समय-सीमा मे पूर्ण नही हुआ संविलियन प्रक्रिया,लोकशिक्षण संचालनालय से जारी करना पड़ा पत्र,

रायपुर 30 जुलाई 2019। नवीन शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष रूपेंद्र सिन्हा,प्रकाशचन्द कांगे,ब्रिज नारायण मिश्रा,अमित नामदेव व प्रदेश पदाधिकारी अजय कड़व और संजय साहू ने कहा है की सरकार के निर्देश को निचले स्तर के अफसरों ने ठेंगा दिखाने का मानों ठेका ले रखा है। शायद ही कोई ऐसा निर्देश होता हो, जिसके लिए विभाग दो से चार बार याद दिलानी ना पड़ती हो। अब ताजा मामला संविलियन का ही ले लीजिये। जुलाई से शुरू हुए संविलियन को लेकर सरकार ने एक टाइम टेबल प्रोग्राम जारी किया था। स्पष्ट निर्देश था कि किन-किन तारीख को किस तरह के संविलियन का काम आगे बढ़ाया जायेगा, लेकिन सरकार के निर्देश को अफसरों ने हल्के में ले लिया। प्रदेश के आधा से ज्यादा जिला पंचायत सीईओ और डीईओ ने निर्देश को ठेंगा दिखाते हुए संविलियन के टाइम टेबल प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटशन किया ही नहीं।
लिहाजा डीपीआई को नया निर्देश जारी कर जिलों को याद दिलाना पड़ा है कि उन्होंने अब तक सीनियरिटी लिस्ट जारी नहीं की है, जिन जिलों से लिस्ट नहीं आया है, वो तत्काल लिस्ट की साफ्ट कॉपी भेजे। दरअसल राज्य सरकार ने संविलियन का जो प्रोग्राम जारी किया था, उसके मुताबिक प्रत्येक जिले को 17 जुलाई तक अंतिम सीनियरिटी लिस्ट प्रकाशित कर देना था, लेकिन कमाल की बात ये रही कि 27 जिलों में से 13 जिलों ने ही लिस्ट भेजी, 14 जिलों से लिस्ट आयी ही नहीं।
लिहाजा राज्य सरकार की संविलियन प्राप्त शिक्षकों का पदस्थापनावार और नामवार जो संविलियन आदेश जारी होना था, वो नहीं हो पाया, क्योंकि कार्यक्रम के मुताबिक 30 जुलाई तक संविलियन का आदेश हो जाना चाहिये था। ऐसे में इस लापरवाही को डीपीआई ने बड़ी गंभीरता से लिया है और नया आदेश जारी कर तुरंत लिस्ट तलब की है।
इन जिलों से ही अब तक भेजी गयी है सूची
17 जुलाई को वरीष्ठता सूची का प्रकारण सभी 27 जिलों में हो जाना चाहिये था, लेकिन सिर्फ 13 जिलों से ही सूची आई। जिन जिलों से सूची भेजी गयी, उनमें बालोद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, जांजगीर, चांपा, कोंडागांव, कोरिया, रायगढ़, धमतरी, कबीरधाम, महासमुंद, सुकमा, सरगुजा और बिलासपुर शामिल हैं, जबकि राजधानी रायपुर सहित 14 जिलों से लिस्ट भेजी ही नहीं गयी।प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू,चन्द्रशेखर रात्रे,मनोज चन्द्रा,अभिनय शर्मा,दुष्यंत कुम्भकार व अमितेश तिवारी ने शेष बचे 14 जिलो के अधिकारियों से जल्द ही संविलियन सूची मंत्रालय भेजने की मांग की है जिससे आठ वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग मे संविलियन प्रक्रिया पूर्ण हो सके।

पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कोरिया,बेमेतरा,राजनांदगांव,जांजगीर सहित सभी 27 जिलो मे मुख्यमंत्री के नाम सौपा गया ज्ञापन

