ट्विटर व फेसबुक में चला अभियान महंगाई भत्ता है हमारा अधिकार सरकारी कर्मचारियों पर भी दो ध्यान

 रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत द्वारा ट्वीटर व फेसबुक जैसे प्रमुख व प्रभावशाली सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अभियान चलाकर मुख्यमंत्री,स्वास्थ्य मंत्री व मुख्यसचिव को ज्ञापन देकर राज्य में कार्यरत 4लाख सरकारी कर्मचारियों व सेवानिवृत्त हो चुके पेंशनरों को केंद्र सरकार की तरह ही कर्मचारी हित मे निर्णय लेकर बढ़ते हुए महंगाई के दौर में केंद्रीय कर्मचारियों के समान 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता व गृह भत्ता का पुनर्निर्धारण कर छठवें वेतनमान के स्थान पर सातवे वेतनमान में निर्धारण कर जुलाई 2021 से भुगतान करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर घोषणा करने की मांग किया है विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों व परिवार के सदस्य बीमार पड़ जाते है तो अपने व अपने परिवार के पीड़ित सदस्य के इलाज के लिए अस्पताल में देने हेतु भारी भरकम राशि की व्यवस्था करने में ही अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है साथ ही किसी भी तरह इलाज के लिए राशि की व्यवस्था हो जाने के बाद पीड़ित कर्मचारी या परिवार के सदस्य ठीक होकर वापस अस्पताल से घर आने के बाद मेडिकल बिल की राशि विभाग से वापस मांगने पर विभागीय कर्मचारियो के लगातार चक्कर लगाने व अत्यधिक परेशानी के बाद मेडिकल बिल विभाग द्वारा स्वीकृत कर भुगतान प्रक्रिया सम्पन्न हो पाता है इस दौरान पीड़ित कर्मचारियो को आर्थिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता इसलिए सरकारी कर्मचारियों को अपने इलाज के लिए ही विभागीय चक्रव्यूह से निपटने में भारी मसक्कत करने में जूझते रहते है इस परेशानी से सरकारी कर्मचारियों को निजात तभी मिल सकता है जब राज्य सरकार प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का इलाज निजी व सरकारी अस्पताल में केसलेस इलाज की निर्णय लेंगे कर्मचारियो की परेशानी को देखते हुए नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ द्वारा लगातार राज्य शासन के समक्ष केसलेस इलाज की मांग को प्रमुखता से रखते आ रहे है।

बेमेतरा व अंतागढ़ विधायक से मुलाकात कर वेतन विसंगति दूर करने ,महंगाई भत्ता प्रदान करने की मांग नवीन शिक्षक संघ का बेहतर प्रयास

रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता दुष्यंत कुम्भकार व ज्योति सक्सेना ने जानकारी दिया है कि महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष उमा जाटव व उपाध्यक्ष बलविंदर कौर के नेतृत्व में बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा व अंतागढ़ विधायक अनूप नाग से मुलाकात कर  मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर देय समयमान वेतनमान के आधार पर पूर्व सेवा अवधि की गणना कर वेतन निर्धारण कर वेतन विसंगति दूर करने, केंद्रीय कर्मचारियों के समान प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो व पेंशनरों को 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने,सातवां वेतनमान के आधार पर राज्य कर्मचारियों को गृह भत्ता प्रदान करने, शासकीय कर्मचारियो का मान्यता प्राप्त निजी व सरकारी अस्पताल में केसलेस इलाज करने व कोरोना काल मे शासन के आदेश पर कोरोना रोकथाम कार्य मे संलग्न सभी कर्मचारियों को विशेष अवकाश स्वीकृत करने मांग को प्रमुखता से रखा है।प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने राज्य सरकार के मुखिया से अपील किया है कि प्रदेश में कार्यरत शिक्षक एलबी संवर्ग को पूर्व सेवा अवधि की गणना कर देय समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन का निर्धारण कर संविलियन पश्चात वेतन भुगतान करने व सभी शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से दो वर्ष पश्चात प्रति वर्ष का एक वार्षिक वेतनवृद्धि वेटेज लाभ देने से ही वेतन विसंगति को दूर किया जा सकता है साथ ही शासकीय कर्मचारियो व पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान 31प्रतिशत महंगाई भत्ता राज्योत्सव में दीपावली पूर्व एरियर्स सहित भुगतान करने का आदेश जारी करना चाहिए।

