शिक्षक एलबी संवर्ग के प्रतिनिधि के बगैर नौ सदस्यी समिति का कोई औचित्य नही - विकास सिंह राजपूत

 रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा भर्ती एवं पदोन्नति मे संशोधन के लिए गठित कमेटी के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा की जिस कमेटी के सदस्यों को शिक्षक एलबी संवर्ग के समस्याओ का पता ही नही ऐसे कमेटी से शिक्षक एलबी संवर्ग के हित मे कुछ सुझाव दे उम्मींद नही किया जा सकता इसलिए विभाग द्वारा गठित नौ सदस्यीय समिति की संख्या को बढ़ाकर शिक्षक एलबी संवर्ग के कम से कम तीन प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाना चाहिए जिससे शिक्षक एलबी संवर्ग के पदोन्नति मे आ रही बाधा पर सुझाव अच्छी तरह से दिया जा सके विभाग को भर्ती एवं पदोन्नति मे संशोधन के लिए गठित कमेटी मे सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर नौ के स्थान पर बारह सदस्यों की नियुक्ति किया जाना चाहिए जिसमे तीन सदस्य शिक्षक एलबी संवर्ग से हो जिससे शिक्षक एलबी संवर्ग के समक्ष पदोन्नति मे आ रही समस्याओ का निदान हो सके और शिक्षक एलबी संवर्ग व विभाग अदालती प्रक्रिया मे न उलझें सुगमता से शिक्षक एलबी संवर्ग का पदोन्नति हो सके शिक्षक एलबी संवर्ग के प्रतिनिधियों को शामिल नही किये जाने पर विभाग द्वारा गठित कमेटी का कोई औचित्य नही रहेगा।

ग्रीष्मकालीन अवकाश मे समर कैम्प,पूर्व मे जनगणना व अन्य कार्य करने वाले शिक्षकों के सेवा पुस्तिका मे अर्जित अवकाश दर्ज करने सहित अन्य मांगो को लेकर नवीन शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने किया डीईओ दुर्ग से मुलाक़ात कर चर्चा

 

दुर्ग - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के मार्गदर्शन मे प्रदेश सचिव गिरीश साहू व अमितेश तिवारी के नेतृत्व मे दुर्ग जिला के प्रतिनिधिमंडल जिला शिक्षाधिकारी श्रीमान अरविन्द मिश्रा जी से मुलाक़ात कर दुर्ग जिला के शिक्षक संवर्ग के द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय समर कैम्प संचालित ,पूर्व मे जनगणना कार्य व अन्य विभागीय कार्य करने वाले शिक्षकों के सेवा पुस्तिका मे अर्जित अवकाश दर्ज करने, निर्वाचन कार्य सम्पन्न कर घर वापसी के समय दुर्घटना मे मृत व्याख्याता मधु बंजारे के परिजन को नियमानुसार बीमा का लाभ व अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने,पदोन्नत प्राप्त शिक्षकों को जुलाई/जनवरी से नियमानुसार वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने,लंबित प्रधान पाठक पदोन्नति पूर्ण करने,संशोधन पीड़ित शिक्षको को लंबित चार माह का वेतन भुगतान करने,शिक्षक संवर्ग को गैर शैक्षणिक कार्यो से मुक्त रखने व समस्त शिक्षक  संघटन के साथ जिला व ब्लॉक मुख्यालय मे कम से कम तीन माह मे एकबार बैठक करने की मांग को लेकर चर्चा किया जिस पर जिला शिक्षाधिकारी महोदय ने जल्दी ही सभी मांगो पर कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया है प्रतिनिधिमंडल मे गिरीश साहु,अमितेश तिवारी,दिलीप देशमुख,अशोक देवांगन,चंद्रकांत नागवंशी,तेजप्रकाश देशलहरा,राजेंद्र यादव,शंभू,दीपक साहु,मनीष साहु आदि शामिल रहे

ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त कर अन्य विभागों की तरह स्कूलो मे शनिवार अवकाश नियम लागू किया जाय