रायपुर-छत्तीसगढ अंशदायी पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ जिला राजनांदगॉव के प्रांतीय सचिव अजय कडव एवं जिलाध्यक्ष छन्नूलाल साहू,जिला कोरिया ब्रिज नारायण मिश्रा व हरिकांत अग्निहोत्री,जिला जांजगीर-चांपा अनुभव तिवारी व जयन्त सिंह,जिला बेमेतरा उमा जाटव व विजय ड़ेहरे ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सोमवार दिनांक 29/07/2019 को पुरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री के नाम ग्यापन सौंपा गया है ,इसी कडी में राजनांदगॉव,कोरिया,जांजगीर,बेमेतरा जिले के  जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौपा गया है !विदित हो कि सन 2004 के उपरांत नियुक्त होने वाले सभी कर्मचारी एवं अधिकारीगणों एवं शिक्षकगणों को पुरानी पेंशन से वंचित कर दिया गया है जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है !पुरानी पेंशन की जगह NPS नेशनल पेंशन स्कीम कर दिया गया है जो शेयर मार्केट के अधीन है ,जिसमें यही साफ नही है कि कर्मचारी को रिटायर के बाद कितना पेंशन मिलेगा !राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में देश भर के कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर एकजुट हो रहे है !इसी कडी में प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के निर्देशन में छत्तीसगढ प्रदेश के समस्त कर्मचारी अपनी आवाज बुलंद कर रहे है !छत्तीसगढ के अनेक कर्मचारी संघठन पुरानी पेंशन बहाली की मांग का समर्थन कर रहे है !
विदित हो कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी जनघोषणा पत्र में छत्तीसगढ के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का वादा किया था ,उसी वादे को याद दिलाने के लिये राजनांदगॉव ,कोरिया,जांजगीर व बेमेतरा सहित सभी जिलो में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है!
ज्ञापन सौपने वालो में सर्वश्री अजय कडव,ब्रिज नारायण मिश्रा, उमा जाटव, हरिकांत अग्निहोत्री,अनुभव तिवारी,छन्नू लाल साहू ,जयन्त सिंह,विजय ड़ेहरे,शरद राठौर,दीपक यादव,अम्बरीष बैस,खिलावन सिंह ठाकुर ,रमेश निगम,पुरुषोत्तम पडोती ,अजय गडपायले  ,कमलेश बंजारे ,योगेश साहू,दिनेश सोनी,रामस्वरूप साहू,प्रमोद पांडेय,प्रमित सिंह,प्रशांत चतुर्वेदी,खेमलाल बारले, संदीप सोनकर

के साथ अन्य कई पुरानी पेंशन विहिन कर्मचारीगण शामिल थे!

नवीन शिक्षक संघ छ.ग.के मांग पर सम्भाग आयुक्त दुर्ग ने रिवाइज्ड एलपीसी के सम्बन्ध मे जारी किया पत्र [