मुख्यमंत्री,स्वास्थ्य मंत्री व मुख्य सचिव को सौपा ज्ञापन महंगाई भत्ते व सातवां वेतनमान के आधार पर गृह भत्ते देने की मांग

 

रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता दुष्यंत कुम्भकार,ज्योति सक्सेना ने जानकारी दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री जी व स्वास्थ्य मंत्री जी छ. ग.शासन को व प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ ने मुख्य सचिव छ. ग.शासन को ज्ञापन की प्रति ईमेल के माध्यम से भेजकर प्रदेश के पौने चार लाख कर्मचारियों की मांग को छत्तीसगढ़ सरकार तक प्रमुखता से रखा,प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिज नारायण मिश्रा,रूपेंद्र सिन्हा,प्रकाश चंद कांगे,सतीस टण्डन,अमित नामदेव,बलविंदर कौर ने कहा है कि केंद्र व राजस्थान सरकार अपने अधीनस्थ केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है वही उत्तरप्रदेश,उत्तराखंड,बिहार,उड़ीसा,पंजाब,हिमांचल प्रदेश,हरियाणा,असम सहित कई राज्य सरकार भी 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता अपने राज्य कर्मचारियों को दे रहे है तो छत्तीसगढ़ सरकार को भी राज्य स्थापना दिवस पर राज्य कर्मचारियो को 31 प्रतिशत महंगाई भत्ते देने का एलान कर जुलाई 2021 से देने का निर्णय लेना चाहिए,प्रदेश महामंत्री चन्द्र शेखर रात्रे,मनोज चंद्रा,अजय कड़व,रोशन मंसूरे,गंगा शरण पासी ने केंद्रीय कर्मचारियों के समान ही छठवें वेतनमान के स्थान पर सातवे वेतनमान के आधार पर राज्य कर्मचारियों के गृह भत्ते की भी निर्धारण करने की मांग राज्य सरकार से किया है,प्रदेश सचिव गिरीश साहू,नंदिनी देशमुख,कोषाध्यक्ष अमितेश तिवारी ने आगे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से अपनी मांग रखते हुए कहा है कि राज्य के कर्मचारी या परिवार के सदस्य जब बीमार पड़ते है तो अस्पताल में भर्ती होने के पहले राशि जमा करने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारते है तब अस्पताल में जमा करने योग्य राशि एकत्रित कर पाते है उसके बाद ठीक होने पर भी विभाग के कई चक्कर लगाने के बाद दो से तीन वर्षों में अपने या अपने परिवार के सदस्य के इलाज में खर्च किये राशि 70प्रतिशत ही मिल पाते है इसलिये कर्मचारी या परिवार के सदस्य बीमार होने पर आर्थिक व मानसिक परेशानी से निजात दिलाने हेतु केसलेस इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग व वित्त विभाग को मिलकर नियम बनाकर कर्मचारी हित मे जल्दी ही निर्णय लेना चाहिए,प्रदेश संयुक्त सचिव राजेश शुक्ला, देवकांत सिन्हा व संजय साहू ने मांग किया है कि राज्य कर्मचारियों के साथ-साथ सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियो के परेशानी को देखते हुए केंद्र के समान महंगाई भत्ता राज्य के पेंशनरों को भी तत्काल प्रदान किया जाना चाहिए। जिलाध्यक्ष संजीव मानिकपुरी,अनुभव तिवारी,वेदप्रकाश साहू,अमीन बंजारे,छन्नूलाल साहू,रमन शर्मा,हरिकांत अग्निहोत्री,,नरेश चौहान,नरेश गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से अपील किया है कि नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर जल्दी ही चारो बिन्दुओ पर राज्य स्थापना दिवस एक नवम्बर को  निर्णय लेकर चार लाख सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते सहित अन्य महत्वपूर्ण मांगो को पूर्ण किया जाना चाहिए जिससे प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो को सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही न पड़े।

शासकीय कर्मचारियों व पेंशनरों को केंद्र के समान 31% महंगाई भत्ता देने की मांग नवीन शिक्षक संघ ने उठाई आवाज

