Tuesday, May 10, 2022

वादा करके भूल गए भूलन कांदा-भूलन कांदा महंगाई भत्ता समय पर देने के वादा को भूलने पर नवीन शिक्षक संघ छ. ग. का महंगाई भत्ते को केंद्र के समान देने की मांग

 नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा केंद्रीय कर्मचारियो के हित मे निर्णय लेकर इस भीषण महंगाई से निजात दिलाने   कोरोना संक्रमण घटने व आर्थिक स्थिति पटरी पर आने से लगातार समय-समय पर महंगाई भत्ता दिया जारी किया जा रहा है वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियो को 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है साथ ही भाजपा शासित राज्य मध्यप्रदेश,उत्तरप्रदेश,उत्तरांचल,गोवा,मणिपुर,बिहार,हरियाणा जैसे राज्य में भी 31% महंगाई भत्ता अपने राज्य कर्मचारियो को दिया जा रहा है वही पर छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव के समय राज्य कर्मचारियो से समय पर महंगाई भत्ता देने की वादा करके सत्ता में आये सत्ताधारी दल के पूर्व अध्यक्ष व छ. ग.राज्य के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी अपना वादा भूलकर राज्य कर्मचारियो के लिए महंगाई भत्ता ऊंट के मुंह मे जीरा समान जारी कर रहे कोरोना संक्रमण काल के भीषण दौर में अपने जान व सेहत का परवाह किये बिना लगातार जनता की सेवा करने वाले राज्य कर्मचारियो को मात्र 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और अभी कुछ दिन पूर्व राज्य शासन द्वारा लंबित 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता के स्थान पर बिना एरियर्स के सिर्फ 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता मई से देने का आदेश जारी किया है जिससे प्रदेश के कर्मचारियो में खुशी के स्थान पर भारी आक्रोश है, नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने वादा करके वादा भूलने वाली सत्ताधारी दल व राज्य के मुखिया द्वारा केंद्र के समान महंगाई भत्ता नही देने के कारण प्रसिद्ध गायक कलाकार श्रीमान कैलाश खेर की द्वारा गाये गाना को सुनकर अपना आक्रोश व केंद्र के समान महंगाई भत्ता की मांग को लेकर आने वाले समय मे होने वाले संघर्ष के लिए तैयार रहने की अपील किया है।

Sunday, May 8, 2022

महंगाई भत्ता काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय निर्णय ट्वीट कर केंद्र सरकार पर कसा था तंज पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने अब पूछा नवीन शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने छ. ग. के राज्य कर्मचारियो के लिए छ. ग.सरकार का निर्णय क्या है



रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रवक्ता दुष्यंत कुम्भकार, ज्योति सक्सेना,मनोज चंद्रा व गंगा शरण पासी ने प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के बयान को जारी करते हुए कहा कि   कोरोना काल के बाद जब केंद्र सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियो को महंगाई भत्ता जारी नही कर रहे थे तब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि कोरोना से जूझ कर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियो ,पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय निर्णय है लेकिन कुछ दिनों बाद भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कोरोना के वजह से मंद पड़ी आर्थिक गतिविधि में तेजी आने के बाद लगातार केंद्रीय कर्मचारियो को समय-समय मे महंगाई भत्ते का किश्त जारी करते आ रहे है साथ ही भाजपा शासित राज्य मध्यप्रदेश,उत्तरप्रदेश,हरियाणा,उत्तराखंड,गोवा,बिहार सहित अन्य राज्यो ने अपने राज्य कर्मचारियो को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का निर्णय कर चुके है आज केंद्रीय कर्मचारियों को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है वही छ. ग.के राज्य कर्मचारियो को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता में वृद्धि कर एक मई से बिना एरियर्स राशि के देने का निर्णय छ. ग. सरकार ने लिया है इस निर्णय से प्रदेश के लगभग चार लाख कर्मचारियो के मन मे खुशी के स्थान पर  भारी आक्रोश बढ़ गया और कुछ चरण वंदन करने वाले कर्मचारी नेताओ के छोड़ बाकी सभी संघर्षशील कर्मचारी नेताओ  ने सरकार के पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने पर अपना आक्रोश जताया। 

नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,संजय साहू,अजय कड़व,प्रकाश चंद कांगे,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख,गीता चन्द्राकर,चन्द्र शेखर रात्रे,देवकांत सिन्हा,सतीस टण्डन,राजेश शुक्ला,अमित नामदेव व ब्रिज नारायण मिश्रा ने छ. ग. सरकार से पूछा है कि कोरोना संक्रमण के खतरनाक दौर में अपने जान व सेहत की परवाह नही कर राज्य के जनता का लगातार सेवा करने वाले शिक्षको सहित लगभग सात लाख कर्मचारियो  व पेंशन भोगियों को केंद्र के समान 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्रदान नही कर मात्र 17 प्रतिशत व मई से 5 प्रतिशत बिना एरियर्स के महंगाई भत्ता जारी कर 22 प्रतिशत देने का निर्णय क्या असंवेदनशील व अमानवीय निर्णय नही है। संजीव मानिकपुरी,वेदप्रकाश साहू,छनुलाल साहू,अमीन बंजारे,विद्या जुर्री,नरेश चौहान,नरेश गुप्ता,तारा मुनि तिग्गा,विजय कुमार डहरिया,हरिकांत अग्निहोत्री,रमन शर्मा व अनुभव तिवारी ने राज्य सरकार के द्वारा बिना एरियर्स के मात्र 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने पर आक्रोश जताया और इस निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सभी ने एक स्वर में ऊंट के मुंह मे जीरा समान बताया।

नवीन शिक्षक संघ छ. ग. के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी के ट्वीट को ट्वीट कर लगातार ट्विटर के माध्यम से केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता प्रदान करने की मांग किया जा रहा है।

Sunday, May 1, 2022

पांच प्रतिशत डीए कर्मचारियो के साथ नाइंसाफी देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी


        महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संचालक विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि  विगत आठ महीने से राज्य के कर्मचारी एवं पेंशनर केंद्रीय कर्मचारियों के सामान महँगाई भत्ता की उम्मीद लगा कर बैठे कर्मचारियो को मुख्यमंत्री द्वारा पांच प्रतिशत महँगाई भत्ता दिया जाना कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी है महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा द्वारा लगातार 11 से 13 अप्रैल तक 43 डिग्री भीषण गर्मी में लंबित 17% महंगाई भत्ता की मांग को लेकर पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया आज के माननीय मुख्यमंत्री जी के एलान से प्रदेश के सरकारी कर्मचारी भारी निराश हो गए है और भारी आक्रोश व्यक्त करते हुए  महँगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के कर्मचारी नेता अनिल शुक्ला, ओ पी शर्मा,रोहित तिवारी, कमलेश सिंह राजपूत, संजय तिवारी, करन सिंह अटेरिया, जितेंद्र सिंह, विकास सिंह राजपूत, संजय शर्मा, दीपक देवांगन, डॉ गोकुल सरकार,जाकेश साहू,शिव सारथी,उमा जाटव ने जारी बयान में कहा है कि महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा की अप्रैल माह तीन दिवसीय प्रदेश व्यापी सफ़ल हड़ताल के बाद भी प्रदेश कर्मचारियों की जनभावना को दर किनार कर सत्रह प्रतिशत की जगह पांच प्रतिशत डीए देने के निर्णय का विरोध किया है संघर्स मोर्चा केंद्र के बराबर डीए के लिये अपना संघर्ष जारी रखेगा तथा आगामी जून माह में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना एवं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपने हेतु हजारों कर्मचारियों का जत्था जाएगा मुख्यमंत्री ने महंगाई की मार झेल रहे कर्मचारियो को अब मई दिवस में नही बल्कि सभी दिन मे बोरे बासी खाने के लिये मजबूर कर दिया है।गिरीश साहू,दुष्यंत कुम्भकार,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,प्रकाशचन्द कांगे,चन्द्र शेखर रात्रे,राजेश शुक्ला, सतीस टण्डन,ब्रिज नारायण मिश्रा,गंगा शरण पासी,नंदिनी देशमुख,बलविंदर कौर,गीता चन्द्राकर,ज्योति सक्सेना,सुमनलता यादव ने राज्य सरकार के 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के निर्णय को ऊंट के मुंह मे जीरा बताते हुए कहा है कि इस निर्णय से प्रदेश के कर्मचारी खुश होने के स्थान पर निराश ज्यादा है।संजीव मानिकपुरी,वेदप्रकाश साहू,छन्नूलाल साहू,अमीन बंजारे,विद्या जुर्री,नरेश चौहान,नरेश गुप्ता,सावंत यादव,लीलेश्वर हवे,टुमन भुवार्य, विजय कुमार डहरिया,तारा मुनि तिग्गा,हरिकांत अग्निहोत्री,रमन शर्मा,अनुभव तिवारी ने मुख्यमंत्री की घोषणा को अपर्याप्त बताते हुए कहा है कि जल्दी राज्य सरकार अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार कर 5% के स्थान पर लंबित समस्त 17% महंगाई भत्ता प्रदान करने का निर्णय ले नही तो पूरे प्रदेश के हजारों कर्मचारी देश की राजधानी दिल्ली में महंगाई भत्ते की मांग को लेकर जंगी प्रदर्शन करने को तैयार है।