रायपुर -  नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है की राज्य शासन के निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य मे स्कूलों को छोड़कर राजस्व,पंचायत,सिंचाई सहित अन्य विभागों मे लगभग चार वर्षो से लगातार प्रत्येक शनिवार को लगभग 54 दिनों का अवकाश प्रदान किया जा रहा है वही अन्य विभागों के अवकाश के स्थान पर स्कूलों मे छोटे-छोटे विद्यार्थियों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए 1 मई से 15 जून लगभग 45 दिनों का एकमुश्त अवकाश प्रदान किया जाता है सही मायने मे देखा जाय तो अन्य कर्मचारियों से स्कूलो मे कार्यरत शिक्षकों को लगभग 10 दिनों का अवकाश कम ही मिलता है अन्य विभागों से कम अवकाश मिलने के बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग की दिशा निर्देश से अवकाश अवधि मे प्रशिक्षण व वर्तमान मे  स्कूलो मे समर कैम्प लगाने के आदेश से स्कूलो मे कार्यरत शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश का लाभ नही मिल पायेगा प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा की स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समर कैम्प लगाने के दिशा निर्देश मे स्वेच्छिक व शाला विकास समिति से सहमति लेने का स्पष्ट उल्लेख किया है वही स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के विपरीत कई जिला कलेक्टर व जिला शिक्षाधिकारियों ने आदेश जारी कर स्कूलो मे बिना किसी व्यवस्था के समर कैम्प लगाना अनिवार्य कर शिक्षकों पर दबाव बनाया जा रहा है जिससे प्रदेश के शिक्षकों को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,गंगा शरण पासी,अमितेश तिवारी,दुष्यन्त कुम्भकार,रूपेंद्र सिन्हा, अजय कड़व,प्रकाश चंद कांगे,बलविन्दर कौर ,सतीस टंडन,देवकांत सिन्हा, चंद्रशेखर रात्रे,मनोज चंद्रा,राजेश शुक्ला,ब्रिज नारायण मिश्रा, ज्योति सक्सेना,सुमनलता यादव,नंदिनी देशमुख,रमन शर्मा, सय्यैद रफीक अली सहित नवीन शिक्षक संघ छ.ग. के  अन्य पदाधिकारियों ने  स्पष्ट कहा है की प्रदेश के कोई भी शिक्षक ग्रीष्मकाल के समय कार्य करने से इंकार नही किये और न ही करेंगे लेकिन ग्रीष्मकालीन अवकाश को समाप्त कर अन्य विभागों की तरह प्रत्येक शनिवार को स्कूलो शिक्षकों को अवकाश प्रदान किया जाय जिससे अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह शिक्षकों को 45 दिनों के स्थान पर लगभग 54 दिनों के अवकाश लाभ मिल सके।

वादा किया था केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का दिया पूर्व सरकार की तरह मोदी की गारंटी पर नही रहा कर्मचारियों को विश्वास

 रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छ.ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने  कहा है की 2023 से लंबित 4% महंगाई भत्ता के स्थान पर 1 मार्च 2024 से 4% महंगाई भत्ता देने के राज्य सरकार के आदेश से प्रदेश के लगभग सात लाख कर्मचारी व पेंशनर निराश है विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा की विधानसभा चुनाव के पहले वर्तमान सत्ताधारी पार्टी विपक्ष मे रहते हुए अपने संकल्प पत्र मोदी गारंटी मे प्रदेश के कर्मचारियों से वादा किया था की राज्य मे भाजपा की सरकार बनने पर केंद्र के समान महंगाई भत्ता व एरियर्स राशि को जीपीएफ मे समायोजन कर जुलाई व जनवरी से प्रत्येक वर्ष देंगे साथ ही वर्तमान वित्त मंत्री छ. ग.शासन ने चुनाव पूर्व विडियो संदेश जारी कर देय तिथि से महंगाई भत्ता कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है कहकर प्रदेश के कर्मचारियों को चुनाव मे साथ देने का अपील किया था चुनाव पूर्व कही बाते व मोदी गारंटी मे कर्मचारियों के लिए उल्लेखित वादा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1 मार्च से 2024 से 4% महंगाई भत्ता देने के घोषणा के साथ सिर्फ जुमला ही रह गया है प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,अमितेश तिवारी,दुष्यन्त महोबिया,प्रकाश चंद कांगे,,चंद्रशेखर रात्रे, नंदिनी देशमुख,ज्योति सक्सेना,रूपा साहू,सुमनलता यादव,गीता चंद्राकर,मनोज चंद्रा, ब्रिज नारायण मिश्रा ने कहा है की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बिना एरियर्स की महंगाई भत्ता महीनो बाद देने की जो परम्परा प्रारम्भ किया था जिसका परिणाम पूर्ववर्ती सत्ताधारी पार्टी को विधानसभा चुनाव मे भुगतना पड़ा और आज विपक्ष मे बैठे हुए है वर्तमान सरकार भी पूर्ववर्ती सरकार की तरह 8 माह की एरियर्स राशि को डुबो कर मार्च से मात्र चार प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का जो निर्णय लिया है उससे पूरे प्रदेश के लगभग सात लाख कर्मचारियों एवं पेंशनरो के मन मे आक्रोश भर दिया है जिला पदाधिकारी संजीव मानिकपुरी,वेद प्रकाश साहू,छन्नू लाल साहू,आमीन बंजारे,सतिस टंडन,बलविंद कौर,गंगा शरण पासी, नरेश चौहान,नरेश गुप्ता, रमन शर्मा,सैय्यद रफीक, हरिकांत अग्निहोत्री ने राज्य सरकार से केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने के वादा को पुरा करने की अपील करते हुए कहा है की छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर्स को विश्वास था की वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकार के गलत परम्परा को बंद कर फिर से जुलाई व जनवरी माह से महंगाई भत्ता देंगे लेकिन पिछली सरकार की परम्परा को वर्तमान सरकार भी आगे बढ़ा रहे है जिससे कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए दोनो सरकारों मे कोई अंतर नजर नही आ रहा है देय तिथि से लंबित जुलाई 2023 चार प्रतिशत व जनवरी 2024 से चार प्रतिशत कुल आठ प्रतिशत महंगाई भत्ता नही मिलने से शासकीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के मन मे निराशा के साथ - साथ भारी आक्रोश है नवीन शिक्षक संघ के समस्त पदाधिकारियों ने एक स्वर मे जुलाई 2023 व जनवरी 2024 से लंबित 8% महंगाई भत्ता एरियर्स सहित देने की अपील माननीय मुख्यमंत्री जी से किया है जिससे मोदी गारंटी कर्मचारियों के लिए जुमला साबित न हो।

कब मिलेगा केंद्र के समान डीए कर्मचारियों व पेंशनरो के मन मे सबसे बड़ा सवाल क्या होगा पुरा मोदी गारंटी

