर्व एवं वर्तमान मे लंबित महंगाई भत्ता की एरियर्स राशि को जल्दी ही प्रदेश के कर्मचारियों को भुगतान करने हेतु आदेश जारी किया जाय जिससे प्रदेश के कर्मचारियों का मोदी गारंटी पर विश्वास बना रहे ।

डबल बेंच के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती देने के स्थान पर सोना साहू सहित समस्त पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग को कर्मोन्नति वेतनमान प्रदान किया जाय

रायपुर - *नवीन शिक्षक संघ रा

यपुर जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर रात्रे ,बलौदाबाजार जिलाध्यक्ष सतीस टंडन व प्रदेश पदाधिकारी महिला प्रकोष्ठ गंगा शरण पासी ने जानकारी दिया है की नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के  प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे लगातार शिक्षक एलबी संवर्ग के हित मे शासन प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराया जा रहा है जिससे शिक्षक एलबी संवर्ग के समस्याओ का समाधान जल्दी हो सके प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,दुष्यन्त कुम्भकार,अमितेश तिवारी,प्रकाशचंद कांगे,शंकर लाल भार्गव,मनोज चंद्र, राजेश शुक्ला, नरेश गुप्ता,ब्रिज नारायण मिश्रा ने आगे कहा की शिक्षक एलबी संवर्ग के समस्याओ को एक बार फिर नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने सचिव व संचालक स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ को ज्ञापन सौपकर माननीय हाईकोर्ट के डबल बेंच के द्वारा कर्मोन्नति देने आदेश को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती देने के स्थान पर श्रीमती सोना साहू सहित समस्त पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रदान करने,व्याख्याता एवं प्राचार्य पदोन्नति मे पूर्व की भांति डीएड प्रशिक्षित शिक्षक एलबी संवर्ग को भी अवसर देने,संस्कृत विषय के पदोन्नति मे स्नातक करने वाले सहायक शिक्षको को पदोन्नति मे प्राथमिकता देने,बीएड डिग्रीधारी नियुक्त सहायक शिक्षकों के सेवा समाप्ति के बजाय विज्ञान सहायक/ प्रयोग शाला के पद पर समायोजन करने एवं तीन वर्ष सफलता पूर्वक पूर्ण कर चुके सहायक शिक्षक/शिक्षक व व्याख्याता को जल्दी ही नियमतीयकरण आदेश प्रदान करने की मांग को प्रमुखता से रखकर जल्दी उपरोक्त मांगो पर जल्दी ही निर्णय लेने का निवेदन किया है महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारी उमा जाटव,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख,ज्योति सक्सेना,गीता चंद्राकर,रूपा साहू,वीणा महंत, राम कुँवर कंवर, सुनीता आदित्य ने अपील किया है की शासन प्रशासन शिक्षक एलबी संवर्ग के मांगो पर जल्दी ही सहानुभूति पूर्वक विचार कर निर्णय ले नगरीय निकाय  व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आचार संहिता हटने के बाद नवीन शिक्षक संघ छ. ग.का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे पुनः जन-प्रतिनिधियों  उच्च अधिकारियों को मांग पत्र सौपेंगे