रायपुर- नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धमधा  के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी व मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ के नाम ज्ञापन सौंपकर व कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांघी जी को ट्विटर के माध्यम से  प्रदेश में कार्यरत समस्त शासकीय कर्मचारियों एव पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान 31% महंगाई भत्ता, छठवें वेतनमान के स्थान पर सातवां वेतनमान के अनुसार गृह भत्ता(एच. आर.) का निर्धारण करने व प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों का राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल व शासकीय अस्पताल में केसलेस उपचार की व्यवस्था करने हेतु जल्दी ही आदेश जारी करने की मांग को प्रमुखता से रखा है।

प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि प्रदेश के राज्य शासन के कर्मचारी व पेंशनर अभी वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ते नही पा रहे है साथ ही गृह भत्ता भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह सातवां वेतनमान में निर्धारण कर राज्य कर्मचारियों को छ. ग. शासन द्वारा नही दिया जा रहा है आगे चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा कि कोई भी शासकीय कर्मचारी जब बीमार पड़ने के बाद निजी या शासकीय अस्पताल में इलाज करवाने के बाद स्वस्थ होने पर अपने इलाज में खर्च हुए राशि की वापसी हेतु अपने विभाग के कई चक्कर लगाने के बाद भी समय मे विभाग द्वारा खर्च हुए राशि को वापसी नही करने से कर्मचारियों को भारी मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है इसलिए नवीन शिक्षक संघ द्वारा केसलेस इलाज की मांग को लगातार शासन प्रशासन के समक्ष रखते आ रहे देर सबेर में मांग पूरी होने की आस में,

नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य सरकार से लगातार निवेदन व मांग पत्र के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता देने की मांग को किया जा रहा है राज्य सरकार को जल्दी ही राज्य के शासकीय कर्मचारियों के हित मे निर्णय लेना चाहिए

शिक्षको को किया जा रहा है जानबूझकर कर परेशान,त्रुटिपूर्ण अध्यापन व्यवस्था को निरस्त करने की मांग नही तो होगा विरोध प्रदर्शन

धमधा- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ जिला दुर्ग के अध्यक्ष संजीव मानिकपुरी व ब्लॉक अध्यक्ष संजय शर्मा ने जानकारी दिया है कि दुर्ग जिलाशिक्षाधिकारी के आदेश के बाद बीईओ धमधा द्वारा अध्यापन व्यवस्था कर शिक्षको को एकतरफा कार्यमुक्त करने का आदेश जारी कर संकुल प्रभारी,संकुल समन्वयक ,प्रधान पाठकों व शिक्षको के महत्व को कम कर दिया गया वही अध्यापन व्यवस्था करते समय विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा नियमो की अनदेखी कर कई शिक्षको को अध्यापन व्यवस्था के नाम पर मानसिक रूप से परेशान करने का भी प्रयास प्रतीत होता है क्योंकि एक ही शिक्षक का लगातार कुछ वर्षों से अध्यापन व्यवस्था के नाम मूल शाला से दूर अन्य दूसरे स्कूलो पर भेजा जा रहा है,प्रदेश पदाधिकारी गिरीश साहू,अमितेश तिवारी व दुष्यंत कुम्भकार ने आगे कहा कि अध्यापन व्यवस्था करते समय संकुल प्रभारी,संकुल समन्वयक व प्रधान पाठकों से अभिमत भी नही लिया जा रहा है और कार्यालय में बैठे-बैठे बिना किसी जानकारी के आदेश जारी किए जा रहे है जिससे प्रभावित स्कूलो में पढ़ाई व्यवस्था ठप हो सकता है,विभागीय अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कनिष्ठ व वरिष्ठता का भी ध्यान नही रखा जा रहा है , जिला सचिव बी.प्रकाश व ब्लॉक सचिव प्रदीप राजपूत ने बताया कि एक संकुल से दूसरे संकुल के स्कूलो में शिक्षको का अध्यपन व्यवस्था किया जा रहा है जो कि उचित नही है  शिक्षको का आवश्यकता पड़ने पर संकुल के अंतर्गत स्कूलो में अध्यपन व्यवस्था किया जा सकता है,दिनेश अहीर,प्रताप भारती व सुनील बोरकर ने कहा कि अध्यपन व्यवस्था करते समय शिक्षको से भी सहमति लिया जाना चाहिए और एक ही शिक्षक का लगातार अध्यपन व्यवस्था दूसरे स्कूलो में नही करना चाहिए,नवीन शिक्षक संघ धमधा ने त्रुटिपूर्ण अध्यापन व्यवस्था सूची निरस्त करने की मांग को प्रमुखता से रखा है और कहा है कि सूची निरस्त नही होने पर नवीन शिक्षक संघ विरोध प्रदर्शन करने बाध्य होगा जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बंधित विभाग की होगी।