 रायपुर-नवीन शिक्षक संघ(नवीन शिक्षाकर्मी संघ) छ.ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,उमा जाटव, व जिला अध्यक्ष संजीव मानिकपुरी के नेतृत्व मे संघ का एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा एक माह पूर्व सम्भाग आयुक्त दुर्ग से मुलाकात कर सम्भाग आयुक्त को जानकारी देते हुए बताया की प्रदेश के शिक्षक पंचायत/एलबी.संवर्ग को सात वर्ष पूर्ण होने पर पंचायत विभाग द्वारा समयमान वेतनमान सहा. शिक्षक पंचा.को 5000,शिक्षक पंचा. को 6000 व व्याख्याता पंचा. को 7000 वेतनमान दिया गया और आठवे वर्ष पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान करते समय समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन का निर्धारण नही करते हुए छठवां वेतनमान के नये कर्मचारियों के समान अनुसूची एक के स्थान पर अनुसूची दो के प्रारम्भिक वेतनमान के अनुसार वेतन भुगतान किया गया और जुलाई 2018 मे पंचायत विभाग द्वारा विद्यमान वेतनमान मे एक वार्षिक वेतन वृद्धि जोड़कर शिक्षा विभाग मे संविलियन हेतु एलपीसी जारी किया गया संविलियन  पश्चात पंचायत विभाग द्वारा जारी एलपीसी  अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा सातवां वेतनमान प्रदाय किया गया जिससे शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रतिमाह दस से बारह हजार का नुकसान होते आ रहा है जिसके कारण नवीन शिक्षक संघ छ.ग.द्वारा पंचायत व शिक्षा विभाग से मांग किया था की समयमान वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान कर संविलियन पश्चात सातवां वेतनमान की गणना किया जाये जिसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा पंचायत विभाग को रिवाइज्ड एलपीसी प्रदान करने हेतु पत्र जारी किया गया है लेकिन अप्रेल से आज तक शिक्षा विभाग के द्वारा जारी पत्र जिला/जनपद पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही प्रारम्भ नही किया गया है जिस पर सम्भाग आयुक्त दुर्ग द्वारा पहल करने का भरोसा नवीन शिक्षक संघ छ.ग.के प्रतिनिधिमंडल को दिया था उसी अनुरूप नवीन शिक्षक संघ के मांग के आधार पर सम्भाग आयुक्त दुर्ग ने सयुक्त संचालक शिक्षा विभाग दुर्ग सम्भाग को पत्र जारी कर नवीन शिक्षक संघ के आवेदन/मांग पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही कर कार्यवाही पश्चात कार्यालय आयुक्त दुर्ग सम्भाग को अवगत कराने पत्र जारी किया है,इस सम्बन्ध मे नवीन शिक्षक संघ छ.ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत व दुर्ग जिलाध्यक्ष संजीव मानिकपुरी ने सयुक्त संचालक शिक्षा दुर्ग सम्भाग से मांग किया है की जल्दी ही दुर्ग,राजनांदगांव,बेमेतरा,बालोद व कवर्धा जिले के सम्बन्धित अधिकारियों को  समयमान वेतनमान के आधार पर पंचायत विभाग द्वारा रिवाइज्ड एलपीसी जारी कर संविलियन पश्चात सातवां वेतनमान शिक्षक एलबी.संवर्ग को प्रदान किया जाय जिससे शिक्षक पंचायत/एलबी संवर्ग के साथ न्याय हो सके इस बात की जानकारी नवीन शिक्षक संघ छ.ग.के मीडिया प्रभारी मनोज चन्द्रा,गंगा पासी व  दुर्ग जिला सचिव बी. प्रकाश ने दिया है।

प्रथम नियुक्ति के आधार पर निम्न से उच्च पद वालो को पुनरीक्षित/संविलियन किया जा सकता है तो सातवे वर्ष मिले समयमान/क्रमोन्नति वेतनमान के आधार पर वेतनमान की निर्धारण क्यो नही किया जा सकता-विकास सिंह राजपूत