Monday, April 25, 2022

अप्रैल माह का वेतन निर्धारित समय पर मिल सकता है कोषालय अधिकारी से हुआ चर्चा-संजीव मानिकपुरी



दुर्ग- माननीय मुख्यमंत्री छ. ग.शासन भूपेश बघेल जी के बजट सत्र-के दौरान विधानसभा में नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त शासकीय कर्मचारियो के लिए लागू करने के एलान के बाद राज्य शासन द्वारा अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कटौती बंद करने व समस्त  शासकीय कर्मचारियो के जीपीएफ खाता खोलने के निर्देश के बाद वेतन से  12 प्रतिशत जीपीएफ कटौती हेतु साफ्टवेयर को अपटेड करने के कारण अप्रैल माह में वेतन भुगतान में विलंब होने के जानकारी के बाद नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत द्वारा कड़ा बयान जारी कर जीपीएफ सिस्टम जनरेट हो या न हो प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो को समय पर वेतन भुगतान की मांग को प्रमुखता से रखा जिसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष धमधा संजय शर्मा द्वारा विकासखण्ड शिक्षा कार्यालय में सम्पर्क कर वेतन भुगतान की स्थिति पर जानकारी लिया गया जिस पर बीईओ कार्यालय के वेतन प्रभारी लिपिक द्वारा उच्च कार्यालय से वेतन बिल जनरेट नही करने की बात कही इसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष संजय शर्मा ने वस्तुस्थिति से प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत को अवगत कराया चर्चा के तुरंत बाद प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने दुर्ग जिला अध्यक्ष संजीव मानिकपुरी को जिला कोषालय अधिकारी से सम्पर्क कर अप्रैल माह का वेतन निर्धारित समय - सीमा के अंतर्गत भुगतान करने की मांग किया गया जिस पर जिला कोषालय अधिकारी जी द्वारा जानकारी दिया गया कि राज्य स्तर पर जीपीएफ कटौती हेतु साफ्टवेयर अपटेड करने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है और विश्वास जताते हुए कहा कि दो से तीन दिन के अंतर्गत साफ्टवेयर जीपीएफ कटौती हेतु अपटेड कर लिया जाएगा जिससे प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो को वेतन से 12 प्रतिशत जीपीएफ राशि की कटौती कर अप्रैल माह का वेतन निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत भुगतान मिल सकता है।