बीईओ धमधा ने दो दिनों में समाधान निकालने की बात कही है और कहा कि एकतरफा कार्यभार ग्रहण करने के लिए किसी भी शिक्षको के ऊपर दबाव नही डाला जाएगा।

प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने अध्यापन व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नया भर्ती होने के बाद भी एकल या दो  शिक्षकीय स्कूल  रहना हास्यस्पद बात है साथ ही कई शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलो में आज भी अतिशेष शिक्षको की भरमार है इसके बाद भी जहां शिक्षक अतिशेष के दायरे में नही है वहां से शिक्षको का अध्यापन व्यवस्था करना  कुछ शिक्षको को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास है। नवीन 

नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ ने राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग से मांग किया है कि प्रदेश के सभी जिलों में किये गए अध्यपन व्यवस्था को निरस्त कर स्कूलो में बच्चो की दर्ज संख्या के आधार पर एकल व दो शिक्षकीय स्कूलो में अतिशेष शिक्षको का अध्यापन व्यवस्था किया जाना चाहिए साथ ही नए शिक्षक भर्ती कर रिक्त पदों की पूर्ति किया जाना चाहिए।

सोशल मीडिया में चला अभियान,डीईओ कबीरधाम पर बच्चो के जीवन को खतरे में डालने के लिए पद से हटाने की मांग,सहयोग के लिए शिक्षक साथियो का आभार

 रायपुर-नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ व प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के आह्वान पर हजारो शिक्षको ने फेसबुक व ट्वीटर जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से कबीरधाम डीईओ के ऊपर बिना मास्क पहने स्कूलो के  निरीक्षण कर  छोटे-छोटे विद्यार्थियों के पास जाकर संवाद कर कोरोना संक्रमण के खतरनाक दौर में विद्यार्थियों के जीवन को संकट में डालने व कोविड-19 गाईड लाईन के पालन नही करने के कारण कबीरधाम डीईओ का तीन वार्षिक वेतनवृद्धि रोककर पद से हटाने की मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी,स्वास्थ्य व पंचायत मंत्री जी,शिक्षा मंत्री जी व गृहमंत्री जी से किया है।

 नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि कबीरधाम डीईओ द्वारा लगातार स्कूलो का निरीक्षण कर बिना मास्क पहने स्कूलो के छोटे-छोटे बच्चों व शिक्षको के नजदीक जाकर संवाद करते हुए व कुछ पूछते हुए स्वयं डीईओ द्वारा वीडियो बनाकर वायरल किया गया था जो कि कही न कही डीईओ कबीरधाम की घोर लापरवाही को उजागर करता है और ऐसे लापरवाह व गैर जिम्मेदार डीईओ कबीरधाम पर राज्य सरकार को  महामारी एक्ट के अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित कोविड-19 गाईड लाईन के पालन नही करने व बच्चों के जीवन को संकट में डालने के कारण जल्दी ही स्वयं संज्ञान लेकर कार्यवाही करना चाहिए ।

नवीन शिक्षक संघ छ. ग.ने सोशल मीडिया के माध्यम से डीईओ कबीरधाम के ऊपर कार्यवाही की मांग पर संघ का सहयोग करने के लिए सभी शिक्षक साथियो का आभार व्यक्त किया है।

नवीन शिक्षक संघ छ. ग.मुख्यमंत्री निवास घेरने निकले अनुकम्पा पीड़ित संघ के आह्वान पर

रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के सदस्य हरिशंकर साहू व अमित यदु ने जानकारी दिया है कि  दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के आश्रित परिजन के द्वारा दिवंगत पंचायत शिक्षक संघ का गठन कर अपने हक व अधिकार के लिए 21 जुलाई 2021लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है उसी आंदोलन के दौरान 6 अगस्त 2021 को दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकम्पा संघ द्वारा मुख्यमंत्री निवास घेरने का आह्वान किया था जिसमे सभी शिक्षक संघ से अपील कर मुख्यमंत्री निवास घेरने में सहयोग मांगा गया था उसी परिपेक्ष्य में अनुकम्पा पीड़ित परिवार के साथ नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उमा जाटव,उपाध्यक्ष बलविंदर कौर,सचिव नंदिनी देशमुख,गीता चन्द्राकर व नवीन शिक्षक संघ के सचिव गिरीश साहू ,उपाध्यक्ष सतीस टण्डन व टेमन साहू ने रैली में शामिल होकर मुख्यमंत्री निवास के घेराव करने निकले श्याम टॉकीज के पास अनुकम्पा संघ के रैली को रोक दिया गया जिससे पुलिसबल व रैली में शामिल सभी आंदोलनकारियों के मध्य झूमा झटकी हुआ,