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है की माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश /सुझाव को आधार मानकर पंचायत व शिक्षा विभाग छ.ग.शासन ने निम्न से उच्च पद पर नियुक्त शिक्षक (पंचायत/एलबी.)संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि के अनुसार आठ वर्ष पूर्ण करने पर पुनरीक्षित वेतनमान व संविलियन का आदेश जारी कर सकता है तो जो शिक्षक( पंचायत/एलबी.) संवर्ग लगातार एक ही पद पर कार्य करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ बिना अपने पद को त्याग किये शिक्षक संवर्ग के पद पर सात/दस वर्ष पूर्ण करने के पश्चात समयमान/क्रमोन्नति वेतनमान प्राप्त करने के बाद आठवे वर्ष मे प्रारम्भिक वेतनमान के स्थान पर पुनरीक्षित वेतनमान समयमान/क्रमोन्नति वेतनमान के अनुसार गणना कर शिक्षक (पंचायत)संवर्ग को संविलियन के बाद सातवां वेतनमान का भुगतान क्यो नही किया जा सकता,विकास सिंह राजपूत ने कहा है की जिस प्रकार निम्न से उच्च पद के लिए हजारो शिक्षक पंचायत संवर्ग को माननीय न्यायालय के निर्देश/सुझाव के आधार पर निम्न से उच्च पद के वेतनमान व संविलियन का लाभ शासन द्वारा दिया जा रहा है ठीक उसी तरह समयमान वेतनमान व क्रमोन्नति वेतनमान के आधार पर वेतन की मांग को लेकर प्रदेश के हजारो शिक्षक (पंचायत/एलबी.)संवर्ग द्वारा माननीय न्यायालय मे याचिका दायर किया गया है और माननीय न्यायालय ने शिक्षक संवर्ग के याचिका को निराकृत करते हुए शिक्षक पंचायत/एलबी. संवर्ग के मांग को जायज ठहराते हुए समयमान/क्रमोन्नति वेतनमान के आधार पर वेतन की गणना कर पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान करने का निर्देश/सुझाव शासन को दिये है इस सम्बन्ध मे कुछ जिला/जनपद पंचायत ने कार्यवाही भी किया लेकिन कुछ ही दिनों मे राज्य शासन के निर्देश नही होने के कारण अपने ही निर्देश को निरस्त भी कर दिया गया वही आज भी अपुष्ट सूत्रों के अनुसार बलौदाबाजार,रायगढ़ सहित कुछ जिलो के कुछ जिला/जनपद पंचायत द्वारा न्यायालय के निर्देश/सुझाव के अनुसार क्रमोन्नति वेतनमान के आधार पर वेतन भुगतान की जानकारी मिली है।नवीन शिक्षक संघ छ.ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने राज्य शासन से मांग किया है की जिस प्रकार माननीय न्यायालय के निर्देश/सुझाव के अनुसार निम्न से उच्च पद पर गये शिक्षक पंचायत/एलबी. संवर्ग को उच्च पद का वेतन भुगतान व संविलियन किया जा रहा है ठीक उसी तरह माननीय न्यायालय के निर्देश/सुझाव के आधार पर शिक्षक पंचायत संवर्ग को समयमान/क्रमोन्नति वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण कर रिवाइज्ड एलपीसी जारी कर संविलियन पश्चात सातवां वेतनमान प्रदान किया जाये जिससे लगातार अपने ही विभाग मे कार्यरत शिक्षक संवर्ग के साथ उचित न्याय हो सके।राजपूत जी ने बताया की नवीन शिक्षक संघ छ.ग.द्वारा रिवाइज्ड एलपीसी जारी कर समयमान/क्रमोन्नति वेतनमान की मांग को लेकर 24 अगस्त को सभी पांचो संभाग मे मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री व उच्च अधिकारियों के नाम से ज्ञापन सौपकर न्याय आंदोलन का प्रारम्भ किया जायेगा।

भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र मे उत्कृष्ठ कार्य के लिए सहा.शिक्षक व नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष रूपेंद्र सिन्हा को मिला सम्मान