जिला अध्यक्ष दुर्ग संजीव मानिकपुरी,ब्लॉक अध्यक्ष धमधा संजय शर्मा,पाटन जगेश्वर चन्द्राकर दुर्ग दिलीप देशमुख ने कहा कि नवीन शिक्षक संघ द्वारा समय -सीमा में वेतन का भुगतान सभी कर्मचारियो को हो लगातार प्रयास किया जा रहा है।

Sunday, April 24, 2022

जीपीएफ सिस्टम जनरेट हो या न हो प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो को समय पर वेतन का हो भुगतान-विकास सिंह राजपूत



रायपुर-माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन लागू करने की  घोषणा व राज्य शासन के द्वारा अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत 10% कटौती को बंद कर राज्य कर्मचारियो के वेतन से 12% जीपीएफ कटौती करने का निर्देश जारी करने के बाद अभी तक कोषालय के  सॉफ्टवेयर में  एनपीएस के स्थान पर जीपीएफ खाता का अपटेड नही होने से अप्रैल माह के वेतन में देरी होने का सम्भावना जताया जा रहा है जिस पर नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है कि एनपीएस  स्थान पर जीपीएफ कटौती हेतु साफ्टवेयर अपडेट हुआ हो या न हुआ हो लेकिन प्रदेश के लाखों कर्मचारियो को जो पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आने वाले है सभी को अप्रैल माह का वेतन समय पर भुगतान किया जाना चाहिए,वित्त विभाग द्वारा जल्दी ही दिशा-निर्देश जारी कर प्रदेश के राज्य कर्मचारियो को समय पर वेतन भुगतान हो जाये इस बाबत व्यवस्था बनाना चाहिए।

प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने आगे कहा कि लगातार सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती महँगाई राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियो को केंद्र सरकार के कर्मचारियो से 17% महंगाई भत्ता कम देना ऊपर से वेतन भुगतान में देरी होने से राज्य कर्मचारियो को भारी आर्थिक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इसलिए किसी भी हालत में राज्य कर्मचारियो को अप्रैल माह का वेतन निर्धारित समय मे भुगतान किया जाय।

Tuesday, April 5, 2022

प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो को केसलेस इलाज प्रदान करने की नवीन शिक्षक संघ की मांग पर आज शासन स्तर पर चर्चा



रायपुर- नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता दुष्यंत कुम्भकार,ज्योति सक्सेना व मनोज चंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि पिछले माह प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के दिशा निर्देश पर सभी प्रदेश  जिला व ब्लॉक पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के विधायकों से मुलाकात कर व मुख्यमंत्री,स्वास्थ्य मंत्री,सचिव/संचालक शिक्षा विभाग,वित्त विभाग व स्वास्थ्य विभाग छ. ग.शासन को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियो व परिवार के सदस्यों को सरकारी व मान्यता प्राप्त अस्पतालों में केसलेस इलाज प्रारम्भ करने की मांग को प्रमुखता से रखा था प्रदेश पदाधिकारी उमा जाटव,गिरीश साहू,अमितेश तिवारी,रूपेंद्र सिन्हा,अजय कड़व,प्रकाश चंद कांगे,बलविंदर कौर,नंदिनी देशमुख,गंगा शरण पासी,चन्द्र शेखर रात्रे,सतीस टण्डन,ब्रिज नारायण मिश्रा,राजेश शुक्ला ने कहा कि बढ़ती महँगाई व बीमारी में होने वाले खर्च से प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो को केसलेस इलाज के अभाव में भारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिला पदाधिकारी संजीव मानिकपुरी,अनुभव तिवारी,वेदप्रकाश साहू,रमन शर्मा,छन्नूलाल साहू,अमीन बंजारे,नरेश चौहान,नरेश गुप्ता,हरिकांत अग्निहोत्री,रोशन मंसूरे ने कहा कि कर्मचारी व परिवार के सदस्य जब बीमार होते है और अस्पताल में भर्ती होने के बाद केसलेस इलाज के अभाव में इलाज में होने वाले भारी भरकम खर्च को वहन करने में कर्मचारियो व परिवार का पसीना छूट जाता है केसलेस इलाज के अभाव में कर्मचारियो को जमा पूंजी व चल सम्पत्तियों को भी बेचने की नौबत आ जाती है इसलिये नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ लगातार प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो व परिवार का इलाज केसलेस इलाज से करने हेतु राज्य शासन से मांग करते आ रहे है प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत सहित अन्य सभी पदाधिकारियों ने बताया है 4 अप्रैल को वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र में राजस्थान की तर्ज पर राज्य शासन स्वास्थ्य योजना(SGIIS) लागू करने के औचित्य व संभावना चर्चा करने बैठक के एजेंडा में शामिल कर नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के द्वारा किये जा रहे प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो व परिवार के इलाज केसलेस इलाज की मांग को मजबूती प्रदान किया है,नवीन  शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने कहा है कि केसलेज इलाज के संबंध में निर्णय नही होने की स्थिति में जल्दी ही नवीन शिक्षक संघ छ. ग.का प्रतिनिधि मंडल स्वास्थ्य मंत्री व स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात कर केसलेस इलाज को प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों व परिवार के इलाज हेतु लागू करने की मांग को पूरी मजबूती के साथ रखेंगे