प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ उमा जाटव,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख,गीता चन्द्राकर व गंगा शरण पासी ने सरकार व छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी अपील करते हुए नियमो में शिथिलता प्रदान करते हुए यथा योग्यतानुसार तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के शासकीय पदों पर दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के आश्रित परिजन को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की निवेदन किया है वही प्रदेश सचिव गिरीश साहू,उपाध्यक्ष सतीस टण्डन,टेमन साहू,हरिशंकर साहू व अमित यदु ने कहा कि नवीन शिक्षक संघ प्रारम्भ से ही अनुकम्पा नियुक्ति के संघर्ष में लगातार आश्रित परिजन के साथ खड़े हुए है जब -जब अनुकम्पा पीड़ित परिवार ने आंदोलन किया तब-तब नवीन शिक्षक संघ ने सहयोग किया है,

प्रदेश सचिव गिरीश साहू ने आगे कहा कि मैं व्यक्तिगत किसी भी संघ का विरोध या विरोध में टिप्पणी नही करता लेकिन आज एक तथाकथित अपने आप को सहायक शिक्षक के हितैसी 109000 संख्या की गिनती करने वाले संगठन की पोल खुल गया जिस प्रकार से अपने मांगो में लगातार परिवर्तन कर कभी वेतन विसंगति,कभी पेंशन,कभी क्रमोन्नति ,कभी वेटेज तो कभी डीए की मांग कर कई मांगो को एक साथ रखते है और दो बार अनिश्चित कालीन आंदोलन की घोषणा करने के बाद सकारात्मक चर्चा की आड़ में आंदोलन से भागकर हम जैसे सहायक शिक्षको को धोखा देने वाले तथाकथित संगठन ने पहले हम सब सहायक  शिक्षको को अनिश्चित कालीन आंदोलन के नाम पर धोखा दिए आज तक 109000 शिक्षको के वेतन विसंगति दूर कराने की बात छोड़ो एक छोटा सा कार्य भी नही करवा पाये ऐसे असफल संगठन की धोखा देने की आदत को जारी रखते हुए इस तथाकथित संगठन ने एलान किया था कि  6 अगस्त को अनुकम्पा नियुक्ति की मांग को लेकर 109000 की संख्या में मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर अनुकम्प नियुक्ति की मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे लेकिन जब हम आंदोलन स्थल पर पहुचे तब ये मुख्यमंत्री निवास घेरने के एलान करने वाले गायब नजर आये,हमने सोचा 109000 बड़ी संख्या है आने में देर हो जाता है इसलिए पूरी तैयारी के साथ 2 बजे आएंगे लेकिन धोखा देने की आदत जो है लेकिन बिना हिम्मत हारे हम सब रैली निकाल कर अपने अनुकम्पा पीड़ित बहनों व भाइयो के साथ पूरी हिम्मत के साथ मुख्यमंत्री निवास घेरने निकले व मुख्यमंत्री निवास घेरने पूरी ताकत लगाए लेकिन पुलिस बल के सामने हमे विवश होकर सड़क पर बैठना पड़ा,

नवीन शिक्षक संघ छ.ग.के उपाध्यक्ष सतीस टण्डन ने भी कहा कि मैं एक सहायक शिक्षक हूं और नवीन शिक्षक संघ के सहायक शिक्षक के हित मे जारी संघर्ष में पूर्ण रूप से साथ मे हूँ लेकिन 6 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास घेराव का एलान कर तथाकथित 109000 के संघ के धोखा से आहत भी हूं नवीन शिक्षक संघ हर परिस्थिति में अनुकम्पा पीड़ित बहनों व भाइयो के साथ खड़े हुए है और आने वाले समय मे सभी शिक्षक हितैसी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष व सदस्यों के साथ मिलकर अनुकम्पा पीड़ित परिजन के संघर्ष में साथ देंगे,सभी शिक्षक संगठन अनुकम्पा पीड़ित परिजन के साथ है,