धमतरी-भारतीय दलित साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़  द्वारा कर्मचारी भवन धमतरी मे रूपेंद्र कुमार सिन्हा सहा.शिक्षक शा.क.हाई-स्कूल करहीभदर  व श्रीमती सपना सिन्हा सहा. शिक्षक शास. प्राथ. शाला भूलन डबरी ब्लॉक व जिला बालोद को शिक्षा के क्षेत्र मे उत्कृष्ठ पहल के लिए डॉ. एपीजे.अब्दुल कलाम शिक्षा रत्न अवार्ड की मानद उपाधि का सर्वोच्च अलंकरण प्रदान किया गया,रूपेंद्र कुमार सिन्हा व श्रीमती सपना सिन्हा शिक्षा के क्षेत्र मे लगातार उत्कृष्ठ कार्य करते आ रहे है,शिक्षा के क्षेत्र मे अच्छे कार्य के साथ -साथ कर्मचारी संगठन नवीन शिक्षक संघ(नवीन शिक्षाकर्मी संघ)छ.ग.के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद रहते हुए प्रदेश के शिक्षक संवर्ग के हित मे लगातार कार्य करते आ रहे है,रूपेंद्र कुमार सिन्हा व श्रीमती सपना सिन्हा को डॉ. एपीजे.अब्दुल कलाम शिक्षा रत्न अवार्ड की मानद उपाधि का सर्वोच्च अलंकरण मिलने पर नवीन शिक्षक संघ छ.ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत,उमा जाटव,गिरीश साहू, प्रकाशचन्द कांगे,अजय कड़व,चन्द्र शेखर रात्रे,मनोज चन्द्रा, बलविंदर कौर,गंगा पासी, अभिनय शर्मा,दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी,अमित नामदेव,ब्रिज नारायण मिश्रा, राजेश शुक्ला,संजय साहू, सतिस टण्डन,वेदप्रकाश साहू,चन्द्रजीत यादव,शत्रुघ्न सिन्हा,लोकेश साहू,प्रवीण पांडेय,गेंदलाल साहू,बलराम बंजारे,विकास लावत्रे, संजीव मानिकपुरी,अमीन बंजारे,छन्नूलाल साहू,मिलन साहू,कृष्णा दास, खिलावन ठाकुर,नरेश चौहान,अनुभव तिवारी,हरिकांत अग्निहोत्री,देवकांत सिन्हा,रमन शर्मा,नंदिनी देशमुख,निर्मला पांडेय,संगीता बैस,मन्दाकिनी वर्मा,कल्पना राजपूत,बी. प्रकाश,संजय शर्मा,पन्नालाल साहू,सुनील स्वर्णकार,रितेश जोशी,सुनील शर्मा,खिलेंद्र बघेल,अनिल मार्कण्डेय,तीरथ मार्कण्डेय,दुर्गा साहू,ओमप्रकाश टीकरिहा,अमित सिन्हा,मिथलेश साहू,कुशल यादव,महेश यादव,बेणेश्वर साहू,धनेश तुमरेकि,अश्वनी देशमुख,नूपुर घोष,जय कुमार साहू,राम कुमार सिन्हा,थानेश्वर ठाकुर,भारती देवांगन,धनमत साहू सहित हजारो शिक्षक संवर्ग ने बधाई दिया है।

समयमान वेतनमान के आधार पर रिवाइज्ड एल.पी.सी.,सबका संविलियन व अनुकम्पा नियुक्ति की मांग को लेकर प्रांतीय बैठक मे बनी रणनीति 24 अगस्त से होगा संघर्ष का आगाज

रायपुर-नवीन शिक्षक संघ(नवीन शिक्षाकर्मी संघ)छ.ग के प्रांतीय प्रवक्ता गंगा पासी व मीडिया प्रभारी मनोज चन्द्रा ने बताया है दिनांक 21 जुलाई रविवार को संघ का प्रांतीय बैठक प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत  के अध्यक्षता मे  कलेक्टर गार्डन रायपुर मे रखा गया था जिसमे समयमान वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित वेतन की गणना कर संविलियन पश्चात रिवाइज्ड एल.पी. सी. जारी कर सातवां वेतनमान प्रदान करने,आठ वर्ष का बन्धन समाप्त कर सबका संविलियन पश्चात नये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करने व 3500 दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के एक आश्रित परिजन को यथा योग्यता शासकीय पदो पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की मांग को लेकर क्रमबद्ध योजना बनाकर मांग की पूर्ति आगामी मुख्य बजट मे हो जाये का प्रयास करने का निर्णय लिया गया है।प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने राज्य सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण कर अंतिम वेतन प्रमाण पत्र पंचायत विभाग से जारी कर संविलियन पश्चात सातवां वेतनमान प्रदान करने,आठ वर्ष का बन्धन समाप्त कर नये शिक्षक भर्ती के पहले सबका संविलियन करने व 3500 दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के एक आश्रित परिजन को योग्यतानुसार शासकीय पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की अपील किया है जिससे प्रदेश के शिक्षक संवर्ग स्कूल छोड़कर धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करने बाध्य न हो,प्रदेश के शिक्षक संवर्ग स्कूल बंद कर धरना प्रदर्शन नही करना चाहते,नवीन शिक्षक संघ छ.ग.के समस्त पदाधिकारियो ने एक स्वर मे  राज्य सरकार से सभी तीनो मांगो पर फरवरी-मार्च के मुख्य बजट से पहले निर्णय लेने की अपील की है