रायपुर - नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है की केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2023 व जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरो के महंगाई भत्ता मे वृद्धि कर 50% तक पहुंचा दिया है वही छत्तीसगढ़ प्रदेश के लगभग सात लाख कर्मचारियों एवं पेंशनरो को सत्ता बदल जाने के बाद भी केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता का इंतजार है इंतजार इतना की अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारी एवं पेंशनर निराश होने लग गये है और मन मे संदेह पैदा हो रहा है की कही फिर वही कहानी न दोहराया जाय जैसे पिछली सरकार ने बिना एरियर्स दिये जुलाई व जनवरी के बजाय राज्य सरकार के घोषणा तिथि से महंगाई भत्ता दिये थे प्रदेश अध्यक्ष. विकास सिंह राजपूत ने आगे   कहा की विधान सभा चुनाव के पूर्व विपक्षी व वर्तमान मे सत्ताधारी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र मोदी गारंटी मे प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का वादा किया था लेकिन अब तक सरकार के तरफ से कोई पहल नही होने से प्रदेश के समस्त कर्मचारियों व पेंशनरो के मन मे सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया है की कब मिलेगा केंद्र के समान महंगाई भत्ता क्या पुरा होगा मोदी की गारंटी सभी कर्मचारियों व पेंशनरो के सावल जवाब सिर्फ राज्य सरकार के पास है नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,अमितेश तिवारी,प्रकाश चंद कांगे,दुष्यन्त कुम्भकार, चंद्र शेखर रात्रे,देवकांत सिन्हा,मनोज चंद्रा,ब्रिज नारायण मिश्रा,नंदनी देशमुख,ज्योति सक्सेना,सुमनलता यादव,गीता चंद्राकर,तुलेश ठाकुर,तेश्वरी साहू,रूपा साहू ने कहा है की केंद्र के समान महंगाई भत्ता नही मिलने से प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरो को प्रति माह हजारों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है पिछली सरकार ने जो नए परम्परा प्रारम्भ कर घोषित माह से ही महंगाई भत्ता दे रहे थे उस परम्परा को बंद कर पूर्व की भांति प्रति वर्ष जनवरी व जुलाई से ही महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए जिससे केंद्र व राज्य कर्मचारियो को समान रूप से महंगाई भत्ता मिल सके राज्य सरकार को अपने द्वारा किये गये वादा मोदी गारंटी को पूर्ण करना चाहिए जिससे राज्य कर्मचारियों व पेंशनरो को मोदी गारंटी पर विश्वास हो सके जिला पदाधिकारी गंगा शरण पासी, बलविन्दर कौर, संजीव मानिक पुरी,वेदप्रकाश,छन्नू लाल साहू,अमीन बंजारे,सतिस टंडन,नरेश चौहान,नरेश गुप्ता, रमन शर्मा, सैय्यद रफीक,हरीकांत अग्निहोत्री ने आगे राज्य सरकार से मांग किया है की जुलाई 2023 से चार प्रतिशत व जनवरी 2024 से चार प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता को लोकसभा चुनाव के लिए आचार सहिंता लागु होने पहले ही एरियर्स सहित देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाय जिससे प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरो के मन मे जो शंका बैठा हुआ है की महंगाई भत्ता एरियर्स राशि नही मिलने का वो दूर हो सके महंगाई भत्ता मे विलंब होने से प्रदेश के लगभग सात लाख कर्मचारियों व पेंशनरो के मन मे भारी आक्रोश व निराशा है महंगाई भत्ता एरियर्स सहित नही मिलने से प्रदेश के समस्त कर्मचारियों व पेंशनरो के मन से मोदी गारंटी पर विश्वास उठ जायेगा इसलिए जुलाई 2023 व जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता का निर्णय लेकर जल्दी ही प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरो को केंद्र के समान पचास प्रतिशत महंगाई भत्ता दिये जाय जिससे मोदी गारंटी पर प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरो को विश्वास हो सके।

महंगाई भत्ता केंद्र के समान दे दो सरकार महिला दिवस पर महिलाओ के सम्मान के लिए महिला शिक्षकों ने किया मांग

 रायपुर - महिला दिवस पर महिलाओ के सम्मान के लिए प्रदेश मे कार्यरत शासकीय महिला कर्मचारियों की प्रमुख मांग सरकार तक पहुँचाने के लिए अब महिला शिक्षकों ने प्रदेश सरकार से जुलाई 2023 से लंबित 4% महंगाई भत्ता व अभी घोषित जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता एरियर्स सहित देने की मांग किया है नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के महिला प्रदेश अध्यक्ष उमा जाटव,गंगा शरण पासी, बलविंदर कौर,ज्योति सक्सेना,नंदिनी देशमुख,गीता चंद्राकर, यादव,रूपा साहू,तुलेश ठाकुर,तेस्वरी साहू,कल्पना राजपूत,ज्योति जुगनार व सुमनलता यादव ने प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय विष्णु देव साय जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन से लंबित आठ प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मांग करते हुए कहा है की पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा महंगाई भत्ता के लिए भी प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को तरसाया गया जिससे प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी विधानसभा चुनाव मे अपनी एकजुटता दिखाते हुए कर्मचारी विरोधी सत्ताधारी पार्टी को विपक्ष मे बैठा दिया अब नया सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व मे बन गया है सत्ता मे आये लगभग तीन महीना होने जा रहा है जिसमे महिला,किसान व गरीब राशन कार्डधारी के  लिए मोदी गारंटी के अंतर्गत लाभ देने का एलान किया जा चुका है जिसका नवीन शिक्षक संघ स्वागत करता है लेकिन वही पर शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारकर कार्य करने वाले प्रदेश के लाखो कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता जो जुलाई 2023 से 4% लंबित है साथ ही जनवरी 2024 से केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया जा चुका है जिसके कारण प्रदेश के शासकीय कर्मचारी 8% महंगाई भत्ता से अब केंद्रीय कर्मचारियों से पीछे हो गया है इसलिए वर्तमान सत्ताधारी पार्टी से निवेदन है की पूर्व सरकार की तरह शासकीय कर्मचारियों के साथ भेदभाव नही किया जाय और समय मे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरो को लंबित 8% महंगाई भत्ता देने का निर्णय लेकर प्रदेश के लाखो सरकारी कर्मचारियों के साथ न्याय किया जाय।