Saturday, April 2, 2022

महंगाई भत्ता प्राप्त करने व वेतन विसंगति दूर करवाने प्रदेश के कर्मचारी हो एकजुट करे 11 से 13 अप्रैल को निर्णायक संघर्ष का आगाज



रायपुर- सुरसा जैसे लगातार बढ़ते महंगाई के दौर में आज सबसे ज्यादा परेशान है तो वो वर्ग है छ.ग.के शासकीय कर्मचारी वर्ग है भारत सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचे नुकसान के बाद भी केंद्रीय कर्मचारियों को लगातार महंगाई भत्ता प्रदान कर इस भीषण महंगाई में कुछ राहत देने का लिया गया वही राजस्थान,महाराष्ट्र,उत्तराखंड,झारखंड,उत्तरप्रदेश,हरियाणा,उड़ीसा,मध्यप्रदेश,बिहार जैसे अन्य राज्य सरकार द्वारा भी अपने राज्य कर्मचारियो को महंगाई से लगातार राहत प्रदान करते ह केंद्र के समान या आसपास महंगाई भत्ता दिया जा रहा है वही एक तरफ अपने आप को देश मे सबसे ज्यादा आर्थिक विकास वाले राज्य बताने वाले छत्तीसगढ़ सरकार अपने राज्य कर्मचारियो को महंगाई भत्ता देने के मामले में फिसड्डी साबित हो रहे है एक तरफ केंद्र ,राजस्थान,महाराष्ट्र सरकार 34 प्रतिशत व हरियाणा,उड़ीसा,बिहार,झारखंड,

मध्यप्रदेश,पंजाब,उत्तरप्रदेश,गुजरात,उत्तराखंड जैसे राज्य 31% महंगाई भत्ता अपने राज्य कर्मचारियो को प्रदान कर रहे है वही छ. ग.सरकार अपने राज्य कर्मचारियो को मात्र 17% महंगाई भत्ता देकर महंगाई से जूझने के लिए मजबूर कर दिया है ये सभी जानकारी देते हुए नवीन शिक्षक संघ छ. ग.के प्रदेश अध्यक्ष व महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक विकास सिंह राजपूत ने प्रदेश के समस्त राज्य कर्मचारियो से एकजुटता के साथ संघर्ष करने की अपील करते हुए कहा कि लंबित महंगाई भत्ता प्राप्त करने व वेतन विसंगति को दूर करवाने के लिए प्रदेश के समस्त पीड़ित कर्मचारियो को एकजुट होकर निर्णायक संघर्ष करना पड़ेगा नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष व महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक विकास सिंह राजपूत ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियो से अपील करते हुए महंगाई भत्ता 34% करवाने के लिए एकजुट होकर 11 से 13 अप्रैल तक सामूहिक अवकाश में रहकर पूरी एकजुटता के साथ निर्णायक संघर्ष करने का आह्वान किया है