,बैठक मे उपस्थित पदाधिकारियो के सहमति से आगामी 24 अगस्त को प्रदेश के बस्तर,सरगुजा,बिलासपुर,दुर्ग व रायपुर सम्भाग मे ज्ञापन सौपकर शिक्षक संवर्ग के हित मे निर्णय लेने की मांग को प्रमुखता से रखा जायेगा।
 बैठक मे गिरीश साहू, प्रकाशचन्द कांगे, अजय कड़व, मनोज चंद्रा,चन्द्रशेखर रात्रे,बलविंदर कौर,वेदप्रकाश साहू, चन्द्रजीत यादव,लोकेश साहू, प्रवीण पांडेय सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे।

स्कूल शिक्षा विभाग के सुझाव के बाद प्रदेश के स्कूलो मे पढ़ने वाले छोटे -छोटे बच्चो को अब सप्ताह मे दो दिन अंडा या सोया दूध मिल सकता है,बच्चो को निर्धारित मात्रा मे कैलोरी व प्रोटीन युक्त भोजन मिल सके शिक्षा विभाग का पूरा प्रयास

रायपुर-शिक्षा सचिव छ.ग.शासन गौरव द्विवेदी ने समस्त कलेक्टर के नाम से पत्र जारी कर मध्यान्ह भोजन  योजना के मेन्यू का कड़ाई से पालन करने कहा है,27 जिलो मे से 19 जिलो मे लगभग 66 से अधिक स्कूलों मे पके हुए भोजन का रेण्डम सेंपल लेकर जांच कराया गया जिसमे किसी भी स्कूलो के भोजन मे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ नही पाया गया,अधिकांश स्कूलो के पके हुए भोजन मे कैलोरी व प्रोटीन की निर्धारित मात्रा मे कमी पाया गया,पके हुए भोजन मे निर्धारित मात्रा से कम कैलोरी व प्रोटीन पाये जाने के कारण स्कूल शिक्षा विभाग छ.ग.शासन ने प्रदेश के स्कूलो मे सप्ताह मे दो दिन अंडा/दूध /समतुल्य न्यूट्रिशन मूल्य का खाद्य पदार्थ समाहित किये जाने का सुझाव प्रेषित किया है।सुझाव मे कहा गया है यदि पालको व बच्चो को अंडा स्वीकरोक्ति न हो तो उसके स्थान पर दूध व  अन्य समतुल्य न्यूट्रिशन मूल्य के खाद्य पदार्थ दिये जाने का सुझाव दिया है।स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा सुझाव देने के बाद अब प्रदेश के स्कूलो मे पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चो को निर्धारित मात्रा मे प्रोटीन व कैलोरी युक्त भोजन मिल सकता है इस इस सम्बन्ध मे शिक्षा विभाग द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है।मध्यान्ह भोजन के सम्बन्ध मे चर्चा करते हुए नवीन शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है स्कूल शिक्षा विभाग व राज्य शासन द्वारा बच्चो को निर्धारित मात्रा मे प्रोटीन व कैलोरी युक्त भोजन मिले का प्रारम्भ से प्रयास किया जा रहा है लेकिन प्रदेश के अधिकांश स्कूलो मे मध्यान्ह भोजन संचालन समिति द्वारा शासन द्वारा बनाये गये मेन्यू का ठीक से पालन नही किया जा रहा है प्रायः अधिकांश मध्यान्ह भोजन संचालन समिति पापड़ व अचार सप्ताह मे एक दो दिन दे वही काफी है मध्यान्ह भोजन मेन्यू के पालन करवाने शिक्षको द्वारा प्रयास किया जाता है लेकिन मध्यान्ह भोजन समिति संचालन करने वालो द्वारा शिक्षको के प्रयास पर पानी फेर दिया जाता है,सभी शिक्षक चाहते है की बच्चो को गुणवत्ता पूर्वक निर्धारित मात्रा मे प्रोटीन व कैलोरी से युक्त पक हुआ भोजन मिले जिससे छ.ग.राज्य के स्कूलो मे पढ़ने वाले बच्चो को कुपोषण के शिकार न होना पड़े,विकास सिंह राजपूत ने स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र के बाद उम्मीद जताई है शासन के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग कर मेन्यू के आधार पर बच्चो को पके मध्यान्ह भोजन मिल सकेगा,