हजारों शिक्षक एलबी संवर्ग समयमान वेतनमान के एरियर्स राशि से वंचित संबंधित अधिकारियों की लापरवाही से एरियर्स राशि एक बार फिर वापस हो सकता है शासन को - विकास सिंह राजपूत

रायपुर -  नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर खा है की संबधित विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से दुर्ग,रायपुर,कांकरे,राजनांदगांव, बालोद,बेमेतरा,जांजगीर,कोरिया, मुंगेली सहित पूरे प्रदेश मे हजारों शिक्षक एलबी संवर्ग को समयमान वेतनमान की एरियर्स राशि से पांच वर्ष गुजर जाने के बाद भी आज तक वंचित होना पड़ रहा है नौबत यहाँ तक आ गया है की पिछले चार वर्षो की तरह फिर से आबंटित राशि बिना भुगतान हुए राज्य शासन को वापस विभाग द्वारा करना पड़ सकता है,प्रदेश सचिव गिरीश साहू ने कहा है की नवीन शिक्षक संघ द्वारा लगातार मांग पत्र देने के बाद राज्य शासन द्वारा जिला पंचायतो को समयमान वेतनमान के एरियर्स राशि के लिए आबंटन जारी कर दिया जाता वही जिला पंचायत द्वारा भी समय रहते जिला व ब्लॉक को एरियर्स भुगतान के लिए राशि आबंटित कर दिया जाता है लेकिन विगत चार वर्षो से विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से कुछ शिक्षक एलबी संवर्ग को एरियर्स राशि भुगतान करने के बाद बाकी राशि राज्य शासन को वापस कर दिया जाता है जिसके कारण हजारों शिक्षक एलबी संवर्ग पांच वर्षो के बाद भी समयमान एरियर्स राशि के इंतजार मे है, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उमा जाटव,गंगा शरण पासी, बलविंदर कौर व ज्योति सक्सेना ने बताया की अधिकारियों व कोषालय मे सम्पर्क करने पर एरियर्स राशि शिक्षक एलबी संवर्ग को भुगतान नही होने के कारण पूछने पर बताया जाता है की पंचायत शिक्षक का जो वर्तमान मे शिक्षक एलबी संवर्ग का सेवा पुस्तिका  सम्परीक्षक से परीक्षण नही होने के कारण समयमान वेतनमान के एरियर्स राशि का भुगतान नही हो पा रहा है और ऐसा जवाब कही न कही विकासखंड  शिक्षा कार्यालय के लापरवाही के कारण सुनने को मिलता है नवीन शिक्षक संघ ने सचिव,संचालक शिक्षा विभाग व सभी सयुंक्त संचालक शिक्षा संभाग से अपील किया है की शिक्षक एलबी संवर्ग का सेवा पुस्तिका विकासखंड शिक्षा कार्यालय के माध्यम से सम्परीक्षक कार्यालय मे परीक्षण कराने का निर्देश जारी किया जाय साथ ही कोषालय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाय की शिक्षा विभाग द्वारा जारी समयमान वेतनमान के लिए एरियर्स हेतु सूची के अनुसार शिक्षक एलबी संवर्ग को तत्काल भुगतान किये जाने हेतु जिससे राज्य शासन द्वारा जारी समयमान वेतनमान हेतु एरियर्स राशि पुनः शासन को वापस करने की नौबत नही आये